शनिवार, 10 दिसंबर 2011

मायावती का आरक्षण खेल
उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधान सभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतक पार्टियाँ लोगों को लुभावने के लिए तरह तरह के नारे उछाल रही हैं. मायावती इस में सब से आगे दिखाई दे रही है. पिछले हफ्ते मायावती ने दो घोषणाएं की हैं जिस दुआरा उसने सभी मुसलमानों तथा आर्थिक तौर पर कमज़ोर सवर्णों को आरक्षण देने हेतु खुद कुछ न करके केवल प्रधान मंत्री को चिट्ठी लिख कर यह दिखाने कि कोशिश कीहै वह इन वर्गों की बहुत शुभ चिन्तिक है. अब अगर मायावती की इस कारगुजारी को देखा जाये तो यह स्पष्ट है की यह केवल चुनावी पैंतरेबाजी है और लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है. इस के माध्यम से वह यह भी दिखाना चाहती है कि वह तो इन वर्गों को आरक्षण देना चाहती है परन्तु केंद्र की कांग्रेस सरकार इसे नहीं दे रही है.

अब अगर मायवाती के मुस्लिम आरक्षण के मामले को देखा जय तो यह प्रशन उठता है कि मायावती को साढ़े चार साल पहिले इस की याद क्यों नहीं आई और अब जब चुनाव में केवल छे महीने ही रह गए हैं तो इस मामले को क्यों उठाया है. इस से स्पष्ट है कि यह केवल चुनावी पैंतरेबाजी है. इस के साथ ही यह भी देखना जरुरी है कि क्या मायावती दुआरा सभी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात तो यह देखना ज़रूरी है की क्या यह औचित्यपूर्ण और संभव भी है. संविधान में आरक्षण सम्बन्धी प्राविधानों को जानने वाले सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इन प्राविधानों के अंतर्गत सभी मुसलमानों को आरक्षण देना संभव नहीं है. संविधान की धारा १५(४) और १६(४) के अनुसार पिछड़ी जातियों में से केवल उन जातियों को आरक्षण दिया जा सकता है जो (१) सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़ी हैं और (२) उनका सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है. अब इस माप दंड से सभी मुस्लिम बिरादरियों को आरक्षण देना संभव ही नहीं हैं. हाँ उनमे से केवल उन पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जा सकता है जो इस संविधानिक माप दंड को पूरा करती हैं. यह भी सर्व विदित है कि इन पिछड़ी जातियों को पहले ही पिछड़े वर्ग के २७% आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण मिला हुआ है. यह बात अलग है कि वास्तव में यह उन्हें नहीं मिल पा रहा है क्यों कि पिछड़ी जातियों में हिन्दू जातियों के अगड़े तबके इस को हजम कर जाते हैं. पिछड़े वर्ग की अति पिछड़ी जातियों को उनका हक़ दिलाने के उद्देश्य से बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने इसे पिछड़ी जातियों के अंतर्गत पिछड़ी जातियों तथा अति पिछड़ी जातियों के बीच में उनकी आबादी के अनुपात में बाँट दिया था. उत्तर प्रदेश में भी इस के निर्धारण हेतु डॉ. छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में सर्वाधिक पिछड़ा आयोग गठित किया गया था जिन ने वर्ष १९७७ में अपनी रिपोर्ट में यह संस्तुति की थी कि प्रदेश में पिछड़ी जातियों के आरक्षण को (१) पिछड़ी जातियों में अगड़ी जातियों, (२) हिन्दू अति पिछड़ी जातियों तथा (३) मुस्लिम अति पिछड़ी जातियों की आबादी के अनुपात में तीन हिस्सों में बाँट दिया जाये ताकि सभी जातियों को अपना अपना हिस्सा मिल सके. मंडल आयोग ने भी अति पिछड़ी जातियों को ८% आरक्षण देने की संस्तुति की थी. इस आयोग कि सिफ़ारिशो को लागू करने के लिए काफी समय से मांग की जाती रही है और पिछले दो साल से तो जन संघर्ष मोर्चा इसे लागू करने कि मांग करता आ रहा है परन्तु मायायती ने कभी भी इस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं समझी. अब भी इस पर कोई विचार न करके सारे मुसलमानों को आरक्षण देने की बात उछाल दी गयी है. अब भी अगर मायावती इन सिफारिशों को लागू कर दे तो मुसलमानों का कुछ भला हो सकता है.

अब अगर मायावती के सवर्णों में आर्थिक तौर पर गरीब लोगों को आरक्षण देने के शगूफे को देखा जाये तो यह भी महज चुनावी पैंतरेबाजी ही है क्यों कि मायवाती और उसके सलाहकार अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान संवैधानिक व्यस्था के अंतर्गत आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संभव ही नहीं है. फिर भी अगर मायावती देना चाहती है तो उसे कौन रोक रहा है.

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर परदेश में तो दलितों का आरक्षण भी खतरे में पड़ा हुआ है और इलाहाबद उच्च न्यायालय के आदेश से पदौन्नति तथा परिणामी जयेष्टता पर रोक लगी हुई है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. यह सब मायावती सरकार दुआरा हाई कोर्ट में उचित पैरवी न करने का ही परिणाम है . दलित इस स्थिति से काफी नाराज़ तथा चिंतित हैं.

इस के साथ ही यह भी ज्ञातव्य है कि मायावती इस के पूर्व पिछड़ी जातियों का वोट लेने के चक्कर में १३ पिछड़ी जातियों को दलित जातियों की सूची में शामिल करने की केंद्र सरकार को संस्तुति भेज चुकी है जब कि वह जानती है कि ऐसा होना संभव नहीं है. फिर भी इन पिछड़ी जातियों को बेवकूफ बनाने के इरादे से उसने संस्तुति भेज दी जैसा कि मुलायम सिंह ने किया था और उस समय मायावती ने इस का विरोध किया था. बाद में यह मामला उच्च न्यायालय के आदेश से निरस्त हो गया था. इस से एक तरफ तो मायावती का पिछड़ी जातियों को यह दिखाने का प्रयास है कि वह तो उन्हें दलित सूची में डलवा कर दलित आरक्षण का लाभ देना चाहती है परन्तु केंद्रीय सरकार नहीं दे रही है. दूसरी ओर मायावती का यह कदम दलित हित पर कुठाराघात है जिससे उसके दलित प्रेम का सच भी उजागर हो जाता है. मायावती के इस कदम से दलित काफी आक्रोशित हैं.

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मायवाती सभी मुसलमानों और आर्थिक तौर पर गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के नाम पर केवल चुनावी पैंतरेबाजी कर रही है. इसे मुसलमान और सवर्ण भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं और वे मायावती कि इस झांसे में आने वाले नहीं हैं. अब शायद मायावती इस दिशा में बहुत पिछड़ चुकी हैं.
एस. आर. दारापुरी आई .पी. एस. (से. नि. )
२६/११ निर्णय भारतीय मुसलमानों के लिए बड़ी राहत
हाल में मुंबई कोर्ट दुआरा २६/११ आतंकी हमले के दिए गए निर्णय ने भारतीय मुसलमानों को बड़ी राहत दी है. इस में यहाँ एक ओर अजमल कसाब और उसके पाकिस्तानी संचालकों को दोषी करार दिया गया है वहीँ इस में फहीम अंसारी और शेख सबाहुद्दीन अहमद जिन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया था और उन्हें भारतीय सहयोगी षड्यंत्रकारी सिद्ध करने का प्रयास किया गया था, उन्हें बरी कर दिया है .

" मैं शेख और अंसारी को तुरंत रिहा करने का आदेश देता हूँ, " जज महोदय ने अभियोजन पक्ष की कहानी कि इन दोनों ने लश्करे तैएबा के इशारे पर हमलावरों को निशाना बनाये जाने वाले स्थानों के नक़्शे उपलब्ध कराने की कहानी पर अविश्वास करते हुए आदेश दिया . अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि उस ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध पेश किये गए साक्ष्य को ' बहुत संदेहजनक ' पाया है. पुलिस ने न्यायालय में कहा था कि अंसारी ने एक वर्ष पहले बधवार पार्क (मुंबई) में एक कमरा किराये पर लिया था और नक़्शे बना कर कुछ नक़्शे लश्करे तैएबा के कमांडर को काठमांडू में उपलब्ध कराए थे .

" मैं महसूस करता हूँ कि अंसारी दुआरा नेपाल में सबाहुद्दीन को कच्चे नक्शे देने और उसके मृत आतंकी की खून से भीगी हुए पैंट से बरामद होना बिलकुल विश्वास करने योग्य नहीं है जाब कि अतिआधुनिक तकनीक जी . पी एस. तथा वी. ओ.आइ. प तकनीक का प्रयोग कर रहे थे " उन्होंने कहा . "लश्करे तोएबा के कमांडर अंसारी दुआरा बनाये गए ऐसे कच्चे नक्शों पर क्यों भरोसा करेंगे जब इन के बढ़िया संस्करण गूगल और विकीमैपिया वेब साईट पर उपलब्ध हैं."
फहीम अंसारी और सबाहुद्दीन की रिहाई ने पुलिस की २६/११ हमले में भारतीय नागरिकों खास करके भारतीय मुसलमानों के शामिल होने की थेओरी को बिलकुल झूठा सिद्ध कर दिया है. यदि अदालत ने इन दोनों के इस साजिश में शामिल होने की थेओरी पर विश्वास करके उन्हें दोषी करार दे दिया होता, इस से मुसलमानों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गयी होती. हमें याद है कि बाटला हाउस मुठभेड़ के बाद मुस्लमान कैसे आतंकित हो कर रक्षात्मक हो गए थे . बेशक उक्त मुठभेड़ की सचाई अभी भी संदेह के घेरे में है और यू.पी.ए. सरकार अभी तक भी उसकी न्यायिक जाँच करवाने से डर रही है. ऐसा हरेक आतंकवादी घटना के बाद होता है.

हम जानते हैं कि मुसलमानों के विरुद्ध आम तौर पर आतंकी घटनाओं में शामिल होने का आरोप लगाया जाता है. एक प्रचलित कहावत के अनुसार " सभी मुस्लमान आतंकी नहीं हैं परन्तु सभी आतंकी मुस्लमान हैं." जबकि अब हिन्दू आतंकवादियों के पकडे जाने से यह धारणा भी गलत सिद्ध हो गयी है. इस का परिणाम यह है कि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लमान नवयुवकों को कई कई वर्षों तक झूठे मुकदमो में फंसा क़र जेलों में ठूंस दिया गया है. यह देखा गया है कि उनमे से बाद में बहुत से निर्दोष पाए जाते हैं. वे लम्बे समय तक मुकदमें झेलते हैं और आखिर में छूट जाते हैं परन्तु इस बीच में उन्हें बहुत मुसीबतें झेलनी पड़तीं हैं जैसा कि अंसारी और सबाहुद्दीन के मामले में हुआ है.

उत्तर प्रदेश पुलिस जिस ने कि मुंबई प़र संभावित हमले और उस षड्यंतर में फहीम और सबाहुद्दीन के शामिल होने की खबर बहुत पहले ही मुंबई पुलिस को देने का दावा किया था अब कठघरे में खड़ी हो गयी है और उस कि छवि बुरी तरह से ख़राब हुई है. अब उस का दावा है कि कोई बात नहीं अगर फहीम और सबाहुद्दीन मुंबई मामलें में छूट भी गए हैं अब वह उन्हें रामपुर सी .आर पी. ऍफ़ कैंप पर हमले के मामले में नहीं छोड़ेगी जिस में उनके पास बहुत पुख्ता सबूत हैं. बेशक इस मामले की सत्यता के बारे में कई मानवाधिकार संगठन सवाल खड़े क़र चुके हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस फहीम को इस आतंकी घटना का मुख्य षड्यंत्रकारी बता रही है . यह कथन काफी शरारत पूर्ण और गुमराह करने वाला है . सच्चाई यह है कि . इस मामले में फहीम पर कोई भी आरोप नहीं है ; बेशक सबाहुद्दीन का नाम चार्ज शीट में जरुर है. यह दर्शाता है पुलिस किस तरह मुसलमानों का नाम बदनाम करती है और आम जनता में नफरत और अविश्वास का माहौल बनाती है.

फहीम और सबाहुद्दीन का दोषमुक्त करार दिया जाना भारतीय मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है अन्यथा इस से हिदुत्ववादियों को मुसलमानों को विदेशी साजिशकर्ताओं का साथ देने का आरोप लगाने और बदनाम कारने का एक और मौका मिल जाता. इस निर्णय ने भारतीय न्यायालय की साख को मजबूत किया है और उसमे आम आदमी के भरोसे को पक्का किया है.
एस. आर. दारापुरी आई. पी .एस. ( से. नि. )
न काहू से दोस्ती न काहू से वैर!
क्या वाल्मीकि अछूत या शुद्र थे ?
आज वाल्मीकि जयंती है. मेरे विचार में इस मौके पर महारिषी वाल्मीकि के वारे में सही जानना उचित होगा. आज सफाई कर्मचारी जिन का एक हिस्सा अपने आप को बाल्मीकि / वाल्मीकि कहलाता है वाल्मीकि जयंती जोर शोर से मना रहा होगा. इस मौके पर वाल्मीकि के बाल्मीकि समाज से सम्बन्ध के बारे में जानना उचित होगा. आज बाल्मीकि समाज वाल्मीकि को अपना धर्मं गुरु मानता है और बाल्मीकि रामायण को अपनी धार्मिक पुस्तक. सब से पहले अगर वाल्मीकि के सम्बन्ध को देखा जाए तो वाल्मीकि न तो अछूत और न ही शुद्र थे बल्कि उस ने रामायण में अपना परिचय परचेता के बेटे के रूप में दिया है जो कि वरुण का बेटा था और वह महारिषी कश्यप का नवं पुत्तर था और ब्राहमण था. अतः इस में कोई सद्न्देह नहीं है कि वाल्मीकि भी ब्राहमण ही थे . दूसरे रामायण में कही भी वाल्मीकि ने अछूतों के पक्ष में कोई भी बात न लिख कर उन आदिवासियों को भालू और वानर के रूप में पेश किया. दरअसल बाल्मीकि नाम का चलन पंजाब से शुरू हुआ जहाँ पर सफाई आदि का काम करने वालों की चूहड़ा जाति से हुआ. दरअसल उस समय पंजाब में इस जाति के लोग बहुत भरी मात्रा में ईसाई हो रहे थे और हरेक जनगणना में हिन्दुओं की आबादी कम हो रही थी. इस बहिर्गमन को रोकने के लिए अमी चंद शर्मा नाम के ब्रह्मण ने बाल्मीकि प्रकाश नामिक ग्रन्थ लिख कर यह प्रचारित किया कि वाल्मीकि चुह्डों का धर्म गुरु है और रामायण उनकी धार्मिक पुस्तक और उन्हें अपनी ज़ात चूहड़ा के स्थान पर बाल्मीकि लिखानी चाहिए और अपने नाम के साथ बाल्मीकि लगाना चाहिए. बस तभी से बाल्मीकि जाति का उद्भव हुआ उस से पहले वे चूहड़ा , लालबेगी आदि नामों से जाने जाते थे. इस सम्बन्ध में श्री भगवान दास जी ने अपनी परसिद्ध पुस्तक "मैं भंगी हूँ " में अछूत जातियों का इतिहास बताते हुए लिखा है कि " दरअसल, पंजाब की चूहड़ा जाति के लोगों में ईसाई धर्म के प्रभाव को रोकने और सफाई का काम करने वालों लोगों को इसी गंदे पेशे में फंसाए रखने के लिए पंजाब के हिन्दू नेताओं ने उन्हें "बाल्मीक" नाम दिया था और इस के प्रचार- प्रसार के लिए वित्तीय सहयता भी दी थी. "चूहड़ा" घृणित नाम था. अतः उन्हें जमादार कहा जाने लगा और जाति "बाल्मीकि" कर दिया परन्तु सच तो यह है की न तो सभी सफाई कर्मचारी बाल्मीकि हैं और न सभी बाल्मीकि सफाई कर्मचारी हैं. सफाई कर्मी कई नामों से जाने जाते हैं."
अतः आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि के बारे में उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बाल्मीकि जाति से उस के सम्बन्ध और रामायण के उनके धर्म ग्रन्थ के बारे में विचार करना उचित होगा.

गुरुवार, 8 दिसंबर 2011

डॉ. आंबेडकर की राजनैतिक पार्टी और सत्ता की अवधारणा

डॉ. आंबेडकर की राजनैतिक पार्टी और सत्ता की अवधारणा
एस. आर. दारापुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट 
 
डॉ. आंबेडकर ने 1952 में शैड्युल्ड  कास्ट्स फेडरेशन के संविधान में राजनैतिक  पार्टी की भूमिका की व्याख्या करते हुए कहा था, "राजनैतिक पार्टी का काम केवल चुनाव जीतना ही नहीं होता है बल्कि यह लोगों को राजनैतिक तौर पर शिक्षित करने, उन्हें उद्देलित करने और संघटित करने का होता है." इसी प्रकार एक दलित नेता के गुणों को बताते हुए उन्होंने कहा था, " आपके नेता का साहस और बुद्धिमत्ता  किसी भी पार्टी के सर्वोच्च नेता से कम नहीं होनीं चाहिए. दक्ष नेताओं के आभाव में पार्टी ख़तम हो जाती है." अतः अब यह उचित होगा कि वर्तमान दलित राजनीति और दलित नेताओं का मूल्यांकन इन मानकों पर किया जाये.

अब यदि डॉ. आंबेडकर द्वारा  राजनैतिक पार्टी की बताई गयी मुख्य भूमिका के परिपेक्ष्य में बसपा को देखा जाए तो यह स्पष्ट है की इस ने इसे नकार कर केवल चुनाव जीतने को ही अपना मुख्य ध्येय बनाया है जिसका परिणाम हमारे सामने है, उसे राजनैतिक  सत्ता तो कई बार मिली है परन्तु उस के मुख्य मतदाता राजनैतिक  शिक्षा से वंचित हैं और अंध अनुयायिओं के रूप में मायावती के हर सही गलत कार्य को स्वीकार  कर रहे हैं. राजनैतिक शिक्षा और राजनैतिक जागरूकता के अभाव में राजनैतिक सत्ता का लाभ दलितों की जगह दूसरों को मिल रहा है.

डॉ. आंबेडकर का अक्सर दोहराया जाने वाला नारा' "राजनैतिक सत्ता सब समस्याओं की चाबी है" मायावती के हाथों नाकाम हो गया है. इसका मुख्य कारण उसका दलितों के सामजिक व् आर्थिक सश्क्तिकर्ण का कोई भी एजेंडा  न होना है. वास्तव में उसमें  ऐसी दृष्टि का सर्वथा अभाव है. राजनीति की भूमिका पर विचार प्रकट करते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा था, "किसी भी राष्ट्र के जीवन में राजनीति ही सब कुछ नहीं होती है. हमें भारतीय समस्यायों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों का अध्ययन करना  चाहिए और पद दलित वर्गों की समस्यायों को हल करने के लिए अपने ढंग से प्रयास करना चाहिए." परन्तु मायावती के लिए राजनैतिक सत्ता जीतना ही सब कुछ है. डॉ. आंबेडकर ने तो यह कहा था कि "सत्ता का इस्तेमाल समाज के विकास के लिए किया जाना चाहिए"  परन्तु मायावती के  सत्ता के व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरूपयोग एवं  भ्रष्टाचार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभों का हरण कर लिया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो 30 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप पत्र कभी भी उसके विरुद्ध न्यायालय में दाखिल कर सकती है जो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है.

प्रशासन की भूमिका की व्याख्या करते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा था, "लोगों के कल्याण के लिए स्वच्छ प्रशासन ज़रूरी है. लोगों को रोटी और कपड़ा देने में कठिनाई हो सकती है परन्तु जनता को स्वच्छ प्रशासन देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए." परन्तु मायावती स्वच्छ प्रशासन देने में बिलकुल नाकाम रही है. उसके व्यक्तिगत भ्रष्टाचार की छूत सरकार के सभी विभागों तक फ़ैल गयी है. उसने इस कहावत को "सत्ता भ्रष्ट कर देती है और निरंकुश सत्ता निरंकुश रूप से भ्रष्ट कर देती है " को पूरी तरह से सही सिद्ध कर दिया है. उसने उत्तर प्रदेश के लिए "चिंता जनक रूप से भ्रष्ट राज्य" की ख्याति अर्जित कर दी है.

डॉ. अम्बेडकर ने एक वार कहा था ,"मेरे  विरोधी मेरे विरुद्ध सभी प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं परन्तु कोई भी मेरे  चरित्र और सत्यनिष्ठा पर ऊँगली उठाने का साहस नहीं कर सका." क्या मायावती अपने लिए इस प्रकार का दावा कार सकती है?
 स्वतंत्र मजदूर पार्टी की मीटिंग में डॉ. आंबेडकर  ने कहा था "मजदूरों के दो दुश्मन हैं- एक पूंजीवाद और दूसरा ब्राह्मणवाद. उन्हें इन से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए." परन्तु मायावती ने इन दोनों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है. ब्राह्मणवाद को सर्वजन के रूप में और पूंजीवाद को कारपोरेटीकरण  के रूप में.

डॉ. आंबेडकर ने संघर्ष और ज़मीनी स्तर के सामजिक और राजनैतिक  आंदोलनों को बहुत महत्व दिया था. वास्तव में यह आन्दोलन ही उनकी राजनीति का आधार थे. परन्तु मायावती की बसपा इन आंदोलनों से बिलकुल परहेज़ करती है. यह सर्वमान्य है की ज़मीनी स्तर के आंदोलनों और जन दबाव के अभाव में राजनैतिक सत्ता का दुरूपयोग होने की सम्भावना रहती है, जैसा कि मायावती के मामले में हुआ भी है. संदेहस्पद तरीके से पैसा कमाने के साथ साथ वह जनता के धन का दुरूपयोग स्मारक बनाने और अपने को अमर बनाने के इरादे  से  अपनी मूर्तियाँ भी लगा रही है.

व्यक्ति पूजा के खतरों  से सावधान करते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा था, "अगर आप लोगों ने शुरू में ही इसको नहीं रोका तो व्यक्ति पूजा आप लोगों को बर्बाद कर देगी. किसी व्यक्ति को देवता बना कर आप अपनी सुरक्षा और मुक्ति के लिए एक व्यक्ति में आस्था रखने लगते हैं. परिणाम स्वरुप आप अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन होने की आदत डाल लेते हैं. अगर आप ऐसे विचारों का शिकार हो जायेंगे तो आप जीवन की राष्ट्रीय धारा में लकड़ी के लट्ठे से भी बुरे हो जायेंगे. आपका संघर्ष ख़तम हो जायेगा." परन्तु मायावती के अंध भक्त डॉ. आंबेडकर की इस चेतावनी को पूरी तरह से नज़रंदाज़ कर रहे हैं.

अब प्रशन उठता है कि इस परिस्थिति में क्या किया जाये? अगर मायावती राजनैतिक  सत्ता का इस्तेमाल सामाजिक  प्रगति की चाबी के रूप में न करके अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ही कर रही है तो दलितों को क्या करना चाहिए. इस सम्बन्ध में हमें डॉ. आंबेडकर का उपरोक्त कथन " राजनैतिक पार्टी का काम केवल चुनाव जीतना ही नहीं होता है बल्कि इसका का असली काम जनता को शिक्षित, आंदोलित और संगठित करने का होता है" पर पुनर्विचार करना होगा. एक निश्चित दलित अजेंडा बनाया जाना चाहिए और इस पर अमल करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों पर दबाव डाला जाना चाहिए. इसके लिए दलित मुद्दों को लेकर जनसंघर्ष और ज़मीनी स्तर के आन्दोलन शुरू किये जाने चाहिए. भूमि सुधार एवं रोज़गार दलित एजेंडा  का प्रस्थान  बिन्दु होना चाहिए. इस के लिए दलितों को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया की तरह 1964-65 में चलाये गए भूमि अधिकार  आन्दोलन जैसी कार्यवाही करनी चाहिए. समग्र दृष्टि और दलित मुक्ति  एजेंडा  के बिना राजनैतिक  सत्ता की प्राप्ति न तो दलितों और न ही राज्य की समस्यायों को हल कर सकती है. संरचनातमक परिवर्तन एवं योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया में सुधार के बिना दलितों के बीच व्याप्त ग़रीबी को दूर नहीं किया जा सकता है.
यह सर्वविदित है ज़मीनी स्तर के आंदोलनों द्वारा  ही राजनेताओं एवं प्रशासन तंत्र पर सही कार्य करने का दबाव बनाया जा सकता है. यह उचित समय है कि दलितों और उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए मायावती की भूमिका का मूल्यांकन आलोचनात्मक एवं भावावेश रहित ढंग से किया जाना चाहिए और तुरंत सुधारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए. दरअसल अब दलितों को जातिवादी राजनीति और स्वार्थी नेताओं के चंगुल से निकल कर डॉ. आंबेडकर की रेडिकल और जनांदोलन की राजनीति को अपनाने की ज़रुरत है. इस के लिए  डॉ. आंबेडकर और उनके राजनैतिक आदर्शों का मूल्यांकन और अनुसरण किया जाना चाहिए अन्यथा यह एक खोया हुआ अवसर ही सिद्ध होगा.



बुधवार, 30 नवंबर 2011

मायावती का सत्ता खेल और दलित मुद्दे
राम पुनियानी
अनुवादक : एस. आर. दारापुरी
उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में होने वाले चुनाव के परिपेक्ष्य में हाल में मायावती ने घोषणा की है कि उसके मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश को चार छोटे राज्यों में बाँटने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उसने यह भी घोषणा की कि केवल दलित और पिछड़े वर्ग का मुख्या मंत्री ही दलितों और पिछड़ों की समस्याओं को हल कर सकता है. मुसलमानों को भी आरक्षण देने की चर्चा है. इस सभी ने राजनितिक हलकों में काफी उथल पुथल मचा दी है. पिछले दो दशकों में जिन नेताओं ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है कांशी राम की सहयोगी के रूप में मायावती उनमे सब से अगर्गनी है. जब कि उसे कांशी राम का चलाया आन्दोलन विरासत में मिला, उसने भी राजनीतिक चुनौती के माहौल में सत्ता की सीट पर कब्ज़ा करने का धैर्य और हिम्मत दिखाई. वर्तमान में उसकी प्रधान मंत्री बनने की अभिलाषा उतनी मुखिर नहीं है जबकि पूर्व असेम्बली चुनाव को बहुमत से जितने के बाद वह " दलित की बेटी प्रधान मंत्री" का राग अलाप रही थी.
वह कई बार गलत कारणों से चर्चा में रही है. ताज कोरिडोर, उसकी आंबेडकर पार्क और पूर्व दलित पर्तीकों जैसे आंबेडकर और कांशी राम की कई मूर्तियों पर बहुत अधिक खर्च करने तथा अपनी मूर्तियाँ लगवाने के कारण वह मीडिया की आलोचना में रहीं. उसका अपना तर्क है कि वह यह सब दलितों के लिए कर रही है. दलितों को इस समय किस चीज़ की औ़र किस अनुपात में ज़रूरत है यह एक गंभीर चिंतन का विषय है. इधर कुछ समय से मायावती जाति के स्थान प़र आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत कर रही है और चुनाव के गणित के हिसाब से दलित ब्राह्मन भाईचारा के माध्यम से ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश भी कर रही है.
उसका सब से बड़ा सलाहकार सतीश चंद मिश्र है जो अपने कई रिश्तेदारों को बढ़िया जगह (मंत्री पद ) दिलाने और अपनी मां के नाम प़र एक विश्वविध्यालय बनवाने में सफल रहा है. मायावती अपने बहुजन के पूर्व नारे से सर्वजन के नारे की ओर और ब्राह्मण और उच्च जातियों को दूर भगाने की बजाय ब्राह्मणों को पटाने की ओर पलट गयी है. यद्यपि उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचारों के आंकड़ों में कमी आयी है परन्तु उस की बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी दलितों को न्याय और आर्थिक सशक्तिकर्ण आज भी बहिस के मुद्दे हैं. दलितों का समता और सम्मान का एक लम्बा संघर्ष रहा है. आंबेडकर जो कि एक गंभीर विद्वान् भी थे ने दलितों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में योगदान दिया.वे दलितों के अधिकारों के लिए लड़े जो कि उस समय तक शिक्षा से वंचित, भूमिहीन गुलाम और मंदिर के पुजारियों के चंगुल में फंसे और समाज के हाशिये पर रह रहे थे. उनकी इंडीपेंडेंट लेबर पार्टी, श्दुल्ड कास्ट्स फेडरशन तथा बाद में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना दलितों को संघटित करने की दिशा में मील के पत्थर थे. उन के मूल्यों ने उनके भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष बनने के माध्यम से ठोस रूप धारण किया. उन्होंने कई जटिल प्रशनों खास करके जाति के सामाजिक परिवर्तन के सभी प्रयासों को बड़ी दक्षता के साथ हाल किया. उन का मुख्य जोर दलित अधिकारों के लिए " शिक्षित हो, संघर्ष करो और संघठित हो" पर था.
बाद के समय में कुछ आन्दोलन और अधिक राजनीतिक सरगर्मी रही. इन में से दादा साहेब गायकवाड का भूमि सुधार आन्दोलन और दलित युवकों दुआरा अमेरिका के ब्लैक पैंथर्स की तर्ज पर दलित पैंथर्स का बनाना था. इन में से अधिकतर आन्दोलन टूट गए और दलित राजनीति अन्य सत्ताधारी पार्टियों दुआरा एक या दूसरे दलित नेता को पटाने के कारण कमज़ोर हो गयी. उन के गठजोड़ का एक दूसरा पहलू राजनीतिक अस्पष्टता था. उनमे से कुछ कांग्रेस की तरफ झुके जबकि कुछ उन हिन्दुत्ववादी पार्टियों की तरफ गए जो कि हिन्दू राष्ट्र की खुली समर्थक थीं और मनुसमृति और हिन्दू कौम की पक्षधर थीं. मायावती ने एक समय पर उत्तर प्रदेश में न केवल भाजपा से गठजोड़ ही किया बलिक गोधरा नरसंहार के बाद नरेंदर मोदी के पक्ष में चुनावी प्रचार करने भी गयीं.
जिस समय दलित पैंथर्स सड़कों पर आन्दोलन कर रहे थे उसी समय कांशी राम ने अपनी राजनीतिक यात्रा एक अलग तरीके से शुरू की. उस के तौर तरीके ऐसे थे कि दलित राजनीति का विघटन न हो सके. असहमति रखने वालों को बाहर कर दिया गया और मुख्य नेता कांशी राम और बाद में मायावती का ही सिक्का चला. कांशी राम ने पहले बामसेफ बनाई जो कि पड़े लिखे दलितों का संघठन था और जो समाज को वापस देने में विश्वास रखते थे. उन का मत था कि वे दलितों को मिले आरक्षण दुआरा ही आगे बढ़ सके हैं. बाद में कांशी राम ने बहुजन समाज पार्टी बनायीं और कांशी राम के बीमार हो जाने पर उसकी सबसे नजदीक सहयोगी मायावती उसकी मुखिया बन गयीं. कांशी राम और बाद में मायावती का दूसरा जोर इस बात पर था कि किसी भी तरह से सत्ता में आया जाये और अपने अजेंडा लागु करने की कोशिश की जाये.
बसपा के राजनीतिक सफ़र में मायावती चुनाव की सीडियां चढ़ती गयीं. उसने आर एस एस की उपज भाजपा से गठजोड़ किया. यहाँ पर दो विरोधी शक्तियां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं: मायावती दलितों के अधिकारों के लिए और भाजपा ब्राह्मणवाद पर आधारित हिन्दू राष्ट्र के दूरगामी लक्ष्य पर. मायावती का यह गठजोड़ डॉ. आंबेडकर के मनुसमृति जलाने को पलट देने और मनु के खुले अनुयायिओं के साथ गठजोड़ करने का था. बसपा की शुरू की मीटिंगों में "तिलक, तराजू और तलवार इन को मारो जूते चार" का नारा लगता था जो कि अब " ब्राह्मन शंख बजाएगा हाथी बढता जायेगा " में बदल गया है.
अब बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी " हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा , विष्णु, महेश है" में बदल गया है. राजनीतिक महत्व आकांक्षा के अजीब तर्क हैं. मायावती हाथियों और अपनी मूर्तियों पर करोड़ों खर्च कर रही है. इस से पहचान की राजनीति को फूहड़पन की सीमा तक ले जाने की बू आती है. यह मानना पड़ेगा कि दलितों को सामाजिक क्षेत्र में स्थान की ज़रूरत है और यह मूर्तियाँ शायद उन्हें सम्मान और धरोहर की भावना पेश करती हैं. प्रशन यह है कि जनता का कितना पैसा मूर्तियों पर और कितना पैसा दलितों के सामजिक कल्याण सम्बन्धी योजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए. इस समय दलित राजनीति एक नए चौराहे पर आ गयी है. दलितों के मुख्य मुद्दे ठोस तरीके से हाल होने से बहुत दूर हैं. यदि हल करना है तो गरीबी, स्वास्थ्य और रोज़गार की समस्याओं के लिए गंभीर संघर्ष करने की ज़रूरत है. क्या इस तरीके से सत्ता में आने से दलितों की समस्याएँ हल हो सकेंगी? डॉ. आंबेडकर के " शिक्षित हो, संघर्ष करो और संघठित हो" नारे का क्या होगा. दलित आन्दोलन को अलग अलग स्तरों पर चला रहे दलितों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. प्रशन यह है कि क्या सिर्फ सत्ता में आ जाना ही अपने आप में काफी है?

गुरुवार, 3 नवंबर 2011

मायावती को सोनिया गाँधी पर गुस्सा क्यों आता है ? एस.आर. दारापुरी आई. पी. एस .( से.नि.)
कुछ महीने पहिले जब राहुल गाँधी अपने दोस्त ब्रिटेन के विदेश मंत्री के साथ अमेठी के दौरे के दौरान एक दलित के घर पर तखत पर सोया था और वहीँ पर रूखी सूखी रोटी खाई थी तो मायावती की प्रतिक्रिया थी कि राहुल का दलित प्रेम झूठा है. इसी प्रकार जब उसने बुन्देल खंड के दौरे के दौरान एक दलित लडके को अपने कन्धों पर उठाया था तो मायावाती ने कहा था कि राहुल का दलित प्रेम फरेब है. इसके साथ ही मायावती ने यह भी कहा था कि दलितों के घर जाने के बाद राहुल एक खास साबुन से नहाता है और उसका शुद्धिकरण किया जाता है. शायद मायावती जल्दी में साबुन का मार्का बताना भूल गई. इसी प्रकार जब १० से १२ अगस्त, २००९ को सोनिया गाँधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे के दौरान दलित बस्तियों में गई और उसने चौपाल लगा कर दलितों का दुःख दर्द सुना तो मायावती चिल्लाई कि सोनिया गाँधी यानी कि कोंग्रेस का दलित प्रेम एक धोखा है. अब जब भी कोई गैर बसपाई नेता दलितों की बस्ती में जाकर उनका दुःख दर्द पूछने की हिमाकत करता है तो मायावती को गुस्सा आता है. इस के गहरे निहितार्थ हैं . आइये अब देखें कि सोनिया गाँधी अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान विभिन्न गावों की दलित बस्तियों में गईं तो दलितों ने उसके सामने अपना दुखडा कैसे रोया :- १० अगस्त को बछरावां विधान सभा क्षेत्र के सुधौली गढ़रियाँ खेडा गाँव में दलित कलावती के घर पर तखत पर बैठ कर चौपाल लगाई तो कलावती ने बताया कि बच्चों को स्कूल में सही खाना नहीं मिलता. दूसरे दलितों ने कहा कि उन्हें नरेगा के तहत जाब कार्ड नहीं मिले. रुस्तम खेडा में शीतलादीन के यहाँ व गजियापुर में शिवबरन ने नरेगा के तहत मजदूरी कम मिलने व कुछ काम न मिलने की बात कही. जब सोनिया समता इंटर कॉलेज के बगल में खोदे जा रहे तालाब पर गईं और पूछा कि तालाब की मिटटी कहाँ गई तो अमन और अंकुर ने बताया कि तालाब तो पहले से ही गहरा था, लोगों को काम नहीं दिया गया और मजदूरी भी पूरे दिनों की नहीं दी गई. रातों रात इस की पक्की बाउंड्री बनाई गई है. बड़ी संख्या में गरीबों के जाब कार्ड नहीं बने हैं. राजिंदर कुमार ने कहा कि जमीन और आवास के गलत पट्टे दिए गए हैं. शेषपुर समोधा गाँव में संतोष, मुन्नी देवी, सुधा देवी आदि ने कहा कि उन्हें गरीबी की रेखा से नीचे वाले राशन कार्ड न देकर गरीबी की रेखा से ऊपर वाले राशन कार्ड दिए गए हैं.नरेगा के कार्ड बनाने के लिए दौड़ रहें हैं. राजा मऊ की सड़क पर पानी भरा देख कर सोनिया ने पूछा कि यह सड़क कब बनी है तो सुखपाल ने बताया कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अर्न्तगत डेढ़ साल पहले बनी है. इस में साल भर पानी भरा रहता है. मुबारकपुर साँपों में भी दलितों ने उन्हें कई समस्याएँ बताईं. सतांव विधान सभा क्षेत्र के अघोर गाँव में दलित आत्मा राम के छप्पर के नीचे बैठ कर लगाई चौपाल में राजरानी, रमेशवरी, जगदीश ने राशन कार्ड गलत तरीके से बनाने के समस्या बताई. विद्यावती सोनिया का हाथ पकड़ कर अपने छप्पर वाले घार में ले गई और अपनी बदहाली दिखाई कि उनके घर बारिश में गिर गए थे अब तक मुआवजा नहीं मिल पैदेपुर गाँव में राजरानी ने कहा कि गाँव में दर्जनों परिवार जिस जमीन पर सालों से रह रहें हैं, अब उन के ऊपर अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कारने का मुकदमा लगा दिया गया है. इस पर सोनिया गाँधी ने एस. डी. ऍम को तलब कर के पूछा. जब ११ अगस्त को सोनिया गाँधी सराए दिगोसा गाँव में नारायण पासी के दरवाजे पर चौपाल में पहुंचीं तो ग्रामीणों ने राशन कार्ड, जाब कार्ड और सड़क न बनाने कि शिकायत की . सूखे के कारण और बिजली के न आने के कारण फसलें सूखने के बात बताई . सोनिया लोगों से बात कर ही रही थी कि एक दलित महिला चंदा फूट फूट कर रोने लगी. पूछने पर बताया कि उसके पति छेदी लाल जो टी.बी. का मरीज़ है को पुलिस सुबह उठा कर ले गई है. गुस्से से लाल हुई सोनिया ने पुलिस व् प्रशासन के अफसरों से कहा कि , "आखिर दलितों को क्यों परेशान किया जा रहा है?" थाना अध्यक्ष ने कहा कि अभी छोड़ देंगे. यहाँ से आगे बढ़कर जब सोनिया केसरुया गाँव पहुंची तो लोंगों ने बताया कि बिजली नहीं आती, नरेगा के कार्ड नहीं बने, सूखे से कैसे निपटेंगे. चीनी मिल के सदस्य सुरेंदर सिंह ने कहा कि मिल बंद नहीं होनी चाहिए वरना किसान भूखे मर जायेंगे. कुड्वल जाते समय रास्ते में लाल साहेब के पुरवा का संपर्क मार्ग का निर्माण नरेगा के तहत हो रहा था. यहाँ पर सोनिया रुकीं तो काम में हो रहीं सारी गड़बढियां उजागर हो गईं. सोनिया ने एडम प्रशासन से कहा कि यह सब ठीक नहीं है. ग्राम प्रधान ने सफाई देते हुए कहा कि उनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं. साथ ही इन लोगों के बैंक खाता नंबर भी नहीं मिले हैं. नरेगा के कार्यों का प्रस्ताव अधिकारी पास नहीं करते. जब आप आती हैं तो काम कराने का दबाव होता है. ऐसे में वह दोनों ओ़र से फंस्तें हैं, बताएं हम क्या करें? सोनिया ने एडम की तरफ चकित हो कर देखा व् बोलीं के विकास कराइए. दौरे के तीसरे दिन १२ अगस्त को सोनिया गाँधी ने कछार गाँव में चारपाई पर बैठ क़र दलितों की समस्याएँ सुनी. कांपते हाथ थाम कर ढाढस बंधाया औ़र कहा, " चिंता मत करिये, धीमे धीमे विकास होगा. " वहां से चल कर सोनिया जब्बारी पुर गाँव पहुंची. वहां जगतपाल व् देश राज के दरवाजे पर पड़ी चारपाई पर बैठ कर समस्याएँ सुनी. लोगों ने पेयजल की किल्लत औ़र वर्षा न होने के कारण फसल न बो पाने की बात बताई. देश राज बोले, अब पेट भरने का इंतजाम नहीं है क्योंकि नरेगा में मजदूरी नहीं मिल रही है. दो साल पहले काम मिला था. प्रेमवती व् रामकली ने कहा कि उनका राशन कार्ड तक नहीं बना है. मिश्री लाल की पत्नी राधा ने बताया कि वह बहुत दिनों से जाब कार्ड बनाने के लिए दौड़ रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है. अब क्या करें? पास में खड़ी फूलमती के कपडे फटे देख क़र सोनिया ने उसे पास बुलाया और २०० रूपये दिए और कहा हम "कुछ जरुर करेंगे." टूटी फूटी सड़क से हो कर जब वह कदरावां गाँव पहुंची तो दलितों ने बताया कि एक हज़ार की बस्ती में तीन हैण्ड पम्प हैं लेकिन उन में से दो ख़राब है. पूछने पर पता चला की वहां लोगों को नरेगा के बारे में कोई जानकारी नहीं है. कुछ बेघर औरतों ने इंदिरा आवास की मांग की. सोनिया के पैर छू कर कहा कि हैण्ड पम्प लगवाएं वरना प्यासे मर जायेंगे . मिर्जा इनायात उल्लाह पुर गाँव की दलित्बस्ती में राम सूचित के दरवाजे पार प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ क़र फरियाद सुनी. ग्रामीणों ने कहा कि खेती को सूखा मार गया है. अब तो प्यासे मरने की बारी है. सिर्फ एक हैण्ड पम्प है औ़र वह भी खराब रहता है. मैकू लाल ने कहा कि पास की नहर सालों से सूखी पड़ी है, उसे शारदा नहर से जोड़ दिया जाये तो पांनी आ जायेगा. रामकली रोई औ़र कहा कि उसका घर गिर गया है. बेटों को नरेगा में मजदूरी भी नहीं मिल रही. पूरे गाँव के लोगों ने कहा कि पीने का पानी दिलायें. शम्भू नाथ ने बिजली न आने का रोना रोया. अब सोनिया गाँधी के अपने संसदीय क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे के दौरान दलितों की चीख पुकार और समस्याओं की जो तस्वीर उभर कर सामने आई है और प्रेस एवं मीडिया ने उसे सब के सामने उजागर किया है, उस से मायावती के दलित प्रेम का पूरी तरह से भंडा फोड़ हो गया है. यह बात सही है कि अब तक कोंग्रेस का दलित प्रेम केवल एक राजनीतिक खेल ही रहा है. परन्तु; जहाँ तक सोनिया गाँधी और राहुल का प्रशन है फ़िलहाल उनकी ईमानदारी पर शक करने कोई गुंजाईश नहीं बनती. दलितों की जिन मूलभूत समस्याओं का निराकरण चौ़थी वार मुख्य मंत्री बनी मायावती को करना चाहिए था, वह उस में पूरी तरह विफल रही है जिस के फलस्वरूप वर्तमान में उत्तर प्रदेश के दलित बिहार, उडीसा और मध्य प्रदेश के दलितों को छोड़ कर शेष भारत के सभी दलितों से पिछडे हुए हैं. अब चूँकि दलितों को यह एहसास हो गया है कि अब तक 'दलित कि ' बेटी ' के नाम पर उनका भावनात्मक शोषण ही हुआ है, अत उन का मायावती से मोह भंग हो गया है. पिछले लोक सभा चुनाव में दलितों ने अपने इस मोह भंग और आक्रोश का इह्सास मायावती को करवा दिया है. इस चुनाव में मायावती को सब से अधिक समर्पित उपजाति ( चंमार/जाटव) के बड़े हिस्से ने मायावती को वोट नहीं दिया. जब लेखक ने हाल में एक गाँव के चमार जाति के व्यक्ति से मायावती को वोट न देने का कारण पूछा तो उस ने आक्रोश भरे लह्जेमें कहा, " मायावती ने हमारे लिए क्या किया ? उसने अपने लिए ही पैसा कमाया है, हमें तो राशन कार्ड और जब कार्ड भी नहीं मिला. वह करोडों ख़र्च क़र के अपनी मूर्तियाँ लगा रही है, उसे भूख से मरते दलित दिखाई नहीं देते हैं." अब जब राहुल और सोनिया गाँधी दलित बस्तियों में जा कर उनकी दुर्दशा जानने की कोशिश करते हैं तो दलितों की गरीबी , शोषण, भुखमरी और बदहाली के मुद्दे विराट रूप धारण करके उभरने लगते हैं जो मायावती के लिए कठिन सवाल खड़े कर देते हैं और जिनका जवाब उस के पास नहीं है . ऐसी विकट स्थिति पैदा करने के लिए मायवाती को राहुल और सोनिया पर गुस्सा नहीं तो क्या प्यार आएगा? S.R.Darapuri I.P.S.(Retd) email : srdarapurui@gmail.com 18/455, Indira Nagar, Lucknow (U.P.) - 226016
भारतीय पुलिस : खंडित व्यवस्था लेखक: एस.आर.दारापुरी आई.पी.एस.(से.नि.) ईमेल : srdarapuri@gmail.com " इस हफ्ते मुझे एक मुठभेड़ करने के लिए कहा गया," एक पुलिस अधिकारी ने जनवरी,२००९ में हयूमन राइट्स वाच को बताया | वह किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने और न्यायेत्तर ढंग से जान लेने के बारे में बता रहा था | जहाँ यह दावा कर दिया जाता है कि पीड़ित की पुलिस से मुठभेड़ में मृत्यु हुई | उसने कहा, मैं शिकर की तलाश में हूँ, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा |" यह स्वीकारोक्ति उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी की थी परन्तु यह भारत के किसी भी राज्य के पुलिस अधिकारी की हो सकती है | हयूमन राइट्स वाच (एच.आर.डब्ल्यू.) की रिपोर्ट जिसका शीर्षंक "ब्रोकेन सिस्टम डेसफंक्शनल, एव्यूज एंड इमप्युनिटी इन दा इंडियन पुलिस" (खंडित व्यवस्था दुष्क्रियावादी, दुर्व्यवहार, और अदंडित, भारतीय पुलिस)" है, कथन से आरंभ होती है | यह रिपोर्ट एच.आर.डब्ल्यू. द्वारा लखनऊ में ७ अगस्त को विमोचित की गई | इस रिपोर्ट का पहले विमोचन ४ अगस्त,२००९ को बंगलौर में हुआ था | इस ११८ पृष्ठ की रिपोर्ट में पुलिस द्वारा मानवाधिकार के हनन की घटनाओं, जिसमें स्वेच्छाचारी गिरफ्तारियां और हिरासत, यातना और न्यायेत्तर हत्याएं हैं का प्रलेखन है | यह रिपोर्ट विभिन्न रैंक के ८० पुलिस अधिकारियों पुलिस दुर्व्यवहार के शिकार हुए ६० व्यक्तियों तथा बहुत सारे विशेषज्ञों और नागरिक समाज के कार्यकर्त्ताओं से विचार विमर्श और साक्षात्कार पर आधारित है | इसमें राज्य पुलिस बलों, जो कि कानून के दायरे के बाहर कार्य करतें हैं, जिनमें पर्याप्त नैतिक और व्यवसायिक दक्षता के मापदंडों का आभाव है, अधिक कार्यभार और अपराधियों के मुकाबलें में पिछड़े हुए और बढती हुई मांग एवं जनता की अपेक्षाएं पूरी करने में असमर्थ, का ब्योरा दिया गया है | इस हेतु उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमांचल प्रदेश और राजधानी दिल्ली के १९ पुलिस थानों में क्षेत्र अध्ययन किया गया | इस अवसर पर एच.आर.डब्ल्यू. की एशिया डिवीजन की नौरीन शाह ने कहा, " भारत का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है परन्तु पुलिस दुर्व्यवहार और धमकियों के पुराने तरीकों से काम कर रही है | अब सरकार को सुधारों की बात करना छोड़ कर व्यवस्था को ठीक करना चाहिए |" रिपोर्ट में बनारस के एक फल विक्रेता की कहानी है जिसमें वह बताता है कि पुलिस ने उससे कई तथा असम्बद्ध आरोपों की स्वीकृति करने हेतु कैसे प्रताड़ित किया | "मेरे हाथ और पैर बांध दिए गए और मेरी टांगो के बीच एक लकड़ी डाल दी गई | उन्होंने मेरी टांगों पर लाठियों से पीटा और ठुड्डे मारे | वे कह रहे थे,तुम १३ सदस्यों वाली गैंग के लोगों के नाम बताओ|" उन्होंने मुझे तब तक पीटा जब तक कि मैं मदद के लिए चिल्लाने नहीं लगा"| एक सिपाही बोला," इस तरह की पिटाई से तो भूत भी भाग जायेगा | मैं जो जानना चाहता हूँ तुम मुझे वह क्यों नहीं बताते ? तब उन्होंने मुझे उल्टा लटका दिया ----------|" उन्होंने प्लास्टिक के जग से मेरे मुंह और नाक में पानी डाला और मैं बेहोश हो गया | एच.आर.डब्ल्यू. द्वारा साक्षात्कार किया गया हरेक अधिकारी कानून के दायरे को जानता था परन्तु बहुतों का यह विश्वास था कि गैर कानूनी तरीके जिनमें अवैध हिरासत और यातनाएं हैं अपराध की विवेचना और कानून लागू करने के लिए जरुरी हथकंडे हैं | एच.आर.डब्ल्यू. ने यह भी कहा कि यदि दुर्व्यवहार को नजर अंदाज न भी किया जाय, पुलिस अधिकारियों की दयनीय स्थितियों का भी इसमें योगदान है | निम्न स्तर के अधिकारी कठिन कार्य स्थितियों में काम करते हैं | उन्हें हर रोज २४ घंटे ड्यूटी हेतु उपलब्ध रहना पड़ता है | शिफ्ट के स्थान पर उन्हें बहुत सारे लम्बे घटों तक कई बार टेंटों या थाने की गन्दी बैरकों में रह कर काम करना पड़ता है | वे बहुत सारे लम्बे समय तक अपने परिवार से दूर रहते हैं | उनके पास जरुरी उपकरण जिसमें गाडियां, मोबाइल फ़ोन, विवेचना के औजार और प्रथम सूचना लिखने तथा नोट बनाने हेतु कागज शामिल हैं, का अभाव होता है | पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वे अधिक कार्यभार और संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए शार्ट कट्स का प्रयोग करते हैं | उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि कैसे कार्यभार को कम रखने के लिए अपराध की रिपोर्ट नहीं लिखते | बहुत से अधिकारियों ने बयान किया कि उन्हें कैसे उच्च अधिकारियों के मामलों को जल्दी खोलने के लिए गैर यथार्थवादी दबाव का सामना करना पड़ता है | उन्हें फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने और गवाहों के बयान आदि लेने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता | क्योंकि इसे लम्बी प्रक्रिया माना जाता है | अतः वे इसके स्थान पर संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेने और उनसे जबरदस्ती कबूल कराने के लिए अक्सर यातना और दुर्व्यवहार का तरीका अपनाते हैं | मीनाक्षी गांगुली जो कि एच.आर.डब्ल्यू. की वरिष्ठ शोध कर्ता हैं, ने कहा," अधिकारियों की परिस्थितियां और प्रोत्साहन को बदलने की जरुरत है |" अधिकारियों को ऐसी स्थिति में न पहुँचाया जाय जहाँ वे सोचते हैं कि उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों की मांगों को पूरा करने और आदेशों का अनुपालन करने के लिए दुर्व्यवहार करना पड़े | इसके स्थान पर उन्हें संसाधन, प्रशिक्षण और व्यावसायिक और नैतिक तौर पर कार्य करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए | "ब्रोकन सिस्टम" में पुलिस द्वारा परम्परागत रूप से हाशिये पर रहे लोगों से दुर्व्यवहार का भी विवरण है | इनमें गरीब, महिलाएं, दलित और धार्मिक एवं लैंगिक रूप से अल्प संख्यक हैं | पुलिस प्रायः उन पर हुए अपराधों की विवेचना भेदभाव, पीड़ित द्वारा रिश्वत न दे पाना, या उनके सामाजिक दर्द एवं राजनीतिक संबंधों का अभाव होने के कारण नहीं करती | इन समूहों के सदस्य अवैध गिरफ्तारी एवं यातना का शिकार पुलिस द्वारा आरोपित अपराधों की सजा के तौर पर भी झेलते हैं | पुलिस के उपनिवेश काल के पुलिस कानून, राज्य और स्थानीय राजनेताओं को रोजमर्रा कार्यों में दखल देने का मौका देते हैं | कई बार पुलिस अधिकारियों को राजनीतिक सम्बन्ध रखने वाले लोगों के विरुद्ध विवेचनाएँ बंद करने जिनमें ज्ञात अपराधी होते हैं तथा अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करना भी होता है | इन तौर तरीकों से जनता का विश्वास कम हो जाता है | २००६ में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों सम्बन्धी एक ऐतिहासिक निर्णय में दिशा-निर्देश दिए थे | परन्तु दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार और अधिकतर राज्य सरकारें मुख्य या पूरे तौर पर न्यायालय के आदेश का पालन करने में विफल रही हैं | इससे यह पता चलता है कि सरकारी अधिकारियों ने अब भी विधि सम्मत कानून को स्वीकार नहीं किया और न ही पुलिस व्यवस्था में व्यापक सुधार, जिसमें व्यापक मानवाधिकार उललंघन के लिए पुलिस को जवाबदेह ठहराना शामिल है, की जरुरत को समझा है | नौरीन शाह ने कहा,"भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के दर्जे को अपने आप को कानून से ऊपर समझने वाली पुलिस द्वारा क्षति पहुचाई जाती है | यह एक दुष्चक्र है | भारतीय नागरिक डर के कारण पुलिस से संपर्क नहीं करते | अतः अपराध असूचित एवं अदंडित रह जाते हैं और पुलिस को जनता का सहयोग नहीं मिलता जो कि अपराधों को रोकने और हल करने के लिए जरुरी है | "ब्रोकेन सिस्टम," पुलिस सुधार के लिए विस्तृत संस्तुतियां भी देता है जो कि सरकारी आयोगों, पूर्व पुलिस अधिकारियों एवं भारतीय समूहों से ली गयी हैं | इनमें मुख्य संस्तुतियां निम्नवत हैं -: संदिग्ध अपराधियों को किसी गिरफ्तारी या हिरासत होने पर उनके अधिकारों के बारे में बताना जिससे इन संरक्षणों की स्वीकृत बढेगी | न्यायालय में ऐसे किसी साक्ष्य को न माना जाए जो संदिग्ध पूंछतांछ के दौरान यातना या निर्दयता, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से प्राप्त किया गया हो | पुलिस के गलत रवैये और दुर्व्यवहार के विरुद्ध राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोगों और पुलिस शिकायत अधिकारियों को स्वतंत्र जाँच करने हेतु सक्षम बनाए और इसे बढावा दें ! प्रशिक्षण और उपकरणों में सुधार हो जिसमें पुलिस महाविद्यालयों में अपराध-विवेचना पाठ्यक्रम को सुदृढ़ करना, कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को विवेचना में सहायता करने का प्रशिक्षण देना और हर एक पुलिस अधिकारी को फोरेंसिक उपकरण उपलब्ध कराना ! ऐसे कानून को समाप्त करें जिससे दंड से मुक्ति को बढावा मिलता हो | खासकरके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १९७ जो कि लगातार दुर्व्यहार करने वाले उनके विरुद्ध मुकदमा चलने से बचाती रही है | यदि यह समाप्त नहीं की जाती है तो "अधिकारिक ड्यूटी" को इस प्रकार परिभाषित करें जिसमें असंवैधानिक व्यवहार जैसे मनमानी हिरासत, हिरासत के दौरान उत्पीड़न या दुर्व्यवहार और न्यायेत्तर हत्या को शामिल न किया गया हो | रिपोर्ट में उन लोगों का विवरण हो जिन्हें यातना दी गई थी और अवैध हिरासत में रखा गया था | कुछ कथन निम्नवत हैं- " उसे रात भर थाने में रखा गया | प्रातः जब हम उसे मिलने गए, उन्होंने कहा कि उसने अपने आप को मार लिया है | उन्होंने हमें उसकी लाश दिखाई जहाँ वह थाने के अन्दर पेड़ से लटक रही थी | पेड़ की शाखा इतनी नीची थी कि उससे लटकना असंभव है | उसके पैर साफ थे जबकि चारों तरफ कीचड था और उसे उसमें चल कर ही वहां पहुँचना होता | यह साफ है कि पुलिस ने उसे मारा और आत्महत्या दिखाने के लिए उसे पेड़ से लटका दिया |" गीता पासी के देवर ने अगस्त २००६ में उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में उसकी मौत के बारे में बताया | पुलिस अधिकारी अपना रोना इस प्रकार रोते हैं : "हमारे पास सोचने और सोने का कोई समय नहीं है | मैं अपने आदमियों को बताता हूँ कि पीड़ित हमारे पास इसलिए आतें हैं कि हम उसे न्याय दे सकते हैं, अतः हमें उसे डंडे से नहीं मारना चाहिए | परन्तु वे अक्सर थके मांदे और चिडचिडे होते हैं और गलतियाँ हो जाती हैं |" यह गंगाराम आजाद उपनिरीक्षक, पुलिस थाना उत्तर प्रदेश का कथन है | " वे कहते है कि २४ घंटे में विवेचना करो परन्तु वे कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं देते कि यह कैसे हो सकता है; संसाधन क्या हैं-----, सनसनी खेज मामलों में बल प्रयोग किया जाता है क्योंकि हमारे पास विज्ञानी तरीके नहीं हैं | हमारे पास क्या बचता है ? हमारे मन में हमेशा भय बना रहता है कि अगर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगें तो हम निलंबित हो जायेंगे या दंडित हो जायेंगें | हमें इस मामले को खोलना ही है; हम तथ्यों की किसी भी तरह से पूर्ति जरुर करें |" उपनिरीक्षक, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के नजदीक थाने वाले ने कहा | " प्रायः हमारे वरिष्ठ अधिकारी हमें गलत चीजें करने के लिए कहते हैं | हमारे लिए विरोध करना कठिन होता है | मुझे याद है एक बार मेरे अधिकारी ने मुझे किसी को पीटने के लिए कहा | मैंने कहा कि उस आदमी को जमानत नहीं मिलेगी और वह जेल में सड़ जायेगा तथा वह उसके लिए काफी सजा होगी | परन्तु इससे मेरा अधिकारी नाराज हो गया |" उत्तर प्रदेश के एक सिपाही ने कहा | बंगलौर के यौन कर्मियों ने पुलिस द्वारा पिटाई और यौन उत्पीड़न के बारे में बताया | एक महिला ने हयूमन राइट्स वाच से कहा; " मैं गली में खड़ी थी, वहां बहुत सन्नाटा था, एक पुलिस वाला आया उसने मुझे थप्पड़ मारा और फिर बुरी तरह से मेरी पिटाई की मैं जमीन पर गिर पड़ी | जब मैं पानी के लिए गिड़-गिडाई तो उसने अपनी पैंट की जिप खोलकर अपना लिंग पेश किया |" " तमाम दिमागी उलझनों,२४ घंटें कानून व्यवस्था ड्यूटी, राजनीतिक दबाव से एक आदमी हिंसा पर उतारू हो जाता है | एक आदमी कितना झेल सकता है ? ------हमें एक आरोपी व्यक्ति की निगरानी और उसके मानवाधिकारों का ख्याल रखना होता है, परन्तु हमारे बारे में क्या है ? हमें २४ घंटे इसी प्रकार रहना पड़ता है | हम यह दावा नहीं करते कि हमारी पॉवर हमें सभी समय इसी प्रकार काम करने के लिए पैदा करती है | कई बार हम पीटते हैं या अवैध रूप से हिरासत में रखते हैं | क्योंकि हमारी काम करने की परिस्थितियां और हमारी सुविधाएँ ख़राब हैं | अतः हम अपराधी और आतंकवादी बनाते हैं |" हिमाचल प्रदेश के कांगडा पुलिस स्टेशन के निरीक्षण ने कहा | उक्त अवसर पर श्री एस.आर.दारापुरी जो कि सेवा निवृत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश पीयूसीएल के उपाध्यक्ष हैं तथा जिन्होंने लखनऊ से २००९ का सामान्य चुनाव लड़ा था, ने फ़र्जी मुठभेड़ के मामलों का विवरण देते हुए बताया कि " केवल घनश्याम केवट वाली १७ जून, २००९ की मुठभेड़ जैसी गिनी चुनी ही सही मुठभेड़ होती हैं जिसमें पुलिस की दक्षता का परीक्षण हो गया था, शेष ९९% मुठभेडें फर्जी होती हैं |" श्री दारापुरी ने कहा," मैं ३२ साल पुलिस अधिकारी रहा हूँ | मैं जानता हूँ कि फर्जी मुठभेडें कैसे की जाती हैं | प्रदेश में आम आदमी सुरक्षित नहीं है |" श्री लेनिन रघुवंशी, निदेशक पीपुल्स विजिलेंस कमेटी फार हयूमन राइट्स ने रिपोर्ट पेश करते हए कहा," हमने १२५ मामलों का अध्ययन किया | अधिकतर मामलों में न्याय या तो देर से मिला या फिर मिला ही नहीं क्योंकि इन गरीब लोगों की प्रथम सूचना दर्ज कराने के लिए पहुँच नहीं थी या फिर वे विवेचना की उचित पैरवी नहीं कर सकते थे | ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया और फर्जी मुठभेड़ का शिकार हुए लोगों की उनके घर वालों को लाश देने से मना कर दिया |" रिपोर्ट कहती है कि अब समय नष्ट करने की गुंजाईश नहीं है | भारत सरकार को वर्तमान पुलिस व्यवस्था जो कि मानवाधिकारों के उलंघन को प्रोत्साहित करती है, में व्यापक बदलाव लाना चाहिए | सदियों से विभिन्न सरकारें पुलिस को ज्यादतियों के लिए उत्तरदायी बनाने और अधिकारों का सम्मान करने वाला पुलिस बल बनाने में असफल रही हैं | यदि राज्य सरकारें पुलिस सुधार लागू करने से मना करती है तो नागरिक समाज, मानवाधिकार संगठन और सभी सही सोच वाले लोगों को राज्य सरकारों एवं राजनीतिक पार्टियों पर ऐसा करने के लिए दबाव डालना चाहिए | एक स्वतंत्र, उत्तरदायी और लोकतांत्रिक पुलिस व्यवस्था के बिना लोकतंत्र को बनाये रखना कठिन होगा |

नेहरू का भारत और मोदी का भारत: राष्ट्र-निर्माण की दो दृष्टियाँ और सामाजिक लोकतंत्र की अधूरी परियोजना

  नेहरू का भारत और मोदी का भारत: राष्ट्र-निर्माण की दो दृष्टियाँ और सामाजिक लोकतंत्र की अधूरी परियोजना एस आर दारापुरी आई.पी.एस.(सेवानिवृ...