उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति की चुनौतियाँ: प्रतिनिधित्व का संकट और बहुजन सशक्तीकरण का संघर्ष
एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट

प्रस्तावना
उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का इतिहास डॉ. बी.आर. आंबेडकर की विचारधारा, मान्यवर कांशीराम के संगठनात्मक प्रयासों और मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उदय से गहराई से जुड़ा है।1957 से 1967 तक डॉ. अंबेडकर की बनाई रिपब्लिकन पार्टी ने उत्तर प्रदेश समेत भारतीय राजनीति में शानदार उपलब्धियां हासिल की थीं। 1970 से इसका पतन शुरू हो गया और यह कई पार्टियों में बंट गई। इसके बाद बसपा का उदय भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन था। इसने सवर्ण राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती दी और दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक पहचान तथा सत्ता में भागीदारी का अवसर प्रदान किया। 2007 में बसपा का पूर्ण बहुमत इस राजनीतिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
लेकिन आज दलित राजनीति गंभीर संकट से गुजर रही है। बसपा का चुनावी पतन, दलित समुदायों का राजनीतिक विखंडन, नए राजनीतिक नेतृत्व का उदय और जातिगत भेदभाव की निरंतरता ने आंदोलन की दिशा पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
आज मूल चुनौती केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसे वास्तविक राजनीतिक शक्ति, सामाजिक समानता और आर्थिक मुक्ति में परिवर्तित करना है।
1. बसपा का पतन और स्वतंत्र दलित राजनीति का संकट
बसपा का कमजोर होना उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र दलित राजनीति के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। 2007 में 206 विधानसभा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाली बसपा 2022 में केवल एक सीट पर सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वह कोई सीट नहीं जीत सकी।
यह गिरावट संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व के केंद्रीकरण, दूसरी पंक्ति के नेतृत्व के अभाव और जमीनी स्तर पर राजनीतिक सक्रियता में कमी जैसे सवाल उठाती है।
बसपा की कमजोरी से दलितों की स्वतंत्र राजनीतिक दावेदारी और सौदेबाजी की क्षमता प्रभावित हो सकती है। हालांकि, किसी राजनीतिक दल का पतन आंबेडकरवादी आंदोलन का पतन नहीं है। आवश्यकता स्वतंत्र दलित राजनीतिक चेतना और संगठन का पुनर्निर्माण करने की है।
2. दलित राजनीतिक समर्थन का विखंडन
उत्तर प्रदेश के दलित समुदाय सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विविध हैं। जाटव, पासी, वाल्मीकि, खटीक, धोबी तथा अन्य अनुसूचित जातियों की राजनीतिक प्राथमिकताएं और सामाजिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं।
बसपा ने मुख्यतः जाटव समुदाय के बीच मजबूत आधार बनाया, लेकिन गैर-जाटव दलित समुदायों को समान रूप से संगठित करने में उसे सीमित सफलता मिली। भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों ने इन समुदायों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास किए हैं।
इससे दलित राजनीतिक समर्थन का विखंडन बढ़ा है। चुनौती ऐसी साझा राजनीतिक चेतना विकसित करने की है जो सभी दलित समुदायों के हितों को प्रतिनिधित्व दे और सामाजिक न्याय, समानता तथा आर्थिक अधिकारों के आधार पर एकता स्थापित करे।
3. आंबेडकरवादी प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल और संरचनात्मक परिवर्तन का अभाव
आज लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल डॉ. आंबेडकर का नाम लेते हैं और उनकी विरासत का राजनीतिक उपयोग करते हैं। लेकिन प्रतीकात्मक सम्मान और उनके विचारों के वास्तविक क्रियान्वयन में अंतर है।
आंबेडकर का दर्शन जाति का विनाश, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, संवैधानिक नैतिकता, समानता और बंधुत्व पर आधारित था।
इसलिए आंबेडकरवादी राजनीति की चुनौती उनकी विरासत को केवल प्रतीकों और समारोहों तक सीमित न रहने देकर उसे सामाजिक परिवर्तन के ठोस कार्यक्रम में बदलने की है।
4. हिंदुत्व की राजनीति और स्वतंत्र दलित पहचान की चुनौती
हिंदुत्व की राजनीति ने धार्मिक पहचान, सांस्कृतिक समावेशन और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दलित समुदायों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया है।
इसके साथ यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है कि व्यापक धार्मिक पहचान के भीतर दलितों की स्वतंत्र सामाजिक और राजनीतिक अस्मिता किस प्रकार सुरक्षित रहेगी।
आंबेडकरवादी राजनीति को सांस्कृतिक समावेशन और वास्तविक सामाजिक समानता के बीच अंतर स्पष्ट करना होगा। उसका उद्देश्य जातिगत वर्चस्व को चुनौती देना, स्वतंत्र राजनीतिक चेतना विकसित करना और संवैधानिक नागरिकता के सिद्धांतों की रक्षा करना होना चाहिए।
5. राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण
राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बावजूद दलित समुदायों के बड़े हिस्से को भूमिहीनता, बेरोजगारी, असुरक्षित रोजगार, शैक्षिक पिछड़ेपन और आर्थिक वंचना का सामना करना पड़ता है।
इसलिए दलित राजनीति को चुनावी प्रतिनिधित्व से आगे बढ़कर आर्थिक लोकतंत्र का एजेंडा अपनाना होगा। भूमि अधिकार, रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा, आरक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन और दलित उद्यमिता इसकी प्रमुख प्राथमिकताएं होनी चाहिए।
आर्थिक सशक्तीकरण के बिना राजनीतिक मुक्ति अधूरी है।
6. जातिगत अत्याचार और कानून के शासन का संकट
जातिगत हिंसा और भेदभाव संवैधानिक समानता के सामने गंभीर चुनौती बने हुए हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के बावजूद इसके प्रभावी क्रियान्वयन की समस्या बनी हुई है।
दलित राजनीति को पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने, निष्पक्ष जांच, समयबद्ध अभियोजन, पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास को प्राथमिकता देनी चाहिए।
जातिगत अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष केवल सामाजिक न्याय का नहीं, बल्कि कानून के शासन और संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा का भी संघर्ष है।
7. जमीनी संगठनों का कमजोर होना और सामूहिक नेतृत्व का अभाव
कांशीराम के आंदोलन की शक्ति बामसेफ, डीएस-4 और बसपा के माध्यम से विकसित संगठनात्मक नेटवर्क, राजनीतिक शिक्षा और कार्यकर्ता निर्माण में निहित थी।
आज जमीनी संगठनों की कमजोरी और सामूहिक नेतृत्व का अभाव दलित राजनीति की महत्वपूर्ण समस्या है।
आवश्यकता ग्राम स्तर पर संगठन मजबूत करने, युवाओं और महिलाओं को नेतृत्व में शामिल करने, राजनीतिक शिक्षा विकसित करने तथा कानूनी और सामाजिक सहायता नेटवर्क बनाने की है। स्थायी राजनीतिक परिवर्तन निरंतर सामाजिक और संगठनात्मक संघर्ष से ही संभव है।
8. दलित महिलाएं और बहुस्तरीय उत्पीड़न
दलित महिलाएं जाति, वर्ग और पितृसत्ता के संयुक्त भेदभाव का सामना करती हैं। हिंसा, आर्थिक शोषण, असमान मजदूरी और न्याय तक सीमित पहुंच उनकी प्रमुख समस्याएं हैं।
दलित राजनीति को महिलाओं को केवल मतदाता या लाभार्थी नहीं, बल्कि स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार करना होगा। लैंगिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी को आंदोलन के केंद्रीय एजेंडे में शामिल करना आवश्यक है।
9. राजनीतिक गठबंधन और स्वतंत्र पहचान की चुनौती
दलितों, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित समुदायों के बीच राजनीतिक गठबंधन व्यापक लोकतांत्रिक शक्ति विकसित कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी का PDA राजनीतिक सूत्रीकरण इसी दिशा का एक प्रयास है।
लेकिन गठबंधनों में दलितों की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान, नेतृत्व और सत्ता में वास्तविक हिस्सेदारी सुरक्षित रहनी चाहिए। दलित समुदायों को केवल चुनावी समर्थन आधार बनकर नहीं रहना चाहिए।
गठबंधन तभी सार्थक होंगे जब वे सामाजिक न्याय, समान प्रतिनिधित्व और निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करें।
10. नए दलित नेतृत्व का उदय
चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी का उभार उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में एक नया घटनाक्रम है। 2024 में नगीना से उनकी लोकसभा जीत ने दलित मुद्दों को उठाने वाली एक नई संसदीय आवाज को स्थापित किया।
हालांकि, व्यक्तिगत लोकप्रियता को स्थायी राजनीतिक संगठन में बदलना अभी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके लिए स्पष्ट वैचारिक कार्यक्रम, मजबूत कार्यकर्ता आधार, दूसरी पंक्ति का नेतृत्व और व्यापक सामाजिक जुड़ाव आवश्यक है।
11. दलित राजनीति का पुनर्निर्माण: एक आंबेडकरवादी एजेंडा
उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के पुनर्निर्माण के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है:
1. राजनीतिक स्वायत्तता: स्वतंत्र दलित राजनीतिक पहचान बनाए रखते हुए ओबीसी, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और अन्य वंचित समुदायों के साथ समानता पर आधारित गठबंधन विकसित करना।
2. वास्तविक राजनीतिक सत्ता: प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से आगे बढ़कर नीति निर्माण, प्रशासन और संसाधनों के वितरण में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना।
3. आर्थिक लोकतंत्र: भूमि अधिकार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संसाधनों तक समान पहुंच को राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बनाना।
4. संवैधानिक लोकतंत्र: नागरिक स्वतंत्रताओं, समानता, कानून के शासन और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की रक्षा करना।
5. संगठनात्मक पुनर्निर्माण: राजनीतिक शिक्षा, कार्यकर्ता निर्माण और जमीनी संगठनों को मजबूत करना तथा नई पीढ़ी का नेतृत्व विकसित करना।
6. दलित एकता: जाटव और गैर-जाटव सहित सभी दलित समुदायों के बीच समानता, सम्मान और साझा हितों पर आधारित एकता स्थापित करना।
निष्कर्ष: चुनावी राजनीति से सामाजिक परिवर्तन की ओर
उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का संकट केवल बसपा के चुनावी पतन का संकट नहीं है। यह स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता, वैचारिक स्पष्टता और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन से जुड़ा व्यापक संकट है।
डॉ. आंबेडकर के अनुसार राजनीतिक सत्ता सामाजिक मुक्ति का साधन होनी चाहिए, स्वयं में अंतिम लक्ष्य नहीं। इसलिए दलित राजनीति को चुनावी सफलता से आगे बढ़कर जातिगत वर्चस्व, आर्थिक असमानता और सामाजिक भेदभाव की संरचनाओं को चुनौती देनी होगी।
दलित राजनीति का केंद्रीय लक्ष्य संख्यात्मक लामबंदी से वास्तविक सशक्तीकरण, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से संरचनात्मक परिवर्तन और चुनावी सत्ता से सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की ओर बढ़ना होना चाहिए।
आंबेडकरवादी दृष्टिकोण से इसकी अंतिम मंजिल जाति का विनाश और स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व पर आधारित समाज की स्थापना है।
अतः उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का पुनर्निर्माण केवल किसी नए राजनीतिक नेतृत्व या चुनावी गठबंधन के माध्यम से संभव नहीं है। इसके लिए स्वतंत्र राजनीतिक चेतना, मजबूत संगठन, आर्थिक न्याय और संवैधानिक लोकतंत्र पर आधारित व्यापक आंबेडकरवादी आंदोलन का पुनरुत्थान आवश्यक है।
आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट (एआईपीएफ) डा. अंबेडकर की विचारधारा से पूरी तरह सहमत है। इसका एजंडा दलितों, आदिवासियों एवं अतिपिछड़ों के उत्थान, राजनीति में हिस्सेदारी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमिहीनों के आवासीय भूमि के अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के मुद्दों के प्रति समर्पित है। उत्तर प्रदेश में आदिवासियों एवं वनवासियों को वनाधिकार कानून के अंतर्गत भूमि दिलाने में एआईपीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पार्टी के संगठन में दलितों, पिछड़ों एवं आदिवासियों को विभिन्न पदों पर प्रतिनिधित्व दिया गया है तथा पार्टी का दलित एजंडा भी है।