नेहरू का भारत और मोदी का भारत: राष्ट्र-निर्माण की दो दृष्टियाँ और सामाजिक लोकतंत्र की अधूरी परियोजना

 

नेहरू का भारत और मोदी का भारत: राष्ट्र-निर्माण की दो दृष्टियाँ और सामाजिक लोकतंत्र की अधूरी परियोजना

एस आर दारापुरी आई.पी.एस.(सेवानिवृत)

 

 

प्रस्तावना

जवाहरलाल नेहरू (1947–1964) और नरेंद्र मोदी (2014–वर्तमान) का भारत राष्ट्र-निर्माण, शासन व्यवस्था और राष्ट्रीय विकास के दो अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों नेताओं ने भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति मजबूत करने और अर्थव्यवस्था का रूपांतरण करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी वैचारिक प्राथमिकताओं, संस्थागत दृष्टिकोणों और राष्ट्रीय पहचान की अवधारणाओं में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है।

नेहरू की दृष्टि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, संसदीय लोकतंत्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आर्थिक नियोजन और संस्थागत विकास पर आधारित थी। उनका उद्देश्य औपनिवेशिक शोषण, गरीबी, जातिगत पदानुक्रम और धार्मिक विभाजनों से ग्रस्त समाज को एक आधुनिक, बहुलतावादी और औद्योगिक लोकतांत्रिक राष्ट्र में परिवर्तित करना था।

इसके विपरीत, मोदी की राजनीतिक दृष्टि में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदू सभ्यतागत पहचान, सशक्त कार्यपालिका, बाजारोन्मुख विकास, बुनियादी ढाँचे का विस्तार, डिजिटल परिवर्तन और भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनाने पर अधिक जोर दिखाई देता है।

इसलिए यह तुलना केवल दो प्रधानमंत्रियों या शासन के दो दौरों की तुलना नहीं है। यह भारत की दो अलग-अलग अवधारणाओं के बीच का अंतर भी है—एक बहुलतावादी, धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक गणराज्य का भारत तथा दूसरा सांस्कृतिक और सभ्यतागत राष्ट्रवाद के माध्यम से अधिकाधिक परिभाषित होता भारत। आंबेडकरवादी दृष्टिकोण से दोनों का मूल्यांकन स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक लोकतंत्र के सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए।

1. राष्ट्र-निर्माण: धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद बनाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

नेहरू भारत की विविधता को उसकी राष्ट्रीय पहचान का आधार मानते थे। उनका विश्वास था कि राष्ट्रीय एकता के लिए धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक संस्थाएँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आर्थिक आधुनिकीकरण आवश्यक हैं। औद्योगीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र, उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान पर उनका जोर एक आधुनिक राष्ट्र की भौतिक एवं संस्थागत नींव तैयार करने के उद्देश्य से था।

मोदी की राष्ट्र-निर्माण संबंधी अवधारणा में भारत की हिंदू सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय पुनरुत्थान को अधिक प्रमुखता प्राप्त है। विकसित भारत का राजनीतिक लक्ष्य आर्थिक आधुनिकीकरण को सांस्कृतिक पहचान और भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ जोड़ता है।

दोनों दृष्टियों के बीच मूल अंतर राष्ट्रीय एकता के आधार को लेकर है। नेहरू ने समान नागरिकता और सांस्कृतिक बहुलता पर जोर दिया, जबकि समकालीन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में बहुसंख्यक धार्मिक पहचान को अधिक राजनीतिक महत्व दिया जाता है। संवैधानिक चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि सभ्यतागत पहचान समान नागरिकता और धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर न करे।

2. लोकतंत्र, संवैधानिकता और संस्थागत स्वतंत्रता

नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद भारत में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक शासन की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। नियमित चुनाव, संसदीय बहस, विपक्ष की राजनीति और संस्थागत विकास भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएँ बने। हालाँकि निवारक निरोध, 1951 का प्रथम संविधान संशोधन और 1959 में केरल की निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार की बर्खास्तगी उनके लोकतांत्रिक रिकॉर्ड की कुछ अंतर्विरोधपूर्ण स्थितियों को उजागर करती हैं।

मोदी के नेतृत्व में भारत में चुनावी प्रतिस्पर्धा जारी है। 2024 के आम चुनाव में भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, हालाँकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने बहुमत प्राप्त किया और मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।

इसके बावजूद संस्थागत स्वतंत्रता, संसदीय जवाबदेही, मीडिया की स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रताओं, जाँच एजेंसियों और राजनीतिक विपक्ष के साथ व्यवहार को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं।

अंतर केवल लोकतंत्र और गैर-लोकतंत्र के बीच नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक शासन की अलग-अलग अवधारणाओं के बीच है। चुनावी वैधता के साथ कार्यपालिका की संवैधानिक सीमाएँ, स्वतंत्र संस्थाएँ और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी आवश्यक है।

3. धर्मनिरपेक्षता और नागरिकता की अवधारणा

नेहरू भारत की एकता के लिए धर्मनिरपेक्षता को अनिवार्य मानते थे। उनकी राजनीतिक विचारधारा इस धारणा को अस्वीकार करती थी कि राज्य को किसी विशेष धर्म के साथ अपनी पहचान स्थापित करनी चाहिए। धार्मिक बहुलता और समान नागरिकता उनके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के केंद्रीय आधार थे।

मोदी के शासनकाल में हिंदू सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय राजनीति में अधिक प्रमुखता मिली है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एवं उद्घाटन और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे घटनाक्रमों ने धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक अधिकारों तथा नागरिकता की संवैधानिक अवधारणा को लेकर बहस तेज की है।

समर्थक इन घटनाक्रमों को सांस्कृतिक पुनर्स्थापना और ऐतिहासिक पहचान की अभिव्यक्ति मानते हैं। आलोचकों का तर्क है कि इनसे भारतीय गणराज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र कमजोर हो सकता है और विशेषकर धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच नागरिकता की समानता को लेकर असुरक्षा पैदा हो सकती है।

आंबेडकरवादी दृष्टिकोण से राज्य की वैधता धार्मिक बहुसंख्यकवाद के बजाय संवैधानिक समानता पर आधारित होनी चाहिए। भारत की एकता इसी बात पर निर्भर करती है कि धार्मिक पहचान किसी व्यक्ति की संवैधानिक स्थिति अथवा नागरिक अधिकारों को निर्धारित न करे।

4. आर्थिक विकास: राज्य-नेतृत्व वाला औद्योगीकरण बनाम बाजारोन्मुख विकास

नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक निवेश, आर्थिक नियोजन और राज्य-नेतृत्व वाले औद्योगीकरण पर आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। भारी उद्योगों, बड़े बाँधों, वैज्ञानिक संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों को औपनिवेशिक पिछड़ेपन से उबरने तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता स्थापित करने के लिए आवश्यक माना गया।

इस रणनीति ने भारत के औद्योगिक और संस्थागत विकास की नींव तैयार की। हालाँकि अत्यधिक नौकरशाही नियंत्रण, लाइसेंस व्यवस्था और प्रशासनिक अक्षमताओं ने आर्थिक प्रदर्शन को सीमित भी किया।

मोदी की आर्थिक रणनीति निजी निवेश, बुनियादी ढाँचे के विकास, विनिर्माण प्रोत्साहन, डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय समावेशन और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण पर अधिक जोर देती है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनाएँ इसी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती हैं।

भारत ने उल्लेखनीय बुनियादी ढाँचा विस्तार और अपेक्षाकृत उच्च आर्थिक विकास दर दर्ज की है। इसके बावजूद रोजगार की असुरक्षा, अनौपचारिक श्रम का विस्तार, आय की असमानता और कृषि संकट जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

मूल प्रश्न केवल यह नहीं है कि अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है, बल्कि यह भी है कि आर्थिक विकास क्या सम्मानजनक रोजगार पैदा कर रहा है, असमानता घटा रहा है और वंचित समुदायों के जीवन स्तर में सुधार ला रहा है।

5. सामाजिक न्याय और जाति-उन्मूलन का अधूरा कार्य

नेहरू और मोदी के भारत की तुलना के लिए जाति का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण कसौटियों में से एक है।

नेहरू सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा, आरक्षण और कल्याणकारी उपाय लागू किए। संविधान के अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को समाप्त किया, जबकि संवैधानिक प्रावधानों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भेदभाव से सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित किए।

हालाँकि नेहरू की विकास संबंधी रूपरेखा जातिगत पदानुक्रम की संरचनात्मक नींव को पर्याप्त रूप से चुनौती नहीं दे सकी। भूमि का पुनर्वितरण अधूरा रहा, सामाजिक भेदभाव जारी रहा और आर्थिक संसाधनों तक पहुँच असमान बनी रही।

मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं, वित्तीय समावेशन, आवास, स्वच्छता और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का विस्तार किया है। इन कार्यक्रमों से आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं तक कुछ वर्गों की पहुँच में सुधार हुआ है। इसके बावजूद जातिगत भेदभाव, अत्याचार, भूमिहीनता, शैक्षिक बहिष्करण और आर्थिक अवसरों की असमानता गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

आंबेडकरवादी दृष्टिकोण से कल्याणकारी योजनाएँ और गरीबी उन्मूलन संरचनात्मक परिवर्तन का विकल्प नहीं हो सकते। जाति के उन्मूलन के लिए विरासत में प्राप्त सामाजिक सत्ता, संसाधनों के असमान स्वामित्व, भेदभावपूर्ण संस्थाओं और राजनीतिक एवं आर्थिक निर्णय-प्रक्रिया से बहिष्करण को चुनौती देना आवश्यक है।

मूल प्रश्न यह है कि क्या भारत केवल वंचित समुदायों की परिस्थितियों में सुधार कर रहा है अथवा उन सामाजिक संरचनाओं को भी बदल रहा है जो उनके वंचित होने की स्थिति को लगातार पुनः उत्पन्न करती हैं।

6. शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बौद्धिक स्वतंत्रता

नेहरू शिक्षा, विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को राष्ट्रीय विकास के अनिवार्य साधन मानते थे। आईआईटी, एम्स, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की स्थापना उनके आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक विकास के प्रति समर्पण को दर्शाती है।

मोदी सरकार ने डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी नवाचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जोर दिया है। अंतरिक्ष अनुसंधान और डिजिटल बुनियादी ढाँचे में भारत की उपलब्धियों ने उसकी तकनीकी क्षमता को मजबूत किया है।

इसके बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुँच, निजीकरण, अपर्याप्त सार्वजनिक निवेश और उच्च शिक्षा में वंचित समुदायों का कम प्रतिनिधित्व गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

यहाँ एक गहरा प्रश्न लोकतंत्र की बौद्धिक नींव से जुड़ा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए स्वतंत्र अनुसंधान, आलोचनात्मक चिंतन और स्थापित सत्ता को प्रश्नांकित करने की क्षमता आवश्यक है। इन सिद्धांतों की रक्षा किसी भी प्रकार की वैचारिक रूढ़िवादिता से की जानी चाहिए।

7. संघवाद और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

विभाजन के बाद राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए नेहरू एक मजबूत केंद्र सरकार के समर्थक थे। फिर भी 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्षेत्रीय और भाषाई विविधता को स्वीकार करने की उनकी तत्परता को दर्शाता है।

मोदी के शासनकाल में राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता के अधिक केंद्रीकरण पर जोर दिखाई देता है। राजकोषीय संघवाद, जीएसटी व्यवस्था, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य सरकारों की स्वायत्तता से संबंधित बहसों ने केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक संतुलन पर प्रश्न उठाए हैं।

एक मजबूत केंद्र का अर्थ संघवाद को कमजोर करना नहीं होना चाहिए। संवैधानिक संघवाद के लिए परामर्श, सहयोग, वित्तीय न्याय और राज्यों के लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान आवश्यक है।

8. विदेश नीति और भारत की वैश्विक स्थिति

नेहरू की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद-विरोध, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित थी। भारत एशिया और अफ्रीका के नवस्वतंत्र देशों की आवाज के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।

मोदी ने अधिक सक्रिय और विविधतापूर्ण विदेश नीति अपनाई है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के साथ-साथ रूस के साथ संबंध बनाए रखना और पश्चिम एशिया तथा वैश्विक दक्षिण के साथ जुड़ाव बढ़ाना इसके प्रमुख पहलू हैं।

भारत की अंतरराष्ट्रीय दृश्यता और कूटनीतिक सक्रियता बढ़ी है। हालाँकि चीन के साथ संबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं।

यह अंतर बदलती अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ-साथ भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर दोनों नेताओं की अलग-अलग दृष्टियों को भी दर्शाता है।

9. नेतृत्व, राजनीतिक सत्ता और जवाबदेही

नेहरू का नेतृत्व संस्थान-निर्माण, संसदीय विमर्श, बौद्धिक संवाद और सार्वजनिक तर्कशीलता पर आधारित था। हालाँकि उनके कार्यकाल में भी कार्यपालिका के केंद्रीकरण के उदाहरण मौजूद थे, फिर भी लोकतांत्रिक संस्थाएँ और संसदीय बहस राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग बने रहे।

मोदी का नेतृत्व केंद्रीकृत राजनीतिक संचार, मजबूत व्यक्तिगत नेतृत्व, जन लामबंदी और डिजिटल एवं पारंपरिक मीडिया के व्यापक उपयोग से पहचाना जाता है।

उनके समर्थक इस शैली को निर्णायक नेतृत्व और प्रशासनिक समन्वय का माध्यम मानते हैं। आलोचकों का प्रश्न है कि सत्ता का अत्यधिक व्यक्तिकेंद्रीकरण मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी, संसदीय निगरानी और संस्थागत जवाबदेही को कमजोर कर सकता है।

संवैधानिक दृष्टिकोण से नेतृत्व की प्रभावशीलता का मूल्यांकन केवल राजनीतिक अधिकार के आधार पर नहीं, बल्कि जवाबदेही, संस्थागत मर्यादा और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के सम्मान के आधार पर भी होना चाहिए।

10. आंबेडकरवादी मूल्यांकन: राजनीतिक लोकतंत्र से सामाजिक लोकतंत्र की ओर

नेहरू और मोदी के भारत का सबसे सार्थक मूल्यांकन डॉ. बी.आर. आंबेडकर के संवैधानिक दर्शन के आधार पर किया जा सकता है।

आंबेडकर समझते थे कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उनके सिद्धांत केवल संवैधानिक आदर्श नहीं थे, बल्कि एक मुक्त और समानतापूर्ण समाज की आधारशिला थे।

नेहरू ने संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, औद्योगीकरण और वैज्ञानिक विकास की महत्वपूर्ण नींव रखी। लेकिन उनकी सरकार जाति-आधारित सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को पर्याप्त रूप से बदलने तथा वास्तविक समानता स्थापित करने में सफल नहीं हुई।

मोदी के शासनकाल में बुनियादी ढाँचे का विस्तार, डिजिटल परिवर्तन, कल्याणकारी योजनाओं और अंतरराष्ट्रीय सक्रियता में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद सामाजिक ध्रुवीकरण, संस्थागत स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकारों, आर्थिक संकेंद्रण और जातिगत असमानता से जुड़े प्रश्न समकालीन लोकतंत्र के मूल्यांकन में केंद्रीय बने हुए हैं।

आंबेडकरवादी मूल्यांकन के लिए आर्थिक विकास दर, बुनियादी ढाँचे की उपलब्धियों अथवा अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा की तुलना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए राजनीतिक सत्ता के वितरण, आर्थिक संसाधनों के स्वामित्व, शिक्षा तक पहुँच, रोजगार के अवसरों और ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदायों की गरिमा की भी जाँच आवश्यक है।

संवैधानिक नैतिकता की माँग है कि राज्य व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करे, बहुसंख्यकवादी सत्ता पर संवैधानिक नियंत्रण रखे और समान नागरिकता सुनिश्चित करे। सामाजिक लोकतंत्र की माँग है कि संवैधानिक समानता सामाजिक और आर्थिक जीवन की वास्तविकता बने।

निष्कर्ष: भारतीय गणराज्य की अधूरी परियोजना

नेहरू का भारत और मोदी का भारत राष्ट्र-निर्माण तथा विकास की दो अलग-अलग राजनीतिक दृष्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेहरू ने सार्वजनिक संस्थाओं, आर्थिक नियोजन और वैज्ञानिक विकास के माध्यम से एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और औद्योगिक लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। मोदी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सशक्त कार्यपालिका, बाजारोन्मुख विकास, बुनियादी ढाँचे और भारत की वैश्विक स्थिति को अधिक महत्व देते हैं।

दोनों कालखंडों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, लेकिन दोनों के सामने गंभीर चुनौतियाँ भी अनसुलझी रही हैं। नेहरू का भारत जाति-उन्मूलन और वास्तविक आर्थिक समानता स्थापित नहीं कर सका। समकालीन भारत को सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानता, रोजगार की असुरक्षा तथा संवैधानिक संस्थाओं और समान नागरिकता से जुड़े प्रश्नों का समाधान करना है।

भारत का भविष्य नेहरूवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद और समकालीन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बीच प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं होना चाहिए। अधिक बुनियादी प्रश्न यह है कि क्या भारतीय राज्य स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय के संवैधानिक वादे को पूरा कर सकता है।

किसी विकसित राष्ट्र का मूल्यांकन केवल जीडीपी वृद्धि, बुनियादी ढाँचे, तकनीकी प्रगति अथवा भू-राजनीतिक प्रभाव से नहीं किया जा सकता। उसका लोकतांत्रिक औचित्य इस बात से भी निर्धारित होना चाहिए कि उसके नागरिक कितनी गरिमा के साथ जीवन जीते हैं, जातिगत भेदभाव कितना समाप्त हुआ है, धार्मिक समानता कितनी सुनिश्चित है, सार्वजनिक शिक्षा कितनी गुणवत्तापूर्ण है तथा लोगों को सम्मानजनक रोजगार और आर्थिक सुरक्षा कितनी उपलब्ध है।

डॉ. आंबेडकर की यह चेतावनी कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिकाऊ नहीं हो सकता, आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। भारतीय गणराज्य का अधूरा कार्य संवैधानिक वादों को वास्तविक सामाजिक और आर्थिक समानता में बदलना है।

अंततः भारत की प्रगति का वास्तविक मापदंड केवल राज्य की शक्ति नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और सशक्तीकरण होना चाहिए।

नेहरू ने भारत के राजनीतिक लोकतंत्र की संस्थागत नींव रखी, जबकि समकालीन भारत के सामने उन संस्थागत आधारों की रक्षा करने और राजनीतिक लोकतंत्र को डॉ. बी.आर. आंबेडकर द्वारा परिकल्पित सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में रूपांतरित करने की चुनौती है।