जाति का खात्मा : क्यों और कैसे

जाति का खात्मा  : क्यों और कैसे

आनंद तेलतुंबड़े

 

(17 अप्रैल 2026 को जादवपुर यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणीकरण पर सेमिनार में दिए गए ऑनलाइन भाषण का एडिटेड ट्रांसक्रिप्ट)

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी आईपीएस (से. नि.) 

बहुत पहले, आप जैसे दर्शकों के सामने जाति के खात्मा के बारे में बोलते हुए, मैंने एक उलझन के रूप में अपना नज़रिया रखा था:

जाति का खात्मा क्रांति के बिना मुमकिन नहीं है। और क्रांति जाति के खात्मा के बिना मुमकिन नहीं है।

यह सुनने में एक चालाकी भरा तरीका लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह संक्षेप में इस सच्चाई को बताता है कि एक सभ्यता के तौर पर भारत को क्या परेशान कर रहा है। यह उस जाल का जीता-जागता ब्यौरा है जिसमें भारतीय समाज खुद को फंसा हुआ पाता है। यह आपको बताएगा कि इस देश में सामाजिक न्याय के लिए हर आंदोलन या तो रुक गया है, उसे अपना लिया गया है, या चलने से पहले ही उसका गला घोंट दिया गया है।

मैं आज की चर्चा के लिए भी इस उलझन को एक फ्रेमवर्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूं।

तो आज, मैं दो काम करना चाहता हूं। सबसे पहले, मैं यह बताना चाहता हूँ कि जाति को क्यों खत्म कर देना चाहिए — सुधार नहीं, मैनेज नहीं, एडजस्ट नहीं, बल्कि खत्म कर देना चाहिए। और दूसरा, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि कैसे — रिज़र्वेशन पॉलिटिक्स या कॉन्स्टिट्यूशनल छेड़छाड़ के आरामदायक भ्रम से नहीं, बल्कि स्ट्रक्चरल और साइकोलॉजिकल क्रांति के कहीं ज़्यादा मुश्किल, कहीं ज़्यादा मांग वाले काम से।

जाति को खत्म करने के बारे में बात करने से पहले, हमें यह समझना होगा कि जाति असल में क्या है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग — यहाँ तक कि जो इसका विरोध करते हैं — इसे पूरी तरह से नहीं समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इन मुद्दों पर पाँच दशकों से ज़्यादा समय से लिख रहा हूँ और मैंने गंभीरता से यह धारणा बनाई है। मैंने हाल ही में एक किताब पब्लिश की है, “द कास्ट कॉन सेंसस” जिसमें यह समझाया गया है कि जाति क्या है।

जाति को आम तौर पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक सिस्टम बताया जाता है। एक हायरार्की। एक सीढ़ी जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण और सबसे नीचे दलित होते हैं, और बाकी सभी बीच में होते हैं। अंबेडकर ने इसे एक मल्टी-स्टोरी टावर के रूप में बताया जिसमें मंज़िलों को जोड़ने वाली कोई सीढ़ी नहीं होती। यह मेटाफरिकल डिस्क्रिप्शन गलत नहीं है। लेकिन यह पूरी तरह से काफ़ी नहीं है। यह जाति को एक रुका हुआ, फॉसिल जैसा, ठंडा सिस्टम दिखाता है जिसमें कोई जीवन नहीं है। यह समझ अभी भी जाति-विरोधी एक्टिविज़्म को बताती है जो ब्राह्मणों को गाली देने और अंबेडकर का चुनिंदा ज़िक्र करने से शुरू और खत्म होता है। नहीं, जातियां विकसित हुई हैं और वे अभी भी विकसित हो रही हैं, जातियां वैसी नहीं हैं जैसी बुद्ध के समय में थीं। वे वैसी नहीं हैं जैसी वे मौर्य काल या गुप्त काल या मध्यकालीन समय या कॉलोनियल समय में बनीं। जातियां वह भी नहीं हैं जिसके बारे में अंबेडकर ने कहा या लिखा या जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमारी आज की जातियां तब से विकसित हुई हैं। वे काफी हद तक संविधान और पोस्ट-कॉलोनियल पॉलिटिकल इकॉनमी से बनी हैं। इसीलिए मैंने उन्हें “कॉन्स्टिट्यूशनल जातियां” कहा। आप इसे मेरी किताब, “रिपब्लिक ऑफ़ कास्ट” में देख सकते हैं। वे आज की जातियां हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं।

जाति को समझने का एक आसान तरीका यह है कि इसे एक ऐसे स्ट्रक्चर के रूप में देखें जो खुद भारतीय समाज के साथ होमोमॉर्फस है। होमोमॉर्फस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जाति भारतीय समाज में सिर्फ कई संस्थाओं में से एक के रूप में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि जाति और भारतीय समाज एक ही रूप शेयर करते हैं। एक ही आकार। वही ढांचा। यह कहना कि जाति भारतीय समाज से मिलती-जुलती है, इसका मतलब है कि अगर आप भारतीय समाज से जाति हटा दें, तो आपको भारतीय समाज बिना जाति के नहीं मिलेगा। आपके पास बुनियादी तौर पर, बनावट के हिसाब से कुछ अलग होगा। कुछ ऐसा जो पहले कभी था ही नहीं।

सोचिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जाति भारतीय समाज की खासियत नहीं है। यह भारतीय समाज का ढांचा है। यह ऐसी चीज़ नहीं है जो भारतीय समाज में है। यह ऐसी चीज़ है जिसमें भारतीय समाज बसता है।

इकॉनमी को देखिए। जाति के आधार पर काम का बँटवारा भारतीय आर्थिक संगठन के लिए कोई इत्तेफ़ाक नहीं है। कामों का खानदानी काम — यह बात कि कुछ समुदाय सिर्फ़ झाड़ू लगाने, चमड़ा रंगने, रात की गंदगी ढोने, कपड़े धोने, मछली पकड़ने, खेती करने तक ही सीमित थे — यह बाज़ार का नतीजा नहीं था। यह अपनी मर्ज़ी से किया गया स्पेशलाइज़ेशन नहीं था। यह एक ज़बरदस्ती का आर्थिक ढांचा था जिसमें आपका जन्म आपकी मेहनत तय करता था, आपकी मेहनत आपकी इनकम तय करती थी, आपकी इनकम आपकी ज़िंदगी के मौके तय करती थी, और आपकी ज़िंदगी के मौकों को जानबूझकर अलग-अलग रखा जाता था ताकि पीढ़ियों तक हायरार्की बनी रहे।

ज़मीन को देखिए। भारत में ज़मीन का मालिकाना हक हमेशा से, और अब भी, काफी हद तक एक जातिगत घटना रही है। इस देश का खेती का ढांचा — ज़मीन का मालिक कौन है, कौन खेती करता है, कौन भूमिहीन है — अभी भी जाति के आधार पर चलता है, और यह काफ़ी एक जैसा है। जब आप यूपी, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु के गांवों में दलितों को ज़मीन के अधिकार से वंचित होते देखते हैं — तो आप भेदभाव की कोई अलग-अलग घटनाएं नहीं देख रहे होते। आप जाति के आर्थिक ढांचे को खुद को फिर से बनते हुए देख रहे होते हैं। 

शादी को ही देख लीजिए। एंडोगैमी — यानी अपनी ही जाति में शादी करना — वह बायोलॉजिकल तरीका है जिससे जाति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बनी रहती है। अंबेडकर ने इसी को जाति व्यवस्था की मुख्य बात माना था। छुआछूत को नहीं, अपवित्रता को नहीं, और न ही ऊंच-नीच को। एंडोगैमी को। क्योंकि जब तक लोग अपनी ही जाति में शादी करते रहेंगे, जाति बनी रहेगी। और जब तक जाति बनी रहेगी, उससे जुड़ी बाकी चीज़ें — जैसे आर्थिक असमानता, सामाजिक ऊंच-नीच और सांस्कृतिक नफ़रत — भी बनी रहेंगी।

धर्म को देखिए। हिंदू धर्म में पूजा-पाठ का जो तरीका रहा है — जैसा कि ऐतिहासिक रूप से होता आया है, न कि जैसा कभी-कभी थ्योरी में बताया जाता है — वह असल में जाति पर आधारित व्यवस्था है। मंदिर में कौन जा सकता है? पूजा कौन करता है? धर्मग्रंथ कौन पढ़ता है? नियमों की व्याख्या कौन करता है? सदियों से मुख्यधारा के हिंदू रीति-रिवाजों का पूरा ढांचा जातिगत विशेषाधिकारों का ढांचा रहा है।

राजनीति को देखिए। वोट बैंक। जाति का गणित। यह सच है कि भारत के ज़्यादातर चुनावों में वोटिंग के तरीके को तय करने में जाति सबसे अहम भूमिका निभाती है। यह भी सच है कि राजनीतिक पार्टियां असल में जातिगत समूहों का गठबंधन होती हैं, जो विचारधारा का चोला ओढ़े रहती हैं। यहां तक ​​कि जो पार्टियां जाति का विरोध करने का दावा करती हैं, वे भी सत्ता पाने के लिए जाति के आधार पर ही खुद को संगठित करती हैं। भारत की चुनावी राजनीति में जाति के गणित को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। बहुजन समाज पार्टी के उत्थान और पतन को ही देख लीजिए!

परिवार को देखिए। रसोई को देखिए। देखिए कि कौन कहां बैठ सकता है। कौन किसे छू सकता है। कौन किस कुएं से पानी भर सकता है। कौन कैसे कपड़े पहन सकता है। अपनी शादी में कौन घोड़े पर चढ़ सकता है।

जाति हर जगह है। यह अर्थव्यवस्था में है, राजनीति में है, धर्म में है, शादी में है, परिवार में है, रसोई में है, और शरीर में भी है। यह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो समाज के भीतर काम करती है। बल्कि यह खुद समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ठीक इसीलिए इसे खत्म करना बहुत मुश्किल है।

लेकिन सिर्फ़ ढांचे से जाति की मज़बूती को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। अगर जाति सिर्फ़ एक ढांचागत व्यवस्था होती — यानी सिर्फ़ यह बात होती कि किसके पास क्या है और कौन क्या काम करता है — तो थ्योरी के हिसाब से इसे संसाधनों के बंटवारे, ज़मीन सुधार और आर्थिक ढांचे में बदलाव के ज़रिए खत्म किया जा सकता था। मुश्किल तो होता, हां। लेकिन ऐसा करना मुमकिन ज़रूर होता। जाति को किस चीज़ ने गुणात्मक रूप से अलग बनाया है — उन सभी दूसरे सामाजिक बंटवारे के सिस्टम से जो पुराने समाजों में तो थे लेकिन समय के साथ खत्म हो गए — और किस चीज़ ने इसे शायद सामाजिक नियंत्रण का सबसे मज़बूत सिस्टम बना दिया है? वह यह है कि सदियों की कंडीशनिंग (मानसिक तैयारी) के कारण, यह न सिर्फ़ सामाजिक ढांचे में बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान में भी बस गई है। इसने न सिर्फ़ शरीर पर बल्कि दिमाग पर भी कब्ज़ा कर लिया है। न सिर्फ़ व्यवहार पर बल्कि विश्वास पर भी। न सिर्फ़ तौर-तरीकों पर बल्कि पहचान पर भी। यहीं ब्राह्मणवाद की भूमिका आती है, जो आज हिंदुत्व का रूप धरकर सामने आता है!

जाति की 'खूबी' — और मैं 'खूबी' शब्द का इस्तेमाल पूरी विडंबना और पूरे डर के साथ कर रहा हूँ — यह है कि इसने अपने ही शिकार लोगों को अपनी वैधता (सही होने) का यकीन दिला दिया। इसने दबे-कुचले लोगों के बीच वह चीज़ पैदा की जिसे अंबेडकर ने 'क्रमबद्ध असमानता' (graded inequality) कहा था — एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऊँच-नीच के हर स्तर को अपने से नीचे वाले स्तर पर बस इतनी श्रेष्ठता हासिल थी कि उन्हें सिस्टम में अपनी हिस्सेदारी महसूस हो। शूद्र अति-शूद्र को नीची नज़र से देख सकता था। निचली OBC जाति दलित को नीची नज़र से देख सकती थी। दलित खुद को अलग दिखाने के लिए किसी और को ढूँढ सकता था जो उससे भी ज़्यादा हाशिए पर हो। और इस तरह, पिरामिड बना रहा, क्योंकि इसे तोड़ने से इसमें शामिल हर किसी का कुछ न कुछ नुकसान होता।

आस-पास की जातियों के बीच श्रेष्ठता के लिए लगातार आपसी संघर्ष चलता रहा, जिसने पूरे ढांचे को बिना किसी चुनौती के बनाए रखा। यही जाति व्यवस्था के लंबे समय तक टिके रहने का कारण है। इसीलिए यह बुरी व्यवस्था दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली इंसानों की बनाई व्यवस्था बन गई है।

यह सामाजिक मनोविज्ञान है जो अपने-आप काम करने वाला सामाजिक नियंत्रण बन गया। इसकी कंडीशनिंग इतनी गहरी है कि दबे-कुचले लोग ही अपने दमन को लागू करने वाले बन जाते हैं।

और यह कंडीशनिंग दमन करने वाले को भी नहीं छोड़ती। ऊँची जाति का वह व्यक्ति जिसने जाति को अपने अंदर उतार लिया है — जो सचमुच, किसी स्तर पर, ऊँच-नीच के स्वाभाविक होने और पवित्रता-अपवित्रता के धार्मिक तर्क में विश्वास करता है — वह सिर्फ़ सोच-समझकर फ़ैसला लेने वाला कोई विलेन नहीं है। वे भी सदियों की कंडीशनिंग का नतीजा हैं। जाति ने उनकी इंसानियत को भी उतना ही विकृत किया है जितना कि उनके शिकार लोगों की इंसानियत को नकारा है। यह विकृति अलग रूप लेती है, लेकिन है तो विकृति ही।

मैं यह बात मिलीभगत को सही ठहराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मिलीभगत का सामना किया जाना चाहिए और उसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम मनोवैज्ञानिक समस्या की गहराई को गलत समझेंगे, तो हम अधूरे उपाय ही बताएंगे। और इतने बड़े संकट में, अधूरे उपाय कोई उपाय न करने से भी ज़्यादा बुरे होते हैं। क्योंकि वे तरक्की का भ्रम पैदा करते हैं, जबकि ढांचा वैसा ही बना रहता है।

आप में से कुछ लोग शायद समझ सकते हैं कि कम्युनिस्ट आंदोलन में क्या कमी थी: उन्होंने ढांचागत क्रांति पर तो ज़ोर दिया, लेकिन ब्राह्मणवाद से बनी सामाजिक मानसिकता से निपटने पर ध्यान नहीं दिया। दलित आंदोलन के बारे में भी यही कहा जा सकता है; उन्होंने सामाजिक मानसिकता को तो मुद्दा बनाया, लेकिन ढांचागत बनावट को नज़रअंदाज़ कर दिया। इन दोनों पर एक साथ काम करने की ज़रूरत है। यह विरोधाभास जाति के विनाश को ही क्रांति मानता है। और क्रांति से मेरा मतलब है आमूल-चूल बदलाव, जैसा कि मार्क्स ने वर्ग-संघर्ष के नतीजे के तौर पर सोचा था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह वर्ग-संघर्ष क्या है।

छुआछूत को खत्म करने, समानता के अधिकार और दलितों व OBC के लिए सकारात्मक भेदभाव जैसे संवैधानिक सुधारों ने लोगों के मन में यह भ्रम पैदा कर दिया कि ये क्रांतिकारी कदम थे। हाँ, ऐतिहासिक प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण तो थे, लेकिन निश्चित रूप से क्रांतिकारी नहीं थे।

मैं संविधान को बुर्जुआ (पूंजीपति वर्ग का) साधन कहकर खारिज नहीं करूंगा। उस समय ताकतों के जो समीकरण थे, उन्हें देखते हुए मुझे लगता है कि बस उतना ही संभव था। हालाँकि, बुर्जुआ ढांचे के भीतर भी संविधान में ऐसी दिशा तय करने का मौका था जिससे देश सुधारों की राह पर आगे बढ़ सके—जैसे जातियों का प्रभाव कम करना, असमानता घटाना, लोगों की क्षमता बढ़ाना वगैरह—जैसा कि कई देशों में किया गया है। लेकिन संविधान में जो किया गया, वह इसके उलट था; इसने जातियों को मज़बूत किया। इसने असमानता को बढ़ाया और लोगों की क्षमताओं को कमज़ोर किया। संविधान बनाने की प्रक्रिया, जिसकी लोगों ने इतनी तारीफ़ की, असल में खुद को धोखा देने जैसा काम था। मैं यहाँ बस इसका ज़िक्र ही कर सकता हूँ। जो लोग मेरा स्पष्टीकरण जानना चाहते हैं, वे मेरी हालिया किताब—"Dalits and the Indian Constitution" और आने वाली किताब "We the Non-People of India" देख सकते हैं।

आइए संविधान के सबसे क्रांतिकारी माने जाने वाले कदम पर विचार करें: छुआछूत का उन्मूलन। इतिहास का यह दर्ज तथ्य है कि ऊंची जाति के वे सभी सुधारक, जो पश्चिमी सभ्यताओं के संपर्क में आए थे, छुआछूत की अमानवीय प्रथा पर शर्मिंदा थे और इसे खत्म करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कभी गलती से भी जाति के खिलाफ बात नहीं की। गांधीजी इस सोच का प्रमुख उदाहरण थे। ज़ाहिर है, जब संविधान लिखते समय मौका आया, तो उन्होंने सर्वसम्मति से छुआछूत को खत्म कर दिया। सिर्फ़ तीन सदस्यों ने इसके खिलाफ बात की—और मजे की बात यह है कि वे सभी बंगाल से थे, जहाँ भारत में छुआछूत का 'छूना-मना-है' (touch-me-notism) वाला रूप सबसे कमज़ोर था। सबसे पहले प्रमथ रंजन ठाकुर ने बात रखी। वे मतुआ आंदोलन के संस्थापक हरिचंद ठाकुर के पड़पोते और दलित समुदाय के पहले बैरिस्टर थे। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जातियों के रहते हुए छुआछूत को कैसे खत्म किया जा सकता है। दो और बंगालियों—जो दोनों 'भद्रलोक' (उच्च-मध्यम वर्गीय बंगाली समाज) से थे—ने उनका समर्थन किया। उनके अलावा किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा और वे सब आत्म-प्रशंसा के उस सुर में शामिल होकर खुश होते रहे।

क्या जाति-प्रथा को खत्म करना मुमकिन नहीं था? एक ऐसी दबी-छिपी बात थी जिसने शायद SC सदस्यों को चुप करा दिया था: वह यह कि अगर जातियां खत्म कर दी जातीं, तो उनका आरक्षण भी खत्म हो जाता। क्या यह सच था? आरक्षण की व्यवस्था 'गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1935' के तहत की गई थी, जो औपनिवेशिक शासकों द्वारा बनाई गई एक प्रशासनिक श्रेणी—"अनुसूचित जाति" (Scheduled Caste)—पर आधारित थी। यह कोई हिंदू जाति नहीं थी। इसलिए, अगर वे चाहते तो मौजूदा आरक्षण को प्रभावित किए बिना हिंदू जाति-प्रथा को पूरी तरह खत्म कर सकते थे। नहीं, वे जाति-प्रथा को खत्म नहीं होने देना चाहते थे। अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' की रणनीति में जाति और धर्म ने अपनी ताकत साबित कर दी थी। आज़ादी के बाद के शासक उन्हें खोना नहीं चाहते थे। ऊपर बताई गई चालों से जातियों को बचाए रखा गया और सच्चे धर्मनिरपेक्षता से चतुराई से बचते हुए धर्म को बचाए रखा गया। भले ही यह धारणा बनी हुई है कि संविधान ने हमें धर्मनिरपेक्षता दी है, लेकिन इसके मूल पाठ में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द प्रस्तावना (Preamble) के अलावा कहीं नहीं है; और प्रस्तावना में भी यह शब्द 1976 में आपातकाल के दौरान गैर-कानूनी तरीके से जोड़ा गया था।

अगर शासकों की नीयत साफ़ होती, तो आरक्षण भी जाति-प्रथा को खत्म करने में मदद कर सकता था। उन्हें बस इसके पीछे की सोच को बदलना था—दलितों को ऊपर उठाने में मदद करने वाले साधन से बदलकर, इसे समाज में उनके प्रति मौजूद भेदभाव के खिलाफ एक जवाबी ताकत बनाना था। इससे समाज पर खुद को सुधारने की ज़िम्मेदारी आती, ताकि इस खास नीति को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। मौजूदा प्रावधान ने अनजाने में ही दलितों को कमज़ोर या अक्षम वर्ग के तौर पर कलंकित किया। लेकिन ऐसा करने के बजाय, उन्होंने "सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन" के अजीब मापदंड के साथ "पिछड़ी जातियों" के लिए भी आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया। भारत जैसे देश में, जो आज भी सबसे पिछड़े समाजों में गिना जाता है, कौन सा समुदाय इस मापदंड पर खरा नहीं उतरेगा? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ऐसा कोई समुदाय नहीं है जिसने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा समुदाय होने के नाते आरक्षण का दावा न किया हो।

इन सब बातों को समझने की कुंजी इस बात में छिपी है कि आज़ादी के बाद के शासकों ने उसी औपनिवेशिक सरकारी ढांचे को अपना लिया, जो लोगों को दबाने के औपनिवेशिक मकसद को पूरा करता था। उस समय की भावना के अनुरूप कुछ सकारात्मक बदलाव जैसे सार्वभौमिक मताधिकार, कानूनी रूप से लागू होने वाले मौलिक अधिकार और कानूनी रूप से लागू न होने वाले नीति-निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए थे, लेकिन वे बड़े ढांचागत तर्क के आगे दब गए। जिस संविधान को बहुत धूमधाम से बनाया गया था, उसने भी अपनी ज़्यादातर बातें 1935 के कानून से ली थीं और राज्य के औपनिवेशिक ढांचे को मान्यता दी थी। इसलिए, संवैधानिक राज्य असल में औपनिवेशिक राज्य और ब्राह्मणवादी चालाकी का मिश्रण था—भारतीय लोगों को दबाने की एक बेहतरीन मशीन—और आज हम असल में यही अनुभव करते हैं।

सार्वभौमिक मताधिकार के बहुत क्रांतिकारी प्रावधान का ही उदाहरण लें। इसकी पूरी सकारात्मक भावना चुनाव प्रणाली—'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' (FPTP)—के चुनाव में खो जाती है; यह प्रणाली संरचनात्मक रूप से ज़्यादातर वोटों को बेकार कर देती है, जबकि लोगों की भागीदारी का भ्रम बनाए रखती है। भारत पर राज करने वाली किसी भी पार्टी को कभी भी 50 प्रतिशत से ज़्यादा वोट नहीं मिले, फिर भी उन्होंने अपनी अजेयता का दावा किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी समय 50 प्रतिशत से ज़्यादा मतदाताओं ने शासकों को राज करने की अपनी सहमति नहीं दी थी। चुनाव की रस्मों के अलावा, लोगों के पास लोकतंत्र में भाग लेने का कोई और ज़रिया नहीं है। असल में, FPTP चुनाव में कोई न्यूनतम सीमा नहीं होती, इसलिए भारतीय लोकतंत्र में लोगों के वोट मायने नहीं रखते, बल्कि राजनीतिक पार्टियों की रणनीतियां मायने रखती हैं।

क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं था? जब 1919 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत चुनाव प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया, तो भारत की विविधता को देखते हुए सेलेक्ट कमिटी ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) प्रणाली का सुझाव दिया। ज़ाहिर है, इस पर कुछ नहीं हुआ और भारतीय चुनावों के लिए वेस्टमिंस्टर FPTP प्रणाली को ही अपना लिया गया। तब से, सभी भारतीय राजनेता इसी प्रणाली के आदी हो गए। हालाँकि, संविधान निर्माण के दौरान चुनाव प्रणाली के मुद्दे पर ज़ोरदार बहस हुई और इसके समर्थकों—जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम सदस्य और कई गैर-मुस्लिम दिग्गज भी शामिल थे—ने PR प्रणाली का समर्थन किया। लेकिन इसे नज़रअंदाज़ कर दिया गया। मशहूर अर्थशास्त्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी.आर. गाडगिल ने भी PR प्रणाली का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने बताया कि कांग्रेस के नेता—जिन्हें ग्रैनविले ऑस्टिन ने 'ओलिगार्की' (कुछ लोगों का शासन) कहा था—इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे केंद्र में एक मज़बूत एक-दलीय सरकार चाहते थे, जिसकी गारंटी सिर्फ़ FPTP प्रणाली से ही मिल सकती थी। PR प्रणाली का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है, जबकि FPTP प्रणाली एक कठोर व्यवस्था है। इसे किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार लगभग आदर्श लोकतंत्र बनाने के लिए ढाला जा सकता है। जाति के संदर्भ में, PR प्रणाली ने जाति-आधारित राजनीति को काफ़ी हद तक कम कर दिया होता।

आज़ादी की लड़ाई से मिले प्रभाव के कारण कांग्रेस के शुरुआती दबदबे वाले दशक के बाद, राजनीतिक अर्थव्यवस्था में आए बदलावों ने राजनीति का स्वरूप बदल दिया और चुनावी मुक़ाबले को और तेज़ कर दिया। इस संदर्भ में, जाति-आधारित वोट बैंक चुनावी राजनीति के केंद्र-बिंदु के रूप में उभरे, जिससे जाति को राजनीति का एक नया ज़रिया मिल गया।