राज्य की ताकत से जनता की पुलिस तक: भारतीय पुलिस को क्रूर किसने बनाया, और इसे कैसे लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है?
एस आर दारापुरी आई.पी.एस.(सेवानिवृत)
भारतीय पुलिस संरचनात्मक रूप से अभी भी औपनिवेशिक काल की “राज्य की ताकत” बनी हुई है, जिसे नियंत्रण के लिए बनाया गया था, न कि लोकतांत्रिक “जनता की पुलिस” के रूप में। इसकी क्रूरता इसी विरासत, स्वतंत्रता के बाद के राजनीतिक फैसलों, संस्थागत संस्कृति और लगभग पूर्ण दंडमुक्ति से बनी हुई है। इसे बदलने के लिए लंबे समय से नजरअंदाज किए गए संरचनात्मक सुधारों, नई जवाबदेही व्यवस्थाओं और सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है।
औपनिवेशिक जड़ें: सेवा के लिए नहीं, दबाव के लिए बनाई गई
आधुनिक भारतीय पुलिस व्यवस्था 1857 के विद्रोह के बाद आकार ली। 1861 का पुलिस अधिनियम (अधिकांश राज्यों में अभी भी मूल कानून) रॉयल आयरिश कॉन्स्टेबुलरी पर आधारित एक पदानुक्रमित, अर्धसैनिक शैली की ताकत बनाता है। इसका उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखना, विरोध दबाना, औपनिवेशिक हितों की रक्षा करना और “शत्रुतापूर्ण मूल आबादी” को नियंत्रित करना था—नागरिकों की सेवा या अधिकारों की रक्षा करना नहीं।
मुख्य विशेषताएँ थीं:
- मजबूत कार्यकारी नियंत्रण (राजनीतिक अधीक्षण) और बहुत कम स्वतंत्र निगरानी।
- समुदाय-उन्मुख या जांच-आधारित पुलिसिंग की बजाय सशस्त्र क्षमता और खुफिया पर जोर।
- गिरफ्तारी, हिरासत और बल प्रयोग के व्यापक विवेकाधीन अधिकार।
- हाशिए के समूहों (घुमंतू समुदायों, निचली जातियों आदि) को निशाना बनाना।
यातना और हिंसा जानकारी निकालने या नियंत्रण लागू करने के सामान्य औजार थे। 1947 के बाद भी यह ढांचा और मानसिकता काफी हद तक बरकरार रही। स्वतंत्रता के बाद कई आयोगों ने लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों से इसके मेल न खाने की बात कही, लेकिन ठोस बदलाव बहुत कम हुए।
स्वतंत्रता के बाद की निरंतरता: क्रूरता को किसने बनाए रखा?
कोई एक व्यक्ति या दल अकेला जिम्मेदार नहीं। औपनिवेशिक डिजाइन को बरकरार रखा गया और अनुकूलित किया गया:
राजनीतिक नियंत्रण और हस्तक्षेप: पुलिस ऊपर की ओर राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह रहती है, कानून और जनता के प्रति नहीं। शक्तिशाली लोगों से जुड़े मामलों में मनमाने ट्रांसफर, पोस्टिंग और दबाव आम हैं। इससे पुलिस सत्ता में बैठे लोगों का औजार बन जाती है।
संस्थागत संस्कृति और रवैया: सर्वेक्षणों (जैसे स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2025) से पता चलता है कि काफी संख्या में कर्मी “कठोर तरीके”, थर्ड-डिग्री पूछताछ, जनता में डर पैदा करने और यहां तक कि “खतरनाक अपराधियों” की गैर-न्यायिक हत्या को जायज मानते हैं। कई का मानना है कि पुलिस को सजा के डर के बिना बल प्रयोग की अनुमति होनी चाहिए। पीड़ित अक्सर गरीब, दलित, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य हाशिए के समुदायों से होते हैं।
दंडमुक्ति: एनसीआरबी और एनएचआरसी के आंकड़ों में वर्षों में हजारों हिरासत में मौतें दर्ज हैं, फिर भी पुलिस अधिकारियों की सजा बहुत दुर्लभ है। ‘डी.के. बासु’ (1996) जैसे सुरक्षा उपाय अक्सर नजरअंदाज किए जाते हैं। भारत ने अभी तक यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के अनुरूप व्यापक घरेलू कानून नहीं बनाया है।
संसाधन और संरचनात्मक कमियां: संयुक्त राष्ट्र मानकों की तुलना में कम स्टाफ, कांस्टेबलरी पर अत्यधिक काम का बोझ, कई जगहों पर खराब प्रशिक्षण/बुनियादी ढांचा, और सैन्यीकृत रुझान जबरदस्ती की आदतों को मजबूत करते हैं।
सामाजिक और राजनीतिक स्वीकृति: “एनकाउंटर”, संदिग्धों के साथ कठोर व्यवहार और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग अक्सर “अपराध पर सख्ती” के नाम पर सार्वजनिक या राजनीतिक समर्थन पाते हैं।
राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-81), रिबेरो, पद्मनाभैया, मलिमथ और सोली सोराबजी समितियों ने इन समस्याओं का निदान किया और सुधार सुझाए। राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर रही क्योंकि पुलिस पर नियंत्रण सत्ता का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है।
लोकतंत्रीकरण का रास्ता: ताकत से सेवा की ओर
लोकतंत्रीकरण का मतलब है पुलिस को कार्यपालिका के ऊपर की ओर जवाबदेह जबरदस्ती के औजार से बदलकर कानून और जनता के प्रति मुख्य रूप से जवाबदेह, अधिकार-सम्मान करने वाली पेशेवर स्वायत्त सेवा बनाना। मुख्य तत्व पहले से ही सुझाए जा चुके हैं:
1. सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह निर्देश (2006) को अक्षरशः लागू करें
ये बाध्यकारी निर्देश (अभी भी अधूरे और अक्सर औपचारिक रूप से लागू) मांग करते हैं:
- राज्य सुरक्षा आयोग (स्वतंत्र सदस्यों और बाध्यकारी सिफारिशों के साथ)।
- डीजीपी और प्रमुख फील्ड अधिकारियों के लिए निश्चित न्यूनतम कार्यकाल और योग्यता-आधारित चयन।
- पोस्टिंग/ट्रांसफर के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड।
- जांच और कानून-व्यवस्था कार्यों का अलग होना।
- गंभीर कदाचार की जांच के लिए स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरण (राज्य और जिला स्तर पर) वास्तविक शक्तियों, स्टाफ और संसाधनों के साथ।
- केंद्रीय बलों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग।
अधिकांश राज्यों ने कागजी निकाय बनाए हैं लेकिन स्वतंत्रता, संरचना या शक्तियों को कमजोर कर दिया है। पूर्ण और वास्तविक अनुपालन आधारभूत है।
2. 1861 के अधिनियम को बदलें
मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 (सोली सोराबजी समिति) पर आधारित आधुनिक राज्य पुलिस अधिनियम बनाएं। इनमें लोकतांत्रिक पुलिसिंग, अधिकारों (अनुच्छेद 19 के तहत शांतिपूर्ण विरोध सहित) को सुविधाजनक बनाने के सकारात्मक कर्तव्य, बल की स्पष्ट सीमाएं और सार्वजनिक जवाबदेही पर जोर हो।
3. जवाबदेही और दंडमुक्ति-रोधी उपाय
- स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरणों को सशक्त और संसाधनपूर्ण बनाएं; एनएचआरसी/एसएचआरसी की जांच क्षमता बढ़ाएं।
- मौत, गंभीर चोट या यौन हिंसा वाले मामलों में अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता को कम करें।
- त्वरित मुआवजे के साथ वैधानिक राज्य दायित्व।
- गिरफ्तारी/हिरासत सुरक्षा उपायों (*डी.के. बासु* दिशानिर्देश, लॉक-अप में सीसीटीवी, चिकित्सा परीक्षा, वकील तक पहुंच) का सख्त पालन।
- यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर की पुष्टि और घरेलू एंटी-टॉर्चर कानून।
4. पेशेवरीकरण, प्रशिक्षण और संस्कृति परिवर्तन
- कांस्टेबलरी (बल का लगभग 90%) के लिए मानवाधिकार, वैज्ञानिक जांच, गैर-जबरदस्ती पूछताछ, भीड़ प्रबंधन और सॉफ्ट स्किल्स पर भारी निवेश।
- काम की स्थितियां, आवास, वेतन और स्टाफिंग अनुपात सुधारें।
- भर्ती, पदोन्नति और प्रदर्शन मापदंडों को पेशेवरवाद और सार्वजनिक विश्वास की ओर मोड़ें।
- अधिक विविधता, खासकर महिलाओं और हाशिए के समूहों का प्रतिनिधित्व।
- पारदर्शिता के लिए तकनीक (बॉडी कैमरा, बेहतर सीसीटीवी आदि) साथ ही नए निगरानी दुरुपयोग से बचाव।
5. व्यापक लोकतांत्रिक और सामाजिक उपाय
- पारदर्शी प्रक्रियाओं और विधायी निगरानी से राजनीतिक दुरुपयोग कम करें।
- सार्वजनिक शिक्षा और नागरिक समाज की निगरानी से क्रूरता की सामाजिक स्वीकृति बदलें।
- अपराध और संघर्ष के मूल कारणों (गरीबी, भेदभाव, कमजोर जांच क्षमता) को संबोधित करें।
- स्वतंत्र प्रदर्शन ऑडिट और नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग।
यथार्थवाद और बाधाएं
सुधार में गहरी राजनीतिक प्रेरणाएं, नौकरशाही प्रतिरोध और असमान सार्वजनिक मांग बाधाएं हैं। “कठोर” पुलिसिंग का बयानबाजी अक्सर चुनावी रूप से फायदेमंद होती है। आंशिक या दिखावटी अनुपालन आम है। सफलता के लिए अदालतों, नागरिक समाज, मीडिया और नागरिकों का निरंतर दबाव चाहिए, साथ ही ऐसी राजनीतिक नेतृत्व जो अल्पकालिक नियंत्रण के बदले दीर्घकालिक वैधता और प्रभावशीलता चुनने को तैयार हो।
संक्षेप में: क्रूरता कोई विचलन नहीं बल्कि औपनिवेशिक डिजाइन का अनुमानित परिणाम है, जिसे स्वतंत्र भारत ने काफी हद तक बरकरार रखा और क्रमिक सरकारों ने सुविधाजनक पाया। लोकतंत्रीकरण उन सुधारों के माध्यम से संभव है जो पहले से विस्तार से अध्ययन किए गए और न्यायिक रूप से आदेशित हैं—यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति और संस्थागत अमल अंततः सामने आए। बिना इसके, पुलिस राज्य सत्ता के औजार के रूप में ही काम करती रहेगी, जनता की सेवा के रूप में नहीं।
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