डॉ. अंबेडकर की मनुस्मृति की आलोचना

 

डॉ. अंबेडकर की मनुस्मृति की आलोचना

        एस. आर. दारापुरी, आई.पी.एस. (रिटायर्ड)

“हिंदू धर्म में जाति, ब्राह्मणवादी विचारधारा और सामाजिक असमानता के विश्लेषण में डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति (या मनु के नियम) की आलोचना एक अहम हिस्सा थी।” उन्होंने इस ग्रंथ को ऊंच-नीच पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का मुख्य धार्मिक और दार्शनिक आधार माना। उन्होंने इसे ब्राह्मणवाद की “बाइबल” या “गोस्पेल” (धर्मग्रंथ), “प्रतिक्रांति का धर्मग्रंथ” (Gospel of Counter-Revolution) और एक ऐसा दस्तावेज़ कहा जिसने श्रेणीबद्ध असमानता (graded inequality) को कानूनी रूप दिया।

ऐतिहासिक संदर्भ और प्रतीकात्मक कार्य

25 दिसंबर 1927 को महाड सत्याग्रह (महाराष्ट्र के महाड में चावदार तालाब से “अछूतों” को सार्वजनिक पानी के इस्तेमाल का अधिकार दिलाने के लिए किया गया विरोध प्रदर्शन) के दौरान, अंबेडकर के नेतृत्व में मनुस्मृति की एक प्रति सार्वजनिक रूप से जलाई गई। सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव में इस ग्रंथ को निचली जातियों के लोगों का अपमान करने वाला, उन्हें मानवाधिकारों से वंचित करने वाला और एक पवित्र पुस्तक के रूप में सम्मान के अयोग्य घोषित किया गया। इसे उस सामाजिक असमानता की व्यवस्था के खिलाफ विरोध के तौर पर देखा गया जिसे यह ग्रंथ बढ़ावा देता था।

बाद में अंबेडकर ने अपने अखबार ‘बहिष्कृत भारत’ में बताया कि यह काम उन विचारों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए किया गया था जिनका यह ग्रंथ प्रतिनिधित्व करता था। उन्होंने इसकी तुलना गांधी द्वारा विदेशी कपड़ों को जलाने से की और तर्क दिया कि जो कोई भी मनुस्मृति का सम्मान करता है, वह सचमुच अछूतों के कल्याण का समर्थन नहीं कर सकता। आज भी कुछ लोग इस दिन को ‘मनुस्मृति दहन दिवस’ के रूप में मनाते हैं।

मुख्य आलोचनाएं

अंबेडकर ने इस ग्रंथ का गहन अध्ययन किया और ‘कास्ट्स इन इंडिया’ (1917), ‘एनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ (जाति का विनाश), ‘फिलॉसफी ऑफ हिंदूइज्म’ (हिंदू धर्म का दर्शन), ‘हू वर द शूद्राज?’ (शूद्र कौन थे?), ‘रिडल्स इन हिंदूइज्म’ (हिंदू धर्म की पहेलियां) जैसी रचनाओं में इस पर विस्तार से चर्चा की। उनकी आलोचना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

जाति और श्रेणीबद्ध असमानता: उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि जाति व्यवस्था मनु से पहले भी मौजूद थी, लेकिन मनुस्मृति ने ‘चातुर्वर्ण’ व्यवस्था और इसके वंशानुगत जातियों में बदलने की प्रक्रिया को कानूनी और धार्मिक मान्यता दी, उसे व्यवस्थित किया और उसके लिए दार्शनिक आधार तैयार किया। इसने एक स्थायी ऊंच-नीच वाली व्यवस्था कायम की (जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र तथा वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग सबसे नीचे थे), जिससे सामाजिक समानता और मानवीय गरिमा का हनन हुआ। अंबेडकर जाति को उस "नींव" के तौर पर देखते थे जिस पर हिंदू समाज बना था और इसे हिंदू धर्म का मुख्य सिद्धांत मानते थे। उनके नज़रिए से, इस ग्रंथ ने सामाजिक दर्जे और पेशे को एक सख्त, पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली व्यवस्था में बदल दिया।

लेखक, समय और मकसद: अंबेडकर ने पौराणिक मनु को ईश्वरीय कानून बनाने वाला मानने की पारंपरिक बात को खारिज कर दिया। वे इस ग्रंथ को इंसानों की रचना मानते थे, जिसे शायद मौर्य काल के बाद पुष्यमित्र शुंग के समय (बौद्ध मौर्य शासन के खत्म होने के बाद) तैयार या आकार दिया गया था। उन्होंने इसे एक ऐसी प्रतिक्रियावादी रचना बताया जिसका मकसद बौद्ध धर्म के असर को खत्म करना, ब्राह्मणों को देवता का दर्जा देना, उनके शासन करने के अधिकार (राजा की हत्या सहित) को स्थापित करना और ब्राह्मणवादी सत्ता को फिर से कायम करना था। उन्होंने वैदिक 'वर्ण' (जो ज़्यादा पारंपरिक था और गुणों/पेशे पर आधारित था) और स्मृतियों में बढ़ावा दी गई सख्त जाति व्यवस्था के बीच अंतर बताया।

तर्क और सुधार को नकारना: मनु के नियमों का हवाला देते हुए, अंबेडकर ने तर्क दिया कि हिंदू वेद, स्मृति या रीति-रिवाजों ('सदाचार') से बंधे थे, और जाति व वर्ण की व्याख्या करने या उन्हें चुनौती देने में स्वतंत्र तर्क के लिए कोई सही जगह नहीं थी। इन मामलों पर तर्कसंगत जांच-पड़ताल की निंदा की जाती थी। इससे पारंपरिक ढांचे के भीतर सुधार करना लगभग नामुमकिन हो गया; बराबरी लाने के लिए श्रुतियों और स्मृतियों के धर्म को ही छोड़ना ज़रूरी था।

शूद्रों, अछूतों और महिलाओं के साथ व्यवहार: इस ग्रंथ ने शूद्रों को हमेशा के लिए गुलाम जैसा दर्जा दिया और उन पर कड़ी पाबंदियां और सजाएं तय कीं। अंबेडकर ने छुआछूत और महिलाओं के दमन (जैसे, पुरुष रिश्तेदारों पर जीवन भर निर्भरता, आज़ादी और शिक्षा पर रोक) को सही ठहराने में इसकी भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने इसकी तुलना आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के सिद्धांतों से की।

व्यापक वैचारिक भूमिका: अंबेडकर के लिए, मनुस्मृति सिर्फ़ एक पुराना कानूनी कोड नहीं था (उन्होंने आधुनिक अदालतों में इसकी सीमित औपचारिक कानूनी ताकत का ज़िक्र किया) बल्कि एक ऐसी जीवित ताकत थी जो सोच, सामाजिक व्यवहार और नागरिक अधिकारों को आकार देती थी। इसने लोगों को ऊंच-नीच वाली व्यवस्था के बारे में सिखाया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हिंदू धर्म के नैतिक मानकों और धार्मिक विचारों को समझने के लिए इसका अध्ययन ही काफी था।

अंबेडकर के व्यापक मिशन से संबंध

अंबेडकर का मनुस्मृति को खारिज करना जाति को खत्म करने के उनके व्यापक आह्वान, धर्म परिवर्तन (आखिरकार बौद्ध धर्म में) की वकालत और भारतीय संविधान पर उनके काम का हिस्सा था। संविधान में समानता, आज़ादी, भाईचारे, मौलिक अधिकारों और सकारात्मक कार्रवाई पर जो ज़ोर दिया गया है, उसे अक्सर उस पदानुक्रमित सोच को व्यवस्थित रूप से खारिज करने के तौर पर पेश किया जाता है जिसे वे उस मूल पाठ से जोड़कर देखते थे। हिंदू कोड बिल पर बहस के दौरान महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों जैसे सुधारों की वकालत करते हुए उन्होंने दूसरी स्मृतियों के प्रगतिशील विचारों का भी सहारा लिया; इससे पता चलता है कि वे सभी पारंपरिक स्रोतों को पूरी तरह खारिज करने के बजाय, उन्हें चुन-चुनकर और आलोचनात्मक नज़रिए से देखते थे।

जाति-विरोधी सोच में अंबेडकर का नज़रिया आज भी प्रभावशाली बना हुआ है और समकालीन भारतीय राजनीति, शिक्षा और सामाजिक आंदोलनों में उन पर बहस जारी है। उनकी आलोचना का केंद्र इस बात पर था कि यह ग्रंथ असमानता को सही ठहराने में क्या भूमिका निभाता है, न कि इसके हर एक श्लोक की अलग-अलग व्याख्या पर; साथ ही, उन्होंने इस ग्रंथ में दिखाई गई दार्शनिक और सामाजिक व्यवस्था को भारतीय परंपरा की अन्य धाराओं से अलग करके देखा।