क्या भाजपा शासन के तहत भारत एक पुलिस राज्य बन गया है?
एस आर दारापुरी आई.पी.एस.(से.नि.)
यह प्रश्न कि क्या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासनकाल में भारत एक पुलिस राज्य में बदल गया है, समकालीन भारतीय राजनीति के सबसे विवादास्पद प्रश्नों में से एक है। आलोचकों का तर्क है कि कानून-प्रवर्तन एजेंसियों की बढ़ती शक्ति, नागरिक स्वतंत्रताओं पर बढ़ते प्रतिबंध, निवारक निरोध (Preventive Detention) कानूनों का दुरुपयोग, हिरासत में यातना, तथा असहमति के दमन जैसी प्रवृत्तियाँ भारत को पुलिस राज्य की दिशा में ले जा रही हैं। दूसरी ओर, सरकार के समर्थकों का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर पुलिस व्यवस्था आवश्यक है तथा भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएँ अब भी प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। इस विषय का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दोनों पक्षों के तर्कों की समीक्षा किए बिना संभव नहीं है।
सामान्यतः पुलिस राज्य उस राजनीतिक व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें सरकार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से समाज पर व्यापक नियंत्रण स्थापित कर लेती है। ऐसी व्यवस्था में मनमानी गिरफ्तारियाँ, व्यापक निगरानी, असहमति का दमन, न्यायिक निगरानी का कमजोर होना, नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन तथा कानून-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दण्डमुक्ति (Impunity) के साथ कार्य करना शामिल होता है। भारत में बहस का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या हाल के वर्षों में देश इस दिशा में आगे बढ़ा है।
आलोचकों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक निवारक निरोध और विशेष सुरक्षा कानूनों का बढ़ता उपयोग है। गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) जैसे कानून राज्य को व्यक्तियों को लंबे समय तक हिरासत में रखने की व्यापक शक्तियाँ प्रदान करते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इन कानूनों का उपयोग पत्रकारों, छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक असहमति व्यक्त करने वालों के विरुद्ध बढ़ता जा रहा है। चूँकि इन कानूनों के अंतर्गत जमानत प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए कई लोग दोष सिद्ध होने से पहले ही वर्षों तक जेल में रहते हैं। आलोचकों के अनुसार यह उस मूल सिद्धांत को कमजोर करता है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाए।
एक अन्य गंभीर चिंता आतंकवाद और गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित मामलों में झूठे फँसाए जाने के आरोपों से जुड़ी है। पिछले वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार व्यक्तियों को वर्षों जेल में रहने के बाद अदालतों ने बरी कर दिया। इससे जाँच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न उठे हैं। नागरिक अधिकारों के समर्थकों का तर्क है कि वर्षों की कैद के बाद बरी होना न्याय का नहीं बल्कि न्यायिक विफलता का प्रतीक है और इससे समाज में भय का वातावरण उत्पन्न होता है।
पुलिस हिरासत में यातना और मौतें भी चिंता का प्रमुख विषय हैं। संवैधानिक संरक्षण और न्यायालयों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के बावजूद देश के विभिन्न भागों से हिरासत में हिंसा की घटनाएँ लगातार सामने आती रहती हैं। मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार यातना, अवैध हिरासत और पुलिस हिरासत में मौतों के मामलों को उजागर किया है। आलोचकों का कहना है कि ऐसे मामलों में पुलिसकर्मियों को शायद ही कभी प्रभावी दंड मिलता है, जिसके कारण दण्डमुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
पुलिस मुठभेड़ों (एनकाउंटर) का मुद्दा भी अत्यंत विवादास्पद रहा है, विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। सरकारें अक्सर इन्हें संगठित अपराध और खतरनाक अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत करती हैं। इसके विपरीत मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि कुछ मुठभेड़ें फर्जी हो सकती हैं या उनमें कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता। उनके अनुसार न्यायिक प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति की हत्या संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है तथा यह विधि के शासन (Rule of Law) को कमजोर करती है।
विरोध-प्रदर्शनों और असहमति के प्रति सरकारी रवैये ने भी लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं को लेकर चिंताओं को बढ़ाया है। आलोचक आंदोलनकारियों पर पुलिस कार्रवाई, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध, इंटरनेट बंदी तथा पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों को लोकतांत्रिक क्षेत्र के सिकुड़ने के संकेत के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार असहमति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और कानूनी तंत्र का बढ़ता उपयोग आलोचना और विपक्ष के प्रति बढ़ती असहिष्णुता को दर्शाता है।
हालाँकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि इनमें से अनेक समस्याएँ केवल भाजपा शासन तक सीमित नहीं हैं। हिरासत में यातना, फर्जी मुठभेड़ें, पुलिस का राजनीतिक दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन भारतीय पुलिस व्यवस्था की लंबे समय से चली आ रही समस्याएँ हैं। केंद्र और राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारों पर भी पुलिस का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के आरोप लगते रहे हैं। इसलिए कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान स्थिति किसी नए पुलिस राज्य के निर्माण की बजाय भारतीय पुलिस व्यवस्था की पुरानी संरचनात्मक कमजोरियों को दर्शाती है।
भाजपा और उसके समर्थक भारत को पुलिस राज्य कहे जाने को अस्वीकार करते हैं। उनका तर्क है कि भारत में नियमित और प्रतिस्पर्धी चुनाव होते हैं, विपक्षी दल अनेक राज्यों में सत्ता में हैं और न्यायालय समय-समय पर कार्यपालिका के निर्णयों की समीक्षा करते हैं। उनके अनुसार यदि भारत वास्तव में पुलिस राज्य होता तो ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ संभव नहीं होतीं। वे यह भी कहते हैं कि आतंकवाद, संगठित अपराध, अलगाववादी आंदोलनों और सांप्रदायिक हिंसा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए कठोर सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।
एक स्वतंत्र न्यायपालिका, सक्रिय नागरिक समाज और विविधतापूर्ण मीडिया की उपस्थिति को भी इस बात का प्रमाण माना जाता है कि भारत अभी भी एक कार्यशील लोकतंत्र है। यद्यपि आलोचकों का कहना है कि इन संस्थाओं पर बढ़ता दबाव है, फिर भी समर्थकों के अनुसार ये संस्थाएँ अभी भी सरकार की शक्ति पर महत्वपूर्ण नियंत्रण बनाए हुए हैं।
भारत की लोकतांत्रिक स्थिति के संबंध में अंतरराष्ट्रीय आकलनों ने भी इस बहस को नया आयाम दिया है। कई लोकतंत्र-निगरानी संस्थाओं ने भारत में नागरिक स्वतंत्रताओं के क्षरण और लोकतांत्रिक अवनति पर चिंता व्यक्त की है। कुछ ने भारत को “निर्वाचित निरंकुशता” (Electoral Autocracy) या “अउदार लोकतंत्र” (Illiberal Democracy) की श्रेणी में रखा है। इन वर्गीकरणों का अर्थ यह है कि चुनाव तो जारी हैं, लेकिन लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएँ दबाव में हैं। फिर भी अधिकांश पर्यवेक्षक भारत को पूर्ण विकसित पुलिस राज्य कहने से बचते हैं।
निष्कर्षतः, यह प्रश्न कि क्या भाजपा शासन के तहत भारत एक पुलिस राज्य बन गया है, आज भी बहस और व्याख्या का विषय है। निवारक निरोध, आतंकवाद-रोधी कानूनों का उपयोग, हिरासत में हिंसा, मुठभेड़ हत्याएँ और असहमति पर नियंत्रण जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर चिंताएँ मौजूद हैं। इन कारणों से अनेक पर्यवेक्षक नागरिक स्वतंत्रताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण की चेतावनी देते हैं। दूसरी ओर, भारत में अभी भी नियमित चुनाव, सक्रिय न्यायपालिका, विपक्षी दल और नागरिक समाज जैसी लोकतांत्रिक विशेषताएँ मौजूद हैं। इसलिए वर्तमान भारत को एक पूर्ण पुलिस राज्य के बजाय ऐसा लोकतंत्र कहना अधिक उपयुक्त होगा जो नागरिक स्वतंत्रताओं, कानून के शासन और संस्थागत जवाबदेही से संबंधित गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। फिर भी आलोचकों द्वारा उठाए गए प्रश्न इस बात की याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, पुलिस जवाबदेही और विधि के शासन को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें