"फासीवाद के चौदह लक्षण" और हम
- आशीष गुप्ता
(अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट)
भारत, दुनिया के सबसे बड़े संसदीय लोकतंत्र, ने शनिवार, 15 अगस्त को अपना 73 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रोटोकॉल के अनुसार, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले से देश के 130 करोड़ लोगों को संबोधित किया। अपने भाषण में, उन्होंने अगले 1,000 दिनों के भीतर द्वीपों सहित देश के सभी गांवों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कार्ड लाने, इंटरनेट पहुंच प्रदान करने, ऑप्टिकल फाइबर लाइनों के माध्यम से वादा किया। और अपने विशिष्ट तरीके से, उन्होंने दो पड़ोसी राज्यों को चेतावनी दी थी। उसी दिन लाल किले में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने कहा, "आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत दोनों को रोक रहा है और इसे हरा रहा है।"
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, जब से वह प्रधान मंत्री बने, भारत की सुरक्षा का मुद्दा उनके भाषणों में बार-बार आया है। इससे पहले 2016 में, जब उरी में सेना के एक शिविर पर आतंकवादी हमला हुआ था या हाल के दिनों में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमले के बाद मोदी को पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जारी करते देखा गया था। भारत ने उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा की घटना के बाद बालाकोट में हवाई हमले के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया था। हालांकि लद्दाख में 20 भारतीय सैनिक मारे गए, कम से कम 35 चीनी सैनिक मारे गए। प्रधानमंत्री ने बार-बार भारतीय सेना की इस शानदार गाथा और वीरता को उजागर किया है।
इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी कोई अपवाद नहीं था। पीएम ने कहा था, “देश ने एक असाधारण लक्ष्य के साथ एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की है। हमारा मार्ग प्रतिकूलताओं से भरा है। हाल ही में सीमा पर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण आंदोलनों ने देश को चुनौती दी है। लेकिन जिसने भी नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा में देश की संप्रभुता को चुनौती दी है, देश के बहादुर सैनिकों ने उन्हें उचित जवाब दिया है। दुनिया ने देखा है कि भारतीय सेना लद्दाख में देश की रक्षा करने में सक्षम है। आज, लाल किले के इस परिसर से, मैं उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ”
इस लेख में, मैं श्री .मोदी और उनकी सरकार के भाषण और कार्रवाई का विश्लेषण करने के लिए कुछ विशेष नहीं लिखूंगा। इसके बजाय, मैं राजनीतिक वैज्ञानिक लॉरेंस डब्ल्यू ब्रिट के लेखन को 'फासीवाद के चौदह चरित्र' के रूप में उद्धृत करूंगा। लॉरेंस ब्रिट ने जर्मनी के एडोल्फ हिटलर, इटली के बेनिटो मुसोलिनी, स्पेन के फ्रांसिस्को फ्रैंको, इंडोनेशिया के सुहार्तो और चिली के अगस्तो पिनोशेत के शासन का विश्लेषण करके फासीवाद के चौदह चिन्हों की पहचान की है।
ये 14 विशेषताएँ हैं:
1. शक्तिशाली और निरंतर राष्ट्रवाद - फासीवादी शासन देशभक्तिपूर्ण मोटो, नारों, प्रतीकों, गीतों और अन्य विरोधाभासों का निरंतर उपयोग करने के लिए करते हैं। हर जगह झंडे दिखाई देते हैं, जैसे कि कपड़ों पर और सार्वजनिक प्रदर्शनों में झंडे दिखाई देते हैं।
2. मानवाधिकारों की मान्यता के लिए तिरस्कार - दुश्मनों के डर और सुरक्षा की आवश्यकता के कारण, फासीवादी शासन में लोगों को यह समझा दिया जाता है कि कुछ मामलों में "आवश्यकता" के कारण मानवाधिकारों की अनदेखी की जा सकती है। लोग ’दूसरे तरीके से देखते हैं’ या यहां तक कि यातना, सारांश निष्पादन, हत्या, कैदियों की लंबी अवज्ञा, आदि की स्वीकृति देते हैं।
3. दुश्मन / बलात्कारियों की पहचान एक कारण के रूप में - लोगों को एक कथित सामान्य खतरे या दुश्मन को खत्म करने की आवश्यकता पर एक देशभक्तिपूर्ण उन्माद में रैली की जाती है: नस्लीय, जातीय या धार्मिक अल्पसंख्यक; उदारवादी; कम्युनिस्टों; समाजवादी, आतंकवादी, आदि।
4. मिलिट्री की सर्वोच्चता - यहां तक कि जब व्यापक घरेलू समस्याएं होती हैं, तब भी सेना को सरकारी धन की अनुपातहीन राशि दी जाती है, और घरेलू एजेंडे की उपेक्षा की जाती है। सैनिकों और सैन्य सेवा को चमकाया जाता है।
5. उग्र लिंगवाद - फासीवादी राष्ट्रों की सरकारें लगभग विशेष रूप से पुरुष-प्रधान हैं। फासीवादी शासन के तहत, पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को अधिक कठोर बनाया जाता है। गर्भपात का विरोध अधिक है, जैसा कि होमोफोबिया और समलैंगिक विरोधी कानून और राष्ट्रीय नीति है।
6. नियंत्रित जनसंचार माध्यम- कभी-कभी सरकार द्वारा मीडिया को सीधे नियंत्रित किया जाता है, लेकिन अन्य मामलों में, मीडिया का अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी नियमन, या सहानुभूति मीडिया के प्रवक्ता और अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सेंसरशिप, विशेष रूप से युद्ध में, बहुत आम है।
7. राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुनून - सरकार द्वारा जनता पर एक प्रेरक उपकरण के रूप में भय का उपयोग किया जाता है।
8. धर्म और सरकार को परस्पर जोड़ा जाता है - फासीवादी राष्ट्रों में सरकारें राष्ट्र में सबसे आम धर्म का इस्तेमाल जनता के विचारों में हेरफेर करने के लिए करती हैं। धार्मिक बयानबाजी और शब्दावली सरकारी नेताओं में आम हैं, यहां तक कि जब धर्म के प्रमुख सिद्धांत सरकार की नीतियों या कार्यों के विपरीत होते हैं।
9. कॉर्पोरेट पावर संरक्षित है - एक फासीवादी राष्ट्र का औद्योगिक और व्यावसायिक अभिजात वर्ग अक्सर वे लोग होते हैं जो सरकार के नेताओं को सत्ता में रखते हैं, जो पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवसाय / सरकारी संबंध और पावर एलीट बनाते हैं।
10. श्रम शक्ति का दमन किया जाता है - क्योंकि श्रम की संगठित शक्ति एक फासीवादी सरकार के लिए एकमात्र वास्तविक खतरा है, श्रम संघों को या तो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है या गंभीर रूप से दबा दिया जाता है।
11. बौद्धिक और कला के लिए तिरस्कार - फासीवादी राष्ट्र उच्च शिक्षा और शिक्षा के लिए खुली शत्रुता को बढ़ावा देते हैं और सहन करते हैं। प्रोफेसरों और अन्य शिक्षाविदों के लिए सेंसर या गिरफ्तार किया जाना असामान्य नहीं है। कला में स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर खुले तौर पर हमला किया जाता है, और सरकारें अक्सर कला को पैसा देने से इनकार करती हैं।
12. अपराध और सजा का जुनून - फासीवादी शासन के तहत, पुलिस को कानूनों को लागू करने के लिए लगभग असीम शक्ति दी जाती है। देशभक्ति के नाम पर लोग अक्सर पुलिस की गालियाँ और यहां तक कि नागरिक स्वतंत्रता को भी नजरअंदाज करने को तैयार रहते हैं। फासीवादी राष्ट्रों में लगभग असीमित शक्ति के साथ अक्सर एक राष्ट्रीय पुलिस बल होता है।
13. व्यापक करोनीवाद और भ्रष्टाचार - फासीवादी शासन लगभग हमेशा उन दोस्तों और सहयोगियों के समूहों द्वारा शासित होता है जो एक दूसरे को सरकारी पदों पर नियुक्त करते हैं, और जो अपने दोस्तों को जवाबदेही से बचाने के लिए सरकारी शक्ति और अधिकार का उपयोग करते हैं। यह राष्ट्रीय संसाधनों के लिए फासीवादी शासन में असामान्य नहीं है और यहां तक कि सरकारी नेताओं द्वारा चुराए गए या एकमुश्त चोरी किए गए खजाने के लिए भी।
14. कपटपूर्ण चुनाव - कभी-कभी फासीवादी राष्ट्रों में चुनाव एक पूर्ण दिखावा होता है। अन्य समय के चुनावों में विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ धब्बा अभियान (या यहां तक कि हत्या) से छेड़छाड़ की जाती है, मतदान संख्या या राजनीतिक जिले की सीमाओं को नियंत्रित करने के लिए कानून का उपयोग, और मीडिया के हेरफेर। फासीवादी राष्ट्र भी आमतौर पर चुनावों में हेरफेर या नियंत्रण करने के लिए अपने न्यायपालिकाओं का उपयोग करते हैं।
भारत की सुरक्षा पर प्रधान मंत्री के भाषण पर अपनी प्रारंभिक टिप्पणी के साथ, लाल किले पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुरक्षा स्थिति के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस पर भाषण एक बार की घटना नहीं है। बल्कि, 2014 में सत्ता में आने के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके भाषणों का सिलसिला जारी है। राम मंदिर के आसपास धर्म-राजनीति-प्रशासन केंद्रों पर उनकी सावधानी से बनाई गई रणनीति और अयोध्या में उनके 5 अगस्त के भाषण में स्पष्ट है: राम मंदिर हमारी परंपराओं का आधुनिक प्रतीक बने। यह हमारी भक्ति, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन जाएगा। यह मंदिर करोड़ों लोगों के सामूहिक संकल्प की शक्ति का भी प्रतीक है। यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा।” नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा नीत राजग सरकार का शासन देश में बौद्धिक-प्रोफेसरों-सामाजिक कार्यकर्ताओं के कारावास से चिह्नित है। सरकारी एजेंसियों को कॉरपोरेटों को बेचने, नए श्रम कानून या श्रम संहिता लाने के निर्णय में उनकी सरकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्या ये भाषण और कार्य हमें ब्रिटिस के फासीवाद के चरित्र चित्रण की याद नहीं दिलाते हैं?
आशीष गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं.
साभार : काउन्टरकरेंट्स
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें