कांग्रेस के शासन द्वारा मुस्लिम तुष्टिकरण के मिथक का भन्डाफोड़

 

 कांग्रेस के शासन द्वारा मुस्लिम तुष्टिकरण के मिथक का भन्डाफोड़

-    रेहान अंसारी ( क्लैरियन इंडिया)

(अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद: एस आर दारापुरी, आइपीएस (से.नि.))

 फ्रांसीसी विद्वान जाफरलॉट कहते हैं कि अगर मुसलमानों को कांग्रेस के शासन में तुष्टिकरण मिलता, भले ही वे अर्हता प्राप्त करने में सक्षम न हों, वहां अधिक-प्रतिनिधित्व होना चाहिए था।

1951-2016 के दौरान, मुस्लिम आइपीएस अधिकारियों ने बढ़ती मुस्लिम आबादी के बावजूद कुल  आइपीएस अधिकारियों का 4 प्रतिशत कभी नहीं पार किया, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम आबादी और इन कुलीन संवर्गों में इसके प्रतिनिधित्व के बीच खाई बढ़ती रही.

एक फ़्रांसीसी  राजनीतिक वैज्ञानिक ने इस मिथक का भंडाफोड़  किया है कि कांग्रेस की सरकारें भारतीय मुसलमानों का तुष्टिकरण करती हैं, और बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत से लोग 1990 के दशक से 2000 के दशक तक पिछड़ते चले गए, और बाद के वर्षों में और भी अधिक, जिस दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लोकप्रियता की अधिक ऊंचाइयों को छूती रही।

 पेरिस के एक वरिष्ठ अनुसंधान साथी क्रिस्टोफ़ जाफरलॉट, हाल ही में भारत के 74 वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पश्चिम बंगाल द्वारा आयोजित एक वेबिनार में बोल रहे थे।

अपनी बात को साबित करने के लिए, उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) की तरह भारत सरकार की विभिन्न प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में मुस्लिम अधिकारियों की भर्ती के आंकड़ों का हवाला दिया। उनके अनुसार, 1951-2016 के दौरान, मुस्लिम आइपीएस  अधिकारियों ने मुस्लिम आबादी बढ़ने के बावजूद कुल आइपीएस  अधिकारियों का 4% कभी नहीं पार किया, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम आबादी और इन कुलीन संवर्गों में इसके प्रतिनिधित्व के बीच बढ़ती खाई मौजूद है.

इसी तरह, 1978 और 2014 के बीच, मुस्लिम प्रतिनिधित्व कभी भी कुल आइएएस  अधिकारियों के 5% को पार नहीं कर पाया। "वहाँ अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए अगर मुस्लिम कांग्रेस के शासन द्वारा लाड़ प्यार कर रहे हैं, भले ही वे अर्हता प्राप्त करने में सक्षम न हों"

उर्दू की अनुपस्थिति

पिछले कांग्रेस प्रशासनों के साथ केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की नई-जारी शिक्षा नीति में उर्दू के 'बहिष्कार' को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में उर्दू को अधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी जा रही थी। , उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान।

हालाँकि, हिंदू परंपरावादी- इन राज्यों पर शासन करने वाले कांग्रेस के राइट विंग नेताओं ने उर्दू का इस हद तक समर्थन नहीं किया कि केंद्र सरकार को आयोगों की जाँच और नियुक्ति करनी पड़े कि यूपी और बिहार में उर्दू बोलने वालों के साथ क्या घट रहा है जबकि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही थी।

दक्षिण एशियाई मामलों, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान में विशेषज्ञता रखने वाले जाफरलॉट ने 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी याद किया, पहला अध्ययन जो मुख्य रूप से 1980 के दशक, 1990 के दशक में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मुस्लिमों की नौकरियों पर बहुत ध्यान देता था। 2000 के दशक की शुरुआत में।

रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय औसत 21% होने पर केवल 8 प्रतिशत शहरी मुसलमान वेतनभोगी वर्ग के थे। साथ ही, 61 प्रतिशत मुसलमान कारीगरों, व्यापारियों के रूप में स्व-नियोजित थे, हिंदुओं की तुलना में बहुत अधिक।

जाफरलॉट ने कहा, "यह न केवल यह है कि वे वेतनभोगी लोगों में बहुत अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रेलवे, विश्वविद्यालयों से बाहर रखा गया है।"

उन्होंने कहा कि डेटा से पता चला है कि निजी क्षेत्र ने सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में उतना भेदभाव नहीं किया है, और कहा कि यह एक और संकेत था कि कांग्रेस की सरकारें मुसलमानों को विशेष उपचार नहीं देती थीं।

“केवल 5 प्रतिशत मुसलमान लगभग 20 प्रतिशत हिंदुओं के खिलाफ नियमित वेतनभोगी गैर-कृषि क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसके विपरीत, निजी क्षेत्र में, 19.70 प्रतिशत मुसलमान वेतनभोगी लोगों का हिस्सा हैं, जबकि हिंदू 22.16 प्रतिशत हैं ”उन्होंने आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसने समझाया कि मुसलमानों को हिंदुओं के अनौपचारिक क्षेत्र में अधिक प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया।

"इस तथ्य का तथ्य यह है कि 1947 से मुसलमानों को कांग्रेस द्वारा लाड़ नहीं किया गया है। यदि ऐसा होता, तो हमारे पास भारतीय मुसलमानों का एक अलग सामाजिक-राजनीतिक प्रोफ़ाइल होता।"

भाजपा का उदय

किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट, लंदन में भारतीय राजनीति और समाजशास्त्र के प्रोफेसर, जाफरलोट ने भी इस बात पर विस्तार से बताया कि भाजपा के उभार ने मुसलमानों के सामाजिक-आर्थिक जीवन पर क्या असर डाला है। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक से, लोकसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व लगातार घट रहा है।

आंकड़ों से हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “1980 में, जब मुस्लिम समाज के 11 प्रतिशत थे, 49 सांसद चुने गए थे जो कुल लोकसभा सीटों का 9 प्रतिशत था। 2014 में यह सबसे कम हो गया था जब भाजपा ने बहुमत सीटें जीतीं और केंद्र में सरकार बनाई - केवल 21 मुस्लिम सांसद यानी कुल लोकसभा सीटों के 4% से नीचे, इसलिए चुने गए क्योंकि भाजपा के पास एक भी सांसद नहीं था।

लोकसभा का जो सच है वह राज्य विधानसभाओं का भी उतना ही सच है। 9.1 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले गुजरात में मुस्लिम विधायकों की संख्या केवल 1.6% है। यह 80 के दशक की शुरुआत में 6% हुआ करता था। 12.2% मुस्लिम आबादी वाले कर्नाटक में केवल 3.1% मुस्लिम विधायक हैं, लेकिन, 70 के दशक के अंत में, वे 7% से अधिक थे।

विधायिका में मुसलमान

उत्तर प्रदेश में, 2017 से पहले, जब तक भाजपा जीती थी, 16.9% विधायक मुस्लिम थे, जिनकी आबादी 18.5% थी।

जाफरलॉट के अनुसार, क्रूर सीएए-एनआरसी कानून अल्पावधि में भारतीय मुसलमानों के लिए एक चुनौती होगी, और मध्य और लंबे समय में शिक्षा। “ परेशान करने वाली बात यह है कि शिक्षित और कुलीन मुसलमान भारत में बहुत जल्दी सिकुड़ रहे हैं। हर समुदाय को युवा शिक्षित अभिजात वर्ग की जरूरत है। वे कुछ हद तक इतिहास, समुदाय की गति-रेखा को बदल सकते हैं क्योंकि उन्हें इन मुद्दों की देखभाल के लिए किसी की तुलना में बेहतर रखा गया है। ”

उन्होंने कहा कि केवल 14 प्रतिशत मुस्लिम युवाओं ने 2017-18 में 18 प्रतिशत दलितों और 25 प्रतिशत हिंदू ओबीसी और 37 प्रतिशत हिंदू सवर्णों के खिलाफ स्नातक किया है।

अधिक चिंता की बात है, उन्होंने कहा, “31% मुस्लिम युवा जो 15 से 24 वर्ष की आयु के बीच के हैं, न तो शिक्षा तक पहुँच रखते हैं और न ही नौकरियों में। यह किसी भी अन्य समूह और लगभग एक तिहाई मुस्लिम युवकों से अधिक है जो बिना नौकरी और बिना उच्च शिक्षा की पहुंच के हैं। "

दक्षिण एशियाई राजनीति, विशेष रूप से भारत में हिंदू दक्षिण पंथी के तरीकों और प्रेरणाओं पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले जाफरलॉट ने कहा कि एक समय ऐसा हो सकता है जब कोई यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि "हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है" या "हिंदू राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद नहीं है", क्योंकि, उन्होंने कहा कि“ अन्य ’का डर इतना व्याप्त हो गया था। पाकिस्तान का डर और इस्लाम का डर हिंदुत्व की राजनीति के लिए शहर में एकमात्र खेल है और अगर आप इस प्रवचन में शामिल नहीं होते हैं, तो आप नाजायज होंगे। ”

चुनावी जंग

जाफरलॉट के अनुसार, चुनावी प्रतियोगिताओं ने मुसलमानों के इस 'अन्यकरण' को प्रेरित किया है। “आप कैसे ध्रुवीकरण करते हैं? दूसरे को आपकी पहचान के लिए खतरा बनाकर, ”उन्होंने कहा।

जाफरलॉट के लिए एंटी-सीएए आंदोलन बहुत खुलासा हुआ था - मध्य वर्ग का उद्भव, ध्रुवीकरण, जो तब तक अराजनीतिक था। अधिकारियों, वेतनभोगियों ने कुछ हद तक अब तक राजनीति में भाग नहीं लिया था।

उन्होंने कहा, "सीएए के आंदोलन से पता चला कि वे सड़क पर जाने के लिए प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे और यह संभवतः सबसे महत्वपूर्ण विकास है। सीएए  विरोधी आंदोलन में, हमने कई मुस्लिम महिलाओं को सबसे आगे देखा है, न केवल युवा बल्कि सभी प्रकार की महिलाओं को। ”

जाफरलॉट ने कहा कि मध्यम वर्ग का उदय आशा की किरण है और मुस्लिम मध्यम वर्ग के राजनीतिकरण से न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक रूप से भी मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा, “मुस्लिम, वर्ग, जाति और संप्रदायों के बीच सभी प्रकार की पंक्तियों में एकता प्रमुख है। यह बहुत अधिक स्पष्ट हो सकता है क्योंकि इस समय कोई रास्ता नहीं है।

साभार: क्लैरियन इंडिया