शनिवार, 18 मार्च 2017

डॉ. आंबेडकर की राजनीति, राजनैतिक पार्टी एवं सत्ता की अवधारणा

डॉ. आंबेडकर की राजनीति, राजनैतिक पार्टी  एवं सत्ता की अवधारणा
- एस.आर. दारापुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट



साथियो! जैसा कि आप अवगत हैं कि वर्तमान दलित राजनीति एक बहुत बड़े संकट में से गुज़र रही है. हम लोगों ने देखा है कि पहले बाबासाहेब द्वारा स्थापित रेडिकल रिपब्लिकन पार्टी कैसे व्यक्तिवाद, सिद्धांतहीनता और अवसरवाद का शिकार हो कर बिखर चुकी है. इसके बाद बहुजन के नाम पर शुरू हुयी दलित राजनीति कैसे सर्वजन के गर्त में समा गयी है.  इस समय दलितों के सामने एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गयी है. मेरे विचार में इस संकट के समय में सबसे पहले हमें डॉ. आंबेडकर के राजनीति, राजनेता, राजनैतिक सत्ता और राजनीतिक पार्टी के सम्बन्ध में विचारों का पुनर अध्ययन करना चाहिए और उसे वर्तमान परिपेक्ष्य में समझ कर एक नए रेडिकल विकल्प का निर्माण करना चाहिए. इसी ध्येय से इस लेख में डॉ. आंबेडकर के राजनैतिक पार्टी, राजनेता और सत्ता की अवधारणा के बारे में विचारों को संकलित कर प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि इन माप-दंडों पर वर्तमान दलित राजनीति और राजनेताओं का आंकलन करके एक नया विकल्प खड़ा किया जा सके.
1. “राजनीति वर्ग चेतना पर आधारित  होनी चाहिए. जो राजनीति वर्ग चेतना के प्रति सचेत नहीं है वह ढोंग है.”
2. “केवल राजनीतिक आदर्श रखना ही काफी नहीं है. इन आदर्शों को विजयी बनाना भी ज़रूरी है. परन्तु आदर्शों की विजय एक संगठित पार्टी द्वारा ही संभव है न कि व्यक्तियों द्वारा.”
3. एक राजनैतिक पार्टी एक सेना की तरह होती है. इसके ज़रूरी अंग हैं:-
⦁ एक नेता जो एक सेनापति जैसा हो.
⦁ एक संगठन जिस में (1) सदस्यता, (2) एक ज़मीनी योजना (3) अनुशासन हो.
⦁ इसके सिद्धांत और नीति ज़रूर होनी चाहिए.
⦁ इसका प्रोग्राम या कार्य योजना होनी चाहिए.
⦁ इस की रणनीति और कौशल होना चाहिए यानि कि कब क्या करना है तथा लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, की योजना होनी चाहिए.”
3. “किसी भी पार्टी में कभी भी न बिकने वाला इमानदार नेतृत्व का बहुत महत्त्व है. उसी प्रकार पार्टी के विकास के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं का होना भी बहुत ज़रूरी है.”
4. “एक राजनैतिक पार्टी का काम केवल चुनाव जीतना ही नहीं होता है. एक राजनैतिक पार्टी का काम लोगों को राजनीतिक तौर से शिक्षित करने, उद्देलित करने और संगठित करने का होता है.”
5. “आप के नेता बहुत योग्य होने चाहिए. आप के नेताओं का साहस और बौद्धिकता किसी भी पार्टी के सर्वोच्च नेता की टक्कर की होनी चाहिए.”
6. शैड्युल्ड कास्ट्स फेडरशन के एजंडा के बारे में बोलते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा था:-
1. “आज हमारा मुख्य काम जनता में वर्ग चेतना पैदा करना है और तब वर्तमान विरोधी नेतृत्व अपने आप ध्वस्त हो जायेगा.
2. राजनीतिक आज़ादी जीतने के लिए शोषकों और शोषितों का गठजोड़ ज़रूरी हो सकता है परन्तु शोषकों और शोषितों के गठजोड़ से समाज के पुनर्निर्माण हेतु साँझा पार्टी बनाना जनता को धोखा देना है.
3. पूंजीपतियों और ब्राह्मणों के हाथ में राजनीतिक सत्ता देने से उन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी. इस के विपरीत दलितों और पिछड़ों के हाथ में सत्ता देने से राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और यह भौतिक समृद्धि बढ़ाने में सहायक होगा.
4. राजनीतिक सत्ता सामाजिक प्रगति की चाबी है और दलित संगठित होकर सत्ता पर कब्ज़ा करके  अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं. राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल समाज के विकास के लिए किया जाना चाहिए.
7. "राजनीतिक सत्ता का मुख्य ध्येय सामाजिक और आर्थिक सुधार करना होना चाहिए.”
8. “हमें पिछड़ों और आदिवासियों के साथ गठजोड़ करना चाहिए क्योंकि उन की स्थिति भी दलितों जैसी ही है. उनमें फिलहाल राजनीतिक चेतना की कमी है.”
9. नायक पूजा के खिलाफ:
 “असीमित प्रशंसा के रूप में नायक पूजा एक बात है. नायक की आज्ञा मानना एक बिलकुल अलग तरह की नायक पूजा है. पहली में कोई बुराई नहीं है परन्तु दूसरी बहुत घातक है. पहली प्रकार की नायक पूजा व्यक्ति की बुद्धि और कार्य स्वतंत्रता का हनन नहीं करती है. दूसरी व्यक्ति को पक्का मूर्ख बना देती है. पहली से देश का कोई नुक्सान नहीं होता है. दूसरी प्रकार की नायक पूजा तो देश के लिए पक्का खतरा है.”
“यदि आप शुरू में ही नायक पूजा के विचार पर रोक नहीं लगायेंगे तो आप बर्बाद हो जायेंगे. किसी व्यक्ति को देवता बना कर आप अपनी सुरक्षा और मुक्ति के लिए एक व्यक्ति में विश्वास करने लगते हैं जिस का नतीजा होता है कि आप निर्भर रहने तथा अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन रहने की आदत बना लेते हैं. यदि आप इन विचारों के शिकार हो जायेंगे तो राष्ट्रीय जीवन में आप लकड़ी के लट्ठे की तरह हो जायेंगे. आप का संघर्ष समाप्त हो जायेगा.”
10.  डॉ. आंबेडकर का अक्सर दोहराया जाने वाला नारा "राजनैतिक सत्ता सब समस्याओं की चाबी है" दलित नेताओं के हाथों नाकाम हो गया है. इसका मुख्य कारण उनका  दलितों के सामजिक व् आर्थिक सश्क्तिकरण का कोई भी एजेंडा  न होना है. वास्तव में उनमें  ऐसी दृष्टि का सर्वथा अभाव  है. राजनीति की भूमिका पर  विचार प्रकट करते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा था, "किसी भी राष्ट्र के जीवन में राजनीति ही सब कुछ नहीं होती है. हमें भारतीय समस्यायों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों का अध्ययन करना चाहिए और पददलित वर्गों की समस्यायों को हल करने के लिए अपने ढंग से प्रयास करना चाहिए." परन्तु दलित नेताओं के लिए राजनैतिक सत्ता जीतना ही सब कुछ है. डॉ. आंबेडकर ने तो यह कहा था कि "सत्ता का इस्तेमाल समाज के विकास के लिए किया जाना चाहिए" परन्तु दलित नेताओं ने इस का इस्तेमाल समाज के लिए लगभग नगण्य परन्तु अपने लिए खूब  किया है.
11.  प्रशासन की भूमिका की व्याख्या करते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा था, "लोगों के  कल्याण के लिए स्वच्छ प्रशासन ज़रूरी है. लोगों को रोटी और कपड़ा देने में कठिनाई हो सकती है परन्तु जनता को स्वच्छ प्रशासन देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए." परन्तु मायावती स्वच्छ प्रशासन देने में बिलकुल नाकाम रही है. उसके व्यक्तिगत भ्रष्टाचार की छूत  सरकार के सभी विभागों तक फ़ैल गयी थी. उसने इस कहावत को "सत्ता भ्रष्ट कर देती है और निरंकुश सत्ता निरंकुश रूप से भ्रष्ट कर देती है " को पूरी तरह से सही सिद्ध कर दिया है. उसने उत्तर प्रदेश के लिए "चिंता जनक रूप से भ्रष्ट राज्य" की ख्याति  अर्जित कर  दी थी.
12.  डॉ. अम्बेडकर ने एक बार कहा था, "मेरे  विरोधी मेरे विरुद्ध सभी प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं परन्तु कोई भी मेरे  चरित्र और सत्यनिष्ठा पर ऊँगली उठाने का  साहस नहीं कर सका." कितने  दलित नेता अपने लिए इस प्रकार का दावा कर  सकते हैं?
13.  स्वतंत्र मजदूर पार्टी की मीटिंग में डॉ. आंबेडकर  ने कहा था, "मजदूरों के दो दुश्मन हैं- एक पूंजीवाद और दूसरा ब्राह्मणवाद. उन्हें इन से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए." परन्तु मायावती ने इन दोनों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है. ब्राह्मणवाद को सर्वजन के रूप में और पूंजीवाद को कारपोरेटीकरण  के रूप में.
14.  डॉ. आंबेडकर ने  संघर्ष और ज़मीनी स्तर के सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों को बहुत महत्व दिया था. वास्तव में यह आन्दोलन ही उनकी राजनीति का आधार थे. परन्तु वर्तमान दलित पार्टियाँ संघर्ष न करके सत्ता पाने के आसान रास्ते तलाश करती हैं. बसपा इस का सब से बड़ा उदहारण है. डॉ. आंबेडकर का "शिक्षित करो , संघर्ष करो और संगठित करो " का नारा दलित राजनीति का भी मूलमंत्र होना चाहिए.
15.  डॉ. आंबेडकर दलितों के लिए भूमि के महत्व को भली भांति जानते थे. उनका यह निश्चित मत था कि दलितों पर इस लिए अत्याचार होते हैं क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है. इसी लिए उन्होंने आगरा के भाषण में कहा था, “मैंने अब तक जो कुछ भी किया है वह पढ़े लिखे दलितों के लिए ही किया है. परन्तु मैं अपने ग्रामीण भाईयों के लिए कुछ नहीं कर सका. अब मैं लाठी लेकर आगे आगे चलूँगा और सब को ज़मीन दिला कर ही दम लूँगा.”
बाबासाहेब ने अपने जीवन काल में कोंकण क्षेत्र में शैडयुल्ड कास्ट्स फेडरेशन के तत्वाधान में   भूमि आन्दोलन चलाया था और दलितों को गुलाम बना कर रखने वाली खोती प्रथा को समाप्त करने के लिए केस लड़ा था और जीता भी था. इसके बाद रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया ने 1964-65 में पूरे देश में भूमि आन्दोलन चलाया था और इसमें 3 लाख से अधिक दलित जेल गए थे. इस के दबाव में कांग्रेस सरकार को आर.पी.आई की भूमि आबंटन, न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य सभी मांगे माननी पड़ी थीं. परन्तु इस के बाद किसी भी दलित पार्टी अथवा दलित नेता ने दलितों के भूमि के मुद्दे को नहीं उठाया क्योंकि इसके लिए  संघर्ष करना पड़ता है जिस से वे डरते हैं. इतना ही नहीं मायावती उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्य मंत्री बनी परन्तु उस ने भी एक बार (1995) को छोड़ कर भूमि आबंटन का कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जब कि उत्तर प्रदेश में इस हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी. इस का मुख्य कारण उसकी बहुजन की राजनीति छोड़ कर सर्वजन की राजनीति अपनाना था. यह सर्वविदित है कि सरकारी ज़मीन अधिकतर उच्च जातियों के अवैध कब्ज़े में थी परन्तु मायावती उनसे ज़मीन छीन कर उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती थी.
2011 की आर्थिक एवं सामाजिक जनगणना के अनुसार देश के देहात क्षेत्र में 42% परिवार भूमिहीनता तथा  हाथ की मजदूरी करने वाले हैं जो कि उनकी सब से बड़ी कमजोरी है. इनमें अगर दलित परिवारों को देखा जाये तो वह 70 से 80% हो सकते हैं. इस कारण दलित भूमिधारकों पर निर्भर हैं जिस कारण वे सभी प्रकार के अत्याचार सहने के लिए मजबूर हैं. इसी कारण दलितों के लिए भूमि का प्रश्न आज भी बहुत महत्वपूर्ण है.
16.  डॉ. आंबेडकर की दलित राजनेताओं और कार्यकर्ताओं से अपेक्षा
“ यदि किसी को राजनीति करनी हो, तो पहले उसे राजनीति का अच्छा अध्ययन करना चाहिए. अध्ययन के बगैर दुनिया में कुछ भी साधा नहीं जा सकता. हमारे प्रत्येक कार्यकर्त्ता को राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक प्रश्नों का बारीकी के साथ अध्ययन करना चाहिए. जिन्हें नेता बनना है, उन्हें नेता के कर्तव्य व नेता की जिम्मेदारी क्या होती है, इस बात की समझ होनी चाहिए. हमारे  नेता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है. दूसरे समाज के नेता की तरह हमारे समाज के नेता की स्थिति नहीं है. दूसरे नेता को सभा में जाना, लम्बे भाषण करना, तालियाँ बटोरना और अंत में गले में हार पहन कर घर आना, इतना ही काम करना रहता है. हमारे नेता के इतना करने मात्र से बात नहीं बनेगी. उसे अच्छी तरह अध्ययन करना, चिंतन करना, समाज की उन्नति के लिए दिन-रात दौड़-धूप करनी पड़ेगी. तब ही वह हमारे लोगों का भला कर पायेगा और ऐसा करने वाला ही हमारा सच्चा नेता होगा.” ( डॉ. आंबेडकर के प्रेरक भाषण (2014), सम्यक प्रकाशन, नयी दिल्ली. पृष्ठ- 100)
वैसे तो डॉ. आंबेडकर का लेखन बहुत विस्तृत है जिसे किसी एक विषय पर संकलित करना बहुत कठिन है. फिर भी मैंने उपरोक्त विषय पर उनके कुछ विचारों को संकलित कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ताकि हम लोग उनका पुनर स्मरण करके वर्तमान दलित राजनीति के संकट से उबर सकें और नए राजनीतिक विकल्प का निर्माण कर सकें. इस सम्बन्ध में सभी अम्बेद्करवादियों और जनवादी, प्रगतिशील राजनीति के पक्षधर साथियों से अनुरोध है कि वे इस सम्बन्ध में अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें.





मंगलवार, 14 मार्च 2017

उदारतावाद का विरोध करो – माओ त्सेतुंग


उदारतावाद का विरोध करो
– माओ त्सेतुंग
7 सितम्बर, 1937

(नोट: माओ त्सेतुंग का यह लेख यद्यपि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए लिखा गया था परन्तु यह सामान्य जनजीवन के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है. आज हमारे जनजीवन में जो व्याधियां व्याप्त हैं वे इसी उदारतावाद की ही देन हैं. इसी लिए मेरे विचार में हम सब लोगों को जो किसी भी क्षेत्र में हों को इस लेख को अवश्य पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग उदारतावाद से उपजी बुराईयों पर काबू पा सकें.
दलितों को यह लेख अवश्य पढना चाहिए क्योंकि वर्तमान में वे राजनितिक क्षेत्र में उदारतावाद का सबसे बड़ा शिकार हैं. )

हम सक्रिय विचारधारात्मक संघर्ष का समर्थन करते हैं क्योंकि यह एक ऐसा हथियार है जो हमारे संघर्ष के हित में पार्टी की एकता और क्रन्तिकारी संगठनों की एकता की गारंटी कर देता है. हर कम्युनिस्ट और क्रांतिकारी को चाहिए कि वह इस हथियार का उपयोग करे. लेकिन उदारतावाद विचारधारात्मक संघर्ष से इनकार करता है और सिद्धान्तहीन शांति का समर्थन करता है; इस तरह यह एक सड़े-गले, अधकचरे रुख को जन्म देता है और पार्टी व क्रांतिकारी संगठनों की कुछ इकाईयों और व्यक्तियों को राजनीतिक पतन की ओर ले जाता है.
उदारतावाद विभिन्न रूपों में सामने आता है.
यह मालूम होते हुए भी सम्बंधित व्यक्ति स्पष्टत: गलत है, लेकिन चूँकि वह पुराणी जान-पहचान का है, एक ही इलाके का है, स्कूली दोस्त है, घनिष्ठ मित्र है, प्रियजन है, पुराना सहकर्मी है या पहले मातहत रह चुका है, इसलिए उससे सिद्धांत के आधार पर तर्क न करना, बल्कि शांति और मित्रता बनाये रखने के लिए मामले को घिसटने देना. या फिर मामले को महज़ उपरी तौर पर छू देना, उसका पूरी तरह समाधान न करना जिससे कि अच्छे सम्बन्ध बने रहें. नतीजे के तौर पर संगठन तथा सम्बंधित व्यक्ति दोनों को नुक्सान पहुंचाना. यह पहली किस्म का उदारतावाद है. संगठन के सामने सक्रिय रूप से अपने विचार पेश न करके एकांत में गैर-जिम्मेदारी के साथ आलोचना करना. लोगों के मुंह पर तो कुछ न कहना लेकिन पीठ पीछे बुराई करना, या सभा में तो चुप्पी साधे रहना लेकिन बाद में अनाप-शनाप बकना. सामूहिक जीवन के सिद्धांतों को कतई नज़रंदाज़ करते हुए खुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलना. यह दूसरी किस्म का उदारतावाद है.
किसी बात से अगर सीधा ताल्लुक न हो, तो फिर उसकी तरफ से उदासीन हो जाना; यह अच्छी तरह से भी जानते हुए भी कि क्या गलत है, उस बारे में कम बोलना; दुनियादारी से काम लेना और अपनी चमड़ी बचाने की कोशिश करना तथा सिर्फ यह कोशिश करते रहना कि कहीं इलज़ाम अपने सर पर न आ जाये. यह तीसरी किस्म का उदारतावाद है.
आदेशों का पालन न करना बल्कि खुद अपनी राय को सर्वोपरी रखना. संगठन से अपने प्रति विशेष व्यवहार की मांग करना. यह चौथी किस्म का उदारतावाद है.
एकता बढ़ाने, प्रगति करने या काम सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से गलत विचारों के विरुद्ध संघर्ष या वाद- विवाद करने के बजाए व्यक्तिगत आक्षेप करना, झगड़ा मोल लेना. व्यक्तिगत शिकवे-शिकायतों को सामने लाना, या बदला लेना. यह पांचवीं किस्म का उदारवाद है.
गलत विचारों को सुनकर भी उनका विरोध न करना और यहाँ तक आगे बढ़ जाना कि क्रांति-विरोधी बातों को सुनकर भी उनके बारे में नेतृत्व को खबर न देना, बलि उन्हें चुपचाप बर्दाश्त कर लेना, मानो कुछ हुआ ही न हो. यह छठी किस्म का उदारतावाद है.
जनता के बीच रहकर भी प्रचार और आन्दोलन न करना, अथवा भाषण न देना या जांच-पड़ताल और पूछताछ न करना, बल्कि जनता से कोई वास्ता ही न रखना, उसकी सुख-सुविधायों की तरफ कतई ध्यान न देना: यह भूल जाना कि वह एक कम्यूनिस्ट है और इस तरह व्यवहार करना मानों वह कोई मामूली सा गैर-कम्युनिस्ट हो. यह सातवीं किस्म का उदारतावाद है.
यह देख कर भी कि कोई जनता के हितों को नुक्सान पहुंचा रहा है. क्रोध अनुभव न करना, ऐसे आदमी को मना न करना या न रोकना, अथवा उसे न समझाना-बुझाना, बल्कि उसे यह सब करने देना. यह आठवीं किस्म का उदारतावाद है.
बिना किसी निश्चित योजना या निर्देशन के बेमन से काम करन; लापरवाही से किसी न किसी तरह अपनी डयूटी पूरी करते जाना और जैसे तैसे दिन बिता देना-“जब तक मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, घंटी बजाता रहूँगा.” यह नवीं किस्म का उदारतावाद है.
अपने बारे में ऐसा समझना कि मैंने क्रांति के लिए भारी योगदान किया है, बहुत तजरबेकार होने की शेखी बघारना, बड़े काम करने के योग्य होना मगर फिर भी छोटे कामों को हिकारत की नज़र से देखना, काम के प्रति लापरवाह होना और अध्ययन में ढील आने देना. यह दसवीं किस्म का उदारतावाद है.
अपनी गलतियों को जानते हुए भी उन्हें सुधरने का प्रयास न करना और खुद अपने प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना. यह ग्यारहवीं किस्म का उदारतावाद है.
हम उदारतावाद के और भी अनेक रूप गिना सकते हैं. लेकिन ये ग्यारह मुख्य हैं. ये सब उदारतावाद के ही रूप हैं.
क्रांतिकारी संगठनों के लिए उदारतावाद अत्यंत हानिकारक होता है. उदारतावाद एक ऐसा घुन है जो एकता को खा जाता है, भाईचारे को कमज़ोर बनाता है, काम में निष्क्रियता ला देता है और मतभेद पैदा कर देता है. यह क्रांतिकारी पांतों को ठोस संगठन व कठोर अनुशासन से वंचित कर देता है, नीतियों को पूर्णतया लागू होने से रोक देता है और पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली जनता को पार्टी-संगठनों से अलग कर देता है. यह एक हद्द दर्जे की एक बुरी प्रवृति है.
उदारतावाद का जन्म निम्न-पूंजीपति वर्ग की स्वार्थपरता से होता है. यह व्यक्तिगत हितों को सर्वोपरी रखता है और क्रांति के हितों को दूसरा स्थान देता है, और यह स्थिति विचारधारात्मक, राजनीतिक व संगठनात्मक उदारतावाद को उत्पन्न कर देती है.
उदारतावादी लोग मार्क्सवाद के सिद्धांतों को महज़ खोखले जड़सूत्रों के रूप में देखते हैं. वे मार्क्सवाद को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उस पर अमल करने या पूर्णतया अमल करने के लिए तैयार नहीं होते. ऐसे लोगों के पास मार्क्सवाद होता तो है, किन्तु साथ ही साथ उनके पास उदारतावाद भी होता है- वे बातें तो मार्क्सवाद की करते हैं पर अमल उदारतावाद पर करते है; वे दूसरों पर तो मार्क्सवाद लागू करते हैं, और खुद अपने लिए उदारतावाद बरतते हैं. उनके झोले में दोनों ही तरह का माल रहता है, जहाँ जैसा मौका देखा वहां उस तरह का भिड़ा दिया. कुछ लोगों का दिमाग इसी तरह काम करता है.
उदारतावाद अवसरवाद का ही एक रूप है और मार्क्सवाद का उससे बुनियादी विरोध है. उसका स्वरूप नकारात्मक है और वस्तुगत रूप में वह शत्रु के लिए सहायक बन जाता है; यही कारण है कि शत्रु हमारे बीच उदारतावाद के बने रहने का स्वागत करता है. जब उसका स्वरूप इस तरह का है, तो फिर क्रांतिकारी पांतों में उसे कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए.
उदारतावाद पर, जो एक नकारात्मक भावना है, विजय पाने के लिए हमें मार्क्सवाद का, जो एक सकारात्मक भावना है, इस्तेमाल करना चाहिए. एक कम्युनिस्ट का हृदय विशाल होना चाहिए, और उसे निष्ठावान व सक्रिय होना चाहिए, क्रांति के हितों को उसे अपने प्राणों से भी ज्यादा मूल्यवान समझना चाहिए और अपने व्यक्तिगत हितों को क्रांति के हितों के अधीन रखना चाहिए; उसे हर जगह और हमेशा सही सिद्धांतों पर डटे रहना चाहिए और सभी गलत विचारों और कामों के विरुद्ध अथक संघर्ष `चलाना चाहिए ताकि पार्टी की सामूहिक जिंदगी और अधिक ठोस बने तथा पार्टी और जन-समुदाय के बीच की कड़ियाँ और अधिक मज़बूत हों; उसे किसी व्यक्ति-विशेष से अधिक पार्टी और जन-समुदाय की चिंता होनी चाहिए और अपने से अधिक दूसरों का ध्यान रखना चाहिए. सिर्फ तभी उसे कम्यूनिस्ट माना जायेगा.
तमाम वफादार, ईमानदार, सक्रिय व सच्चे कम्युनिस्टों को चाहिए कि वे एकताबद्ध होकर हमारे बीच कुछ लोगों के अन्दर पैदा हुयी उदारतावादी प्रवृतियों का विरोध करें और उन्हें सही रास्ते पर ले आयें. यह विचारधारात्मक मोर्चे पर हमारे कार्यों में से एक है.


सोमवार, 13 मार्च 2017

मायावती की अवसरवादी जातीय राजनीति के दुष्परिणाम - आनंद तेल्तुम्बडे

मायावती की अवसरवादी जातीय राजनीति के दुष्परिणाम - आनंद तेलतुंबड़े 




कुछ समझदार दलित बुद्धिजीवियों ने इस पर अफसोस जाहिर किया है कि बसपा ने दलितों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया है. लेकिन इस मामले की असल बात यह है कि इस खेल का तर्क बसपा को ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है. जैसे कि शासक वर्गीय दलों के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे जनसमुदाय को पिछड़ेपन और गरीबी में बनाए रखें, मायावती ने यही तरीका अख्तियार करते हुए उत्तर प्रदेश में दलितों को असुरक्षित स्थिति में बनाए रखा. वे भव्य स्मारक बना सकती थीं, दलित नायकों की प्रतिमाएं लगवा सकती थीं, चीजों के नाम उन नायकों के नाम पर रख सकती थीं और दलितों में अपनी पहचान पर गर्व करने का जहर भर सकती थीं लेकिन वे उनकी भौतिक हालत को बेहतर नहीं बना सकती थीं वरना ऐसे कदम से पैदा होने वाले अंतर्विरोध जाति की सोची-समझी बुनियाद को तहस नहस कर सकते थे. स्मारक वगैरह बसपा की जीत में योगदान करते रहे औऱ इस तरह उनकी घटक जातियों तथा समुदायों द्वारा हिचक के साथ वे कबूल कर लिए गए. लेकिन भेद पैदा करने वाला भौतिक लाभ समाज में ऐसी न पाटी जा सकने वाली खाई पैदा करता, जिसे राजनीतिक रूप से काबू में नहीं किया सकता. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि एक दलित या गरीब परस्त एजेंडा नहीं बनाया जा सकता था. राजनीतिक सीमाओं के बावजूद वे दिखा सकती थीं कि एक ‘दलित की बेटी’ गरीब जनता के लिए क्या कर सकती है. लेकिन उन्होंने न केवल अवसरों को गंवाया बल्कि उन्होंने लोगों के भरोसे और समर्थन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया.
बाद में उनकी बढ़ी हुई महत्वाकांक्षाएं उन्हें बहुजन से सर्वजन तक ले गईं, जिसमें उन्होंने अपना रुख पलटते दिया और उनमें दलितों के लिए जो भी थोड़ा बहुत सरोकार बचा था, उसे और खत्म कर दिया. तब अनेक विश्लेषकों ने यह अंदाजा लगाया था कि दलित मतदाता बसपा से अलग हो जाएंगे, लेकिन दलित उन्हें हैरानी में डालते हुए मायावती के साथ पहले के मुकाबले अधिक मजबूती से खड़े हुए और उन्हें 2007 की अभूतपूर्व सफलता दिलाई. इसने केवल दलितों की असुरक्षा को ही उजागर किया. वे बसपा से दूर नहीं जा सकते, भले ही इसकी मुखिया चाहे जो कहें या करें, क्योंकि उन्हें डर था कि बसपा के सुरक्षात्मक कवच के बगैर उन्हें गांवों में सपा समर्थकों के हमले का सामना करना पड़ेगा. अगर मायावती इस पर गर्व करती हैं कि उनके दलित मतदाता अभी भी उनके प्रति आस्थावान हैं तो इसका श्रेय मायावती को ही जाता है कि उन्हें दलितों को इतना असुरक्षित बना दिया है कि वे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं अपना सकते. निश्चित रूप से इस बार भाजपा ने कुछ दलित जातियों को लुभाया है और वे संभवत: गोंड, धानुक, खटिक, रावत, बहेलिया, खरवार, कोल आदि हाशिए की जातियां होंगी जो दलित आबादी का 9.5 फीसदी हिस्सा हैं. मुसलमान भी ऐसे ही एक और असुरक्षित समुदाय हैं जिन्हें हमेशा अपने बचाव कवच के बारे में सोचना पड़ता है. इस बार बढ़ रही मोदी लहर और घटती हुई बसपा की संभावनाओं को देखते हुए वे सपा के इर्द-गिर्द जमा हुए थे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा. 2007 के चुनावों में उत्तर प्रदेश की सियासी दुनिया में फिर से दावेदारी जताने को बेकरार ब्राह्मणों समेत ये सभी जातियां बसपा की पीठ पर सवार हुईं और उन्होंने बसपा को एक भारी जीत दिलाई थी, लेकिन बसपा उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. तब वे उससे दूर जाने लगे जिसका नतीजा दो बरसों के भीतर, 2009 के आम चुनावों में दिखा जब बसपा की कुल वोटों में हिस्सेदारी 2007 के 30.46 फीसदी से गिरकर 2009 में 27.42 फीसदी रह गई. इस तरह 3.02 फीसदी वोटों का उसे नुकसान उठाना पड़ा. तीन बरसों में यह नुकसान 1.52 फीसदी और बढ़ा और 2012 के विधानसभा चुनावों में कुल वोटों की हिस्सेदारी गिरकर 25.90 पर आ गई. और अब 2014 में यह 19.60 फीसदी रह गई है जो कि 6.30 फीसदी की गिरावट है. यह साफ साफ दिखाता है कि दूसरी जातियां और अल्पसंख्यक तेजी से बसपा का साथ छोड़ रहे हैं और यह आने वाले दिनों की सूचना दे रहा है जब धीरे धीरे दलित भी उन्हीं के नक्शेकदम पर चलेंगे. असल में मायावती की आंखें इसी बात से खुल जानी चाहिए कि उनका राष्ट्रीय वोट प्रतिशत 2009 के 6.17 से गिर कर इस बार सिर्फ 4.1 फीसदी रह गया है.
जबकि जाटव-चमार वोट उनके साथ बने हुए दिख रहे हैं, तो यह सवाल पैदा होता है कि वे कब तक उनके साथ बने रहेंगे. मायावती उनकी असुरक्षा को बेधड़क इस्तेमाल कर रही हैं. न केवल वे बसपा के टिकट ऊंची बोली लगाने वालों को बेचती रही हैं, बल्कि उन्होंने एक ऐसा अहंकार भी विकसित कर लिया है कि वे दलित वोटों को किसी को भी हस्तांतरित कर सकती हैं. उन्होंने आंबेडकरी आंदोलन की विरासत को छोड़ कर 2002 के बाद के चुनावों में मोदी के लिए प्रचार किया जब पूरी दुनिया मुसलमानों के जनसंहार के लिए उन्हें गुनहगार ठहरा रही थी. उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु कांशीराम के ‘तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार’ जैसे नारों को भी छोड़ दिया और मौकापरस्त तरीके से ‘हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है’ जैसे नारे चलाए. लोगों को कुछ समय के लिए पहचान का जहर पिलाया जा सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे बेवकूफ हैं. लोगों को मायावती की खोखली राजनीति का अहसास होने लगा है और वे धीरे धीरे बसपा से दूर जाने लगे हैं. उन्होंने मायावती को चार बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया लेकिन उन्होंने जनता को सिर्फ पिछड़ा बनाए रखने का काम किया और अपने शासनकालों में उन्हें और असुरक्षित बना कर रख दिया. उत्तर प्रदेश के दलित विकास के मानकों पर दूसरे राज्यों के दलितों से कहीं अधिक पिछड़े बने हुए हैं, बस बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दलित ही उनसे ज्यादा पिछड़े हैं. मायावती ने भ्रष्टाचार और पतनशील सामंती संस्कृति को बढ़ाना देने में नए मुकाम हासिल किए हैं, जो कि बाबासाहेब आंबेडकर की राजनीति के उल्टा है जिनके नाम पर उन्होंने अपना पूरा कारोबार खड़ा किया है. उत्तर प्रदेश दलितों पर उत्पीड़न के मामले में नंबर एक राज्य बना हुआ है. यह मायावती ही थीं, जिनमें यह बेहद गैर कानूनी निर्देश जारी करने का अविवेक था कि बिना जिलाधिकारी की इजाजत के दलितों पर उत्पीड़न का कोई भी मामला उत्पीड़न अधिनियम के तहत दर्ज नहीं किया जाए. ऐसा करने वाली वे पहली मुख्यमंत्री थीं.
जातीय राजनीति की कामयाबी ने बसपा को इस कदर अंधा कर दिया था कि वह समाज में हो रहे भारी बदलावों को महसूस नहीं कर पाई. नई पीढ़ी उस संकट की आग को महसूस कर ही है जिसे नवउदारवादी आर्थिक नीतियों ने उनके लिए पैदा की हैं. देश में बिना रोजगार पैदा किए वृद्धि हो रही है, और सेवा क्षेत्र में जो भी थोड़े बहुत रोजगार पैदा हो रहा है उन्हें बहुत कम वेतन वाले अनौपचारिक क्षेत्र में धकेल दिया जा रहा है. सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्रों के सिकुड़ने से आरक्षण दिनों दिन अप्रासंगिक होते जा रहे हैं. दूसरी तरफ सूचनाओं में तेजी से हो रहे इजाफे के कारण नई पीढ़ी की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं. उन्हें जातिगत भेदभाव की वैसी आग नहीं झेलनी पड़ी है जैसी उनके मां-बाप ने झेली थी. इसलिए वे ऊंची जातियों के बारे में पेश की जाने वाली बुरी छवि को अपने अनुभवों के साथ जोड़ पाने में नाकाम रहते हैं. उनमें से अनेक बिना दिक्कत के ऊंची जातियों के अपने दोस्तों के साथ घुलमिल रहे हैं. हालांकि वे अपने समाज से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे लेकिन जब कोई विकास के बारे में बात करेगा तो यह उन्हें अपनी तरफ खींचेगा. और यह खिंचाव पहचान संबंधी उन बातों से कहीं ज्यादा असरदार होगा जिसे वे सुनते आए हैं. दलित नौजवान उदारवादी संस्कृति से बचे नहीं रह सकते हैं, बल्कि उन्हें व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद, उपयोगवाद वगैरह उन पर असर डाल रहे हैं, इनकी गति हो सकता है कि धीमी हो. यहां तक कि गांवों में भीतर ही भीतर आए बदलावों ने निर्वाचन क्षेत्रों की जटिलता को बदल दिया है, जिसे हालिया अभियानों में भाजपा ने बड़ी महारत से इस्तेमाल किया जबकि बसपा और सपा अपनी पुरानी शैली की जातीय और सामुदायिक लफ्फाजी में फंसे रहे. बसपा का उत्तर प्रदेश के नौजवान दलित मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाना साफ साफ दिखाता है कि दलित वोटों में 1.61 करोड़ के कुल इजाफे में से केवल 9 लाख ने ही बसपा को वोट दिया.
भाजपा और आरएसएस ने मिल कर दलित और पिछड़ी जातियों के वोटों को हथियाने की जो आक्रामक रणनीति अपनाई, उसका असर भी बसपा के प्रदर्शन पर दिखा है. उत्तर प्रदेश में भाजपा के अभियान के संयोजक अमित शाह ने आरएसएस के कैडरों के साथ मिल कर विभिन्न जातीय नेताओं और संघों के साथ व्यापक बातचीत की कवायद की. शाह ने मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक हमले का इस्तेमाल पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में लुभाने के लिए किया. उसने मोदी की जाति का इस्तेमाल ओबीसी वोटों को उत्साहित करने के लिए किया कि उनमें से ही एक इंसान भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है. इस रणनीति ने उन इलाकों की पिछड़ी जातियों में सपा की अपील को कमजोर किया, जो सपा का गढ़ मानी जाती थीं. इस रणनीति का एक हिस्सा बसपा के दलित आधार में से गैर-जाटव जातियों को अलग करना भी था. भाजपा ने जिस तरह से विकास पर जोर दिया और अपनी सुनियोजित प्रचार रणनीति के तहत बसपा की मौकापरस्त जातीय राजनीति को उजागर किया, उसने भी बसपा की हार में एक असरदार भूमिका अदा की. लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा, बसपा की अपनी कारगुजारियां ही इसकी बदतरी की जिम्मेदार हैं. यह उम्मीद की जा सकती है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए बसपा आत्मविश्लेषण करेगी और खुद में सुधार करेगी.

बुधवार, 8 मार्च 2017

नानक- अल्लामा इक़बाल

नानक - अल्लामा इक़बाल

क़ौम ने पैग़ाम-ए-गौतम की ज़रा परवाह  न की
कद्र पहचानी न अपने गौहर-ए-यक-दाना की 
आह बद-क़िस्मत रहे आवाज़-ए-हक़ से बे-ख़बर
ग़ाफ़िल अपने फल की शीरीनी से होता है शजर 
आश्कार उस ने किया जो ज़िंदगी का राज़ था
हिन्द को लेकिन ख़याली फ़ल्सफ़ा पर नाज़ था 
शम-ए-हक़ से जो मुनव्वर हो ये वो महफ़िल न थी
बारिश-ए-रहमत हुई लेकिन ज़मीं क़ाबिल न थी
आह शूद्र  के लिए हिन्दोस्ताँ ग़म-ख़ाना है
दर्द-ए-इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है
बरहमन सरशार है अब तक मय-ए-पिंदार में 
शम-ए-गौतम जल रही है महफ़िल-ए-अग़्यार में 
बुत-कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रौशन हुआ 
नूर-ए-इब्राहीम से आजार का घर रौशन हुआ 
फिर उठी आख़िर सदा तौहीद की पंजाब से
हिन्द को इक मर्द-ए-कामिल ने जगाया ख़्वाब से 

बुद्ध - हरिवंश राय बच्चन

बुद्ध  - हरिवंश राय बच्चन 



जब ईश्वर-अल्ल्ह की नहीं गली दाल
वहाँ बुद्ध की क्या चलती चाल
वे थे मूर्ति के खिलफ उसने उन्ही की बनायीं मूर्ति 

वे थे पूजा के विरुद्ध उसने उन्ही को दिया पूज
उन्हें ईश्वर में था अविश्वास उसने उन्ही को कह दिया भगवान
वे तो आये थे फ़ैलाने को वैराग
मिटाने को श्रृंगार पटार उसने उन्ही को बना दिया श्रृंगार
बनाया उनका सुन्दर आकार
उनका बेल-मुंड था शीश उसने लगाये बाल घुँगरदार
मिट्टी,लकड़ी,लोहा,पीतल,तांबा,सोना,चाँदी,मूंगा,पन्ना,हाथी दाँत
सब के अंदर इन्हे डाल, तराश, खराद बना दिया इन्हे बाजार में बिकने का सामान
बुद्ध भगवान अमीरों के ड्राइंग रूम, रईसों के मकान
तुम्हारे चित्र, तुम्हारी मूर्ति से शोभायमान
पर वे हैं तुम्हारे दर्शन से अनभिज्ञ
तुम्हरे विचारों से अनजान
सपने में भी इन सब को नहीं आता ध्यान
इसीलिए क्या की थी आसमान जमीन एक
और आज देखता हूँ तुमको जहाँ
एक ओर है तुम्हारी प्रतिमा दूसरी ओर है डांसिंग हॉल
हे पशुओं पर दया के प्रचारक
अहिंसा के अवतार परम विरक्त संयम साकार
मची तुम्हारे सामने रूप यौवन की ठेल-पेल
इच्छा और वासना खुल कर कर रही है खेल
हर तरफ है हिंसा, हर तरफ है चोरी, मक्कारी.

सोमवार, 6 मार्च 2017

मायावती ने उत्तर प्रदेश के दलितों का क्या किया ?

मायावती ने उत्तर प्रदेश के दलितों का क्या किया ?
-एस. आर. दारापुरी आई. पी. एस. (से. नि. ) तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट
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(नोट: यद्यपि यह लेख 2008में लिखा गया था परन्तु आज भी उत्तर प्रदेश के दलितों की स्थिति में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है)

भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश कई मायनों में अपना एक स्थान रखता है. राजनीतिक दृष्टि से यह पहला राज्य है जहाँ प़र एक दलित महिला चौथी बार मुख्य मंत्री की कुर्सी पर आसीन हुई है. उ. प्र. की आबादी भारत के सभी राज्यों से अधिक है. यहाँ दलितों की सबसे बड़ी आबादी ( ३.५१ करोढ़ ) है जो कि प्रदेश की कुल आबादी का २१.१ प्रतिशत है. दुखदाई बात यह है कि यहीं दलितों पर सब से अधिक उत्पीडन की घटनाएँ घटित होती हैं. यहीं सबसे अधिक बच्चे एवं महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं. इसी प्रदेश में पोलिओ के सबसे अधिक मामले पाए जाते हैं. अब यह देखना होगा की विकास कि दृष्टि से उत्तर प्रदेश के दलित अन्य प्रदेशों के दलितों की अपेक्षा कहाँ ठहरते हैं. इस का सही मूल्याँकन करने हेतु विकास के निम्नलिखित पहलुओं पर दलितों की स्थिति का अध्ययन करना उचित होगा:-
स्त्री- पुरुष अनुपात
उत्तर प्रदेश के दलितों में महिलायों और पुरुषों का लिंग अनुपात ९०० प्रति हज़ार है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर दलितों का यह अनुपात ९३६ है. इसी प्रकार ०-६ वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का यह अनुपात ९३० है जबकि राष्टीय स्तर पर यह अनुपात ९३८ है.
उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि यहाँ के दलित देश के अन्य प्रान्तों के दलितों से इस अनुपात में काफी पीछे हैं जो कि दलित महिलायों और बच्चों की निम्न स्थिति का प्रतीक है इसका मुख्य कारण न केवल लड़कों की वरीयता के कारण है कन्यायों की भ्रूण हत्या है बल्कि महिलायों एवं बालिकाओं के साथ नियोजित भेदभाव एवं कुपोषण भी है.
वर्ष २००५-२००६ में किये गए राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में ४७ प्रतिशत महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं. इसी सर्वेक्षण में पाया गया था कि उत्तर प्रदेश में ४७ प्रतिशत बच्चे भी कुपोषण से ग्रस्त होने के कारण कम वज़न वाले थे जिनमें से १३ प्रतिशत बच्चे मृत्यु का शिकार हो गए और ४६ प्रतिशत बच्चों की शारीरिक बढोतरी बाधित हो चुकी थी. इस सर्वेक्षण से यह भी प्रकट हुआ था कि उत्तर प्रदेश में १००० जीवित प्रसवों में से ७३ मृत प्रसव थे जो कि ९ वर्ष पूर्व के राष्ट्रीय औसत ६७.६ से काफी अधिक थे. हाल में CRY संस्था दुआरा कराए गए सर्वेक्षण से पाया गया कि उत्तर प्रदेश में ७० प्रतिशत दलित बच्चे कुपोषण का शिकार हैं.
यद्यपि उपरोक्त आंकड़े सभी महिलायों और बच्चों कि स्थिति दार्शाते हैं परन्तु इनमें दलित महिलायों और बच्चों की स्थिति औ़र भी दयनीय है. इसी कारण इस राज्य में महिलायों और पुरुषों का लिंग अनुपात चिंतनीय है. सामान्य वर्ग और दलित महिलायों और बच्चों की उपरोक्त दुर्दशा के लिए महिला एवं बाल कल्याण सम्बन्धी योजनाओं जैसे समग्र बाल विकास योजना, मध्यान्ह भोजन योजना एवं सार्वजानिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं सरकारी मशीनरी द्वारा बरती जा रही उदासीनता जिम्मेवार है.
शिक्षा का स्तर
सन २००१ की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में दलितों की साक्षरता दर ४६.३ प्रतिशत है जबकि दलितों का राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा दर ५४.७ प्रतिशत है. पुरुषों एवं, महिलायों की शिक्षा दर क्रमश ६०.३ और ३०.५ प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर दलितों की यह दर क्रमश: ६६.६ और ४१.९ प्रतिशत है. इस प्रकार उत्तर प्रदेश के दलित पुरुष एवं महिलाएं साक्षरता दर में भारत के अन्य प्रान्तों के दलितों से काफी पीछे हैं. उत्तर प्रदेश के साक्षर दलितों में से ३८ प्रतिशत ऐसे हैं जिनका शिक्षा का कोई भी स्तर नहीं है. यहाँ अधिकांश दलित बहुत कम पड़े लिखे हैं . प्राईमरी और मिडल स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाले दलितों का प्रतिशत क्रमश: २७.१ और १८.५ प्रतिशत है. मैट्रिक, हायर सेकंडरी और स्नातक स्तर तक शिक्षा पाने वाले दलितों का प्रतिशत: केवल ०.१ प्रतिशत है. सेकंडरी से आगे साक्षरों का प्रतिशत दर मिडल पास से लगभग आधा है तथा उससे ऊपर शिक्षितों का अनुपात मैट्रिक पास (८.५ प्रतिशत ) का १/३ है.
वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार उत्तर पदेश में ५ से १४ वर्ष आयु के १ करोढ़ ३३ लाख दलित बच्चों में से केवल ५३.३ लाख यानिकि ५६.४ प्रतिशत बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे थे. इसके विपरीत सरकारी दावा है कि सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं.
स्कूल छोड़ने की दर
बेसिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर पदेश दुआरा जारी आंकड़ों के अनुसार १९९१ में बच्चों द्वारा प्राईमरी स्तर पर स्कूल छोड़ने का दर ४५.०२ प्रतिशत है. इस प्रकार हरेक दूसरा बच्चा प्राईमरी शिक्षा पूरी होने से पहले स्कूल छोड़ देता है. लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर ४६.२५ प्रतिशत है जो कि लड़कों की दर से थोड़ी ऊँची है. यह सर्वविदित है कि विभिन्न कारणों से दलित बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर सामान्य जातियों के बच्चों से अधिक होती है जिसका सीधा असर दलितों की साक्षरता दर पर पड़ता है. वर्तमान में भी दलित बच्चों का स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है.
स्कूलों में छुआछुत
विभिन्न सर्वेक्षणों से यह पाया गया है कि उत्तर प्रदेश में "छुआछुत और जातिगत भेदभाव" बुरी तरह से व्यापत है. इसका प्रकोप प्राईमरी और मिडिल विद्यालयों में मिड-डे मील में भी स्पष्ट दिखाई देता है.सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार भोजन पकाने हेतु दलित रसोइओं की वरीयता के अनुसार नियुक्ति करने के आदेश थे परन्तु २००७ में एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश में केवल १७ प्रतिशत स्कूलों में ही दलित रसोइओं की नियुक्ति की गयी थी. सरकार दुआरा अपने ही आदेशों को लागू करने में बरती जा रही उदासीनता के कारण काफी स्कूलों में सवर्ण जाति के बच्चों दुआरा दलित रसोइओं द्वारा बनाये गए भोजन का बहिष्कार किया गया. इस परिस्थिति में सरकार से यह अपेक्षा की जाती थी की वह ऐसे मामलों में सखत कार्रवाही करके दलित रसोइओं की नियुक्ति को लागू करवाती परन्तु ऐसा न करके मायावती ने उन की नियुक्ति सम्बन्धी आदेश को ही वापस ले लिया. इस का परिणाम यह है की अधिकतर स्कूलों में दलित रसोइओं को निकाल दिया गया. इस से उत्तर प्रदेश में छुअछुता को खुला बढ़ावा मिला है.
कार्य सहभागिता
वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में दलितों की कार्य सहभागिता दर ३४.७ प्रतिशत है जब कि राष्ट्रीय स्तर पर दलितों कि कार्य सहभागिता दर (४०.४०) प्रतिशत है जो कि उत्तर प्रदेश में दलितों में व्यापक बेरोज़गारी और गरीबी को दर्शाता है. कार्य सहभागिता का अर्थ नियमित रोज़गार से है.
दलित मजदूरों की श्रेणी
वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के दलितों में कुल मजदूरों का ४२.५ प्रतिशत भाग कृषि मजदूरों का है जब कि पूरे भारत में दलितों की यह औसत ४५.६ प्रतिशत है. अन्य मजदूरों की श्रेणी में दलितों की औसत दर ३०.५ प्रतिशत के मुकाबले में उत्तर प्रदेश की यह दर २२.२ प्रतिशत है. उत्तर प्रदेश में घरेलू उद्योग से जुड़े दलितों का प्रतिशत ४.३ प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत ३.९ प्रतिशत है. इस से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में रोज़गार की बहुत कमी है.
गरीबी रेखा के नीचे दलित
वर्ष २००४-०५ के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे लोगों का प्रतिशत ३२.८ प्रतिशत है जबकि पूरे भारत में यह दर केवल २७.५ प्रतिशत है. इन में दलितों का प्रतिशत अन्य वर्गों की अपेक्षा काफी अधिक है. एन. एस. एस. ओ. के वर्ष १९९०-२००० के सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में ४४ प्रतिशत दलित गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे थे. वास्तव में दलितों के गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों का औसत ६० प्रतिशत से कम नहीं है.
आर्थिक स्थिति
उत्त प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और ८७.७ प्रतिशत दलित ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं. उनमे से ७५ प्रतिशत कृषि मजदूर अथवा सीमांत एवं लघु कृषक के रूप में खेती से जुड़े हुए हैं. पशिचम उत्तर प्रदेश को छोड़ कर शेष क्षेत्र में कृषि का विकास नगण्य है जिसका असर किसानों के साथ साथ कृषि मजदूरों पर भी पड़ रहा है. इसी कारण उत्त्तर प्रदेश में कृषि में लगे दलितों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम है. वर्ष १९९०-९१ की कृषि जोत जनगणना के अनुसार उ. प्र. के दलित कृषकों में से ४१.७ प्रतिशत सीमांत, लघु और अर्ध मध्यम श्रेणी के तथा केवल २.४ प्रतिशत ही बड़ी जोत के मालिक थे. जोतों के क्षेत्रफल की दृष्टि से ३९.५ प्रतिशत दलित कृषक लघु/ सीमांत/अर्ध मध्यम एवं मध्यम श्रेणी के तथा केवल २.१ प्रतिशत दलित बड़ी जोत के मालिक थे. इस प्रकार दलितों के पास कुल जोत का १६.३ प्रतिशत तथा कुल जोत क्षेत्रफल का १०.५ प्रतिशात ही था जोकि उनकी २१.१५ प्रतिशा आबादी के मुकाबले में बहुत ही कम है. दलितों की जोत का औसत क्षेत्रफल ०.६० हेक्टेअर है. इस से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर दलित भूमिहीन हैं.
वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार उ.प्र. के ३०.९ प्रतिशत दलित काश्तकार की श्रेणी में हैं जबकि १९९१ की जनगणना में यह प्रतिशत ४२.६३ था. इस प्रकार १९९१ से वर्ष २००१ के दशक में लगभग १२ प्रतिशत दलित काश्तकार की श्रेणी से गिर क़र भूमिहीन की श्रेणी में आ गए हैं. यह स्थिति दलितों के सश्क्तिकर्ण की बजाये उनके अशक्तिकर्ण को दर्शाती है. दलितों के भूमि से इस वन्चितिकरण का एक कारण सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के कारण उनका का लाभ प्राप्त न होना और बेरोज़गारी है क्योंकि वर्तमान में कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार में कोई कमी आने की बजाये उसमे बढोतरी ही हुई है. इस के साथ ही रोजगार के कोई नए अवसर भी पैदा नहीं हुए हैं. मजदूर परिवारों को नरेगा में १०० दिन का रोजगार देने वाली योजना का यह हाल है कि पिछले वर्षों में ग्रामीण मजदूरों को केवल ८ दिन का रोज़गार ही मिला था जैसाकि केग की रिपोर्ट में है. मायावती ने तो २००७ में प्रधान मंत्री बनने पर इस योजना को ही ख़तम कर देने की घोषणा कर दी थी. मनरेगा में व्यापक भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है और मायावती इस को रोकने में बिलकुल असफल रही हैं जिसका खमियाजा दलितों को भुगतना पड़ रहा है.
पिछले ३६ वर्षों से उ.प्र.में दलितों सहित अन्य भूमिहीनों को थोड़ी थोड़ी ज़मीन आबंटित की जाती रही है . एक तो यह भूमि अधिकतर अनुपजाऊ तथा बंजर किस्म की रही है. दूसरी ओर अधिकतर आबंटियों को इन पर कब्ज़े ही नहीं मिले. इस का एक सब से बढ़िया उदाहरण हरदोई जनपद के दलितों द्वारा विधान भवन के सामने किये गये धरने एवं अनशन का है. उनकी शिकायत थी कि उन्हें 32 वर्ष पूर्व मिले भूमि पटटों का आज तक कब्ज़ा नहीं मिला है. उनकी भूमि प़र कब्ज़ा करने वाले सवर्णों को उस क्षेत्र के बसपा विधायक का संरक्षण प्राप्त है. बहुत दिन तक धरना और अनशन के बाद उन्हें कहीं कब्ज़ा मिल सका. ऐसी स्थिति पूरे उ.प्र. में है. दलितों के पटटों पर दबंगों के कब्ज़े हैं परन्तु मायावती अपने सर्वजन समाज को नाराज़ नहीं करना चाहती. अत: दलितों के पट्टे आज भी दबंगों के कब्जे में हैं और दलितों की कोई सुनवाई नहीं है.
दलित उत्पीडन में उत्तर प्रदेश सब से आगे
यह सर्वविदित है कि दलित उत्पीडन के मामले में उ.प्र. भारत में प्रथम स्थान रखता है. यह स्थिति राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा वर्ष २०१० की रिपोर्ट से भी प्रकट होती है. इसका मुख्य कारण उ.प्र. में दलितों की बड़ी आबादी, सामंती सामाजिक व्यस्था तथा सरकार दुआरा उत्पीडन के मामलों की उपेक्षा है. उ.प्र. में यह पुरानी परम्परा रही है कि जो भी मुख्य मंत्री आता है वह अपने काल में अपराध के आंकड़े अपने पूर्व वाले मुख्य मंत्री के काल से कम कर के दिखाता है. मायावती भी इस का कोई अपवाद नहीं है. मायावती ने तो वर्ष १९९५ में अपने प्रथम मुख्य मंत्री काल में अपराध के आंकड़ों को लेकर पुलिस अधिकारियों को निलंबित और स्थानान्तित करके तहलका मचा दिया था. इसके बाद तो उन्होंने दलित उत्पीडन को रोकने के ध्येय से बनाये गए केन्द्रीय अधिनियम ( अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम १९८९ ) को लागू न करने का सरकारी आदेश जारी करके इस प़र रोक ही लगा दी थी. बाद में इस का बहुत विरोध होने और मामला हाई कोर्ट पहुँचने पर उसे वापस लिया गया परन्तु व्यव्हार में यह आदेश अब भी लागू है. इस समय इस एक्ट के दुरूपयोग को रोकने के नाम पर मायावती का मौखिक आदेश है कि इस एक्ट का प्रयोग केवल हत्या और बलात्कार के मामलों में ही किया जाये और वह भी डाक्टरी परीक्षण के बाद. दलित उत्पीडन के शेष १९ प्रकार के मामलों में यह लागू नहीं किया जाये. इस के कारण उ.प्र. में दलितों पर बराबर अत्याचार हो रहे हैं परन्तु पुलिस इस एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज नहीं करती और दबंग अत्याचार करने के लिए स्वतन्त्र हैं. पुलिस अपराध के आंकड़े कम रखने के कारण दलित उत्पीडन की रिपोर्ट नहीं लिखती. इससे उत्तर प्रदेश के दलित न केवल सामंतों द्वारा किये जा रहे उत्पीडन को झेलने के लिए बाध्य हैं बल्कि उत्पीडन का शिकार होने पर मिलने वाली आर्थिक सहायता से भी वंचित रह रहे हैं.
वर्ष २००७ में समाचार पत्रों में दलित महिलायों के बलात्कार के छपे मामलों के अध्ययन के अनुसार वर्ष २००७ में दलित महिलायों के बलात्कार के ११० मामलों में से पुलिस दुआरा केवल ५० प्रतिशत मामले ही दर्ज किये गए थे. बलात्कार के इन मामलों में से ८५ प्रतिशत मामले नाबालिग दलित लड़कियों के साथ थे. इसी प्रकार बलात्कार के बाद हत्या के १९ मामलों में से ५० %, हत्या में से २५% , शीलभंग में से ७१%, तथा अपहरण में से ८०% मामले दर्ज ही नहीं किये गए थे. ऐसी ही स्थिति उत्पीडन के अन्य मामलों की भी है. वास्तव में मायावती सवर्ण वोटों के चक्कर में इस एक्ट को लागू करके उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती है जिस का खामिआज़ा दलितों को भुगतना पड़ रहा है.
देश के अन्य राज्यों के दलितों से तुलना करने पर यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के दलित बिहार और ओड़िसा के दलितों को छोड़कर विकास के सभी मानकों पर अन्य राज्यों के दलितों से पिछड़े हुए हैं. यह भी विदित है कि मायावती १९९५ से लेकर अब तक चौथी बार उ.प्र. की मुख्य मंत्री बनी है परन्तु इस काल में दलितों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है. इसके विपरीत दलितों की आर्थिक स्थिति पहले से बदतर हुई है. क्या उ.प्र. के दलितों के पिछड़ेपन के लिए मायावती को काफी हद तक जुम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए? यह सर्वविदित है कि मायावती ने न तो पहले और न इस बार भी दलितों एवं प्रदेश का विकास का कोई एजेंडा बनाया है. विकास की किसी भी अवधारणा के अभाव में न तो प्रदेश का और न ही दलितों का कोई विकास हुआ है.
राज्य सरकार के बजट का काफी बड़ा हिस्सा गैर योजनागत व्यय पर लगाया गया है. कई अरब की धन राशी भव्य समारोहों, स्मारकों. एवं अपनी मूर्तिओं सहित अन्य मूर्तियों प़र खर्च की गयी जबकि यह धनराशी प्रदेश के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं प़र खर्च की जा सकती थी. मायावती सरकार द्वारा  प्रतीकों की राजनीति करने से दलितों का कुछ भावनात्मक तुष्टिकरण तो हुआ परन्तु उनका कोई भी विकास नहीं हुआ. व्यापक भ्रष्टाचार के कारण उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का भी कोई लाभ नहीं ,मिल सका .
पिछले वर्ष के ट्रांसपेरेंसी इंटरनॅशनल संस्था द्वारा किये गए विवेचन से यह पाया गया था कि भ्रष्टाचार के मामले में उ.प्र. चिंतनीय दशा से भ्रष्ट राज्य है. प्रदेश में सर्वत्र विकास का अभाव इस का दुश्परिणाम है. प्रदेश के दो बड़े नेता- मुलायम सिंह तथा मायावाती भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित हैं. मुलायम सिंह के विरुद्ध तो अभी जांच चल ही रही है पान्तु मायावती के खिलाफ तो विवेचना पूरी हो चुकी है. उसके विरुद्ध ताज कोरिडोर का मामला इलाहाबाद उच्च न्यायलय तथा ३० करोड़ की अवैध संपत्ति में आरोप पत्तर दाखिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिस पर अगले साल के फरवरी माह की प्रथम तारीख को आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश होने की सम्भावना है. इस पर मायावती को ज़मानत कराने के लिए अदालत में समर्पण करना होगा और उस समय उसकी जेल जाने की नौबत भी आ सकती है.
मायावती के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का असर उ.प्र. की राजनीति और नौकरशाही पर भी पड़ा है. यही कारण है कि प्रदेश में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है. सभी कल्याणकारी योजनायें जैसे मनरेगा, राशन वितरण प्रणाली, बाल विकास, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विधवा पेंशन, वृदा पेंशन, जननी सुरक्षा योजना आदि घोर भ्रष्टाचार का शिकार हो गयीं हैं जिससे न केवल दलित बल्कि सभी लोग इनके वांछित लाभ से वंचित रह गए हैं . शिक्षा एवं स्वास्थ्य मायावती सरकार के सब से कम वरीयता वाले क्षेत्र रहे हैं. २००९ के चुनाव के समय मायावती देश का प्रधान मंत्री का सपना देख रही थीं जो पूरा नहीं हुआ और चुनाव में बड़ी मुश्किल से २० सीटें ही मिल पायीं. अब तो २०१२ के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की भी कोई सम्भावना नहीं है जैसा कि जनता की आवाज़ सुनाई पड़ रही है.
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है की उत्तर प्रदेश के दलितों की अधोगति के लिए मायावती को काफी हद तक जुम्मेवार ठहराया जा सकता है जोकि उसके व्यक्तिगत भ्रष्टाचार और सिद्धान्तहीन राजनीति का ही दुष्परिणाम है. उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के दलित भी अब समझ गए होंगे कि केवल किसी भी तरह से सत्ता पा लेने से ही समस्याएँ हल नहीं हो जातीं. उसके लिए डॉ. आंबेडकर जैसी सैद्धांतिक तथा एजेंडा आधारित मौलिक परिवर्तन की राजनीति की ज़रुरत है.

सोनभद्र के आदिवासी बसपा, सपा,भाजपा और कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देंगे?

सोनभद्र के आदिवासी बसपा, सपा,भाजपा और कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देंगे?
- एस. आर. दारापुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता , आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में आदिवासियों की सबसे बड़ी आबादी है। इस चुनाव में हाल में आइपीएफ द्वारा आदिवासियों के लिए आरक्षित कराई गई दो सीटों दुद्धी और ओबरा पर सभी पार्टियों ने उम्मीदवार खड़े किये हैं। आइपीएफ भी ओबरा सीट पर एक आदिवासी मज़दूर को चुनाव लड़ा रही है। इस चुनाव में इन आदिवासी आरक्षित सीटों के क्षेत्र के आदिवासी सपा, बसपा भाजपा और कांग्रेस से सख्त नाराज़ हैं और उन्हें वोट नहीं देंगे क्योंकि:
1. 2008 में जब वनाधिकार कानून लागू हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी।इस कानून के अंतर्गत सभी आदिवासियों/वनवासियों को उनके कब्ज़े की ज़मीन का मालिकाना हक उनके अधिकार के रूप मे दिया जाना था। परंतु मायावती सरकार ने आदिवासियों को ज़मीन न देकर सोनभद्र के 65000 परिवारों के दावों में से 53000 दावों को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में आदिवासियों के 81%दावे निरस्त कर दिए गए। क्या आदिवासियों के साथ इससे बड़ा कोई अन्याय हो सकता है?
मायावती सरकार के इस अन्याय के विरुद्ध आइपीएफ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके सभी आदिवासियों के दावे पुनः तैयार कराकर सभी को भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया। माननीय उच्च न्यायालय ने इस अनुरोध को स्वीकार कर अगस्त 2013 में सभी आदिवासियों के दावों का पुनर्परीक्षण कर भूमि आवंटित करने का आदेश दिया। तब तक उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आ गयी थी। आइपीएफ बराबर अखिलेश सरकार से हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का अनुरोध करता रहा परंतु उसने इस दिशा में कोई भी कार्रवाही नहीं की। इस तथ्य को सभी आदिवासी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आइपीएफ ने इसको अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है।
2. उत्तर प्रदेश में आदिवासियों की आबादी लगभग 12 लाख है परंतु उनके लिए किसी भी स्तर पर स्थानीय निकायों तथा विधान सभा एवं लोकसभा में कोई भी आरक्षण उपलब्ध नहीं था। आइपीएफ इन्हें आरक्षण दिलाने की लड़ाई पिछले 10 सालों से हाई कोर्ट, सुप्रीमकोर्ट तथा चुनाव आयोग में लड़ता रहा है। 2010 में जब इलाहबाद हाई कोर्ट ने आदिवासियों को पंचायत राज में आरक्षण देने का आदेश दिया तो मायावती सरकार ने सुप्रीमकोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया और आदिवासियों को पंचायती राज में आरक्षण नहीं मिल सका। इतना ही नहीं बसपा, सपा, भाजपा तथा कांग्रेस आदिवासियों के विधानसभा तथा लोकसभा में आरक्षण का हाइकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट म लगातार विरोध करती आई हैं। 2010 में इलाहबाद हाई कोर्ट ने जब आदिवासियों के लिए दो विधानसभा सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया। केंद्र की कांग्रेस सरकार भी इसको रखी रही और खानापूर्ति के लिए 2013 में ऑर्डिनेन्स जारी करके बैठ गयी परंतु लोकसभा में आरक्षण बिल पास नहीं कराया। 2014 में जब भाजपा सरकार आयी तो उसने इस बिल को पास कराने की बजाए इसे वापस ले लिया और आदिवासियों को मिलने वाले प्रतिनिधित्व के अधिकार का गला घोंट दिया। इस पर आइपीएफ ने 2014 में जंतर मंतर पर धरना दिया जिसमें आइपीएफ के राष्ट्रीय संतोजक, अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने 10 दिन का अनशन भी रखा। इसी बीच राष्ट्रीय अभियान के राष्ट्रीय संयोजक प्रशांत भूषण के माध्यम से राष्ट्रीय चुनाव आयोग को पिटीशन भी दी गयी।
चुनाव आयोग ने जब 4 फरवरी , 2014 को दुद्धी और ओबरा की दो विधान सभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया तो इस पर बसपा, सपा, भाजपा और कांग्रेस एकजुट होकर हाइकोर्ट में विरोध करने के लिए पहुँच गयीं। आइपीएफ द्वारा मज़बूत पैरवी के कारण ही हाइकोर्ट ने इन पार्टियों के विरोध को निरस्त करके इन सीटों को आदिवासियों के लिए आरक्षित करने के आदेश को बरकरार रखा है। आदिवासी इतिहास में यह पहला अवसर है जब आइपीएफ के लंबे संघर्ष के फलस्वरूप आदिवासियों को जनप्रतिनिधित्व का लोकतान्त्रिक अधिकार मिल सका है। आदिवासी आइपीएफ के इस संघर्ष को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और चुनाव में सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस को वोट नहीं देंगे।
3. उत्तर प्रदेश का सोनभद्र क्षेत्र पत्थर, बालू और कोयले का घर है। परंतु इस क्षेत्र में सरकारी सहमति से अंधाधुंध अवैध खनन हुआ है। इस खनन में मुख्य मंत्री स्तर पर भ्रष्टाचार / लूट हुयी है जिसे इस क्षेत्र में वीआईपी टैक्स के नाम से जाना जाता है। यह बालू तथा पत्थर के यातायात में सरकारी स्तर पर अवैध वसूली के रूप में होती रही है। इसके अंतर्गत 1100 रुपये का रवन्ना ब्लैक में 3000 से 5000 रूपये में बेचा जाता रहा है। वैसे तो वीआईपी टैक्स वसूली का धंधा राजनाथ सिंह की सरकार के समय से शुरू हुआ था जो भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त होने का दावा कर रहे हैं। मायावती सरकार के दौरान इसकी वसूली मायावती का बहुत नज़दीकी खनिज मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा करके मायावती को पहुंचाता रहा। सपा सरकार में यह जुम्मेदारी अखिलेश के खनिज मंत्री गायत्री प्रजापति जो मुलायम सिंह के दत्तक पुत्र हैं,  को दी गयी थी जो अब बलात्कार के आरोप में फरार है। राजनैतिक माफियाओं की इस वीआईपी लूट को इस जिले का बच्चा बच्चा जानता है। आइपीएफ ने वीआईपी लूट के राजनीतिक माफियाओं को सजा देने का नारा दिया है जिसे भारी जनसमर्थन मिल रहा है।
4. सोनभद्र का आदिवासी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कालाहांडी है। इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधायों शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल, सिंचाई, बिजली तथा यातायात के साधनों का घोर अभाव है। इसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में हर साल हज़ारों औरतें, मर्द तथा बच्चे मौत का शिकार होते हैं। आदिवासी चुआड़ तथा नदी नालों का गंदा पानी पी कर बीमार होते हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी पैसा आता है उसे राजनेता, ठेकेदार तथा अधिकारी मिल कर बाँट लेते हैं। इस क्षेत्र की इस दुर्दशा को लेकर आदिवासियों में सभी राजनीतिक पार्टियों के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। इसी लिए उन्होंने इस चुनाव में अपने पिछड़ेपन के लिए ज़िम्मेदार पार्टियों को सबक सिखाने का फैसला लिया है।

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