अम्बेडकर का मूर्तिकरण : कैसे रणनीति में बदलाव से भाजपा को चुनावी लाभ मिला

अम्बेडकर का मूर्तिकरण : कैसे रणनीति में बदलाव से भाजपा को चुनावी लाभ मिला

डॉ राम पुनियानी

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

इस 14 अप्रैल को फिर से विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई। पिछले कुछ दशकों में, अधिकांश राजनीतिक दल सामाजिक न्याय के इस महान चैंपियन को माला पहनाते रहे हैं। अम्बेडकर प्रशंसा क्लब में नवीनतम आम आदमी पार्टी (आप) है, जो आरएसएस समर्थित अन्ना आंदोलन का एक उत्पाद है, जो उन्हें अपने दो प्रतीकों में से एक के रूप में घोषित करता है। हिंदू राष्ट्रवाद के विभिन्न सहयोगी, भाजपा और अन्य, हाल ही में इस दिन को मना रहे हैं और यह दिखाने के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं कि वे भी बाबासाहेब के लिए हैं।

इस वर्ष विभिन्न आरएसएस संगठनों ने इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए। भाजपा ने 'सामाजिक न्याय सप्ताह' की योजना बनाई। उन्होंने सामाजिक प्रक्रियाओं में दलितों के सामाजिक कल्याण, सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व पर अम्बेडकर के काम को पेश किया। वे केंद्र सरकार की उन योजनाओं के बारे में संदेश फैलाने के लिए दलित परिवारों में गए, जिनसे दलितों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को लाभ होता है। आरएसएस से संबद्ध एबीवीपी का उद्देश्य पूरे देश में सामाजिक समावेश के उनके काम का प्रचार करना है।

यह हमारे समय का सबसे बड़ा विरोधाभास हो सकता है। आरएसएस के ये सहयोगी हिंदू राष्ट्रवाद के लिए खड़े हैं, वह अवधारणा जो अम्बेडकर की  धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के साथ भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा के पूरी तरह से विपरीत है । उन्होंने जाति-वर्ण व्यवस्था को हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा प्रचारित ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म की रीढ़ के रूप में देखा। हिंदू समाज के भीतर सुधार के अपने संघर्षों में उन्हें हिंदू महासभा-आरएसएस का बिल्कुल भी समर्थन नहीं था।

हिंदुत्व बनाम अम्बेडकर

चावदार तालाब हो या कालाराम मंदिर, हिंदू राष्ट्रवादी उसके प्रयासों से दूर रहे। उन्होंने एक ओर मनुस्मृति को हिंदू राष्ट्रवाद के वैचारिक आधार ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म में निहित जाति और लिंग पदानुक्रम के खिलाफ विद्रोह के रूप में जला दिया, और दूसरी ओर भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार बने, जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए प्रयास किया।

जब वे मनुस्मृति को जला रहे थे, एक दशक बाद आरएसएस प्रमुख गोलवलकर उसी पुस्तक की प्रशंसा गा रहे थे। यह पुस्तक जाति पदानुक्रम को एक ऐसी चीज के रूप में कायम रखती है जिसने हिंदू समाज को स्थिरता दी है। भारतीय संविधान के जवाब में, आरएसएस के खेमे से विपक्ष आया जिसने माना कि संविधान में भारत के प्राचीन मूल्य (अर्थात मनुस्मृति) नहीं हैं। वे पूरी तरह से आरक्षण के खिलाफ थे; इस मुद्दे पर, अहमदाबाद में 1980 के दशक में दलित विरोधी दंगे और 1986 में फिर से ओबीसी विरोधी दंगे हुए। मंडल आयोग के लागू होने के साथ उन्होंने इसका सीधे विरोध नहीं किया, बल्कि समुदायों के ध्रुवीकरण के लिए राम मंदिर के मुद्दे कमंडल को सामने लाए।

यहां रणनीति में बदलाव आता है। जाति और लिंग पदानुक्रम को बनाए रखने के अपने असली एजेंडे को दिखाने के बजाय, उन्होंने दलित-ओबीसी को सह-चुनाव और अधीन करने के लिए विभिन्न संगठन बनाए। उन्होंने सामाजिक समरसता मंच (सामाजिक सद्भाव मंच) बनाया। अम्बेडकर के जाति उन्मूलन के विपरीत, वे जातियों की पूरक भूमिका की बात करते हैं। उसी को उनके विचारक दीन दयाल उपाध्याय ने 'एकात्म मानववाद' के रूप में प्रस्तुत किया है।

इस सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से वे दलितों और आदिवासियों को बाहरी दुश्मन, मुसलमानों के खिलाफ लामबंद कर सके। उन्होंने दलित-ओबीसी समुदायों के बीच काम करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई हैं। दुश्मन मुसलमानों के खिलाफ "हिंदू एकता" पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिन्हें हिंदू समाज की सभी बुराइयों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। यह 2002 के गुजरात नरसंहार में देखा गया था जब दलित-आदिवासियों को मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाया गया था, जबकि हिंसा के आयोजकों ने लक्षित होने वालों की सूची तैयार की थी।

मुस्लिम विरोधी प्रचार

2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान, एक प्रचार यह था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुस्लिम समर्थक हैं और यह केवल भाजपा ही है जो हिंदुओं (दलित-आदिवासियों) के लिए हो सकती है। दलित-आदिवासी क्षेत्रों में आरएसएस के सहयोगी, सामाजिक समरस्ता मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती, विहिप और अन्य का काम उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद की ओर आकर्षित करने में बहुत सुसंगत रहा है।

आदिवासी इलाकों में शबरी और हनुमान को स्थापित कर दिया गया है। अन्य हाशिए के समुदायों के बहुमत वाले क्षेत्रों में, कई स्थानीय प्रतीकों को मुस्लिम विरोधी झुकाव के साथ पदोन्नत किया गया है, जैसे राजभर-पासी के प्रतीक सुहेल देव। इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है कि सुहेल देव ने मुस्लिम गाजी मियां के खिलाफ हिंदू धर्म के लिए लड़ाई लड़ी।

दलित क्षेत्रों में आरएसएस से जुड़े लोगों की चैरिटी और शैक्षिक कार्य सेवाएं यूपीए के अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की तरह नहीं हैं, जहां सूचना के अधिकार का समर्थन भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार द्वारा किया गया था। यहां एक चैरिटी (दान) मॉडल लागू और अनुमानित किया गया है। 2022 के चुनावों में, मुफ्त राशन योजना का समर्थन इस प्रचार द्वारा किया गया था कि यह भाजपा के कारण है कि गरीबों को मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है; वे भाजपा की योजनाओं के लाभार्थी हैं।

इन हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों की उपस्थिति ही हाशिए पर पड़े लोगों के भाजपा की ओर आकर्षित होने का एक बड़ा कारक है। वे अपने कार्यक्षेत्र में ब्राह्मणवादी धार्मिकता को भी बढ़ाते हैं। संस्कृतिकरण के साथ, दलित और अन्य हाशिए के समुदाय उच्च जातियों द्वारा सम्मानित और मान्यता प्राप्त महसूस करते हैं, और इस तरह अपनी चुनावी वफादारी को भाजपा में स्थानांतरित कर देते हैं। इसके शीर्ष पर, ऐसा लगता है कि केवल आरएसएस के सहयोगी ही दलित समुदायों के साथ लगातार संपर्क और संपर्क में हैं।

दलित वोट बीजेपी को

इसलिए, जबकि उनका राजनीतिक एजेंडा हिंदू राष्ट्र है, जिसे अम्बेडकर ने कहा था कि यह आबादी के बड़े हिस्से के लिए एक आपदा होगी, विशेष रूप से दलित।  भाजपा हिंदू राष्ट्र के लिए काम करने वाले अपने गैर-चुनावी सहयोगियों के बड़े चुनावी पुरस्कारों को प्राप्त कर रही है। 2014 के चुनाव से ही कई दलित-ओबीसी क्षेत्रों में बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है.

2014 के आम चुनाव में भाजपा की भारी जीत दलित वोटों के कारण काफी सहायक थी। वर्तमान में संसद में 84 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के अनुसार, 2014 में, भाजपा ने उनमें से 40 जीते। इसी तरह, 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद चुनाव के बाद के विश्लेषण के सीएसडीएस के एक अन्य अध्ययन में, यह पाया गया कि 2014 और 2019 के बीच दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच भाजपा के लिए समर्थन दोगुना से अधिक हो गया है। 2021 के चुनाव के बाद के सर्वेक्षण में भी पीछे नहीं रहना चाहिए, हम देखते हैं कि यह समर्थन उच्च जातियों की तुलना में दलितों और ओबीसी के बीच अधिक होता जा रहा है।

यह सब भाजपा की नीतियों के बावजूद है जिसके परिणामस्वरूप दलितों के आरक्षण का क्षरण हो रहा है। साथ ही पिछले कुछ सालों में उनके खिलाफ अत्याचार के मामलों में भी इजाफा हुआ है। हाशिए के वर्गों के प्रति अपने सहयोगियों के माध्यम से आरएसएस की रणनीति में बदलाव ने उन्हें चुनावी स्तर पर बड़े पैमाने पर पुरस्कृत किया है।

(लेखक, आईआईटी बॉम्बे के पूर्व प्रोफेसर, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म, मुंबई के अध्यक्ष हैं।)