भारत
में फासीवाद कैसे काम करता है
नरेंद्र मोदी के
हिंदू राष्ट्रवादी शासन के तहत भारत के फासीवादी मोड़ में नाजी जर्मनी और ट्रम्प
के संयुक्त राज्य अमेरिका सहित वैश्विक फासीवादी रणनीति और इतिहास के साथ कई
समानताएँ हैं
जेसन स्टेनली
प्रकाशित: 01 जुलाई 2025, 10:17 पूर्वाह्न
(मूल
अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी। राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स
फ्रन्ट)
यह पाठ पाइन
फुले फाउंडेशन द्वारा आयोजित इतिहास पर 2025 रावसाहेब कसाबे प्रतिष्ठित व्याख्यान से अनुकूलित है।
भारत फासीवाद पर
मेरे काम का केंद्र रहा है। फासीवाद पर मेरी दोनों किताबें, हाउ फासीवाद वर्क्स और इरेज़िंग हिस्ट्री, भारत को
एक प्राथमिक उदाहरण के रूप में उपयोग करती हैं।
भारत, भारत की संरचना, कुछ हद तक अलग है। कोई भी दो
फासीवादी परिस्थितियाँ समान नहीं हैं। भारत में, आपके पास
जाति व्यवस्था की एक लंबे समय से चली आ रही संरचना है।
पश्चिमी समाजों
में फासीवाद नस्ल पर आधारित है। बेशक अब जाति और नस्ल के बीच के रिश्ते पर 20वीं सदी और 21वीं सदी का एक लंबा साहित्य मौजूद है।
लेकिन बलि का बकरा बनाने के एक क्लासिक उदाहरण में, भारत ने
अपने मुस्लिम अल्पसंख्यक को विभिन्न जातियों को एक साथ बांधने के तरीके के रूप में
इस्तेमाल किया है, जो जातीय सफाई के अभियान के समर्थन में है
जो या तो अभी शुरू हो रहा है या कम से कम खतरे में है। सिद्धांतकार रेने गिरार्ड
ने तर्क दिया कि एक राजनीतिक समुदाय एक बलि का बकरा द्वारा बनाया जाता है, कि आपको अलग-अलग समूहों को एक साथ बांधने के लिए एक निर्दोष बलि का बकरा
बनाने की आवश्यकता है। इसलिए, यह यूरोपीय फासीवाद की तुलना
में एक अलग संरचना है।
हमें यह भी
पूछना होगा कि अन्य गैर-पश्चिमी देशों में भी फासीवाद की संरचना कैसी दिखेगी।
उदाहरण के लिए, केन्या में, 40 से अधिक जनजातियों के साथ, आपके पास ऐसी पृष्ठभूमि
संरचना नहीं है जो फासीवाद जैसी दिखने वाली किसी चीज़ की अनुमति दे। हम पूछ सकते
हैं कि क्या ईदी अमीन जैसा तानाशाह फासीवादी था, लेकिन फिर
से, युगांडा की संरचना इतनी अलग है, इतना
अलग आधार है, कि यूरोपीय अवधारणा, फासीवाद
जैसी अवधारणा को लागू करना बहुत जटिल हो सकता है।
तो जब ये अंतर
हैं, जब आपके पास जाति है, और जब
आपके पास धर्म है, और जब आपके पास मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं,
तो भारत इतना केंद्रीय क्यों है? भारत अलग है
क्योंकि हिंदू फासीवाद के सिद्धांतकारों, वी डी सावरकर और एम
एस गोलवलकर ने स्पष्ट रूप से भारत की मुस्लिम आबादी को लक्षित करने के लिए एक
औचित्यपूर्ण मॉडल के रूप में यहूदियों के साथ नाजियों के व्यवहार को लिया। और
हिंदू राष्ट्रवाद में, हिंदू राष्ट्रवाद के फासीवादी हिस्सों
में, हिंदुत्व में जो रणनीति इस्तेमाल की गई, वह फासीवाद के सिद्धांतों, फासीवाद की रणनीतियों और
सिद्धांतों को बिल्कुल प्रतिबिंबित करती है, जैसा कि मैंने
हाउ फासीवाद वर्क्स में बताया है।
उस पुस्तक के पहले अध्याय, मेरे विश्लेषण का नाम 'द मिथिक पास्ट' है। आप अतीत की शुद्धता का यह भ्रम पैदा करने के लिए एक पौराणिक अतीत का
सहारा लेते हैं। तो स्पष्ट रूप से, भारत में एक शुद्ध हिंदू
अतीत के अपने दावों के द्वारा हिंदुत्व, पौराणिक अतीत का एक
मुख्य उदाहरण और शुद्धता की भाषा अप्रवासियों की तुलना दीमक, कीड़े-मकौड़े और बीमारी से करती है, जो भारत की
समकालीन राजनीति में भी आम बात है।
मिथकीय अतीत
फासीवाद की एक और रणनीति से भी जुड़ता है, जिसे मैं यौन चिंता कहता हूं। और मेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले
प्राथमिक उदाहरणों में से एक भारत में "लव जिहाद" प्रवचन है। चारु
गुप्ता फासीवाद, नाज़ीवाद और हिंदुत्व दोनों के सिद्धांतकार
के रूप में काम करती हैं, इसलिए वह वास्तव में इन समानताओं
को देख सकती हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय समाजवाद और समकालीन
भारत के भीतर दोनों संरचनाओं पर काम किया है।
तो, लव जिहाद का विचार क्या है? ठीक है, अगर आपके पास शुद्धता की एक अंतर्निहित संरचना है, अगर
आपके पास शुद्धता के एक पौराणिक अतीत की अंतर्निहित संरचना है, तो आप यह दहशत पैदा कर सकते हैं कि एक अल्पसंख्यक समूह न केवल देश में
प्रवेश करके बल्कि महिलाओं, शुद्ध महिलाओं को धमकाकर उस
शुद्धता को भंग कर रहा है। और यह क्लासिक है।
भारतीय
मुसलमानों का राजनीतिक सफाया
नाज़ियों के पीठ
में छुरा घोंपने वाले मिथक के अनुसार, नेशनल सोशलिज्म ने कहा कि यहूदी काले सेनेगल के सैनिकों को ला रहे थे जो
फिर आर्य महिलाओं का बलात्कार करेंगे या आर्य महिलाओं के साथ सोएंगे ताकि जर्मनी
में गैर-श्वेत बच्चे पैदा हों। इसलिए, अपनी महिलाओं के बारे
में डर पैदा करने की यह संरचना फासीवाद का केंद्र है। इसलिए, जैसा कि पत्रकार इडा बी वेल्स ने 1892 में बताया,
यह प्रमुख समूह की महिलाओं पर हमला भी है।
तो, लव जिहाद एक सीधा हमला है, काले अमेरिकी पुरुषों की
सामूहिक हत्या के पीछे की विचारधारा और प्रचार से भी अधिक सीधा हमला। क्यों?
क्योंकि यह मानता है कि हिंदू महिलाएं मुसलमानों से प्यार कर सकती
हैं। और फिर यह कहता है, “अरे नहीं, उन्हें
वास्तव में धोखा दिया जा रहा है।” उनके पास कोई एजेंसी नहीं है। वे हिंदू पुरुषों
की संपत्ति हैं। और जब वे मुसलमानों से शादी करती हैं, तो
उन्हें धोखा दिया जाता है क्योंकि वे अपने फैसले खुद नहीं ले सकतीं। यह हिंदू
आबादी के 50 प्रतिशत को लक्षित करता है, और यह कहता है कि महिलाएं पुरुषों की संपत्ति हैं। वे मुसलमानों से शादी
नहीं कर सकतीं।
जब भी वे
मुसलमानों से शादी करती हैं, तो यह उनकी अपनी
एजेंसी के अधीन नहीं होता है, और उन्हें इससे बचाया जाना
चाहिए। यह लिंचिंग के पीछे की विचारधारा से भी कठोर है, क्योंकि
लिंचिंग के पीछे की सोच यह थी कि काले पुरुष श्वेत महिलाओं का बलात्कार कर रहे थे।
इसलिए यहाँ यह कहा जा रहा है कि जब हिंदू महिलाएँ मुस्लिम पुरुषों से शादी करती
हैं, तब भी वे एजेंट नहीं होती हैं, क्योंकि
वे वस्तु की तरह होती हैं। वे हिंदू पुरुषों के स्वामित्व में होती हैं।
ये समानताएँ, यह विचार कि अप्रवासी एक तरह का संक्रमण हैं, पवित्रता
का उल्लंघन हैं, ये सभी फासीवाद के विशिष्ट लक्षण हैं। इसलिए,
यह एक वैश्विक लड़ाई है। ट्रम्प और मोदी, नेतन्याहू,
पुतिन, ओर्बन, ये सभी
जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो समान रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन भारत में,
हमारे पास एक अधिक स्पष्ट मामला है।
भारत में, हिटलर को इतिहास के सबसे बुरे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता
है। हिटलर, भारत की लोकप्रिय संस्कृति में, एक विजेता है। इसलिए, फासीवाद की, जैसा कि पश्चिम में है, उतनी बुरी प्रतिष्ठा नहीं
है। और यही कुछ ऐसा है जो इसे और भी अधिक चिंताजनक स्थिति बनाता है।
हम मुसलमानों, गैर-हिंदुओं पर हमले को आंशिक रूप से विभिन्न हिंदू जातियों को एक साथ
लाने के लिए बलि का बकरा बनाने के तरीके के रूप में देख सकते हैं। और यह बिल्कुल
वैसा ही है, जैसा कि यह था, प्लेबुक से
बाहर।
हम भारत में
फासीवाद की एक और रणनीति भी देख सकते हैं जिसे मैं बौद्धिकता-विरोधी कहता हूँ।
विश्वविद्यालयों पर हमले, विश्वविद्यालयों को
राष्ट्र-विरोधी, देशद्रोही के रूप में प्रस्तुत करना,
छात्र विरोध को राष्ट्र-विरोधी, देशद्रोह के
रूप में प्रस्तुत करना। विचार यह है कि आप आलोचनात्मक बौद्धिक जांच करते हैं और आप
इसे राष्ट्र पर हमले के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि, वास्तव में, भारत का इतिहास बहुत अधिक जटिल है। यह
शुद्ध हिंदू अतीत का इतिहास नहीं है। और हिंदू धर्म अपने आप में एक जटिल धर्म है
जो आर्यन वर्चस्व की धारणाओं में आसानी से फिट नहीं बैठता है।
तो बौद्धिकता-विरोधीवाद का यह रूप कैसे आकार
लेता है? मैं अपने काम और अपनी सक्रियता में जो करता हूँ वह
अन्य लोकतांत्रिक रूप से पिछड़े देशों, अन्य शासनों में जो
हो रहा है उसके बीच समानताएँ खींचता है, और मैं कहता हूँ,
समानताएँ देखें। और भारत इन तकनीकों में अग्रणी है।
हंगरी में विक्टर ओर्बन के अधिनायकवाद से
संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत स्पष्ट उधार हैं। उदाहरण के लिए, ओर्बन ने सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया और छात्रों को
मान्यता देना असंभव बनाने के लिए अपने देश की मान्यता प्रणाली का इस्तेमाल किया।
सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी को वियना ले जाना पड़ा। हम संयुक्त राज्य अमेरिका
में भी इसी तरह की रणनीति देख सकते हैं: कोलंबिया विश्वविद्यालय को निशाना बनाया
जा रहा है, और वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पीछे पड़ गए
हैं। ओर्बन अब संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नायक के रूप में बहुत स्पष्ट रूप से
दिखाई देते हैं, और ट्रम्प प्रशासन, मेक
अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन को प्रेरित कर रहे हैं। और भारत में, मोदी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं।
यह निर्विवाद है
कि हमने भारत में जो रणनीति देखी, उदाहरण के लिए,
और 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ
विरोध प्रदर्शनों की प्रतिक्रिया, ट्रम्प प्रशासन द्वारा
लगभग बिंदुवार तरीके से अपनाई जा रही है। भारत में 2019 से
परिचित कोई भी व्यक्ति, उदाहरण के लिए जवाहरलाल नेहरू
विश्वविद्यालय के साथ उन्होंने जो किया - पुलिस का कैंपस में आना, प्रदर्शनकारियों के पीछे जाना, मीडिया में
प्रतिनिधित्व - समानताएँ देखेगा।
हम देखते हैं कि
न्यूयॉर्क टाइम्स बार-बार राष्ट्र-विरोधी होने, इज़राइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों पर
हमला करता है, तब भी जब इन विरोध प्रदर्शनों में यहूदी छात्र
गहराई से शामिल होते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑप-एड पेज की तरह, दस वर्षों से
लगातार विश्वविद्यालयों पर हमला कर रहा है - मुख्य रूप से देशभक्ति न होने,
काले इतिहास को केंद्र में रखने, वैज्ञानिक
नस्लवाद की आलोचना करने के लिए। मुझे लगता है कि आप भारत में प्रेस में कुछ ऐसा ही
देखते हैं, और आपने 2019 में प्रेस में
कुछ ऐसा ही देखा, विश्वविद्यालयों को राष्ट्र-विरोधी के रूप
में प्रस्तुत करने का औचित्य।
लेकिन उस समय भारत में, आपके पास ऐसे मीडिया आउटलेट थे, जहाँ, अनिवार्य रूप से, यह मानने का अच्छा कारण था कि
सरकारी दबाव था, कि नकारात्मक कवरेज एक अभियान का हिस्सा था।
जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में, आपके पास विश्वविद्यालयों
पर एक दशक से मीडिया द्वारा हमला किया जा रहा है, जिसमें
सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। मीडिया ने स्वेच्छा से विश्वविद्यालयों पर हमला
करने का मार्ग प्रशस्त करने की भूमिका निभाई है।
आइए हम 2019 और नागरिकता संशोधन अधिनियम पर वापस चलते हैं। भारत में मीडिया
विश्वविद्यालयों पर हमला कर रहा है, नागरिकता के स्तर बनाने
वाले कानूनों का विरोध करने वाले छात्रों का अपमानजनक प्रतिनिधित्व है - हिंदुओं
और मुसलमानों के बीच भेदभाव करने वाले फासीवाद की पहचान - और हमारे पास अधिनायकवाद
के प्रतिरोध के स्रोत के रूप में छात्र हैं।
आपने प्रोफेसरों
को निशाना बनाया है, जैसे कि जब 2021
में प्रताप भानु मेहता को अशोका विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया गया
था। मेहता कोई कट्टरपंथी नहीं हैं, वे एक उदारवादी हैं - वे
एक उदार राजनीतिक सिद्धांतकार हैं। इसलिए, आपके पास प्रमुख
शिक्षाविदों को इस तरह से निशाना बनाने का मौका है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने
कैथरीन फ्रेंक के साथ ऐसा किया। उन्होंने समाचार कार्यक्रम डेमोक्रेसी नाउ पर की
गई टिप्पणियों के लिए उन्हें सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किया! जिसने कथित तौर पर
कोलंबिया में यहूदी छात्रों को असुरक्षित महसूस कराया। और वह, मेहता की तरह, एक प्रोफेसर हैं जिन्हें किसी भी
विश्वविद्यालय को नियुक्त करने पर गर्व होना चाहिए।
बेशक, मेहता को तुरंत प्रिंसटन विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित अतिथि प्रोफेसर
के रूप में नियुक्त किया गया। और फिर भी आप जानते हैं कि वह किसी भारतीय
विश्वविद्यालय में वापस नहीं जा सकते। प्रमुख बुद्धिजीवियों को निशाना बनाना -
निशाना बनाना, इतिहास और दृष्टिकोणों का संशोधन - अब हम
संयुक्त राज्य अमेरिका में भी देख रहे हैं। निश्चित रूप से पिछली सदी के सबसे महान
लेखकों में से एक, निश्चित रूप से पिछले 50 वर्षों में, नोबेल पुरस्कार विजेता टोनी मॉरिसन
हैं। उनके अमेरिकी होने, ऐसे महान विचारक और लेखक होने पर
गर्व व्यक्त करने के बजाय, उनके कार्यों पर प्रतिबंध लगा
दिया गया है क्योंकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में एक ऐसे दृष्टिकोण का
प्रतिनिधित्व करते हैं जो श्वेत बहुमत का गुणगान नहीं करता है।
हम इतिहास के
ऐसे ही संशोधन उन पाठ्यपुस्तकों में पाते हैं जो अब पूरे भारत में प्रचारित की
जाती हैं। हम भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र पर हमला पाते हैं। हम एम के गांधी को
देशद्रोही के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इतिहास के सूक्ष्म संशोधन पाते हैं। एक
पाठ्यपुस्तक जिसके बारे में मैंने इरेज़िंग हिस्ट्री में बात की है, कहती है कि गांधी का एक मुख्य लक्ष्य भारत से पाकिस्तान को हर्जाना
दिलवाना था। अगर आप इसके बारे में सोचें, तो वे जो कह रहे
हैं वह यह है कि गांधी एक देशद्रोही थे।
इतिहास का यह
संशोधन, भारत में मुस्लिम नेताओं और भारत के इतिहास में
मुस्लिम काल को कमतर आंकना, एक फासीवादी आंदोलन का केंद्र है,
जैसा कि अल्पसंख्यक समूहों के अतीत को मिटाना और प्रमुख समूह की
पहचान को राष्ट्र की पहचान के रूप में उभारना है।
भारत में
विश्वविद्यालयों पर हमले 2019 में अमेरिका की
तुलना में कहीं अधिक हुए, लेकिन हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
2019 के सीएए विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने वाले कुछ लोगों,
जैसे कि महिला छात्रों के समूह पिंजरा तोड़ की देवांगना कलिता और
नताशा नरवाल पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। हम पहले से ही संयुक्त राज्य
अमेरिका में देख रहे हैं कि छात्रों को छात्र समाचार पत्रों में ओप-एड के सह-लेखन
के लिए सड़क से खींचकर लुइसियाना की क्रूर जेलों में ले जाया जा रहा है।
आइए प्रतिरोध के
विषय पर आते हैं। मैं यहां बांग्लादेश की ओर मुड़ना चाहता हूं, जहां छात्रों ने प्रतिरोध का नेतृत्व किया। हम छात्रों और विश्वविद्यालयों
की केंद्रीयता को देख सकते हैं - और जो लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं,
वे भी छात्रों और विश्वविद्यालयों की केंद्रीयता को देख सकते हैं।
यह आवश्यक है कि
विश्वविद्यालय अपनी जमीन पर डटे रहें क्योंकि इन पवित्र लोकतांत्रिक संस्थानों में
युवा छात्र हैं जो स्वतंत्रता को संजोते हैं और उस पर काम करने के लिए तैयार हैं।
इसलिए, हमें बांग्लादेश द्वारा प्रदान किए गए प्रतिरोध के
लिए भारत की ओर देखना होगा, और हमें बलि का बकरा बनाने की
रणनीति का जवाब देना होगा। हमें यह पहचानना होगा कि भारत में कई उत्पीड़ित समूह
हैं, और उत्पीड़ितों के बीच एकजुटता होनी चाहिए।
संयुक्त राज्य
अमेरिका में, महान विद्वान और नागरिक अधिकार
कार्यकर्ता डब्ल्यू ई बी डु बोइस ने वर्णन किया कि कैसे गरीब गोरे और गरीब अश्वेत
एक श्रमिक आंदोलन में एकजुट हो रहे थे क्योंकि वे सामूहिक रूप से अपने उत्पीड़न की
समानता को पहचानते थे। उत्तरी उद्योगपतियों और दक्षिणी बागान मालिकों ने नस्ल का
इस्तेमाल उन लोगों के बीच विभाजन के रूप में किया जिन्हें अन्यथा एकजुट होना चाहिए
था। अनिवार्य रूप से, उन्होंने गरीब गोरों से कहा,
"हम सभी गोरे हैं। आपके पास कोई पैसा नहीं हो सकता है, हम आपके साथ कचरे की तरह व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन
कम से कम आप गोरे हैं।" इस तरह से नस्ल काम करती है। इसी तरह से अमेरिका के
दक्षिण में जिम क्रो युग का फासीवादी शासन काम करता था। इसने गरीब गोरों को यह
कहकर फासीवादी शासन में शामिल कर लिया कि, "हम आपको
अमीर गोरों के लिए शारीरिक श्रम करवाते रहेंगे, लेकिन कम से
कम आप गोरे तो हैं।" बलि का बकरा बनाने की रणनीति को चुनौती देते समय,
भौतिक स्थितियों में समानता पर जोर देना आवश्यक है। फासीवाद के
लक्ष्य अल्पसंख्यक समूह, बुद्धिजीवी, मीडिया,
विश्वविद्यालय - और महिलाएँ हैं, क्योंकि
विचार यह है कि प्रमुख समूह को प्रजनन करना चाहिए, क्योंकि
राष्ट्र में एकमात्र लोग प्रमुख समूह होने चाहिए। और गैर-प्रमुख समुदायों के सदस्य
हमेशा आक्रमणकारी होते हैं।
आज भारत में जो
कुछ हो रहा है, उसके बारे में हममें से बहुतों
को चिंता है कि जातीय सफ़ाई से लेकर नरसंहार तक किसी भी चीज़ के लिए आधार तैयार
किया जा रहा है। मैं भारत के बारे में चिंतित रहा हूँ। मेरी किताब हाउ फ़ासिज़्म
वर्क्स 2018 में प्रकाशित हुई थी, और
भारत इसका एक प्रमुख उदाहरण है क्योंकि हम इसके लिए आधार तैयार करने वाली
बयानबाज़ी देखते हैं, हम देखते हैं कि कानूनी व्यवस्था के
साथ क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि नूर्नबर्ग कानून जैसा
कुछ दिखता है, जिसने 1930 के दशक में
बर्लिन में एक यहूदी के रूप में मेरे पिता से नागरिकता छीन ली थी। हम राष्ट्रीय
नागरिक रजिस्टर और नागरिकता संशोधन अधिनियम के बीच एक संरचना देखते हैं, जो कई भारतीयों की नागरिकता को खत्म करने की धमकी देती है। और फिर,
जब आप इसकी आलोचना करते हैं, तो आपको बताया
जाता है, "ओह, हम अप्रवासियों की
मदद कर रहे हैं।
हम गैर-मुस्लिम अप्रवासियों को आने की अनुमति दे
रहे हैं।" जिम क्रो की तरह, भारतीयों की एक बड़ी
आबादी की नागरिकता को खत्म करने के लिए इन सतही रूप से तटस्थ तरीकों का उपयोग किया
जाता है। हम पहले से ही देख रहे हैं कि भारत के गैर-हिंदू नागरिकों के साथ दूसरे
दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें
गिरफ़्तार किया जा रहा है और सामूहिक निर्वासन के लिए तैयार किया जा रहा है। किसी
तरह, भारतीय लोकतंत्र की संरचना कुछ जगहों पर बनी हुई है,
शायद भारत के संघीय ढांचे की वजह से। देश के विभिन्न राज्यों के पास
प्रतिरोध की कुछ शक्ति और क्षमता है। अब तक, हालांकि
गैर-हिंदुओं की नियमित रूप से लिंचिंग होती रही है, भारत ने
असम में प्रयोग के बाद भी, उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए
भव्य एकाग्रता शिविर बनाने की सीमा पार नहीं की है, जिनकी
नागरिकता और विरासत भारत में इसलिए छीन ली गई है क्योंकि उनके पास उचित दस्तावेज़
नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, अभी तक विशाल
निर्वासन केंद्र भरे हुए नहीं हैं।
लेकिन जैसा कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका में
देखते हैं, पहले ट्रम्प प्रशासन में हमारे
पास जो भाषा थी, वह अब नीति में बदल रही है। भारत के साथ
मेरी चिंता यह है कि हम कई कारणों से उस प्रक्रिया को कुछ हद तक धीमा होते देख रहे
हैं, लेकिन आपके पास बयानबाजी है - और, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह, यह जल्द ही नीति में
बदल सकती है।
जब हम दूसरे
गैर-पश्चिमी देशों को देखते हैं, तो एक पुरानी बहस
होती है - उदाहरण के लिए, अफ्रीकी दर्शन में, जैसे कि अफ्रीकी समाजवाद पर लियोपोल्ड सेडर सेंगर के साथ - जहाँ आप पूछते
हैं कि क्या गैर-पश्चिमी देश में भौतिक परिस्थितियाँ पश्चिमी देश की परिस्थितियों
के समान हैं ताकि समान अवधारणाएँ लागू की जा सकें। मुझे लगता है कि भारत में,
इसके समूहों और भाषाओं की विस्मयकारी विविधता के बावजूद, हिंदू राष्ट्रवाद के बलि का बकरा बनाने के तंत्र ने भारत को यूरोपीय
फासीवादी संरचना जैसा कुछ बनाने की अनुमति दी है। नरेंद्र मोदी खुद एक तरह के
पंथवादी नेता हैं; वह बिल्कुल मुसोलिनी की तरह नहीं दिखते,
वह बिल्कुल हिटलर की तरह नहीं दिखते, लेकिन
उनके इर्द-गिर्द एक तरह का, लगभग धार्मिक, पंथ ज़रूर है। वह यूरोपीय फासीवादी अर्थ में नेता हैं। और फिर, अंत में, हमारे पास हिंदू राष्ट्रवादियों का एक
स्पष्ट इतिहास है जो नाज़ी जर्मनी के प्रभाव को स्वीकार करते हैं और उससे औचित्य
प्राप्त करते हैं।
सौजन्य: हिमाल
