नवी पिल्ले की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जाति-आधारित भेदभाव पर टिप्पणियाँ और भारत पर इनका असर

 

नवी पिल्ले की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जाति-आधारित भेदभाव पर टिप्पणियाँ और भारत पर इनका असर

एस.आर. दारापुरी, आई.पी.एस. (रिटायर्ड)

(नोट: नवी पिल्ले को आज नोबेल शांति पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया गया है। वह भारत के दलितों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं।)

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (2008–2014) के तौर पर नवी पिल्ले इस पद पर रहने वाली पहली ऐसी व्यक्ति थीं जिन्होंने जाति-आधारित भेदभाव को व्यवस्थित और सार्वजनिक रूप से एक बड़े वैश्विक मानवाधिकार मुद्दे के तौर पर उठाया, जिस पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान और कार्रवाई की ज़रूरत थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (HRC) में और उसके आसपास, अपने आधिकारिक भाषणों, साइड इवेंट्स और इंटरव्यू में उन्होंने इसे काम और वंश (मूल) पर आधारित भेदभाव का एक रूप बताया, जो समानता और गैर-भेदभाव के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

मुख्य बातें

पिल्ले ने बार-बार कहा कि जाति-आधारित भेदभाव (जिसमें "छुआछूत" भी शामिल है) से दुनिया भर में लगभग 25-26 करोड़ लोग प्रभावित हैं, जिनमें से ज़्यादातर दक्षिण एशिया (खासकर भारत) में हैं। उन्होंने इसे इस तरह बताया:

- यह एक ऐसी व्यवस्था है जो धार्मिक शुद्धता और अशुद्धता की धारणाओं पर टिकी है और इससे जीवन भर अपमान, बहिष्कार, गरीबी, अलगाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है।

- यह किसी एक देश, धर्म या क्षेत्र तक सीमित नहीं है; यह दक्षिण एशिया, जापान, अफ्रीका, मध्य पूर्व और प्रवासी समुदायों में अलग-अलग रूपों में दिखाई देता है।

- यह उन मानवाधिकार सिद्धांतों को नुकसान पहुँचाता है जिनकी रक्षा करना उनके कार्यालय की ज़िम्मेदारी थी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के दौरान नस्लीय और लैंगिक भेदभाव के अपने अनुभव से इसकी सीधी तुलना की।

उन्होंने जिन खास बातों पर ज़ोर दिया, उनमें शामिल हैं:

- मैला ढोने की प्रथा (हाथ से शौचालय/सीवर की सफाई): यह मुख्य रूप से दलित महिलाओं पर थोपी जाती है और एक बेहद अपमानजनक काम है जो कलंक को और बढ़ाता है। उन्होंने भारत में इसके खिलाफ़ चलाए जा रहे अभियानों का स्वागत किया और इसे सख्ती से लागू करने और पुनर्वास की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

- लिंग के साथ जुड़ाव: दलित महिलाओं को जाति और लिंग-आधारित भेदभाव की "दोहरी मार" झेलनी पड़ती है; उन्हें ज़मीन/विरासत/संसाधनों तक सीमित पहुँच मिलती है, उनमें अशिक्षा ज़्यादा है, और वे अक्सर बिना किसी सज़ा के डर के किए जाने वाले यौन हिंसा का शिकार होती हैं।

- लागू करने में विफलता: जहाँ मज़बूत संवैधानिक प्रतिबंध, सकारात्मक कार्रवाई के कार्यक्रम और अत्याचार-विरोधी कानून मौजूद हैं (जैसे भारत में), वहाँ भी इन्हें लागू करना कमज़ोर है, जवाबदेही की कमी है, और बिना सज़ा के बच निकलने का माहौल बना हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों की ज़रूरत: उन्होंने 'काम और मूल-वंश के आधार पर भेदभाव को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए 2009 के ड्राफ्ट सिद्धांतों और दिशानिर्देशों' का ज़ोरदार समर्थन किया और HRC व सरकारों से इन्हें मंज़ूरी देने की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में एक खास अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि मौजूदा नियमों को ठीक से लागू नहीं किया गया था।

HRC में या उससे जुड़े अहम पलों में उनका 2009 का लेख "Tearing down the wall of caste" (जाति की दीवार गिराना), शुरुआती बयानों में ज़िक्र (जैसे, 26वां सत्र, जून 2014), दलित महिलाओं और जाति-आधारित हिंसा पर साइड-इवेंट में दखल, और 'एंटी-कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अलायंस' द्वारा आयोजित 2013 के 'हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स' इवेंट जैसी सार्वजनिक बैठकें शामिल हैं। अफ़सोस की बात है कि भारत ने अभी तक 'काम और मूल-वंश के आधार पर भेदभाव को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए 2009 के ड्राफ्ट सिद्धांतों और दिशानिर्देशों' को मंज़ूरी नहीं दी है।

उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदमों (जैसे, नेपाल का 2011 का जाति-आधारित भेदभाव और छुआछूत कानून) की तारीफ़ भी की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सोच, समुदाय के नज़रिए और जवाबदेही में बदलाव के बिना सिर्फ़ कानून काफ़ी नहीं हैं।

भारत पर असर

भारत में जाति-भेदभाव से प्रभावित लोगों की सबसे बड़ी आबादी रहती है (उस समय लगभग 20 करोड़ दलित होने का अनुमान था)। पिल्ले की बातों के कई सीधे और लगातार असर पड़े:

1. "घरेलू मामला / नस्ल नहीं" वाले रुख़ को चुनौती  ​​

भारत लंबे समय से UN मंचों (CERD और डरबन प्रक्रिया सहित) पर यह तर्क देता रहा है कि जाति एक सामाजिक/आंतरिक मुद्दा है, जो 'सभी तरह के नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन' (ICERD) के तहत नस्लीय भेदभाव से अलग है। पिल्ले ने, CERD की जनरल रिकमेंडेशन 29 (2002) की तरह ही, मूल-वंश के आधार पर होने वाले भेदभाव में जाति को भी शामिल माना। उनके सार्वजनिक रुख़ ने भारत पर दबाव बढ़ाया कि वह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं में जाति पर चर्चा को रोकने के बजाय उसमें शामिल हो।

2. लागू करने में कमियों की जांच

उन्होंने भारत के प्रगतिशील कानूनों और संस्थाओं को तो माना, लेकिन बार-बार यह सवाल उठाया कि उन्हें लागू करने में ढिलाई क्यों बरती जाती है। उन्होंने इस समस्या को कानूनी साधनों की कमी के तौर पर नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता और सामाजिक सोच की कमी के तौर पर देखा—ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें बाद में UN की समीक्षाओं (जिसमें भारत की लंबे समय से रुकी हुई CERD जांच भी शामिल है) में भी उठाया गया।

3. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा पहचान और वकालत के लिए जगह

पिल्ले के दखल से दलित संगठनों और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (जैसे, इंटरनेशनल दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क) को मान्यता और पहचान मिली। उन्होंने HRC में साइड इवेंट्स, विशेष-प्रक्रिया वाले बयानों और नागरिक समाज की भागीदारी को बढ़ावा दिया। बाद के हाई कमिश्नरों और संधि निकायों ने भी जाति के मुद्दे का ज़िक्र करना जारी रखा, भले ही देशों के विरोध के कारण "जाति" पर औपचारिक HRC प्रस्ताव सीमित ही रहे।

4. नेतृत्व की अपील

शुरुआती दौरों और बयानों (2009 में भारत और नेपाल सहित) में, उन्होंने भारत से इस मुद्दे को घरेलू स्तर पर सुलझाने और वैश्विक स्तर पर नेतृत्व दिखाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद छुआछूत की तुलना रंगभेद (अपार्थाइड) से की थी। उनकी नज़र में, ऐसा न करने से एक ऐसी कमी रह गई जिसे अंतरराष्ट्रीय तंत्र को पूरा करने की ज़रूरत थी।

5. लगातार प्रासंगिकता

हालांकि पिल्ले 2014 में अपने पद से हट गईं, लेकिन उन्होंने जिस ढांचे को बढ़ावा दिया (वंश-आधारित भेदभाव, सिद्धांतों और दिशानिर्देशों का मसौदा, दलित महिलाओं के खिलाफ कई तरह के भेदभाव से जुड़ी हिंसा पर ध्यान, मौजूदा कानूनों को लागू करना) वह UN की चर्चाओं का हिस्सा बना हुआ है। भारत पर बाद की CERD टिप्पणियों में भी अलगाव, हिंसा, मैला ढोने की प्रथा और अत्याचार-विरोधी कानूनों के तहत अपर्याप्त कानूनी कार्रवाई को लेकर चिंताएं दोहराई गई हैं—जो उन्हीं मुद्दों को दर्शाती हैं जिन्हें उन्होंने उठाया था।

संक्षेप में, पिल्ले की टिप्पणियों ने जाति-आधारित भेदभाव के मुद्दे को UN में एक मामूली या विवादित विषय से बदलकर मानवाधिकारों से जुड़ी एक मान्यता प्राप्त प्राथमिकता बना दिया। भारत के लिए इसका मतलब था—संवैधानिक आदर्शों और असल ज़िंदगी की हकीकत के बीच के अंतर की लगातार बाहरी जांच, घरेलू और प्रवासी स्तर पर वकालत के लिए ज़्यादा जगह, और जातिगत भेदभाव को केवल आंतरिक सामाजिक नीति के बजाय अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के मामले के तौर पर देखने का लगातार दबाव।