बिहार में निचली जातियों को राजनीतिक शक्ति मिली है, आर्थिक प्रगति नहीं

बिहार में निचली जातियों को राजनीतिक शक्ति मिली है, आर्थिक प्रगति नहीं

- क्रिस्टोफ़ जाफ़रेलोट द्वारा लिखित, कल्यार्यसन ए

(अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

(यादवों का मंडल-उत्थान चुनावी क्षेत्र तक ही सीमित था; इससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा।

उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी प्रकार की  स्थिति है। यहाँ पर भी मायावती चार वार मुख्य मंत्री बनीं पर दलितों की आर्थिक हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुया।)

 

बिहार हिंदी पट्टी में सकारात्मक भेदभाव (आरक्षण) की पहली प्रयोगशाला थी। भारत के समाजवाद के संस्करण की क्रूरता, इसने 1970 के दशक की शुरुआत में कर्पूरी ठाकुर और अन्य लोगों के रूप में महत्वाकांक्षी आरक्षण नीतियों की शुरुआत की, जिनमें शामिल हैं

बी पी मंडल इसी विचारधारा के थे। एक अन्य समाजवादी, लालू प्रसाद, जो जेपी आंदोलन के संदर्भ में राजनीति में शामिल हुए, ने 15साल तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और अपने सवर्ण-आलोचकों - राज्य के अनुसार बिहार पर शासन किया और इसका मंडलीकारण कर दिया। क्या वह वास्तव में हुया? और क्या ओबीसी नेता, नीतीश कुमार ने भी इसे एक ही दिशा को जारी रखा है?

वास्तव में, बिहार में राजनीतिक सत्ता निचली जातियों के पास है जबकि आर्थिक अधिशेष और नौकरशाही का शासन उच्च जातियों के साथ निर्णायक रूप से बना हुआ है। 1990 के बाद बिहार निश्चित रूप से "मूक क्रांति" का उपरिकेंद्र था, जिसके परिणामस्वरूप, हिंदी बेल्ट में, उच्च जातियों से ओबीसी तक की सत्ता का हस्तांतरण हुआ। 1995 के चुनावों में, ओबीसी 44 प्रतिशत विधायक थे (26 प्रतिशत यादवों सहित), उच्च जातियों के अनुपात में दोगुने से अधिक, जिनके पास तब तक हमेशा अधिक विधायक थे। 2000 में, राबड़ी देवी की सरकार में, ओबीसी मंत्रियों ने कुल का लगभग 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व किया, जबकि 13प्रतिशत से अधिक उच्च जातियां नहीं थीं।

इसी तरह, ओबीसी को नौकरी कोटा से लाभ हुआ है। ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों के बाद, यादवों ने 2011-12 के भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण के अनुसार नौकरियों में किसी अन्य जाति समूह से बेहतर प्रदर्शन किया। उनमें से दस प्रतिशत लोगों ने वेतनभोगी नौकरी की थी और कुर्मी भी पीछे नहीं थे क्योंकि उनमें से 9 प्रतिशत के पास एक वेतनभोगी नौकरी थी। यह उपलब्धि दलितों की तुलना में अधिक थी, जिनके लिए 40 साल पहले सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) नीतियों को डिजाइन किया गया था: बिहार में, पासवानों के 8.9 प्रतिशत और जाटवों के 7.7 प्रतिशत लोगों ने वेतनभोगी नौकरियां प्राप्त की थीं।

यदि ओबीसी को राजनीतिक शक्ति और वेतनभोगी नौकरियों के मामले में बिहार के तथाकथित "मंडलीकरण" से लाभ हुआ है, तो उन्होंने अन्य क्षेत्रों में ज्यादा कमाई नहीं की है। ऊंची जातियों को उनके संस्कार और सामाजिक-आर्थिक स्थिति द्वारा उनकी संख्यात्मक कमजोरी की भरपाई जारी है। वे मुख्य रूप से ग्रामीण समाज की अधिकांश भूमि पर नियंत्रण रखते हैं - बिहार में शहरीकरण दर 2011 की 11.3 प्रतिशत है, जबकि अखिल भारतीय दर 31.2 प्रतिशत है। मानव विकास संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 2009में भूमिहारों के पास प्रति व्यक्ति सबसे अधिक भूमि (0.56 एकड़) थी, उसके बाद कुर्मी (0.45 एकड़) थी। भूमिहारों के पास यादवों की तुलना में दोगुनी भूमि थी और अधिकांश पिछड़ी जातियों के पास औसत भूमि का चार गुना था।

आईएचडीएस के अंतिम दौर के अध्ययन के अनुसार, ब्राह्मण औसत प्रति व्यक्ति आय में 28,093 रुपये के साथ शीर्ष पर रहे, इसके बाद अन्य उच्च जातियों (20,655 रुपये) में, जबकि कुशवाहा और कुर्मियों ने क्रमशः 18,811 रुपये एवं 17,835 रुपये कमाए। इसके विपरीत, यादवों की आय 12,314 रुपये में ओबीसी में सबसे कम है, जो ओबीसी (12,617 रुपये) की तुलना में थोड़ा कम है और जाटवों (12,016 रुपये) से अधिक नहीं है। इसी प्रकार, जबकि 2011-12 में ब्राह्मणों के बीच स्नातकों का प्रतिशत 7.5 था, उसके बाद अन्य उच्च जातियों में 7प्रतिशत, कुर्मियों में यह केवल 5.3 प्रतिशत, कुशवाहा के बीच 4.1 प्रतिशत और यादवों में 3 प्रतिशत था।

ये आंकड़े “यादव राज” की लोकप्रिय धारणा के विपरीत हैं जो राजद सरकार के 15 वर्षों के बाद प्रचारित किए गए थे। राज्य में लगभग 15 फीसदी आबादी में सबसे बड़ा जाति समूह होने के बावजूद यादवों ने राज्य में आर्थिक संसाधनों को नियंत्रित किया। इसके विपरीत, कुर्मियों को निश्चित रूप से नीतीश कुमार के शासन में फायदा हुआ है। वे प्रति व्यक्ति संपत्ति (13,990 रुपये) में सबसे ऊपर हैं, इसके बाद भूमिहारों के लिए 12,989 रुपये, जबकि यादवों के लिए 6,313 रुपये का आंकड़ा आधे से कम है।

उच्च जातियों का अभी भी राज्य सत्ता पर निर्णायक नियंत्रण है। जबकि यादवों ने वेतनभोगी नौकरियों तक पहुंच के मामले में प्रगति की है, बिहार में नौकरशाही अभी भी उच्च जातियों द्वारा नियंत्रित है। ब्राउन यूनिवर्सिटी में पोलोमी चक्रवर्ती द्वारा एक अप्रकाशित डॉक्टरेट थीसिस से पता चलता है कि, राज्य सेवाओं से आईएएस में भर्ती होने वाले औसतन 74प्रतिशत अधिकारी उच्च जातियों के हैं, जिनमें 11 प्रतिशत ओबीसी और एससी के बीच 4.3 प्रतिशत हैं।

सारांश करने के लिए: यादवों का मंडल-मंडल चुनावी क्षेत्र तक ही सीमित था; इससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा, ओबीसी के बीच असमान गतिशीलता ने उच्च-जाति के चालबाजियों के लिए जाति की गतिशील के भीतर उभरती जातियों को सह-चयन करने के लिए स्थान की पेशकश की है, जो पदानुक्रमित जाति संरचना को संरक्षित करती है। यह रणनीति मुख्य रूप से भाजपा द्वारा लागू की गई है।

यूपी में, इसे भाजपा द्वारा गैर-यादव ओबीसी के सह-विकल्प में अभिव्यक्ति मिली है। बिहार में, जबकि उसने 2020 में 22 से 2015 में यादवों को दी जाने वाली सीटों में कटौती की है, पार्टी को खरोंच से अपनी सह-विकल्प रणनीति शुरू करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले से ही गैर-यादव सामाजिक गठबंधन बनाया है एनडीए के लिए पिछड़ी जातियां (ईबीसी) और महादलित। यह आकस्मिक नहीं है कि मुकेश साहनी की विकासशील इन्सान पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ईबीसी और महादलितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एनडीए में हैं। इस सह-विकल्प के अलावा, इस वर्ष, जद (यू) ने 45 गैर-यादव ओबीसी - 17 कोइरी, 12 कुर्मी और 19 ईबीसी को नामित किया है। इस रणनीति का मुकाबला करने के लिए, आरजेडी ने भी 2015 में चार के मुकाबले 25 ईबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, यह दर्शाता है कि पार्टी अपने 1995 के मॉडल पर वापस जा रही है जब उसे यादव-मुस्लिम गठबंधन से परे समर्थन मिला।

समानांतर में, एनडीए के सीट आवंटन से स्पष्ट है कि भाजपा उच्च जाति के उम्मीदवारों के हितों को बढ़ावा दे रही है। जिन 110 सीटों पर वह चुनाव लड़ रही हैं, उनमें से 51 सीटों में भाजपा ने सवर्णों को नामांकित किया है - या 46 प्रतिशत - उच्च जातियों को, जो बिहार की आबादी का केवल 16 प्रतिशत हैं। भाजपा उच्च जातियों की वापसी की सुविधा के लिए अच्छी तरह से तैनात है, जो 1990 के दशक से सत्ता से वापस लेने के लिए अधीर हो गए हैं - सभी इतने पर जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी (LJP), NDA के सहयोगी केंद्र ने ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें जदयू चुनाव लड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की गणना समान है। उच्च जाति के प्रतिशोध को देखते हुए, उसने 33 टिकट दिए हैं - 70 सीटों में से लगभग 50 प्रतिशत सीटों पर - उच्च जातियों के लिए: 11 भूमिहार, नौ राजपूत, नौ ब्राह्मण और चार कायस्थ हैं।

राजद यादव पार्टी के लिए काफी हद तक यादव उम्मीदवार है, जो यादव उम्मीदवारों की संख्या से स्पष्ट है - 144 या 33 प्रतिशत सीटों पर वह चुनाव लड़ रहा है। और, ज़ाहिर है, दोनों साझेदार मुस्लिम मतदाताओं पर भरोसा कर सकते हैं, राज्य की आबादी का 17 प्रतिशत। आखिरकार, कांग्रेस के 12 और राजद के 17 उम्मीदवार इस बड़े अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं।

फिर भी, इस वर्ष, राजद मुख्य रूप से विपक्षी पार्टी के रूप में सामने आ सकती है और शासन के साथ लोगों के गुस्से को रोक सकती है। COVID-19 लॉकडाउन से राज्य सबसे बुरी तरह प्रभावित है। अपने 38 जिलों में से 32 अपनी उच्च बेरोजगारी दर में जोड़ने के लिए रिवर्स माइग्रेशन से पीड़ित हैं।

साभार: इंडियन एक्सप्रेस, 5 नवंबर, 2020