कैसे मोदी कानून बदल कर देश की कृषि पर साम्राज्यवादियों द्वारा कब्जा करने में मदद कर रहे हैं- प्रभात पटनायक
(नोट: प्रभात पटनायक का यह लेख हाल में मोदी सरकार द्वारा अवैधानिक तरीके से कृषि कानूनों में लाए गए परिवर्तनों के दुष्परिणामों पर सारगर्भित प्रकाश डालता है। उनका निष्कर्ष कि यह परिवर्तन हमारे कृषि क्षेत्र में साम्राज्यवाद का प्रवेश जिसका वर्तमान स्वरूप वित्तीय पूंजी का विकास है बिल्कुल स्पष्ट तौर पर न केवल किसानों की बर्बादी बल्कि हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा, अनुबंधित खेती से किसानों की गुलामी एवं तथा कार्पोरेट्स के एकाधिकार के खतरों को पूरी तरह से चिह्नित करता है। वित्तीय पूंजी के विस्तार के वर्तमान दौर में प्राकृतिक संसाधनों की लूट अवश्यंभावी है। अतः वर्तमान भूमिनीति तथा कृषि नीति के बारे में गंभीर विचार विमर्श की आवश्यकता है।
आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट शुरू से ही वित्तीय पूंजी के विस्तार के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। वह कृषि में सरकारी निवेश द्वारा कृषि को लाभकारी बनाने का पक्षधर रहा है। एआइपीएफ किसानों को उपज का स्वामीनाथन कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग उठाता रहा है तथा ठेका खेती का विरोध करता रहा है।
उत्पादन लागत में असाधारण वृद्धि के कारण हमारे देश में छोटी जोतों पर खेती अलाभकारी हो गई है जिसके समाधान के लिए हम लोग सहकारी खेती को बढ़ावा देने की मांग लगातार उठाt रहे हैं। एआइपीएफ का मजदूर किसान संगठन मोदी सरकार द्वारा पास किए गए किसान तथा कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ वर्तमान में चल रहे राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन में शामिल है और अखिल भारतीय किसान मजदूर संगठन संघर्ष समिति का सदस्य है और 26 नवंबर के आंदोलन में भी भागीदारी करेगा।
प्रभात पटनायक के अंग्रेजी लेख का यह हिन्दी अनुवाद हिन्दी पाठकों की सुविधा के लिए इस आशय से प्रस्तुत किया जा रहा कि वे मोदी सरकार द्वारा हाल में पारित कराए गए कृषि कानूनों के दूरगामी दुष्परिणामों से भलीभाँति अवगत हो सकें तथा इनके विरुद्ध चल रहे देशव्यापी किसान मजदूर आंदोलन में शामिल हों। - एस आर दारापुरी, अध्यक्ष, मजदूर किसान मंच)
20 सितंबर को भारत की संसद के माध्यम से जल्दी में पास कराए गए दो बिलों को हर कल्पनीय अर्थ में आपत्तिजनक माना गया है। मत विभाजन की मांग के बावजूद वोट डालने के बिना, राज्यसभा के माध्यम से उन्हें जल्दबाजी से पास कराने की सच्चाई यह थी कि वे अलोकतांत्रिक थे। तथ्य यह है कि केंद्र ने कृषि विपणन व्यवस्था में एकतरफा और मूलभूत परिवर्तन किए गए जो संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में आते हैं, संघवाद के खिलाफ एक झटका था। स्वतंत्रता-पूर्व व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, जिसके तहत राज्य के किसी भी समर्थन के बिना पूंजीवादी बाजार में किसान को धकेल गया था, और जिसने1930 के दशक के महामंदी के दौरान इसे कुचल दिया था, स्वतंत्रता के वादे के साथ विश्वासघात था। मुट्ठी भर निजी खरीददारों की तुलना में लाखों छोटे किसानों को गड्ढे में धकेलने के लिए, जैसा कि बिल में करने का प्रस्ताव है, उन्हें एकल या कुछ खरीददारों द्वारा शोषण, यानी एकाधिकार शोषण तक खोलना है।
भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, निश्चित रूप से यह दावा करते रहे हैं कि राज्य किसानों को मानसूनियों की दया पर नहीं छोड़ रहा है और सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जारी रहेगा। लेकिन बिलों में इस पर कुछ नहीं है; और सरकार कानून में इसे शामिल करने से इनकार करती है, जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने के लिए किसान के अधिकार, उसके अ विश्वास की गवाही देता है, जो एमएसपी को लागत C2 के साथ 50 प्रतिशत पर रखता है। किसानों को संक्षेप में, उपनिवेशवाद के तहत, एक बाजार की दया पर फेंक दिया जा रहा है, जहां मूल्य में उतार-चढ़ाव एक कुख्यात उच्च आयाम है; और वे सही मायनों में कर्ज और विनाश में अपने वंश को फँसाने के खिलाफ लड़ाई रहे हैं।
खाद्य सुरक्षा?
इस पूरी बहस में, हालांकि, एक महत्वपूर्ण आयाम छूट गया है। यह बहस पूरी तरह से किसान की स्थिति के बारे में है। लेकिन किसी को खाद्य सुरक्षा के सवाल को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो तुरंत साम्राज्यवाद को तस्वीर में लाता है।
साम्राज्यवाद लंबे समय से भारत जैसे देशों को खाद्य-आयात-निर्भर बनने के लिए प्रेरित करने और अपने भूमि क्षेत्र को वर्तमान में खाद्यान्न के लिए समर्पित करने के लिए अन्य फसलों की ओर मोड़ रहा है जो साम्राज्यवादी देश में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उगाए जा सकते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह होगा कि उष्णकटिबंधीय और अर्ध-उष्णकटिबंधीय देशों को खाद्य सुरक्षा को छोड़ना होगा।
भारत जैसे देश में खाद्य सुरक्षा को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। खाद्य आयात कई कारणों से घरेलू खाद्य उत्पादन का कोई विकल्प नहीं है। पहला, जब भी भारत के आकार का कोई देश खाद्यान्न आयात के लिए विश्व बाजार का रुख करता है तो दुनिया की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे आयातों की अत्यधिक कीमत हो जाती है। दूसरे, इस तथ्य से अलग कि इस तरह के आयात के लिए देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं हो सकती है, अतिरिक्त तथ्य यह भी है कि लोगों के पास इस तरह के अत्यधिक मूल्यों पर आयातित खाद्यान्न खरीदने के लिए पर्याप्त क्रय शक्ति नहीं हो सकती है। तीसरा, चूंकि खाद्य अधिशेष साम्राज्यवादी देशों के पास मौजूद हैं, यहां तक कि ऐसे अत्यधिक मूल्यों पर खाद्यान्न खरीदने के लिए साम्राज्यवाद के आशीर्वाद की आवश्यकता है। वास्तव में, एक देश को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर भोजन से वंचित करना साम्राज्यवाद के लिए अपनी माँगों को पूरा करने के लिए साम्राज्यवाद के हाथों में एक शक्तिशाली लीवर है।
यह सब एक अमूर्त मामला नहीं है। भारत कृषि व्यापार विकास और सहायता अधिनियम 1954 या 1950 के दशक के उत्तरार्ध से PL-480 के तहत एक खाद्यान्न आयातक था। जब 1965-66 और 1966-67 में दो विनाशकारी फ़सलें हुईं, और बिहार में विशेष रूप से अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ा, तो भारत को खाद्यान्न आयात के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के समक्ष एक याची बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सचमुच जहाज से रसोई तक भोजन ले जाने का मामला बन गया। ऐसा तब है जब भारत की पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने तत्कालीन खाद्य मंत्री जगजीवन राम से खाद्य आत्मनिर्भरता की दिशा में अभियान तेज करने के लिए कहा और हरित क्रांति की शुरुआत की गई। देश अभी भी इस अर्थ में आत्मनिर्भर होने से दूर है। हर किसी को पर्याप्त भोजन प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से बढ़ रहा है। लेकिन कम से कम यह अब आयात-निर्भर नहीं है; इसके विपरीत, लोगों की क्रय शक्ति को निर्ममता से कम कर दिया गया है कि भारत के लोगों के दुनिया में सबसे भूखे लोगों में होने के बावजूद हर साल नियमित और पर्याप्त खाद्यान्न निर्यात किया जा रहा है।
इसके विपरीत अफ्रीका को साम्राज्यवाद द्वारा घरेलू खाद्य अनाज उत्पादन को छोड़ देने और निर्यात फसलों की ओर क्षेत्रों को स्थानांतरित करने के लिए फुसलाया गया था। अफ्रीका में हाल की अवधि में आवर्ती अकाल के संदर्भ की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है।
1966-67 के बाद, एमएसपी, खरीद मूल्य, निर्गम मूल्य, मंडियों (कृषि बाजारों) में किए गए खरीद कार्यों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सब्सिडी के संदर्भ में एक विस्तृत व्यवस्था तैयार की गई है जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है और देश में आयात की किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन बढ़ता है। यह तंत्र मूल रूप से नवउदारवाद का उलटा है; आश्चर्यजनक रूप से इसे बाहरी किनारों पर कमजोर किया जाता रहा है, उदाहरण के लिए 1990 के दशक के मध्य में गरीबी रेखा (एपीएल) और गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे की आबादी के बीच के अंतर को पेश किया गया था, जिसमें केवल सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए पात्रता थी। फिर भी, इसने देश को विश्व अर्थव्यवस्था में भोजन के लिए एक प्रकार का भिखारी बनने से रोक दिया है।
साम्राज्यवाद ने इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए ज़ोरदार प्रयास किए हैं, सबसे स्पष्ट है कि विश्व व्यापार संगठन की वार्ता का दोहा दौर, जिसके दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका तर्क देता रहा है कि एक पूर्व घोषित मूल्य पर भारत के खरीद अभियान मुक्त व्यापार के सिद्धांतों के खिलाफ हैं और इन्हें खत्म होना चाहिए। भारत में अब तक कोई भी सरकार इस साम्राज्यवादी दबाव के कारण इतनी डरपोक या इतनी भयावह नहीं थी, जिसकी वजह से दोहा दौर ठप हो गया है। अब, भारत के पास पहली बार एक ऐसी सरकार है जो इस मुद्दे पर साम्राज्यवाद के सामने खड़े होने से या तो बहुत डर गई है या बहुत अज्ञानी है। “कृषि बाजारों को आधुनिक बनाने” के नाम पर, “21वीं सदी की तकनीक” और इसी तरह, भारत औपनिवेशिक दिनों में वापस जा रहा है, जब प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन घट रहा था, यहां तक कि भूमि निर्यात फसलों की ओर भी मोड़ी जा रही थी। यह वास्तव में साम्राज्यवादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है।
यह सच है कि नई कृषि विपणन नीति के तात्कालिक लाभार्थी अम्बानी और अडानियों की तरह व्यवसायिक टायकून होंगे, लेकिन वे खाद्यान्न की व्यवस्था में प्रवेश करेंगे, ताकि खाद्यान्नों के लिए फल, सब्जियाँ, फूल और अन्य कई प्रकार के अनाज न मिलें। ऐसी फसलें जिन्हें वे न केवल घरेलू बाजार में बेचेंगे बल्कि निर्यात की प्रक्रिया भी करेंगे। निजी एकाधिकार द्वारा अनुबंध (ठेका) खेती का एक आवश्यक परिणाम खाद्यान्नों से गैर-खाद्यान्न अनाज की एक पारी है, ठीक वैसे ही जैसे औपनिवेशिक काल में हुआ था, जब अफीम और इंडिगो जैसी निर्यात फसलों का एक मेजबान खाद्यान्न के बदले में आया था। बंगाल प्रेसीडेंसी और दीनबंधु मित्रा के 19वीं सदी के नाटक "नील दर्पण " में प्रसिद्ध इंडिगो व्यापारियों द्वारा किसानों के शोषण, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आज के किसान आशंकित हैं और इससे बचना चाहते हैं।
कृषि व्यवस्था के बारे में अब तक जो कुछ भी किया गया है, वह यह है कि किसानों के हितों की देखभाल (हालांकि अपर्याप्त) के कारण, गैर-खाद्यान्न अनाज और निर्यात फसलों की ओर भूमि उपयोग के बड़े पैमाने पर विभाजन को रोका गया है। उस व्यवस्था के ध्वस्त होने से न केवल किसानों को नुकसान होगा, बल्कि खाद्यान्न से गैर-खाद्यान्न अनाज और निर्यात फसलों तक के क्षेत्र का विस्तार होगा, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा कमजोर होगी।
मामला वास्तव में सरल है। चूंकि भूमि एक दुर्लभ संसाधन है, भूमि उपयोग सामाजिक रूप से नियंत्रित होना चाहिए। यह निजी लाभप्रदता के विचार से तय नहीं किया जा सकता है। यह सच है कि चूंकि भूमि किसानों के कब्जे में है, इसलिए उनकी देखरेख भी की जानी चाहिए, जबकि भूमि के उपयोग को सामाजिक रूप से नियंत्रित किया जा रहा है। उन्हें संक्षेप में, एक पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि भूमि उपयोग को सामाजिक रूप से नियंत्रित किया जा रहा है। मौजूदा व्यवस्था ने इसे हासिल करने की कोशिश की, जिसे वर्तमान सरकार नष्ट करना चाहती है; जो कुछ भी असफलता थी, उसे स्वयं उस व्यवस्था के दायरे में सुधारने की आवश्यकता थी। भूमि उपयोग पर सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक किए बिना उस व्यवस्था को नष्ट करना, ठीक उसी तरह का है जो भारत की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के साथ संबद्ध है। साम्राज्यवाद ऐसे विनाश को चाहेगा; और भाजपा सरकार खुशी से झूम रही है।
पूरे गैर-समाजवादी तीसरी दुनिया में एकमात्र क्षेत्र जिसने भूमि उपयोग पर सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में तीव्र जागरूकता दिखाई है, क्योंकि भूमि एक दुर्लभ संसाधन है, केरल है, जिसने धान की भूमि के अन्य उद्देश्य के लिए अंतरण के खिलाफ एक कानून बनाया है। उस विधान ने दृष्टिकोण दिखाया है जो भाजपा सरकार के कृषि बिल के विपरीत हैं। •
यह लेख Globetrotter द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
प्रभात पटनायक ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आर्थिक अध्ययन और योजना के लिए स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में 1974 से अपनी सेवानिवृत्ति 2010 तक पढ़ाया है।
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