क्या भारत एक ‘अधिक गहरी राज्य-संरचना’ बन चुका है?

 

क्या भारत एक ‘अधिक गहरी राज्य-संरचना’ बन चुका है?

सत्ता, विचारधारा, संस्थाएँ और संवैधानिक लोकतंत्र का संकट

एस आर दारापुरी आई.पी.एस.(सेवानिवृत)

यह प्रश्न कि क्या भारत एक “Deeper State” अर्थात् ‘अधिक गहरी राज्य-संरचना’ में परिवर्तित हो रहा है, हमें राजनीतिक सत्ता की पारंपरिक समझ से आगे जाकर विचार करने के लिए बाध्य करता है। कोई सरकार संसद में मजबूत बहुमत, प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण अथवा अधिक दमनकारी क्षमता के कारण शक्तिशाली हो सकती है। लेकिन Deeper State एक गुणात्मक रूप से अलग स्थिति को दर्शाता है। यह तब विकसित होता है जब राज्य की औपचारिक संस्थाएँ समाज में सक्रिय अनौपचारिक वैचारिक, सामाजिक और संगठनात्मक नेटवर्कों के साथ इस प्रकार जुड़ने लगती हैं कि सत्ता का संचालन केवल सरकार और राज्य संस्थाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि समाज में गहराई तक फैले इन नेटवर्कों के माध्यम से भी होने लगता है।

क्रिस्टोफ जाफ्रेलो द्वारा भारत में हिंदू राष्ट्रवादी “Deeper State” के निर्माण पर किया गया विश्लेषण इस परिवर्तन को समझने के लिए एक महत्त्वपूर्ण वैचारिक ढाँचा प्रस्तुत करता है। उनका तर्क है कि समकालीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था को केवल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चुनावी सफलता के आधार पर नहीं समझा जा सकता। वास्तविक परिवर्तन में राज्य की औपचारिक संस्थाओं—विशेषकर पुलिस और निचली न्यायपालिका—का हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों तथा समाज में जड़ें जमाए सतर्कतावादी (vigilante) नेटवर्कों के साथ बढ़ता हुआ संबंध शामिल है। इस प्रक्रिया का महत्त्व इसलिए है कि इसमें राजनीतिक कार्यपालिका, राज्य संस्थाओं, वैचारिक संगठनों और सामाजिक लामबंदी के बीच की सीमाएँ धुंधली होने लगती हैं।

इसलिए Deeper State को एक “मजबूत राज्य” और पारंपरिक “Deep State” दोनों से अलग समझना आवश्यक है। मजबूत राज्य का अर्थ है अधिक प्रशासनिक या दमनकारी क्षमता वाला राज्य। पारंपरिक Deep State से आशय ऐसी अनौपचारिक या गुप्त सत्ता-संरचनाओं से है जो राज्य की औपचारिक संस्थाओं के भीतर या उनके पीछे काम करती हैं। इसके विपरीत, Deeper State इससे आगे की स्थिति है। इसमें नागरिक समाज में गहराई तक मौजूद वैचारिक नेटवर्क औपचारिक राज्य संस्थाओं से जुड़ जाते हैं और राजनीतिक सत्ता को राज्य तथा समाज—दोनों स्तरों पर एक साथ संचालित करने में सक्षम बनाते हैं।

भारतीय संदर्भ में यह अंतर विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने ऐतिहासिक रूप से केवल चुनावी राजनीति पर निर्भर रहने के बजाय समाज के संगठन और पुनर्गठन की रणनीति अपनाई। शाखाओं और संबद्ध संगठनों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से उसने समाज के विभिन्न स्तरों तक अपनी वैचारिक पहुँच बनाई। बाद में भाजपा हिंदू राष्ट्रवाद की प्रमुख चुनावी और सरकारी राजनीतिक शक्ति बनी। शासन-सत्ता के साथ पहले से मौजूद सामाजिक और संगठनात्मक ढाँचे का यह संयोजन सामान्य दल-सरकार संबंध से कहीं अधिक गहरी राजनीतिक संरचना पैदा करता है।

इसलिए मूल प्रश्न यह नहीं है कि आरएसएस और उससे जुड़े संगठन राजनीति को प्रभावित करते हैं या नहीं। लोकतंत्र में सामाजिक संगठनों का राजनीतिक प्रभाव स्वाभाविक है। अधिक गंभीर प्रश्न यह है कि क्या वैचारिक संगठन और अनौपचारिक नेटवर्क अब राज्य-सत्ता के वास्तविक प्रयोग को भी प्रभावित करने की क्षमता हासिल कर रहे हैं।

यह प्रश्न विशेष रूप से सतर्कतावाद (vigilantism) के विस्तार के संदर्भ में दिखाई देता है। ऐसे संगठन और कार्यकर्ता जो हिंदू धार्मिक अथवा सांस्कृतिक हितों की रक्षा का दावा करते हैं, कई परिस्थितियों में अनौपचारिक पुलिसिंग जैसी भूमिका ग्रहण करते दिखाई देते हैं। गौ-रक्षा, अंतरधार्मिक संबंधों, धार्मिक पहचान और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर विभिन्न अभियानों में निगरानी, धमकी, हिंसा और सामाजिक दबाव के उदाहरण सामने आए हैं। जाफ्रेलो का विश्लेषण इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि वे सतर्कतावाद को केवल स्वतंत्र भीड़-हिंसा के रूप में नहीं देखते। वे उसका संबंध औपचारिक राज्य संस्थाओं के साथ स्थापित करते हैं। जहाँ पुलिस ऐसे कार्यों को रोकने के बजाय उन्हें सहन करती है, उनसे समझौता करती है अथवा चयनात्मक ढंग से कानून लागू करती है, वहाँ कानून के वैध प्रवर्तन और वैचारिक प्रवर्तन के बीच की सीमा कमजोर होने लगती है।

संवैधानिक लोकतंत्र में दमनकारी और बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग कानून द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से ही होना चाहिए। पुलिस अपराधों की जाँच करती है, अभियोजन पक्ष मुकदमा चलाता है, न्यायालय दोष या निर्दोषता का निर्धारण करते हैं और सरकार संविधान तथा कानून के अनुसार प्रशासन चलाती है। कोई निजी संगठन केवल इसलिए इन कार्यों को अपने हाथ में नहीं ले सकता कि वह स्वयं को धर्म या संस्कृति का रक्षक मानता है। जब ऐसे संगठन ऐसा करने लगते हैं और राज्य उन्हें प्रभावी ढंग से रोकने में विफल रहता है, तब सत्ता की एक समानांतर व्यवस्था विकसित होने लगती है।

यही Deeper State की प्रमुख विशेषताओं में से एक है—अनौपचारिक सामाजिक शक्ति उन कार्यों को करने लगती है जो सामान्यतः औपचारिक संवैधानिक संस्थाओं के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं।

स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब कानून का चयनात्मक प्रवर्तन होने लगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी या न्यायाधीश हिंदुत्व विचारधारा से प्रभावित है। ऐसा सामान्यीकरण न तो उचित होगा और न ही तथ्यात्मक रूप से सिद्ध किया जा सकता है। वास्तविक संस्थागत प्रश्न यह है कि क्या प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म, जाति, राजनीतिक संबद्धता या सामाजिक स्थिति से स्वतंत्र होकर कानून का समान संरक्षण मिलता है। यदि राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समुदायों या वैचारिक नेटवर्कों से जुड़े लोगों के प्रति कानून अधिक नरम और अल्पसंख्यकों, दलितों, असहमत नागरिकों या राजनीतिक विरोधियों के प्रति अधिक कठोर हो जाता है, तो कानून के समक्ष समानता का संवैधानिक सिद्धांत कमजोर पड़ता है।

यह प्रश्न संस्थागत स्वायत्तता से भी जुड़ा है। संवैधानिक राज्य के लिए आवश्यक है कि उसकी संस्थाएँ उन परिस्थितियों में भी कानून के अनुसार कार्य कर सकें जब उनके निर्णय राजनीतिक रूप से असुविधाजनक हों। पुलिस की पेशेवर स्वतंत्रता, अभियोजन की निष्पक्षता, न्यायपालिका की स्वायत्तता और प्रशासनिक तंत्र की पेशेवरता इसलिए केवल तकनीकी प्रश्न नहीं हैं; वे राजनीतिक सत्ता को असीमित सत्ता में बदलने से रोकने वाली बुनियादी सुरक्षा-व्यवस्थाएँ हैं।

निचली न्यायपालिका इस संदर्भ में विशेष महत्त्व रखती है, क्योंकि अधिकांश नागरिक संविधान का प्रत्यक्ष अनुभव उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के बजाय स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अधीनस्थ न्यायालयों के माध्यम से करते हैं। यदि इस स्तर पर पुलिस, अभियोजन या न्यायिक प्रक्रिया पर राजनीतिक अथवा वैचारिक दबाव प्रभाव डालता है, तो संवैधानिक अधिकार कागज पर बने रहते हुए भी नागरिकों के लिए व्यावहारिक रूप से अप्राप्य हो सकते हैं।

इसलिए Deeper State की पहचान कुछ अलग-अलग घटनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि व्यवस्थित प्रवृत्तियों के आधार पर की जानी चाहिए—जैसे चयनात्मक पुलिस कार्रवाई, असमान अभियोजन, संस्थागत दण्डमुक्ति, राजनीतिक संरक्षण, असहमति को दबाना और न्याय तक असमान पहुँच। केवल इस प्रकार के व्यापक और प्रमाण-आधारित विश्लेषण से यह निर्धारित किया जा सकता है कि Deeper State वास्तव में एक स्थायी संस्थागत संरचना बन रहा है या नहीं।

आंबेडकर और संवैधानिक लोकतंत्र की कसौटी

आंबेडकरवादी दृष्टिकोण से यह प्रश्न और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है। डॉ. बी.आर. आंबेडकर लोकतंत्र को केवल सरकार चुनने की एक पद्धति नहीं मानते थे। उनके लिए लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित संवैधानिक तथा सामाजिक व्यवस्था था। वे समझते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक सामाजिक संबंध गहरी असमानताओं से मुक्त न हों और संवैधानिक संस्थाएँ गैर-संवैधानिक सत्ता के अधीन न हो जाएँ।

आंबेडकर की यह चेतावनी कि लोकतंत्र केवल “रूप में नहीं, बल्कि वास्तव में” भी लोकतंत्र होना चाहिए, आज विशेष रूप से प्रासंगिक है। केवल चुनाव होते रहना लोकतंत्र की पर्याप्त गारंटी नहीं है। कोई देश चुनाव आयोजित करते हुए भी संवैधानिक नैतिकता, संस्थागत स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकारों और कानून के समक्ष समानता को धीरे-धीरे कमजोर कर सकता है।

इसलिए Deeper State की प्रक्रिया को केवल चुनावी लोकतंत्र के संकट के रूप में नहीं, बल्कि संवैधानिक लोकतंत्र की चुनौती के रूप में समझना चाहिए।

भारतीय संविधान नागरिकता की एक सार्वभौमिक अवधारणा प्रस्तुत करता है। राज्य सभी नागरिकों का समान राज्य है—चाहे उनका धर्म, जाति, भाषा या राजनीतिक विचार कुछ भी हो। इसके विपरीत हिंदू राष्ट्रवादी दृष्टि में हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्र की अवधारणा केंद्रीय स्थान रखती है। लोकतांत्रिक राजनीति में ऐसी विचारधारा का अस्तित्व अपने आप में संवैधानिक उल्लंघन सिद्ध नहीं करता। राजनीतिक आंदोलनों को समाज और राष्ट्र के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अधिकार है। संवैधानिक समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी एक वैचारिक दृष्टिकोण को राज्य संस्थाओं के कामकाज में इस प्रकार समाहित किया जाने लगे कि नागरिकों के साथ असमान व्यवहार होने लगे।

यहीं बहुसंख्यकवादी राजनीति और बहुसंख्यकवादी राज्य-सत्ता के बीच अंतर करना आवश्यक है। कोई राजनीतिक दल लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से बहुमत प्राप्त कर सकता है। लेकिन चुनावी बहुमत उसे असीमित सत्ता नहीं देता। बहुमत की सरकार भी मौलिक अधिकारों, संवैधानिक प्रक्रियाओं, न्यायिक समीक्षा, संस्थागत नियंत्रण और समानता के सिद्धांत से बंधी होती है।

जब बहुसंख्यकवादी राजनीतिक सत्ता को समाज में मौजूद संगठित वैचारिक नेटवर्कों का समर्थन प्राप्त होता है, जो राज्य और समाज दोनों पर प्रभाव डाल सकते हैं, तब लोकतांत्रिक सत्ता की सामान्य सीमाएँ बदलने लगती हैं। खतरा यह है कि चुनावी बहुमत केवल सरकार चलाने की शक्ति न रहकर सामाजिक लामबंदी, सांस्कृतिक नियंत्रण और अनौपचारिक दबाव की व्यापक संरचना में बदल जाए।

दलितों और वंचित समुदायों के लिए चुनौती

दलितों और अन्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए Deeper State का प्रश्न एक अतिरिक्त आयाम रखता है। आंबेडकर ने भारतीय समाज को “क्रमबद्ध असमानता” (graded inequality) की व्यवस्था के रूप में समझा था, जिसमें औपचारिक समानता के साथ-साथ गहरी सामाजिक पदानुक्रम भी मौजूद रहती है। ऐसा राज्य जो कानून में समानता की गारंटी तो देता है, लेकिन प्रभावशाली सामाजिक समूहों को अनौपचारिक दमनकारी शक्ति का प्रयोग करने देता है, बिना स्पष्ट भेदभावपूर्ण कानून बनाए भी असमानता को पुनरुत्पादित कर सकता है।

इस प्रकार Deeper State सामाजिक प्रभुत्व और राज्य-सत्ता के परस्पर संबंध के माध्यम से सामाजिक पदानुक्रम को पुनः स्थापित कर सकता है। इसका प्रभाव केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है। दलित, आदिवासी, महिलाएँ, श्रमिक, अंतरधार्मिक दंपति, राजनीतिक असहमति रखने वाले नागरिक तथा अन्य कमजोर समूह भी प्रभावित हो सकते हैं जब अनौपचारिक बहुसंख्यकवादी सत्ता औपचारिक राज्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने लगे।

सबसे बड़ा खतरा नागरिक और राज्य के संबंध में परिवर्तन का है। संवैधानिक लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस, प्रशासन और न्यायालय के सामने समान नागरिक के रूप में उपस्थित होने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन यदि नागरिक यह मानने लगें कि उन्हें मिलने वाला संरक्षण उनकी जाति, धर्म, राजनीतिक संबंधों या शक्तिशाली संगठनों से निकटता पर निर्भर करता है, तो नागरिकता व्यवहार में असमान हो जाती है।

इसका परिणाम संवैधानिक सत्ता का एक गंभीर उलटाव हो सकता है: संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से समाज संचालित होने के बजाय संवैधानिक संस्थाएँ संगठित सामाजिक सत्ता के दबाव और प्रभाव के अधीन होने लगें।

फिर भी यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि भारत पूरी तरह एक स्थापित Deeper State बन चुका है। संवैधानिक संस्थाएँ अभी भी कार्यरत हैं। चुनाव राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण और अनेक स्तरों पर प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं। कई राज्यों में विपक्षी दल सरकार चला रहे हैं। न्यायालय अनेक मामलों में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और कार्यपालिका पर नियंत्रण की भूमिका निभाते हैं। नागरिक समाज, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक सरकारी नीतियों और कार्यवाहियों को चुनौती दे रहे हैं। ये सभी शक्तियाँ लोकतांत्रिक प्रतिरोध और आत्म-सुधार की महत्वपूर्ण संभावनाएँ बनाए रखती हैं।

इसलिए अधिक सटीक निष्कर्ष यह होगा कि भारत में Deeper State की संरचना का निर्माण और विस्तार दिखाई दे रहा है, न कि यह कि संवैधानिक राज्य समाप्त हो चुका है। विशेष चिंता उन परिस्थितियों में उत्पन्न होती है जहाँ हिंदू राष्ट्रवादी वैचारिक नेटवर्क, जमीनी लामबंदी, सतर्कतावाद, राजनीतिक संरक्षण और औपचारिक राज्य-प्रवर्तन एक-दूसरे से लगातार जुड़ने लगते हैं।

इस संदर्भ में चुनौती केवल यह नहीं है कि भारत अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है या नहीं। Deeper State की अवधारणा इससे अधिक विशिष्ट परिवर्तन को रेखांकित करती है—वैचारिक समाज और औपचारिक राज्य संस्थाओं का परस्पर प्रवेश और अंतर्संबंध। इससे यह समझने में सहायता मिलती है कि राजनीतिक सत्ता केवल सरकार के भीतर नहीं, बल्कि सरकार के बाहर मौजूद सामाजिक नेटवर्कों में भी कैसे गहराई तक स्थापित हो सकती है।

लोकतंत्र को पुनः संवैधानिक बनाना

इस प्रवृत्ति को उलटने का अर्थ राज्य को कमजोर करना नहीं है। भारत को सक्षम और प्रभावी राज्य की आवश्यकता है, लेकिन उसकी शक्ति का प्रयोग संवैधानिक सीमाओं के भीतर होना चाहिए। इसलिए आवश्यकता राज्य-सत्ता के पुनः संवैधानिकीकरण की है।

पुलिस को राजनीतिक और सांप्रदायिक दबावों से पेशेवर रूप से मुक्त करना होगा तथा प्रत्येक नागरिक को समान सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सतर्कतावादी संगठनों को सांस्कृतिक या राजनीतिक सत्ता के अनौपचारिक विस्तार के रूप में स्वीकार करने के बजाय सामान्य कानून के अधीन निजी समूहों के रूप में देखा जाना चाहिए। अभियोजन निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए तथा जाँच पर राजनीतिक प्रभाव को न्यूनतम किया जाना चाहिए। विशेषकर अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संस्थागत रूप से मजबूत करना होगा। कानून के अनुसार कार्य करने वाले प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समूहों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर संस्थागत संरक्षण मिलना चाहिए। विधायिकाओं को पुलिस और अन्य दमनकारी संस्थाओं पर प्रभावी निगरानी रखनी चाहिए तथा नागरिकों को राज्य-सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध प्रभावी उपचार उपलब्ध होना चाहिए।

इन सभी सुधारों के केंद्र में संवैधानिक नैतिकता होनी चाहिए। संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है कि राजनीतिक दल और नागरिक दोनों स्वीकार करें कि चुनावी बहुमत संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं है। राजनीतिक सत्ता तभी वैध है जब उसका प्रयोग संविधान की सीमाओं के भीतर किया जाए।

यहीं आंबेडकर की लोकतंत्र संबंधी दृष्टि आज भी निर्णायक महत्त्व रखती है। लोकतंत्र केवल संस्थाओं से नहीं चलता; उसके लिए बंधुत्व की सामाजिक नैतिकता भी आवश्यक है, जिसमें नागरिक एक-दूसरे को समान मानें। स्वतंत्रता के बिना समानता दमनकारी हो सकती है; समानता के बिना स्वतंत्रता विशेषाधिकार बन सकती है; और दोनों ही बंधुत्व के बिना अस्थिर हो जाते हैं।

निष्कर्ष

“क्या भारत एक Deeper State बन चुका है?” इस प्रश्न का उत्तर सरल “हाँ” या “नहीं” में नहीं दिया जा सकता। अधिक सटीक निष्कर्ष यह है कि भारत में एक उभरती हुई हिंदू राष्ट्रवादी Deeper State संरचना के महत्त्वपूर्ण लक्षण दिखाई दे रहे हैं, विशेषकर वहाँ जहाँ संगठित वैचारिक नेटवर्क पुलिस, प्रशासन, राजनीतिक सत्ता और अन्य राज्य संस्थाओं के साथ जुड़ते दिखाई देते हैं।

जाफ्रेलो की अवधारणा का महत्त्व यही है कि वह बहस को केवल इस प्रश्न से आगे ले जाती है कि चुनाव कौन जीतता है और यह पूछती है कि सत्ता वास्तव में कैसे संगठित, सामाजिक रूप से स्थापित और राज्य तथा समाज के विभिन्न स्तरों पर कैसे संचालित होती है।

भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वैचारिक लामबंदी और संवैधानिक सत्ता के बीच की सीमाओं को पुनः स्थापित किया जा सकता है। भारत विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं—जिसमें हिंदू राष्ट्रवाद भी शामिल है—को लोकतांत्रिक राजनीति के दायरे में स्थान दे सकता है, लेकिन तभी जब राज्य सभी नागरिकों के साथ संवैधानिक रूप से समान व्यवहार करे और उसकी संस्थाएँ कानून के प्रति जवाबदेह बनी रहें।

लोकतंत्र की वास्तविक कसौटी केवल यह नहीं है कि सरकारें चुनावों के माध्यम से बदलती रहें। वास्तविक कसौटी यह है कि नागरिक वैचारिक संगठन से अधिक शक्तिशाली हों, संविधान राजनीतिक बहुमत से ऊपर हो और कानून अनौपचारिक सामाजिक सत्ता से ऊपर हो।

इस अर्थ में Deeper State को लेकर संघर्ष अंततः भारतीय गणराज्य के स्वरूप को लेकर संघर्ष है—क्या भारत समान नागरिकता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित संवैधानिक लोकतंत्र बना रहेगा, अथवा औपचारिक लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ ऐसी अनौपचारिक बहुसंख्यकवादी सत्ता विकसित होगी जो राज्य को भीतर से और समाज के स्तर से लगातार प्रभावित तथा पुनर्गठित करती रहेगी।

नीचे इसका सुसंगत, अकादमिक और प्रकाशन-योग्य हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत है। मैंने अनुवाद में दोहराव कम रखते हुए “Deeper State” को “अधिक गहरी राज्य-संरचना” के रूप में रखा है और जहाँ आवश्यक है वहाँ अंग्रेज़ी शब्द को कोष्ठक में दिया है।