कितने दलित
मित्र हैं योगी आदित्य नाथ?
-एस.आर.दारापुरी, आई.पी.एस.(से.नि.) एवं संयोजक जन मंच उत्तर प्रदेश
हाल में 14 अप्रैल को आंबेडकर जयंती के अवसर पर
आंबेडकर महासभा, लखनऊ के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल द्वारा उत्तर प्रदेश के
मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ को महासभा के आयोजन में “दलित मित्र” का सम्मान दिया
गया है जिसका दलित समाज द्वारा व्यापक विरोध तथा निंदा की जा रही है. यह ज्ञातव्य
है कि आंबेडकर महासभा दलितों की एक विख्यात संस्था है जिसकी स्थापना 1991 में
आंबेडकर शताब्दी समारोह के अंतर्गत की गयी थी. महासभा का मुख्य उद्देश्य बाबासाहेब
की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना तथा दलितों के हित को सुरक्षित करने तथा उसे
बढ़ाने का है. वरिष्ठ आई.ए.एस., पी.सी.एस., आई.पी.एस.तथा अन्य सेवाओं के सेवारत तथा
सेवा निवृत अधिकारी, बुद्धिजीवी तथा समाजसेवी महासभा के सदस्य रहे हैं और आज भी
हैं. दलित वर्ग के इलावा अन्य वर्गों के लोग भी इसके सदस्य हैं. महासभा दलितों,
पिछड़ों, तथा अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित रखने तथा उनको कानूनी सहायता
पहुँचाने में प्रयासरत रही है. इस प्रकार महासभा उत्तर भारत में दलितों, पिछड़ों की
एक प्रमुख संस्था के रूप में जानी जाती है. महासभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
मायावती को छोड़ कर सभी मुख्य मंत्री/मंत्री आते रहे हैं. भंते प्रज्ञानंद तथा डॉ.
छेदीलाल साथी इसके अध्यक्ष रहे हैं.
यह ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी लगभग 4 करोड़14 लाख है जो कि
उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 21% है तथा यह आबादी देश के किसी भी राज्य की दलित
आबादी से अधिक है. इसमें चार बार दलित
मुख्य मन्त्री रही हैं. परन्तु एक बहुत चिंता की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में
दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार होते हैं जिसका एक कारण तो दलितों की सबसे बड़ी आबादी
है और दूसरे उत्तर प्रदेश की सामंती/ जातिवादी व्यवस्था है जो आज़ादी के 70 साल बाद भी
बरकरार है. हाल में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा “क्राईम इन
इंडिया-2016”
रिपोर्ट जारी की गयी है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 2016 में दलितों पर
अत्याचारों की संख्या 10,426 थी जो कि देश में
दलितों पर कुल घटित अपराध का 26 % है जबकि उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी 21% ही
है. इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की स्थिति बहुत गंभीर
है. यही स्थिति 2015 और 2014 में भी थी और वह 2017 में भी है जैसाकि समाचार पत्रों
में प्रतिदिन छपने वाली घटनाओं से स्पष्ट है.
मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार
बनी है तथा योगी आदित्य नाथ इसके मुख्य मंत्री हैं. सहारनपुर के शब्बीरपुर गाँव में
5 मई, 2017 को कुछ सवर्णों (राजपूतों) द्वारा दलितों पर किया गया हमला अति गंभीर
घटना थी जिसमें दलितों के लगभग 60 घर जलाये गये थे तथा 21 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. यह भी बताया
गया है कि जिस दिन लखनऊ में योगी द्वारा शपथ ग्रहण की गयी थी उसी दिन शब्बीरपुर
में राजपूतों द्वारा जुलूस निकाला गया था जिसमे “यूपी में रहना है तो योगी योगी
कहना होगा” जैसे नारे लगाये गये थे जिसका मूल मकसद दलितों को यह जिताना था कि अब
यूपी में हमारी सरकार आ गयी है और आपको सवर्णों
से डर कर रहना होगा. इसके बाद 5 मई को शब्बीरपुर में महराणा प्रताप जयंती
के अवसर पर बिना किसी अनुमति के नंगी तलवारें तथा भाले लेकर दलित बस्ती के सामने
डीजे बजा कर जुलुस निकाला गया जिसमें अन्य नारों के साथ साथ डॉ. आंबेडकर मुर्दाबाद
के नारे भी लगाये गये. इस पर जब दलितों ने एतराज़ किया तो उन पर बड़ी संख्या में
हमला किया गया, उनके घर जलाए गये तथा भारी संख्या में दलितों को चोटें पहुंचाई
गयीं. यह उल्लेखनीय है कि दलितों पर यह हमला पुलिस की मौजूदगी में किया गया था परन्तु
उसने कोई कार्रवाही नहीं की. दलितों ने इस
प्रकार के हमले की सम्भावना के बारे में पुलिस एवं प्रशासन को पहले ही अवगत कराया
था परन्तु रोकथाम की कोई कार्रवाही नहीं की गयी. इससे पहले कुछ सवर्णों द्वारा
प्रशासन से मिल कर दलितों को रविदास मंदिर के प्रांगण में आंबेडकर की मूर्ती लगाने
नहीं दी गयी थी.
शब्बीरपुर में दलितों द्वारा 5 मई को सवर्णों के हमले के दौरान जो भी पथराव
किया गया वह केवल आत्मरक्षा की कार्रवाही
थी जिसका उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त था. परन्तु इसके बावजूद पुलिस
द्वारा दलितों को ही हमले का दोषी मान कर 7 दलितों की गिरफ्तारी की गयी तथा उनमें
से दो पर रासुका भी लगा दिया गया. सवर्णों की तरफ से केवल 7 लोगों को गिरफ्तार
किया गया तथा दो पर रासुका लगाया गया. इस प्रकार पुलिस ने हमला करने वाले सामंती सवर्ण
तथा हमले का शिकार हुए दलितों पर एक जैसी कार्रवाही करके दोहरा अन्याय किया. यह
उल्लेखनीय है कि शब्बीरपुर के सभी दलित अभी तक जेल में हैं. इसी प्रकार जब पुलिस
ने हमले के शिकार हुए दलितों के सम्बन्ध में उचित कार्रवाही नहीं की तो भीम आर्मी के लोगों ने 9 मई को
विरोध प्रदर्शन करना चाहा तो पुलिस ने बल प्रयोग करके अराजकता पैदा की जिसके फलस्वरूप शहर में कुछ पथराव तथा पुलिस से टकराव
हुआ. पुलिस ने इस सम्बन्ध में भीम आर्मी के लोगों पर उसके संस्थापक चंद्रशेखर सहित
19 मुक़दमे दर्ज कर लिए. उसके बाद भीम आर्मी के सदस्यों का दमन तथा गिरफ्तारियां शुरू
की गईं. चंद्रशेखर सहित भीम आर्मी के 40 लोग गिरफ्तार किये गये जिनमें से कुछ लोग
कई कई महीने जेल में रह कर रिहा हुए हैं. चंद्रशेखर को हाई कोर्ट से जमानत मिल
जाने के बावजूद भी उस पर रासुका लगा दिया गया तथा वह लगभग एक साल से जेल में है
जिसकी रिहाई के लिए बराबर धरना व् प्रदर्शन चल रहे हैं. इस घटना से ही स्पष्ट है
कि योगी सरकार कितनी दलित मित्र है.
इसी प्रकार जब 2 अप्रैल को एससी/एसटी एक्ट को
लेकर दलितों द्वारा देशव्यापी भारत बंद किया गया तो पुलिस द्वारा मेरठ में जानबूझ
कर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करके अव्यवस्था पैदा की गयी जिसमें पुलिस
द्वारा फायरिंग से एक नौजवान मारा गया. पुलिस ने 9000 प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज
किये तथा अब तक 500 से अधिक गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं. इतना ही नहीं एक विधायक को खुले
आम बेइज्ज़त करके गिरफ्तार किया गया. दलित नवयुवकों को गिरफ्तार करके कंकड़खेड़ा थाने
में बेरहमी से पीटा गया. दूसरी जगह पर भी दलित नवयुवकों को बुरी तरह से पीटा गया
तथा उनके हाथों में कट्टे दिखा कर गिरफ्तार किया गया. मेरठ में अभी भी अधिकतर
नौजवान घरों से भगे हुए हैं. इसी प्रकार जब मुज़फ्फर नगर में कुछ असमाजिक तथा
अपराधी तत्वों ने दलितों के जुलूस में घुस कर तोड़फोड़ की तो पुलिस ने उन तत्वों को न पकड़ कर दलितों पर ही गोली चलाई जिससे एक
लड़का मारा गया. इस पर पुलिस ने 7000 दलितों पर केस दर्ज किये हैं. अब तक 250
गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं तथा आगे भी
जारी हैं. इसी प्रकार जब 2 अप्रैल को सहारनपुर में भीम आर्मी के सदस्यों ने जुलूस
निकाल कर चंद्रशेखर की रिहाई के लिए प्र्त्यावेदन दिया तो 900 लड़कों पर केस दर्ज
कर लिया गया. इसके इलावा उसी दिन हापुड़ तथा बुलंदशहर में भी दलितों पर बड़ी संख्या
में केस दर्ज किये गये हैं तथा गिरफ्तारियां की जा रही हैं. इसी प्रकार 2 अप्रैल को इलाहाबाद
में भी 27 छात्र नेताओं पर भी गंभीर धारायों में केस दर्ज किया गया है. इन सभी स्थलों
पर पुलिस चुन चुन कर दबिश दे रही है और दलित घर छोड़ कर भगे हुए हैं. ऐसा प्रतीत
होता कि है योगी सरकार दलित दमन पर पूरी तरह से उतर आई है.
दलित दमन की उपरोक्त घटनाओं के इलावा पूरे
उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं. इनमें उन्नाव में बलात्कार के
बाद दलित लड़की का जलाया जाना, बाँदा में दलित औरत का बलात्कार तथा बलिया में एक
दलित औरत को पीट पीट कर मारने जैसी घटनाएँ प्रमुख हैं. पूरे प्रदेश में दलित
हिन्दुत्ववादियों तथा सामंती सवर्णों के
निशाने पर हैं परन्तु सरकार की तरफ से उन्हें कोई संरक्षण अथवा राहत नहीं मिल रही
है. इसके साथ ही दलितों को फर्जी मुठभेड़ों
में मारा जा रहा है तथा पैरों एवं टांगों में गोलियां मार कर जख्मी करके जेलों में
सड़ाया जा रहा है. ऐसी हालत में क्या कोई सोच सकता है कि योगी आदित्य नाथ दलितों के
मित्र हैं?
इसी माह की 3 तारीख को जब दैनिक हिंदुस्तान में
आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल की तरफ से यह खबर छपी कि 14 अप्रैल
को आंबेडकर महासभा की तरफ से योगी आदित्य नाथ को “दलित मित्र” का सम्मान दिया
जायेगा तो हम सब लोग हतप्रभ रह गए. इस पर आंबेडकर महासभा के संस्थापक सदस्य हरीश
चन्द्र, आई.ए.एस.(से.नि.) ने विरोध जिताते हुए तुरंत ब्यान दिया कि आंबेडकर महासभा
में किसी को भी इस प्रकार का सम्मान देने का प्रावधान नहीं है और न ही महासभा की
कार्यकारिणी में इस प्रकार का कोई निर्णय ही लिया गया है. यह सम्मान पूर्णतया
अवैधानिक है तथा इसे देने का निर्णय लालजी प्रसाद निर्मल का व्यक्तिगत निर्णय है,
महासभा का नहीं है. अतः यह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए. उनका यह ब्यान 4 अप्रैल
के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित भी हुआ था. इसके बाद हम लोगों ने 5 अप्रैल को
महासभा के आजीवन सदस्यों की बैठक बुलाई,
इस सम्मान की वैधता तथा औचित्य पर विचार विमर्श किया तथा वर्तमान में दलित दमन तथा
महासभा के सदस्यों द्वारा विरोध के परिपेक्ष्य में ऐसा सम्मान न देने का अनुरोध
किया. इस पर उसने कहा कि वह इस पर पुनर्विचार करेगा परन्तु फिर उसने इस सम्बन्ध
में कोई बातचीत नहीं की. इस बीच में हम लोगों ने 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी को
भी एक पत्र भेजा जिसमे कार्यकारिणी के सदस्यों की तरफ से यह अंकित किया गया था कि
महासभा ने किसी को भी इस प्रकार का सम्मान देने का निर्णय नहीं लिया है. यह सम्मान
पूर्णतया अवैधानिक है तथा लालजी प्रसाद का व्यक्तिगत निर्णय है. हम लोगों ने उक्त
पत्र में मुख्य मंत्री जी से इस सम्मान को न लेने का अनुरोध भी किया था. इस
सम्बन्ध में हम लोगों ने प्रेस के माद्यम से तथा मौखिक तौर पर प्रशासन को स्पष्ट
कर दिया था कि यदि महासभा में उक्त सम्मान देने का प्रयास किया जाता है तो हम लोग
हर संभव तरीके से इसका विरोध करेंगे.
इसी बीच लालजी प्रसाद निर्मल ने हरीश चन्द्र
तथा मेरे विरुद्ध जिला प्रशासन को लिखित शिकायत भेजी कि हम लोग 14 अप्रैल को
महासभा में मुख्य मंत्री को उक्त सम्मान देने का विरोध करने वाले हैं, अतः हमारे
विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाही की जाये. इस पर प्रशासन ने हम लोगों से पूछा तो हम
लोगों ने साफ़ कह दिया कि हमें मुख्य मंत्री जी के महासभा में आने पर कोई आपत्ति
नहीं है परन्तु हम लोग सम्मान देने का हर संभव तरीके से विरोध करेंगे. इस पर 14
अप्रैल को जब हम लोग महासभा में आंबेडकर जयंती में भाग लेने के लिये पहुंचे तो
पुलिस ने हमें अन्दर नहीं जाने दिया तथा हरीश चन्द्र, गजोधर प्रसाद, एन.एस.चौरसिया
तथा मुझे गिरफ्तार कर लिया और तीन घंटे हिरासत में रखा. इस बीच लालजी प्रसाद
निर्मल ने महासभा में मुख्य मन्त्री जी को “दलित मित्र” का सम्मान दे डाला. इतना
ही नहीं पुलिस ने महासभा के अन्य कई सदस्यों को भी महासभा में प्रवेश नहीं करने
दिया. इस प्रकार लालजी प्रसाद निर्मल ने महासभा के सभी सदस्यों तथा दलित समाज के
विरोध को दरकिनार करके निहित स्वार्थ के लिए योगी आदित्य नाथ को “दलित मित्र” का
सम्मान दिया है जो न केवल दलित समाज बल्कि डॉ. आंबेडकर का भी अपमान है.
अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि महासभा
के स्वयम्भू अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल योगी आदित्य नाथ को दलित सम्मान देने के
लिए इतने लालायित क्यों थे. सम्मान देने के चार दिन बाद 18 अप्रैल को ही मुख्य
मंत्री द्वारा लालजी प्रसाद निर्मल को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त-विकास
निगम के अध्यक्ष के रूप में राज्य मंत्री
का दर्जा दे दिया गया है. उसने यह पद पूरे दलित समाज के साथ गद्दारी करके तथा
महासभा को बेच कर प्राप्त किया है जिसका उत्तर उन्हें दलित समाज को देना होगा.
इसके साथ ही हम लोग जो महासभा की कार्यकारिणी के आजीवन सदस्य हैं, ने यह निर्णय
लिया है कि हम महासभा की आम सभा बुलाकर लालजी प्रसाद निर्मल द्वारा पूरे समाज के साथ
की गयी गद्दारी के लिए उसे महासभा के अध्यक्ष के पद से हटाने की कार्यवाही
करेंगें. यह भी उल्लेखनीय है कि लालजी प्रसाद निर्मल ने महासभा के अध्यक्ष का पद महासभा की फर्जी आम सभा दिखा कर तथा फर्जी
अभिलेख तैयार करके प्राप्त किया है जिसके लिए उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाही भी की
जायेगी.
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