स्वास्थ्य कर्मियों और जनता के बीच टकराव क्यों?

स्वास्थ्य कर्मियों और जनता के बीच टकराव क्यों?

लेखक - रौनक कुमार गुंजन | News18.com @Rounak_T

 (विश्वास की कमी, संक्रामक भय, क्या कानून कोविद -19 के दौरान डॉक्टरों पर हमला के पीछे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों को रद्द कर सकता है?)

(अनुवादकीय नोट: कोरोना संकट के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों (कोरोना वारियर्ज़ ) और जनता के बीच ल्गातार टकराव हो रहा है. सरकार ने इसे केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा मान कर दा एपीडेमिक  डीजीज़ज़ एक्ट ( महामारी रोग अधिनियम )1897 में संशोधन करके पूर्व में केवल एक महीने की साधारण जेल तथा 200 रुo जुर्माना की सजा को बड़ा कर साधारण चोट के मामले में 3 महीने से लेकर 5 साल की सजा तथा 50 हजार से 2 लाख तक जुर्माना तथा गंभीर चोट के मामले में 6 महीने से लेकर 7 साल की सजा तथा 1 लाख से लेकर 5 लाख का जुर्माना  तथा इसके अतिरिक्त संपत्ति की क्षतिपूर्ती हेतु बाज़ार दर से दोगुना हर्जाना का प्राविधान कर दिया है जोकि बहुत ही अधिक कठोर है. देखने में तो यह एक सामान्य संशोधन है परन्तु इसकी बहुत सारी पेचीदगियां हैं जिनसे सभी को अवगत  तथा सतर्क होना ज़रूरी है . सभी अवगत हैं कि इस प्रकार के कड़े कानूनों में  अपराध की गंभीरता के अनुपात में बहुत अधिक सजा तथा उनके  दुरूपयोग की पूरी सम्भावना रहती है. यह भी ज्ञातव्य है की अधिकतर सरकारें संकट का इस्तेमाल कड़े कानून बना कर लोगों पर अपनी पकड मज़बूत करने के लिए करती हैं.  हाल में इस सम्बन्ध में यूएनओ ने भी मानवाधिकारों पर संकट के रूप में चेतावनी भी दी है. इस सम्बन्ध में व्यापक जन चर्चा की आवयकता है. इस विषय पर मैं  अलग से एक लेख भी लिख रहा हूँ.

यद्यपि यह लेख मूल रूप में अंग्रेजी में है परन्तु मैंने इसे पाठकों की सुविधा के लिए हिंदी में अनूदित किया है. - एस आर दारापुरी आईपीएस (से. नि.) राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट) - 

कानून लागू करते समय कानून को विषहर औषध  के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, मूल मुद्दे को संबोधित करना स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा के लिए आवश्यक वैक्सीन हो सकता है।

“ कुछ अवांछनीय हमले, दुर्भावनापूर्ण आरोप, ब्लैक मेल या क्षति के लिए मुकदमा।"जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में 129 साल पहले लिखा गया यह बयान भविष्यवाणी निकला है, विशेष रूप से जब भारत एक वैश्विक महामारी के दौरान अनियोजित मार्ग पर चल रहा है।

केंद्र ने पिछले हफ्ते डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों  पर हमले के मामले गैर-जमानती होंगे। हालांकि, लांछन का पैमाना एक अधिक गहरी जड़ वाली सामाजिक समस्या की ओर इशारा करता है।

जब से भारत ने कोरोनोवायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए देशव्यापी बंद का आह्वान किया है, डॉक्टरों को  अपने पड़ोसियों और मकान मालिकों से बहिष्कार का सामना करना पड़ा है, जब एक कोविद -19 मामले के संपर्कों का पता लगाते हुए और अमानवीय तरीके से पुलिस द्वारा पीटे जाने पर पथराव किया गया।

सामाजिक और नौकरी से प्रेरित जिम्मेदारी चौराहे पर थी जब 9 अप्रैल को, मध्य प्रदेश के भोपाल में दो डॉक्टरों पर खाकी में एक व्यक्ति द्वारा हमला किया गया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS, भोपाल) से दो निवासी डॉक्टर– डॉ. युवराज सिंह और डॉ. रितुपर्णा जाना अस्पताल में आपातकालीन ड्यूटी के बाद घर लौट रहे थे, जब एक पुलिस गश्ती दल ने न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि उन्हें गाली भी दी और उन्हें कोरोनावायरस फैलाने के लिए दोषी ठहराया । जहां डॉ. सिंह का हाथ फ्रैक्चर हो गया, वहीं डॉ. रितुपर्णा के पैर में चोट लग गई।

मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न पिछले हफ्ते अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया  जब चेन्नई में एक डॉक्टर  , जो कोरोनोवायरस से संक्रमित होने के बाद मर गया, को स्थानीय लोगों द्वारा कब्रिस्तान में विरोध करने पर उचित ढंग से दफनाने से इनकार कर दिया गया। जैसे ही भीड़ ने पथराव किया और एम्बुलेंस पर हमला किया, उसके सहयोगियों को उसे दफनाने के लिए नंगे हाथों से कब्र खोदनी पड़ी।

बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर, कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिछले बुधवार को कहा, "अध्यादेश के माध्यम से महामारी रोग अधिनियम में बदलाव को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। अपराधों को गैर-जमानती और संज्ञेय बनाया जाएगा।"

केंद्र ने फैसला दिया कि 30 दिनों में जांच पूरी हो जाएगी। इसमें 2 लाख रुपये तक के जुर्माने सहित कठोर दंड होंगे। गंभीर मामलों में सात साल तक कारावास और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा।

जबकि अध्यादेश एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है, सड़ांध दूर तक पहुंची लगती है।

हेल्थकेयर सिस्टम में भरोसा में गिरावट :

यह देखते हुए कि भारत समाज में डॉक्टरों को बहुत उच्च स्थान देता है, उनके खिलाफ हिंसा की संभावना कम हो सकती है। लेकिन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक अध्ययन के अनुसार, 75 प्रतिशत से अधिक डॉक्टरों को काम पर हिंसा का सामना करना पड़ा है। देश भर के नागरिकों ने भी भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में समय-समय पर अपना विश्वास कम होना व्यक्त किया है।

ईवाई और द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार, 'री-इंजीनियरिंग इंडियन हेल्थकेयर 2.0', 2019 में सर्वेक्षण में कम से कम 60 प्रतिशत रोगियों का मानना ​​है कि 2016 में 37% मरीजों के मामले में अस्पतालों ने उनके सर्वोत्तम हित में काम नहीं किया।

2018 में किए गए एक अलग सर्वेक्षण में परिणाम और भी खराब थे। 92 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि वे भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर भरोसा नहीं करते हैं,  फिटनेस डीवाईस कम्पनी GOQ के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार फार्मा और बीमा कंपनियां इसके बाद आती हैं. ।

हालांकि यह किसी भी तरह से डॉक्टरों पर हमलों को सही नहीं ठहराता, लेकिन इसके पीछे मानस को समझने में मदद करता है। यह निंदनीय परिघटना भी काफी वैश्विक है।

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक स्थानीय समाचार रिपोर्टर ने क्षेत्र जिसके निवासियों ने डॉक्टरों के एक दल का पीछा किया गया था, जो एक सकारात्मक कोरोनावायरस रोगी के संपर्क का पता लगा रहे थे, का एक हफ्ते बाद दौरा किया था। उन्होंने News18 को उन निवासियों के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया जो हिंसा में शामिल नहीं थे, लेकिन वहां मौजूद थे-

"वहां के लोगों ने मुझे बताया कि वे डर गए थे। उन्हें लगा कि डॉक्टर उन सभी का परीक्षण और क्वारेन टाईन करेंगे। उनमें से कुछ ने यह भी माना कि उन्हें अलगाव केंद्रों में भेजा जाएगा, जहां वे किसी से मिलने या विस्तारित अवधि के लिए देखने में सक्षम नहीं होंगे।” ब्रजेश ठाकुर ने कहा। उनमें चिकित्सा विशेषज्ञों में जानकारी और विश्वास की कमी स्पष्ट थी।

1 अप्रैल को, डॉक्टरों, आशा कार्यकर्ताओं और राजस्व अधिकारियों की एक टीम ने 65 वर्षीय व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की पहचान करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया था, जो कोरोनोवायरस से संक्रमित होने के बाद मर गया था। हमले में दो महिला डॉक्टर घायल हो गईं और उन्हें पुलिस द्वारा बचाया गया। शहर के रानीपुरा इलाके से स्थानीय लोगों द्वारा कथित तौर पर अधिकारियों पर थूकने और स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार करने के दो दिन बाद चौंकाने वाला हमला हुआ।

इसी घटना ने उस खतरे- “नकली समाचार” को भी प्रकाश में ला दिया जो संभवत: विषाणु जैसा ही शक्तिशाली है.

क्षेत्र के एक निवासी ने बाद में एक समाचार रिपोर्ट में खुलासा किया कि नकली वीडियो के बाद निवासियों को स्वास्थ्य कर्मियों पर संदेह हुआ। वीडियो में दावा किया गया कि स्वस्थ मुसलमानों ले जाया गया और उन्हें वायरस का इंजेक्शन लगाया गया।

दोष का एक बड़ा हिस्सा समाचार मीडिया उद्योग द्वारा भी वहन किया जाना चाहिए:

इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिगंत शास्त्री द्वारा पिछले साल प्रकाशित एक शोध पत्र में डॉक्टरों पर हमले के प्रमुख कारणों के रूप में "मीडिया द्वारा सनसनीखेज" बताया गया है। मुख्यधारा के मीडिया के पास मानवीय संकट के दौरान रिपोर्टिंग की बहुत नींव है।

"एक काल्पनिक उदाहरण के रूप में, दिल्ली के एक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक पर चिल्लाते हुए एक टेलीविजन रिपोर्टर ने डेंगू के रोगियों के भार के तहत चिल्लाते हुए कहा कि क्यों डेंगू से मरने वाले मरीज को एंटीमाइलेरीअल नहीं दिया गया। यह 'ज्ञान' की एक हवा के साथ किया जाता है। द व्यूअर्स द्वारा प्रकाशित शोध पत्र में मेडिकोस लीगल एक्शन ग्रुप, योग्य डॉक्टरों का एक पंजीकृत ट्रस्ट, नीरज नागपाल, संयोजक नीरज नागपाल, ने लिखा, "दर्शकों को यह विश्वास हो जाएगा कि सदमे में डेंगू के मरीज को एंटीमैलेरियल्स नहीं देना," उच्चतम आदेश की चिकित्सा लापरवाही थी। नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया।

इसके अलावा, कुछ को छोड़कर, कोई भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल समाचार आउटलेट नकली समाचारों को नष्ट करने में योगदान नहीं करते हैं।

सरकारी अस्पतालों में रोगियों का खेदजनक इलाज:

भारत में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के अन्य कारणों में सरकारी अस्पतालों में रोगियों का इलाज किया जाता है।

पिछले महीने, आगरा की एक महिला ने तब सुर्खियाँ बटोरीं, जब उसने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में अलग-थलग होने के विकल्प का विरोध किया, भले ही उसके पति कोविद -19 लक्षण दिखाने लगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार ने बताया, '' शौचालय की अनचाही स्थिति को देखते हुए उसने उसे पीछे कर दिया।

घटना एकांत नहीं थी। 9 मार्च को, मंगलुरु में एक सरकारी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से एक कोरोनवायरस संदिग्ध बच गया, उसने तर्क दिया कि वह निजी उपचार लेना चाहता है। मानेसर में, जहां भारतीय सेना एक संगरोध सुविधा चलाती है, मरीजों ने बेहतर सुविधाओं के लिए एक अलार्म उठाया, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बुलाया गया।

कई रोगियों ने कॉकरोच -19 अस्पतालों में कॉकरोच, गंदे शौचालय और उचित भोजन की कमी की शिकायत की। इससे परीक्षण के लिए डॉक्टरों द्वारा संपर्क करने वालों में डर पैदा हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यवहार को अभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

व्यवहारिक प्रतिरक्षा प्रणाली: मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया

आमतौर पर एक पीढ़ी के लिए महामारी अभूतपूर्व होती है। वे गंभीर टोल लेते हैं, आम जनता के लिए, ज्यादातर दिमाग पर। साथ ही, समाजीकरण के लिए मानव मन का विकास किया जाता है। समय की विस्तारित अवधि के लिए संगरोध पर कोई भी प्रयास व्यक्तियों को ग्रिड से दूर कर सकता है। इसलिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि अचानक, लंबे समय तक लॉकडाउन जैसी घटनाएं अपने अंत की स्पष्टता के साथ नहीं, मानसिक रूप से मनुष्यों को प्रभावित करती हैं।

ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के मार्क स्कॉलर ने लिखा है कि मनुष्य ने अचेतन मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का एक सेट विकसित किया है - जिसे उन्होंने "व्यवहार प्रतिरक्षा प्रणाली" कहा है - एक के दौरान संभावित रोगजनकों के साथ संपर्क को कम करने के लिए रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करना। सर्वव्यापी महामारी।

घृणा प्रतिक्रिया व्यवहार प्रतिरक्षा प्रणाली के सबसे स्पष्ट घटकों में से एक है। उदाहरण के लिए, जब लोग उन चीजों से परहेज करते हैं जो खराब या भोजन को गंध करती हैं जिन्हें वे अशुद्ध मानते हैं, तो वे सहज रूप से संभावित छूत को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं।

लोगों के साथ बातचीत में व्यवहार को समान रूप से चित्रित किया गया है। किसी भी संदिग्ध या संभावित वाहक को बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए स्वचालित रूप से टाला जाता है, जिससे एक तरह की सहज सामाजिक गड़बड़ी पैदा होती है। हालांकि, यह कई बार काफी कच्चा हो सकता है। इसका अर्थ है कि प्रतिक्रियाएँ अक्सर गलत होती हैं, और अप्रासंगिक सूचनाओं से उत्पन्न हो सकती हैं।

यह बताती है कि गुजरात के सूरत में 6 अप्रैल को हुई घटना। डॉ। संजीवनी पाणिग्रही को केवल डॉक्टर होने और कोविद -19 रोगियों का इलाज करने के लिए अनजाने में परेशान किया गया था। शहर के सरकारी अस्पताल में काम करते हुए, उसे अपने पड़ोसियों द्वारा कोरोनोवायरस के वाहक के रूप में उपहास किया गया था। जब उसने कोई ध्यान नहीं दिया, तो उसके पड़ोसी ने अश्लीलता का आरोप लगाते हुए उसे अपने ही घर में घुसने से रोक दिया। 34 वर्षीय ने दो वीडियो डाले जिसमें स्पष्ट रूप से उत्पीड़न का चित्रण किया गया था।

मैकगिल यूनिवर्सिटी के नात्सुमी सवादा के एक अध्ययन में पाया गया है कि जब लोग संक्रमण का खतरा महसूस करते हैं तो लोग बाहरी लोगों का डर पैदा करते हैं।

अध्ययन ने देश भर में रिपोर्ट किए गए कई मामलों में व्यावहारिक चित्रण स्थापित किया जहां स्वास्थ्य पेशेवरों ने अपने पड़ोसियों और जमींदारों से बढ़ते कलंक का वर्णन किया, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों ने टैक्सियों से इनकार कर दिया, अपने घरों से बैरिकेड किया, या बेघर हो गए।

मदद पाने के लिए, 24 मार्च को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सरकार को लिखा। उन्होंने कहा, "कई डॉक्टर अपने पूरे सामान के साथ सड़कों पर फंसे हुए हैं, देश भर में कहीं नहीं जाते हैं," उन्होंने पत्र में कहा। दिल्ली और पश्चिम बंगाल दोनों में, सरकार ने अब स्वास्थ्य कर्मियों को बेदखल करने की धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है।

अस्पतालों में निजी महिला के रूप में काम करने वाली कई महिलाओं ने यह भी बताया कि उन्हें या तो अपने किराए के आवास खाली करने के लिए कहा गया है या फिर समुदाय से दूर रहने के लिए कहा गया है।

मनोवैज्ञानिक कारणों को सूचीबद्ध करने के बाद, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि लोगों के पास हमेशा ये गहरे जड़ें थीं। बीमारी का बढ़ता खतरा बस उनकी स्थिति को कठिन बना देता है।

डेविड जे ले, न्यू मैक्सिको में एक नैदानिक ​​मनोवैज्ञानिक भी, लेखन की सीमा तक जाता है, "महामारी के जवाब में ज़ेनोफ़ोबिया (दुख की बात है) सामान्य है।"

क्या कानूनी कार्रवाई पर्याप्त है?:

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने पिछले बुधवार को कोविद -19 जैसे स्वास्थ्य संकटों के दौरान हिंसा के खिलाफ स्वास्थ्य पेशेवरों की रक्षा करने के उद्देश्य से महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे दी।

अनुमोदन न केवल स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करता है, बल्कि उनकी संपत्ति पर भी, जिसमें उनके रहने और काम करने का स्थान, संज्ञेय, गैर-जमानती अपराध शामिल हैं।

यह सवाल कि क्या कानून सामाजिक और मनोवैज्ञानिक झुकाव को बदलने के लिए पर्याप्त है, विश्लेषण किया जाना बाकी है।

गहरी जड़ें अंतर्निहित कारणों से होने वाले सामाजिक व्यवहारों को बदलने के लिए अधिकांश कानून सक्षम नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई कानून पारित किए गए हैं। इन के बावजूद, एयरबीएनबी  ग्राहकों के बीच एक अध्ययन में, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के शोधकर्ताओं ने पाया कि अफ्रीकी अमेरिकियों को काकेशियन की तुलना में मेहमानों के रूप में स्वीकार किए जाने की संभावना 16 प्रतिशत कम थी। इस दृष्टिकोण को समझाने के लिए अध्ययन दौड़ से परे कोई भी चर नहीं पा सका।

एक व्यवहार परिवर्तन को लागू करने के लिए एक कानून को लागू करने के तर्क के पीछे सजा का डर सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। यह परिभाषित किया जा सकता है कि जब किसी को दंड या कारावास की आड़ में विरोध का सामना करना पड़ता है, तो लोग कानूनों को तोड़ने से बचते हैं।

हालांकि, सार्वजनिक व्यवहार के प्रबंधन के उद्देश्य से कानूनों को हस्तक्षेप के अन्य रूपों की आवश्यकता है। डॉ। शास्त्री ने अपने पेपर में कुछ इस मामले में प्रकाश डाला।

मौजूदा आर्थिक प्रणाली और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए। अखबार ने कहा, "हमारे देश का स्वास्थ्य बजट खर्च पश्चिमी देशों की तुलना में अल्प (लगभग 2 प्रतिशत) है। गरीब चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात की समस्या को दूर करने के लिए बजट बढ़ाना समय की आवश्यकता है।"

इस बीच, यह निष्कर्ष निकालना गलत हो सकता है कि कानून सामाजिक परिवर्तन लाने में हमेशा विफल रहे हैं।

धूम्रपान को रोकने के लिए स्वास्थ्य चेतावनी सहित कई उपायों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक कारक जिसने धूम्रपान में निरंतर गिरावट में योगदान किया है, वह सार्वजनिक स्थानों पर इस पर प्रतिबंध था। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए कानून के पहले टुकड़ों में से एक, 1999 में वापस केरल उच्च न्यायालय के एक आदेश का पालन किया गया।

केवल यह कहना सुरक्षित है कि जबकि कानून एंटीडोट्स के रूप में कार्य कर सकते हैं, मुख्य मुद्दे को संबोधित करना बहुत आवश्यक टीका हो सकता है।

कम्युनिस्ट आन्दोलन : विफलता के कुछ कारण - कँवल भारती

 कम्युनिस्ट आन्दोलन : विफलता के कुछ कारण

(कँवल भारती)

भारत में बुद्ध से डा. आंबेडकर तक एक परम्परा है और दूसरी परम्परा वेदों से गाँधी तक की है. एक मौलिक समाजवादी चिन्तन की परम्परा है, और दूसरी दमन की ब्राह्मणवादी परम्परा है. इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक क्रान्ति की धारा है और दूसरी प्रतिक्रान्ति की धारा है. प्रतिक्रान्ति की धारा व्यापारियों, पूंजीपतियों और हिंदूवादी शक्तियों के द्वारा संचालित होती है, इसलिए वह हमेशा आगे और तेज गति से चलती है.
मार्क्सवाद तीसरी परम्परा है, जो अभारतीय है, पर निस्संदेह अपने साम्यवादी दर्शन के कारण समाजवादी धारा की पूरक हैं. भारत की दोनों परम्पराएँ अपनी-अपनी गति से काम कर रही हैं. दोनों के बीच जबर्दस्त लड़ाई है, जो आज की नहीं है, और न कल खत्म हो जाने वाली है, बल्कि यह लगातार चलने वाली लड़ाई है. इसे आंबेडकरवादी भी समझते हैं और हिंदूवादी भी.
पर मार्क्सवाद किस की लड़ाई लड़ रहा है, मैं इस पर कुछ बातें कहना चाहता हूँ—
मार्क्सवाद आंबेडकर की धारा के साथ खामखां कदमताल कर रहा है, जिसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही है. मार्क्सवाद भारत की उक्त दोनों धाराओं के बीच तीसरी धारा है, जिसे किस धारा के साथ लड़ना है, और किस धारा के साथ सहयोग करना है, यह भूमिका उसने अभी तक तय नहीं की है. मैं डा. आंबेडकर के हवाले से अपनी बात समझाना चाहूँगा. उन्होंने एक जगह लिखा है कि कुछ लोग अछूतों (दलित जातियों) की दयनीय स्थिति को देखकर कहते हैं, “हमें अछूतों के लिए कुछ करना चाहिए,” पर उनमें से किसी को भी यह कहते हुए नहीं सुना गया कि “हमें सवर्ण हिन्दुओं को बदलने के लिए कुछ करना चाहिए.” वेदों से गाँधी तक की परम्परा में आपको यही रोना मिलेगा-- ‘हमें अछूतों के लिए कुछ करना चाहिए.” इसलिए आर्यसमाजी नेता श्रद्धानंद ने अछूतों के लिए ‘शुद्धि आन्दोलन’ चलाया, जिसे गाँधी का भी समर्थन प्राप्त था. सवाल यह है कि अशुद्ध कौन थे? क्या अछूत अशुद्ध थे, या सवर्ण हिन्दू अशुद्ध थे, जो अच्छे भले इंसानों को अछूत मानकर उनसे घृणा करते थे? जाहिर है कि अछूत अशुद्ध नहीं थे, बल्कि सवर्ण हिन्दू अशुद्ध थे. फिर अछूतों की शुद्धि का आन्दोलन क्यों चलाया गया? जबकि, शुद्धि आन्दोलन सवर्ण हिन्दुओं की शुद्धि के लिए चलाया जाना चाहिए था. डा. आंबेडकर यही कहते थे कि जिन्हें बदला जाना है, उनको बदलने के लिए कुछ नहीं किया गया.
यही काम भारत में मार्क्सवाद ने किया. मैं जिन दिनों सुल्तानपुर में प्रवास करता था, दो ब्राह्मण लड़कों से मेरा मिलना हुआ. वे किसी वामपंथी संगठन से जुड़े हुए थे, वे सर्वहारा और डीकास्ट होकर गांवों में अछूत बस्तियों में जाते, और उनकी चारपाई पर बैठ जाते, उन्हीं के घर की रोटी खाते, शाम को चौपाल लगाते, और वहीँ सो जाते थे. इस तरह वे अछूतों को ‘मरकस बाबा का ज्ञान’ बांटते थे. यह ज्ञान उनके कितने काम आया, यह तो मुझे नहीं पता, पर यह जानता हूँ कि अगर उन लडकों ने ‘मरकस बाबा का ज्ञान’ गाँव के ब्राह्मण-ठाकुरों को समझाया होता, तो समाज को बदलने में उससे ज्यादा फर्क पड़ता. यह काम शायद उन्होंने नहीं किया. वे पार्टी के होलटाइमर थे, और जाहिर है कि अपने काम का वेतन पाते थे.
मार्क्सवाद एक तीसरी और जरूरी धारा है, इसमें संदेह नहीं. पर वह न तो अपने को बुद्ध-आंबेडकर की परम्परा के साथ आत्मसात कर सका, और न वेदों से गाँधी तक की परम्परा के विरुद्ध सीना तानकर खड़े होकर क्रान्ति की पहली धारा बन सका. उसे अपनी भूमिका आंबेडकर की धारा के साथ सहयोग करके और गाँधी की परम्परा के विरुद्ध लड़कर निभानी थी. पर उसने आंबेडकर की धारा के साथ संघर्ष किया और गाँधी की धारा के साथ सहयोग किया. उसने वेदों और उपनिषदों को मार्क्सवाद के अनुकूल बताया और गांधीवादी पूंजीवाद के साथ समझौता किया.
मार्क्सवाद को जहाँ काम करना चाहिए था, वहां उसने कोई काम नहीं किया, और जहाँ उसे काम नहीं करना चाहिए था, यानी, जहाँ आंबेडकर की धारा पहले से मौजूद थी, वहां वह उस धारा को खारिज करने का गैर जरूरी काम करता रहा. परिणाम क्या हुआ? मार्क्सवाद खुद हाशिए पर चला गया.
बुद्ध-आंबेडकर की परम्परा से कुछ उदाहरण लेते हैं. बुद्ध ने अपना ज्ञान निम्न वर्गों को नहीं, उच्च वर्गों को दिया था. उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था कि ब्राह्मणों और सामंतों को बदलकर ही समाज को बदला जा सकता है. इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों और सामंतों के बीच काम किया, और अपने संघ में उन्हीं समुदायों से युवकों को भर्ती किया. उन्होंने वर्णव्यवस्था, जाति और ईश्वर पर ब्राह्मण आचार्यों से बहस की और उनकी धारणाओं को बदला. इसी बदलाव के परिणामस्वरूप बहुत से वैदिक धारा के ब्राह्मण भी बुद्ध के संघ में शामिल हुए. बुद्ध की क्रान्ति ने ब्राह्मणवाद का सारा ढांचा ध्वस्त कर दिया था, और पांच सौ वर्षों तक बुद्ध शासन रहा था.
कबीर ने ब्राह्मण, संतों, काजी, मुल्ला को संबोधित किया. उनके नेतृत्व को नकारा. उनकी पूरी वैचारिकी से टक्कर ली और अपनी वैचारिकी खड़ी की. उन्होंने भी निम्न वर्गों को नहीं, बल्कि उच्च वर्गों को बदलने का अभियान चलाया था. कबीर ने वेद-पुराण में लोगों की आस्था को भंग किया और सगुण के खिलाफ निर्गुण की महत्वपूर्ण क्रान्ति की, जिसने उनके सौ साल बाद तुलसीदास तक को हिलाकर रख दिया था.
डा. आंबेडकर ने भी हिन्दुओं की मानसिकता को बदलने के लिए काम किया. उन्होंने अपने समय के शक्तिशाली नेता महात्मा गाँधी से संघर्ष किया और दलितों के लिए उनके नेतृत्व को नकारा, जैसे कबीर ने रामानंद के नेतृत्व को नकारा था. उन्होंने ‘फिलोसोफी ऑफ़ हिन्दूइज्म’ और ‘रिडिल्स इन हिन्दूइज्म’ किताबें लिखकर पूरे हिन्दू धर्म और ब्राह्मणवाद को कटघरे में खड़ा किया था. क्यों? क्योंकि उनके सामने एक विशाल बहुजन समाज था, जो हिन्दू धर्म और ब्राह्मणवाद की जंजीरों में जकड़ा हुआ गुलामी की जिन्दगी जी रहा था. उनके सामने एक लक्ष्य था उनको गुलामी से मुक्त कराने का.
किन्तु, मार्क्सवादी नेताओं ने उच्च जातियों को बदलने के लिए इसलिए कुछ नहीं किया, क्योंकि वे जिस समाज से आए थे, वह हिन्दू धर्म और ब्राह्मणवाद की जंजीरों में जकड़ा हुआ गुलाम समाज नहीं था, बल्कि वह एक स्वतंत्र समाज था. वह किसी का उपनिवेश नहीं था, जैसा कि विशाल बहुजन समाज हिन्दुओं (द्विजों) का उपनिवेश था. उस समाज को बदलने का अर्थ था हिन्दू धर्म और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह करना, जो वे कर नहीं सकते थे.
इसलिए, मार्क्सवाद के भारतीय नेता डीकास्ट तो हुए, पर एंटी-कास्ट नहीं हुए. उनका आन्दोलन किसानों, खेत मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियनों के माध्यम से चलता रहा. पर उन्होंने बुद्ध और कबीर की तरह उच्च जातियों को बदलने का काम नहीं किया. उन्होंने ब्राह्मणवाद को मजबूत करने वाले पाखंडों और अंधविश्वासों के खिलाफ भी कोई आन्दोलन नहीं चलाया, बल्कि इस तरह के पाखंडों को उन्होंने और भी मजबूत किया. वे उन आर्यसमाजी नेताओं से भी गए-गुजरे निकले, जो धार्मिक मेलों में मंच लगाकर पाखंड और अन्धविश्वास के खिलाफ जनता को जगाया करते थे. इस तरह मार्क्सवाद के भारतीय नेता वेदों से गाँधी की परम्परा के सहायक बने रहे.
कोढ़ में खाज यह कि उन्होंने आंबेडकर और उनके आन्दोलन से नफरत की, पता नहीं वे कौन सी दुनिया में जी रहे हैं. जहाँ वे वर्ण और जाति को समाप्त किये वगैर वर्ग-क्रान्ति कर सकते हैं. क्या यह संभव है कि जाति में विश्वास करने वाला समाज एक वर्ग बन जाए? जिस समाज में पेशेवर लोग भी जातियों में बंटे हुए हों, और बड़ी जातियां छोटी जातियों को हीन समझती हो, वहां कोई भी वर्गीय चेतना कैसे आ सकती है? मार्क्सवाद के भारतीय नेता अगर बुद्ध-आंबेडकर की परम्परा को आगे बढ़ाने में सहयोग करते, तो फासीवादी ताकतें सत्ता में नहीं आ पातीं.
मार्क्सवादी बुद्धिजीवी बुद्ध-आंबेडकर की परम्परा को समझना नहीं चाहते. एक रंगनायकम्मा हैं, उन्होंने भी आंबेडकर के विरुद्ध अपनी अलग ढपली बजाई है. उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा यह स्थापित करने में लगाई है कि आंबेडकर-चिन्तन बुर्जुआवादी है और मार्क्सवाद परिपूर्ण दर्शन है, जिसमें कोई दोष नहीं है. जब मार्क्सवाद में कोई दोष नहीं है, तो वह भारत में विफल क्यों हुआ? जिन डा. आंबेडकर को वह बुर्जुआवादी कहती हैं, वही दलितों को अधिकार दिलाने में सफल क्यों हुआ?
मेरा अभी भी विश्वास है कि मार्क्सवाद भारत में आंबेडकर आन्दोलन के साथ सहयोग करके ही कुछ स्थापित कर पायेगा. और अगर इस देश में आंबेडकर का माडल स्थापित हो गया, तो सब कुछ उल्ट जायेगा—संविधान, अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र, कृषि, उद्योग, लोकतान्त्रिक पद्धति, चिन्तन, विमर्श सब बदल जायेगा.

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डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक दर्शन: भूमंडलीकरण एवं निजीकरण

-एस आर दारापुरी

डॉ अम्बेडकर को सामान्यतया भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा के रूप में ही जाना जाता है परन्तु उनके व्यक्तित्व का एक अति महत्वपूर्ण पहलू अभी तक जन साधारण से छिपा हुआ है। डॉ अम्बेडकर न केवल महान समाज-शास्त्री, राजनीति-शास्त्री और धर्म-शास्त्री थे, बल्कि वे एक महान अर्थ-शास्त्री भी थे। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी वे पब्लिक फाइनेंस विषय के महान विशेषज्ञ थे। उनकी पी एच डी का शोध विषय Evolution of Public Finance in British India तथा डी एस सी का विषय Problem of the Rupee अत्यंत गहन विषय था जो कि बाद में पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुए। उनकी एम ए का विषय Ancient Indian Commerce तथा एम एस सी का शोध विषय Decentralization of Imperial Finance in British India भी गंभीर और महत्वपूर्ण विषय थे। उनका इरादा अर्थशास्त्र के संसार में प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र Bonn University से एक एडवांस कोर्स भी करने का था जिसे वे पैसे की कमी के कारण पूरा नहीं कर सके। उनकी यह शैक्षिक उपलब्धियां उनके अर्थ शास्त्र के प्रकांड विद्वान् होने का प्रमाण हैं।
भारतीय अर्थ व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से वर्ष 1925 में गठित हिल्टन कमीशन के सामने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। उनके दूसरे असंख्य लेख एवं भाषण न केवल उनके एक अग्रगणी अर्थशास्त्री होने को प्रमाणित करते हैं बल्कि इस से उनकी भारतीय अर्थ व्यवस्था को सुधारने की उत्सुकता भी प्रमाणित होती है। डॉo अम्बेडकर द्वारा विद्यार्थियों की एक सभा में Responsibilities of a Responsible Government विषय पर पढ़े गए लेख में व्यक्त विचारों के बारे में उस समय के संसार प्रसिद्ध राजनीति शास्त्र के विद्वान प्रो हेराल्ड जे लस्की ने कहा था : " लेख में प्रकट किये गए डॉ अम्बेडकर के विचार क्रांतिकारी स्वरूप के हैं।" डॉ आंबेडकर के आर्थिक दर्शन से प्रभावित होकर ही नोबल पुरुस्कार विजेता डॉ अमर्त्य सेन ने कहा है: " Dr Ambedkar is the father of my economics " अर्थात "डॉ आंबेडकर मेरे अर्थशास्त्र के जनक हैं।"
डॉ अम्बेडकर के शोध- ग्रन्थ Decentralization of Imperial Finance in British India पर उनके आचार्य एडविन केनन ने अपनी प्रस्तावना में उनके तर्क से मतभेद व्यक्त करते हुए उन के ग्रन्थ में व्यक्त विचारों और युक्तिवाद में प्रकट कुशाग्र बुद्धि की सराहना की थी।
भारत की मुद्रा प्रणाली में आवश्यक सुधार लागू करने के लिए Royal Commission on Indian Currency and Finance की स्थापना की गयी थी। इस कमीशन के अध्यक्ष Edward Hilton Young थे। इस कमीशन ने 40 लोगों के ब्यान लिए जिनमे डॉ अम्बेडकर को जब आमंत्रित किया गया तो कमीशन के हरेक सदस्य के हाथ में डॉ आंबेडकर द्वारा लिखित Evolution of Public Finance in British India ग्रन्थ की प्रतिलिपियाँ थीं। यह इस अद्भुत भारतीय मनीषी के प्रति अंग्रेज़ बुद्धिजीवियों द्वारा प्रदर्शित बौद्धिक सम्मान था।
उस समय सारे भारत में यह चर्चा का विषय बना हुआ था कि रुपए का मूल्य पौंड के हिसाब से 1 शिलिंग 4 पैन्स या 1 शिलिंग 6 पैन्स रखा जाये। इस विषय में डॉ आंबेडकर ने दो लेख कर अपनी राय ज़ाहिर की थी। उसमें उन्होंने यह सुझाव दिया था कि रुपए का मूल्य 1 शिलिंग 6 पैन्स रखना ही राष्ट्र के लिए हितकर होगा। बाद में डॉ आंबेडकर के इस सुझाव के अनुसार ही रुपए का मूल्य 1 शिल्लिग 6 पेन्स रखा गया था।
कमीशन के सामने दिए गए अपने ब्यान में डॉ अम्बेडकर ने साफ साफ कहा था कि सरकार की दुविधामयी नीति के कारण ही कीमतों में भारी उतार चढ़ाव होते रहते हैं और उसका परिणाम गरीबों को झेलना पड़ता है। उन्होंने एच एल शैव्लानी की पुस्तक Indian Currency and Exchange पर भी समालोचन लिखी थी।
डॉ अम्बेडकर ने अपनी कृतियों में अंग्रेज़ सरकार की तत्कालीन कर-नीति जैसे अत्यधिक भूमि लगान, नमक-कर, इंग्लैंड तथा भारतीय उत्पादन पर असमान कर कस्टम डियूटी, जागीरदारी व्यवस्था द्वारा किसानों का घोर आर्थिक शोषण तथा अंग्रेजों और भारतीय सरकारी अधिकारीयों के वेतन में भारी अंतर अदि पर भी आलोचनाएँ की थीं। इस व्यस्था के परिणामों का चित्रण बाबा साहेब ने इन शब्दों में किया था- " The Agencies of war were cultivated in the name of peace and they usurped so much of the total funds that nothing was practically left for the agencies of progress" अर्थात शांति के नाम पर युद्ध के अभिकरण तैयार किये गए और वे सम्पूर्ण धनराशी का इतना अधिक भाग हजम कर गए विकास के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। "
रुपये की समस्या पर उनका मत था कि भारतीय रुपए का आधार सोना होना चाहिए न कि चांदी। डॉ आंबेडकर "गोल्ड एक्सचेंज स्टैण्डर्ड" तथा " गोल्ड रिज़र्व फण्ड" के विरोधी थे। वे रुपए के मूल्य को उसकी आन्तरिक क्रय क्षमता से जोड़ने तथा उसके नियंत्रित प्रचलन के पक्षधर थे। उनका सुझाव था कि रुपए का मूल्य सोने के रूप में रखा जाये तथा कागज़ के नोट चलाये जाएँ। इस विवरण से स्पष्ट है कि बाबा साहेब भारतीय अर्थ व्यवस्था के प्रति कितने चिंतित थे तथा उन्होंने इसे सुधारने में अथक योगदान दिया।
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि डॉ आंबेडकर की एक अर्थशास्त्री के रूप में योग्यता अंग्रेजी और पश्चिम के विद्वानों द्वारा कितनी सराही गयी थी।
स्वंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में वांछित अर्थ-व्यस्था के बारे में उनके विचार States and Minorities नामक पुस्तक, जो वास्तव में उनका संविधान का अपना प्रारूप था, में स्पष्टतया अंकित हैं।
डॉ आंबेडकर प्रत्येक नागरिक की मुलभूत अवश्क्ताओं की पूर्ति किसी भी लोकतंत्र का प्रथम कर्तव्य मानते थे। वे साम्राज्यवाद और पूँजीवाद के खुले विरोधी थे। उनकी सोच में कार्ल मार्क्स और गौतम बुद्ध के विचारों का अदभुत समन्वय है। वे पक्के यथार्थवादी थे। उनकी मान्यता थी कि मानव समाज में पूर्ण समानता नहीं लायी जा सकती। इसलिए वे धन-दौलत एवं अन्य प्रकार की सामाजिक-शैक्षिक असमानताओं को ही क्रमिक और तार्किक ढंग से दूर करना चाहते थे। उन्होंने निजी पर्स की समाप्ति, बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण की बात बहुत पहले उठाई थी। इस से भी आगे बढ़कर उन्होंने भूमि तथा कृषि के राष्ट्रीयकरण की वकालत की थी। वे समाजवाद और सार्वजानिक क्षेत्र के पक्षधर थे जिनके माध्यम से नेहरु जी भी भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित एवं विकसित करना चाहते थे। डॉ आंबेडकर की आर्थिक योजना पर उनके निम्नलिखित शब्द प्रकाश डालते हैं- " यदि विदेशी तत्वों को निष्काषित करके आर्थिक परिवर्तनों को वरीयता दी जाये तो सशक्त प्रशासन आसानी से दूरगामी समाज-सुधार ला सकता है।"
डॉ आंबेडकर का दृढ़ मत था कि "हमें अपने लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनाना चाहिए क्योंकि इसके बिना राजनितिक लोकतंत्र अधिक दिनों तक नहीं चल सकता।" उन्होंने भारतीय समाज की सामाजिक दशा का चित्रण एक ज़ोरदार राजनितिक एवं आर्थिक शब्दावली में इस प्रकार किया है:-
" यह अत्यंत असंतोषजनक स्थिति है कि अधिकांश लोगों को अपनी जीविका कमाने के लिए भार ढोने वाले पशुओं की तरह 14-14 घंटे पसीना बहाना पड़ता है और इस प्रकार वे मनुष्य की अमूल्य धरोहर मस्तिष्क एवं मन का प्रयोग करने के अवसरों से सर्वथा वंचित रह जाते हैं। पूर्व में कैसा भी रहा हो, परन्तु वर्तमान समय में वैज्ञानिक और तकनीकि प्रगति ने इसे संभव बना दिया है। कुछ लोगों द्वारा दूसरों का शोषण इस लिए संभव हो पा रहा है कि उत्पादन के साधनों, भूमि और उद्योगों पर समाज का नियंत्रण नहीं है। जब यह संभव कर दिया जायेगा तो मैं इसे वास्तविक क्रांति मानूंगा।"
डॉ आंबेडकर की यह भी मान्यता थी कि सामाजिक और आर्थिक मुक्ति के बिना जीवन और राजनितिक स्वतंत्रता का कानून एवं संविधान द्वारा संरक्षण बेमानी हो जाता है। उन्होंने कहा कि," हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोग, दलितों सहित, केवल कानून और व्यवस्था पर जीवित नहीं रहते, उन्हें तो रोटी चाहिए।" लोकतंत्र की सफलता के बारे में उन्होंने कहा कि " मेरे विचार में लोकतंत्र की सफलता की पहली शर्त है कि समाज में घोर असमानताएं न हों। वहां पर कोई शोषित और दलित वर्ग न हो। वहां पर न तो कोई सर्वाधिकार संपन्न वर्ग और न ही कोई सर्वथा वंचित वर्ग हो। अन्यथा ऐसा विभाजन, ऐसी परिस्थिति तथा ऐसा सामाजिक संगठन हमेशा हिंसक क्रांति के बीज संजोये रहता है और लोकतंत्र द्वारा इनका निदान असंभव हो जाता है।"
डॉ आंबेडकर उन राष्ट्रवादियों से असहमत थे जो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते थे। वे ऐसी कोरी एवं भावुक देशभक्ति को आदर्श नहीं मानते थे। उनकी मान्यता स्पष्ट थी- " भारत में वे लोग राष्ट्रवादी और देशभक्त माने जाते हैं जो अपने भाईयों के साथ अमानुषिक व्यवहार होते देखते हैं किन्तु इस पर उनकी मानवीय संवेदना आंदोलित नहीं होती। उन्हें मालूम है कि इन निरपराध लोगों को मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया है परन्तु इस से उनके मन में कोई क्षोभ नहीं पैदा होता। वे एक वर्ग के सारे लोगों को नौकरियों से वंचित देखते हैं परन्तु इस से उनके मन में न्याय और ईमानदारी के भाव नहीं उठते। वे मनुष्य और समाज को कुप्रभावित करने वाली सैंकड़ों कुप्रथायों को देख कर भी मर्माहत नहीं होते। इन देशभक्तों का तो एक ही नारा है- उनको तथा उनके वर्ग के लिए अधिक से अधिक सत्ता। मैं प्रसन्न हूँ कि मैं इस प्रकार के देशभक्तों की श्रेणी में नहीं हूँ। मैं उस श्रेणी से सम्बन्ध रखता हूँ जो लोकतंत्र की पक्षधर है और हर प्रकार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए संघर्षरत है। हमारा उद्धेश्य जीवन के सभी क्षेत्रों- राजनीतिक, आर्थिक एवं समाज में एक व्यक्ति, एक मूल्य के आदर्श को व्यव्हार में उतारना है।"
बाबा साहेब ने राजनीतिक आंदोलनों में मजदूर वर्ग की भूमिका के बारे में 6-7 सितम्बर, 1943 को पांचवी मजदूर सभा को संबोधित करते हुए कहा था-
"मैं दो टिप्णियाँ करना चाहता हूँ। पहली- यह कि जो लोग औद्योगिक ढांचे की पूंजीवादी व्यवस्था और राजनीतिक ढांचे की संसदीय व्यवस्था में रह रहे हैं वे अपनी व्यवस्था के अंतर्विरोधों को अवश्य पहचानें। इसमें प्रथम अन्तर्विरोध काम न करने वालों के लिए असीम सम्पदा एवं काम करने वालों के लिए भीषण गरीबी के रूप में है। दूसरा अन्तर्विरोध राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में है। राजनीति में समानता परन्तु आर्थिक क्षेत्र में असमानता। एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट एक मूल्य हमारे राजनीतिक आदर्श हैं, परन्तु आर्थिक क्षेत्र राजनीतिक आदर्श का बिलकुल उल्टा है। इन अंतर्विरोधों को दूर करने के रास्तों के बारे में मतभेद हो सकते हैं, परन्तु इस में कोई मतभेद नहीं हो सकता कि ये अन्तर्विरोध हैं।
मेरी दूसरी टिप्पणी यह है कि जबसे जीवन का आधार स्तर और संविदा (Status and Contract) हुए हैं तब से जीवन की असुरक्षा एक सामाजिक समस्या बन गयी है और मानवीय जीवन को बेहतर बनाने वालों को इस का हल ढूंढना होगा। मनुष्य के जन्म-सिद्ध अधिकारों एवं स्वतंत्राओं को व्याखित करने में बड़ी शक्ति लगायी है। यह सब बहुत अच्छा है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि तब तक सुरक्षा संभव नहीं होगी जब तक इन अधिकारों को मूर्त रूप नहीं दिया जाता जिन्हंि जन साधारण समझ सके जैसे - शांति, मकान, पर्याप्त कपड़ा, शिक्षा, अच्छी सेहत तथा सब से ऊपर गिरने के भय के बिना सिर को ऊँचा रखकर चलने का आधिकार।"
डॉ आंबेडकर ने आगे कहा-
" हम भारत में इन समस्यायों को नज़रंदाज़ नहीं कर सकते। हमें अपने मूल्यों का पुनर मूल्यांकन करना होगा। भारत में केवल आर्थिक उत्पादन पर सारी शक्ति लगा देना पर्याप्त नहीं होगा। हमें न केवल सभी भारतियों के सम्मानजनक जीवन के साधन के रूप में इस संपदा में उनकी हिस्सेदारी के मौलिक अधिकार पर सहमत होना होगा, बल्कि असुरक्षा से बचने के तरीके भी ढूंढने होंगे।"
वे गाँधीवादी अर्थव्यवस्था से खुले रूप से असहमत थे। उनकी दृष्टि में " गांधीवाद केवल वर्गभेद से ही संतुष्ट नहीं है, वह वर्ण व्यवस्था पर भी जोर देता है। यह तो समाज की वर्ण अर्थात आर्य-संरचना को पवित्र मानता है जिसके फलस्वरूप अमीर-गरीब, उंच-नीच, मालिक-नौकर आदि हमारे सामाजिक संगठन के स्थायी अंग हो जायेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि " गांधीवाद ऐसे समाज के लिए उपयुक्त हो सकता है जो लोकतंत्र के आदर्श को अस्वीकार करता हो। ऐसा समाज आत्मनिर्भरता और संस्कृति के प्रति उदासीन हो सकता है, परन्तु लोकतान्त्रिक नहीं। पहला समाज कुछ लोगों के लिए आराम और सुसंस्कृत जीवन तथा अधिकांश लोगों के लिए कड़ी मेहनत और दरिद्रता का जीवन स्वीकार करेगा। परन्तु एक लोकतान्त्रिक समाज के लिए अपने सभी नागरिकों को सुखी एवं सुसंस्कृत जीवन सुनिश्चित करना आवश्यक है।" डॉ आंबेडकर मशीनीकरण और औद्योगीकरण के प्रबल समर्थक थे जब कि गाँधी जी इस के कट्टर विरोधी थे।
वास्तव में डॉ अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान भारत के औद्योगीकरण और आधनुकीकरण की नींव डालने का भी रहा है। दुर्भाग्यवश उन के इस योगदान को जानबूझ कर लोगों के सामने प्रकट नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में उनका प्रमुख योगदान मजदूर वर्ग का कल्याण, बाढ़ नियंत्रण योजनायें, कृषि सिचाई, बिजली उत्पादन एवं जल यातायात सम्बन्धी योजनायें तैयार करना है। इसके फलस्वरूप ही बाद में भारत में औद्योगीकरण एवं बहुउदेशीय नदी जल योजनायें बन सकीं।
यह स्पष्ट है कि पंडित जवाहर लाल नेहरु गाँधीवादी व्यवस्था के विरुद्ध उतने मुखर नहीं थे जितने कि डॉ आंबेडकर। नेहरु जी के लिए भी राजनीतिक स्वन्तान्त्रता सर्वोपरी थी और सामाजिक कार्यक्रम गौण थे। डॉ आंबेडकर और नेहरु जी दोनों ही राजकीय समाजवाद में विश्वास रखते थे।
डॉ आंबेडकर के शब्दों में:
"समस्या यह है कि अधिनायकवाद के बिना समाजवाद और संसदीय लोकतंत्र के साथ राजकीय समाजवाद कैसे रहे। इसका केवल यही हल दिखता है कि संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक कानूनों द्वारा राजकीय समाजवाद अपनाया जाये जिसे संसदीय बहुमत द्वारा निलंबित, संशोधित अथवा समापित करना असंभव होगा। इस प्रकार समाजवाद लाने, संसदीय लोकतंत्र को स्थापित करने और अधिनायकवाद से बचने के हमारे तीनों उद्देश्यों की पूर्ती हो सकेगी।"
डॉ आंबेडकर का राजनीतिक दर्शन मूलत: सामाजिक- आर्थिक दर्शन है। वे कहते हैं: " बेरोजगार लोगों से पूछिये कि उनके लिए मौलिक अधिकारों की क्या उपयोगिता है। यदि किसी बेरोजगार व्यक्ति को अनिश्चित घंटों वाली सवैतनिक नौकरी और किसी मजदूर यूनियन में शामिल होने, संगठन बनाने अथवा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बीच चुनने के लिए कहा जाये तो क्या उसके चुनाव के बारे में कोई शक हो सकता है? वह दूसरी चीज़ कैसे चुन सकता है? भुखमरी, घर-विहीनता, दरिद्रता, बच्चों को स्कूल से दूर रखने जैसी परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार छोड़ने के लिए बाध्य कर सकती हैं। इस प्रकार बेरोजगार लोग काम तथा जीवन-निर्वाह के लिए मौलिक अधिकारों को तिलांजलि देने के लिए मजबूर होंगे।"
स्वतंत्रता के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए डॉ आंबेडकर ने कहा -
"संवैधानिक विशेषज्ञ यह मान लेते हैं की स्वंत्रता की सुरक्षा हेतु मौलिक अधिकारों को दे देना ही पर्याप्त है। उनकी मान्यता है कि जब सरकार व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती तो व्यक्ति की स्वंत्रता सुरक्षित रहती है। किन्तु आवश्कता इस बात की है कि न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप को कायम रखते हुए वास्तविक स्वतंत्रताओं को बढ़ाया जाये। स्वतंत्रता को केवल सरकारी हस्तक्षेप से पूर्ण मुक्ति के सन्दर्भ में ही नहीं परिभाषित किया जाना चाहिए। इस से स्वतंत्रता की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। सरकारी हस्तक्षेप के बिना जंगल राज अर्थात जिस की लाठी उसकी भैंस वाला समाज होगा।"
इस लिए ऐसी स्वतंत्रता के सन्दर्भ में डॉ आंबेडकर यह प्रश्न उठाते हैं कि ऐसी स्वतंत्रता आखिर कैसी और किस के लिए होगी? इस का उत्तर वे निम्न प्रकार देते है:
" स्पष्टतया यह स्वंत्रता ज़मींदारों को लगान बढ़ाने, पूंजीपतियों को काम के घंटे बढ़ाने और कम मजदूरी देने की छूट देने वाली होगी। यह ऐसी ही होगी।"
इसलिए डॉ आंबेडकर ने राजशक्ति की सृजनात्मक भूमिका पर जोर दिया। सही मायने में लोकतान्त्रिक राज लोक कल्याणकारी होगा। ऐसे राज का उपयोग ज़मींदारों और पूँजीपतियों जैसे निहित स्वार्थों को अनुशासित करने और उनके सामाजिक -आर्थिक आधार को ख़तम करने के लिए किया जा सकता है। इनके अधिकारों को सीमित किये बगैर आम जन को स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। अतः डॉ आंबेडकर ने कहा: " एक अर्थव्यवस्था , जिसमे लाखों मजदूर उत्पादनरत हों, समय समय पर किसी न किसी को नियम बनाने पड़ेंगे ताकि मजदूरों को काम मिल सके और उद्योग चलते रहें, अन्यथा जीवन असंभव हो जायेगा। राजकीय नियंत्रण से स्वतंत्रता का मतलब होगा व्यक्तिगत मालिकों की तानशाही।"
डॉ आंबेडकर के मस्तिष्क में समाजवाद की रूप-रेखा बहुत स्पष्ट थी। भारत के सामाजिक रूपान्तरण और आर्थिक विकास के लिए वे इसे अपरिहार्य मानते थे। उन्होंने भारत के भावी संविधान के अपने प्रारूप में इस रूप-रेखा को राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत भी किया था जो कि "States and Minorities" नामक पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। उनके अनुसार भावी संविधान में भारतीय संघ निम्नलिखित को संवैधानिक कानून का अंग घोषित करेगा:
1. सभी प्रमुख उद्योग सरकारी नियंत्रण में होंगे तथा सरकार द्वारा ही चलाये जायेंगे।
2. वे उद्योग भी जो प्रमुख नहीं हैं किन्तु आधारभूत हैं सरकार अथवा सरकारी उद्यमों द्वारा चलाये जायेंगे।
3. बीमा केवल सरकार के हाथ में होगा तथा प्रत्येक व्यस्क व्यक्ति को जीवन बीमा पालिसी लेना आवश्यक होगा।
4. कृषि राजकीय उद्योग घोषित होगी।
5. सरकार सभी प्रमुख उद्योगों, बीमा कम्पनियों एवं कृषि भूमि का उनके मालिकों को डिबेंचरज के रूप में मुआवजा दे कर राष्ट्रीयकरण कर लेगी।
6. कृषि उद्योग निम्न प्रकार से चलाया जायेगा:
(1) सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि को उचित आकार के फार्मों में विभाजित करके ग्रामीण परिवार-समूहों को इकाई मानकर उत्पादन करने हेतु निम्न शर्तों पर आवंटित किया जायेगा:
(क) फार्म पर सामूहिक खेती होगी।
(ख) फार्म पर सरकार द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार उतपादन किया जायेगा।
(ग) किरायेदारी कर आदि देने के बाद बचे उत्पादन को निर्धारित तरीके से आपस में बांटा जायेगा।
(घ). भूमि सभी लोगों में जाति-धर्म आदि के भेदभाव के बगैर इस तरह बांटी जाएगी कि न तो कोई जमींदार होगा और न ही भूमिहीन मजदूर।
(च) पानी, उपकरण, पशु, खाद तथा बीज आदि उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी होगी।
इस प्रकार हम देखते हैं की डॉ आंबेडकर द्वारा प्रस्तावित राष्ट्र-निर्माण का आर्थिक स्वरूप राजकीय समाजवादी था। वे राज्य का सकारात्मक हस्तक्षेप सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण के लिए आवश्यक मानते थे। यह प्रारूप गाँधीवादी प्रारूप से सर्वथा भिन्न और नेहरुवादी प्रारूप से अधिक स्पष्ट, विकसित और निर्णायक था। भारत में परम्परागत सामाजिक बंटवारा अन्यापूर्ण है और उस पर आधारित आर्थिक बंटवारा अमानवीय है। हमें इसे समाप्त करना है। यही हमारे लिए महा प्रशन है। इस सन्दर्भ में कुछ विशेष न कर पाने के कारण ही आज जगह जगह हिंसात्मक संघर्ष फूट रहे हैं। इन्हें केवल कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में देखना समझदारी नहीं होगी। इसकी आशंका डॉ आंबेडकर को पहले ही थी। अतः उन्होंने उसी समय अपना राजकीय समाजवाद का नमूना देश के सामने रखा था। यह भारत जैसे पिछड़े देश के लिए आज भी प्रासंगिक है। नेहरु जी इस दिशा में चले थे लेकिन आधे अधूरे मन से। आज हम अपने चिंतकों द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक-आर्थिक नमूनों को भूल कर पच्छिमी पूंजीवादी देशों द्वारा लुभावने किन्तु खतरनाक नारों और मुहावरों में फंसते जा रहे हैं। यह बहुत खतरनाक रास्ता है।
आज भूमंडलीकरण औए निजीकरण के दौर में हम राजकीय नियंतरण से स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता मान बैठे हैं। लेकिन डॉ आंबेडकर ने इसमें व्यक्तिगत मालिकों की तानशाही देखी थी। लोकतान्त्रिक राज्य को निपट पूंजीवादी राज्य मानना उचित नहीं हैं। डॉ आंबेडकर ने भारत में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक अंतर्विरोधों को दूर करने के लिए जिस राज्य की कल्पना की थी वह राजनितिक दृष्टि से लोकतान्त्रिक और आर्थिक दृष्टि से समाजवादी था। उसे उन्होंने राजकीय समाजवाद कहा था। उसे समाजवादी लोकतंत्र भी कहा जा सकता है। हमारे लिए यह नमूना आज भी प्रासंगिक है।
अंत में मैं डॉ आंबेडकर की इस गंभीर चेतावनी को दोहराना आवश्यक समझता हूँ जिस में उन्होंने कहा था, " 26 जनवरी, 1950 को हम विरोधाभासों के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे है। एक तरफ जहाँ हमारे राजनीतक क्षेत्र में समानता होगी वहीँ हमारी परम्पराओं के कारण सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। हमें इस अन्तर्विरोध को शीघ्रातिशीघ्र दूर करना होगा अन्यथा इस असमानता के शिकार लोग मुश्किल से बनाये गए इस राजनीतिक लोकतंत्र को ध्वस्त कर देंगे।"