डॉ. बी. आर. अंबेडकर की कम्यूनिज़्म की आलोचना और कम्युनिस्टों के साथ उनके संबंध

 

डॉ. बी. आर. अंबेडकर की कम्यूनिज़्म की आलोचना और कम्युनिस्टों के साथ उनके संबंध

एस आर दारापुरी आई.पी.एस.(सेवानिवृत)

परिचय

आधुनिक भारत के बौद्धिक और राजनीतिक इतिहास में डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर का एक खास स्थान है। एक कानूनविद, अर्थशास्त्री, सामाजिक दार्शनिक, संविधान-निर्माता और शोषितों के नेता के तौर पर, अंबेडकर ने सामाजिक न्याय का एक व्यापक सिद्धांत विकसित किया, जिसका मकसद आर्थिक शोषण और सामाजिक उत्पीड़न, दोनों को खत्म करना था। अपने पूरे जीवन में, उन्होंने अपने समय की प्रमुख विचारधाराओं - जैसे उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद और बौद्ध धर्म - पर आलोचनात्मक नज़रिए से विचार किया। इनमें से मार्क्सवाद और साम्यवाद के साथ उनका जुड़ाव सबसे महत्वपूर्ण और बौद्धिक रूप से समृद्ध रहा है।

साम्यवाद के साथ अंबेडकर का रिश्ता न तो पूरी तरह दुश्मनी का था और न ही बिना सोचे-समझे उसे स्वीकार करने का। उन्होंने पूंजीवाद की तीखी आलोचना के लिए कार्ल मार्क्स की तारीफ़ की और इस बात से सहमत थे कि आर्थिक शोषण आधुनिक समाजों के सामने एक मुख्य समस्या है। गरीबी, असमानता, ज़मींदारी प्रथा और धन के केंद्रीकरण को खत्म करने के मामले में उनकी सोच समाजवादियों और साम्यवादियों जैसी ही थी। हालाँकि, भारतीय समाज की समझ, ऐतिहासिक बदलाव के सिद्धांत, हिंसक क्रांति पर निर्भरता और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को स्वीकार करने जैसे मुद्दों पर वे पारंपरिक मार्क्सवाद से बुनियादी तौर पर असहमत थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अंबेडकर का मानना ​​था कि भारतीय साम्यवादी भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को आकार देने में जाति की निर्णायक भूमिका को समझने में नाकाम रहे।

अंबेडकर के लिए, जाति केवल एक सांस्कृतिक घटना या आर्थिक संबंधों पर टिकी हुई ऊपरी संरचना नहीं थी; यह एक स्वतंत्र और गहराई से जमी हुई श्रेणीबद्ध असमानता की व्यवस्था थी, जो श्रम, संपत्ति, शिक्षा, राजनीतिक शक्ति और मानवीय गरिमा तक पहुँच को तय करती थी। नतीजतन, उनका तर्क था कि जाति को नज़रअंदाज़ करने वाला कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय समाज को बदलने में नाकाम रहेगा। इसलिए, साम्यवाद की उनकी आलोचना पूंजीवाद के बचाव पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय की व्यापक अवधारणा पर आधारित थी।

पूंजीवाद की मार्क्स की आलोचना की अंबेडकर द्वारा सराहना

अंबेडकर ने कार्ल मार्क्स को कभी भी बौद्धिक विरोधी के तौर पर खारिज नहीं किया। इसके विपरीत, उन्होंने पूंजीवाद और उसकी शोषणकारी प्रवृत्तियों को समझने में मार्क्स के गहरे योगदान को स्वीकार किया। अतिरिक्त मूल्य (surplus value), पूंजी के केंद्रीकरण, श्रम के अलगाव और वर्ग-शोषण के मार्क्स के विश्लेषण ने अंबेडकर को राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में प्रभावित किया।

अपने प्रसिद्ध निबंध 'बुद्ध या कार्ल मार्क्स' (1956) में, अंबेडकर ने कहा कि बुद्ध और मार्क्स, दोनों ही मानवीय दुखों को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने माना कि पूंजीवाद ने बहुत ज़्यादा असमानता पैदा की, क्योंकि इसमें कुछ ही लोगों के हाथों में दौलत जमा होती गई, जबकि मज़दूर वर्ग गरीब ही बना रहा। औद्योगिक मज़दूरों को अक्सर लंबे समय तक काम करना पड़ता था, कम वेतन मिलता था, नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती थी और रहने की हालत बहुत खराब होती थी। बॉम्बे के औद्योगिक माहौल में अंबेडकर के अपने अनुभवों ने औद्योगिक पूंजीवाद के शोषणकारी स्वरूप के बारे में उनकी समझ को और मज़बूत किया।

हालांकि, अंबेडकर का तर्क था कि शोषण की सही पहचान करने का मतलब यह नहीं है कि उससे निपटने का हर सुझाया गया तरीका भी सही हो। उनकी राय में, मार्क्स का विश्लेषण अक्सर बहुत गहरा और समझदारी भरा होता था, लेकिन उनके बताए समाधान गंभीर नैतिक और राजनीतिक सवाल खड़े करते थे।

लोकतंत्र बनाम हिंसक क्रांति

शायद साम्यवाद (कम्युनिज़्म) के बारे में अंबेडकर की सबसे बड़ी आलोचना उसकी क्रांतिकारी रणनीति को लेकर थी। पारंपरिक मार्क्सवाद हिंसक क्रांति को ऐतिहासिक रूप से अपरिहार्य मानता था। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार, पूंजीवादी राज्य शासक वर्ग के हितों की सेवा करता है और इसलिए उसे शांतिपूर्ण तरीके से नहीं बदला जा सकता। नतीजतन, समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए क्रांति और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही ज़रूरी चरण बन जाते हैं।

अंबेडकर ने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका मानना ​​था कि संवैधानिक लोकतंत्र बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने के लिए सही और वैध तरीके देता है। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को तब भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए जब वे धीमी या अधूरी लगें।

25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में, अंबेडकर ने संवैधानिक तरीकों को छोड़ने के खिलाफ चेतावनी दी:

"अगर हम लोकतंत्र को सिर्फ़ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि असलियत में बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संवैधानिक तरीकों पर मजबूती से कायम रहें।"

अंबेडकर के लिए, हिंसा सरकारों को तो गिरा सकती थी, लेकिन स्थायी न्याय स्थापित नहीं कर सकती थी। क्रांतियाँ अक्सर एक तरह के अत्याचार की जगह दूसरा अत्याचार ले आती थीं। असहमति को दबाना, राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण और नागरिक स्वतंत्रता का हनन - जो बीसवीं सदी के कई कम्युनिस्ट शासनों की पहचान थे - इन सबने क्रांतिकारी तानाशाही के बारे में उनके संदेह को और पुख्ता किया।

स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अटूट मेल

अंबेडकर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अलग न किए जा सकने वाले सिद्धांत मानते थे। मार्क्सवादियों के उलट, जो अक्सर आर्थिक समानता को सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे, अंबेडकर का मानना ​​था कि स्वतंत्रता और समानता का विकास साथ-साथ होना चाहिए।

उनका तर्क था कि जो राजनीतिक व्यवस्थाएँ समानता पाने के लिए आज़ादी की बलि देती हैं, वे आखिरकार तानाशाही में बदल जाती हैं। इसके उलट, जो समाज समानता सुनिश्चित किए बिना आज़ादी की रक्षा करते हैं, वहाँ कुछ खास लोगों का राज (ओलिगार्की) और शोषण पनपता है।

फ्रांसीसी क्रांति और बौद्ध नैतिकता, दोनों से प्रेरणा लेते हुए अंबेडकर का मानना ​​था कि भाईचारा—यानी हर इंसान की बराबर नैतिक कीमत को पहचानना—आज़ादी और समानता, दोनों को बनाए रखने के लिए ज़रूरी शर्त थी। इसलिए, लोकतंत्र सिर्फ़ एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं, बल्कि आपसी सम्मान पर आधारित एक नैतिक व्यवस्था थी।

ऐतिहासिक भौतिकवाद की अंबेडकर द्वारा आलोचना

मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद मुख्य रूप से आर्थिक संबंधों और उत्पादन के तरीकों में बदलाव के ज़रिए ऐतिहासिक विकास को समझाता है। आर्थिक ढाँचा ही राजनीतिक संस्थाओं, कानूनी प्रणालियों, धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों को तय करता है।

अंबेडकर भारतीय समाज को समझने के लिए इस व्याख्या को अपर्याप्त मानते थे। उनका तर्क था कि जाति को सिर्फ़ आर्थिक संबंधों का नतीजा नहीं माना जा सकता। इसके बजाय, जाति का अपना एक स्वतंत्र ऐतिहासिक और वैचारिक अस्तित्व था।

भारत में, अक्सर सामाजिक पदानुक्रम ही आर्थिक अवसरों को तय करता था, न कि इसके उलट। पेशा, शिक्षा, ज़मीन तक पहुँच और राजनीतिक अधिकार जातिगत स्थिति से तय होते थे। किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को उस जाति व्यवस्था से अलग करके नहीं समझा जा सकता था जिसमें वह पैदा हुआ था।

इस तरह, अंबेडकर ने पारंपरिक मार्क्सवाद की आर्थिक सरलीकरण की सोच को चुनौती दी। उन्होंने दिखाया कि उत्पादन के साधनों के मालिकाना हक से अलग भी सामाजिक प्रभुत्व हो सकता है।

जाति की केंद्रीय भूमिका

भारतीय कम्युनिस्टों की सबसे बड़ी आलोचना अंबेडकर ने जाति की अनदेखी को लेकर की थी।

भारतीय मार्क्सवादी आम तौर पर जाति को वर्ग संबंधों का एक गौण रूप मानते थे, जो समाजवादी क्रांति के बाद खत्म हो जाएगा। अंबेडकर ने इस धारणा को खारिज कर दिया।

उनका तर्क था कि जाति ने भारतीय समाज को हज़ारों ऐसे वंशानुगत समूहों में बाँट दिया था जो पवित्रता और अपवित्रता के सिद्धांतों पर आधारित थे। ये विभाजन शादी, पेशा, रहने की जगह, सामाजिक मेलजोल, शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी को नियंत्रित करते थे। यहाँ तक कि अलग-अलग जातियों के मज़दूर भी अक्सर साथ खाना खाने या आपस में शादी करने से इनकार कर देते थे।

'एनिहिलेशन ऑफ़ कास्ट' (जाति का विनाश) में उनकी मशहूर बात जाति-आधारित समाज की सबसे ज़बरदस्त आलोचनाओं में से एक है:

"जाति सिर्फ़ श्रम का विभाजन नहीं है; यह मज़दूरों का विभाजन है।" पूंजीवादी श्रम-विभाजन के उलट, जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर हमेशा के लिए काम तय कर देती है और साथ ही इंसानों की अहमियत का एक पदानुक्रम (ऊंच-नीच का क्रम) भी बनाती है। नतीजतन, जाति व्यवस्था मजदूर वर्ग की एकजुटता को ही तोड़ देती है।

अंबेडकर के लिए, जाति को खत्म किए बिना पूंजीवाद को खत्म करने का मतलब होता भारत की दमन की सबसे गहरी व्यवस्थाओं में से एक को बनाए रखना।

वर्ग और जाति: शोषण के दो अलग-अलग ढांचे

अंबेडकर का मानना ​​था कि भारत में वर्चस्व की दो आपस में जुड़ी हुई लेकिन अलग-अलग व्यवस्थाएं थीं: आर्थिक शोषण और जातिगत उत्पीड़न।

एक गरीब ब्राह्मण और एक गरीब दलित की आर्थिक स्थिति भले ही एक जैसी हो, लेकिन उनके सामाजिक अनुभव बुनियादी तौर पर अलग-अलग होते थे। ब्राह्मण का धार्मिक दर्जा, सांस्कृतिक अधिकार और सामाजिक स्वीकार्यता बनी रहती थी, जबकि दलित को आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना छुआछूत, अपमान, अलगाव और बहिष्करण का सामना करना पड़ता था।

इसी तरह, दमित जातियों के अमीर सदस्यों को भी आर्थिक तरक्की के बावजूद जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता था।

यह समझ बाद के उन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों से पहले ही आ गई थी जो सभी सामाजिक संबंधों को केवल वर्ग तक सीमित करने के बजाय असमानता के कई और आपस में जुड़े रूपों को पहचानते हैं।

धर्म: मार्क्स और अंबेडकर

मार्क्स ने धर्म को "लोगों की अफीम" कहा था। उनका तर्क था कि धर्म परलोक में इनाम का वादा करके शोषण को सही ठहराता है और साथ ही वर्तमान में विरोध करने से रोकता है।

अंबेडकर ने माना कि कुछ धार्मिक परंपराओं ने उत्पीड़न को सही ठहराया है। हिंदू धर्म की उनकी आलोचना मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित थी कि वह धार्मिक ग्रंथों के अधिकार के जरिए जातिगत पदानुक्रम को मान्यता देता है।

हालांकि, मार्क्स के विपरीत, अंबेडकर ने धर्म को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। उनका मानना ​​था कि धर्म अपने नैतिक आधारों के आधार पर या तो उत्पीड़न को मजबूत कर सकता है या मुक्ति की प्रेरणा दे सकता है।

बाद में बौद्ध धर्म को अपनाना इसी सोच को दर्शाता था। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक तर्कसंगत, नैतिक और समानतावादी धर्म के रूप में देखा, जो कर्मकांडीय पदानुक्रम या पुरोहितों के वर्चस्व के बजाय करुणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देता है।

'बुद्ध या कार्ल मार्क्स' में अंबेडकर ने तर्क दिया कि जहाँ बुद्ध और मार्क्स दोनों ही न्याय चाहते थे, वहीं बुद्ध का रास्ता ज़बरदस्ती और हिंसा के बजाय नैतिक बदलाव पर आधारित था।

अंबेडकर का लोकतांत्रिक समाजवाद

हालाँकि अंबेडकर ने साम्यवाद की आलोचना की, लेकिन उन्हें 'लेसे-फेयर' (मुक्त बाज़ार) पूँजीवाद का समर्थक नहीं कहा जा सकता।

उनके आर्थिक प्रस्ताव काफ़ी क्रांतिकारी थे। 'स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज' (1947) में उन्होंने इन बातों की वकालत की:

कृषि भूमि का राष्ट्रीयकरण एवं सामूहिक खेती जो लेनिन की भूमि डिग्री नीति से प्रभावित थी; प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण; बीमा पर राज्य का स्वामित्व; मज़दूरों के अधिकारों की सुरक्षा; आर्थिक योजना; सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक असमानता के ख़िलाफ़ संवैधानिक सुरक्षा उपाय।

ये प्रस्ताव पारंपरिक मार्क्सवाद के बजाय लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते थे। अंबेडकर ने एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की कल्पना की जो लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए असमानता को कम कर सके।

भारतीय कम्युनिस्टों के साथ अंबेडकर के संबंध

भारतीय कम्युनिस्टों के साथ अंबेडकर के व्यावहारिक संबंधों में सहयोग और टकराव दोनों ही देखने को मिले।

बॉम्बे में मज़दूर राजनीति

1930 और 1940 के दशक में बॉम्बे भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक था। अंबेडकर और कम्युनिस्ट संगठन दोनों ने ही कपड़ा मिल के मज़दूरों, औद्योगिक श्रमिकों और मिल कर्मचारियों के बीच काम किया। अंबेडकर ने मज़दूर वर्ग की बड़ी हड़तालों का नेतृत्व करने के लिए कम्युनिस्टों के साथ हाथ मिलाया, जैसे कि 1938 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के ख़िलाफ़ हुई हड़ताल।

हालाँकि वेतन, काम की स्थितियों और मज़दूरों के अधिकारों को लेकर उनकी चिंताएँ एक जैसी थीं, लेकिन उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएँ अक्सर अलग-अलग होती थीं। कम्युनिस्ट नेता वर्ग-एकता पर ज़ोर देते थे, जबकि अंबेडकर का तर्क था कि जातिगत विभाजन मज़दूर वर्ग की सच्ची एकजुटता में बाधा डालते हैं।

उन्होंने बार-बार कम्युनिस्ट आयोजकों की आलोचना की क्योंकि वे कारखानों, ट्रेड यूनियनों और मज़दूर समुदायों के भीतर जातिगत भेदभाव को नज़रअंदाज़ करते थे।

इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी

1936 में अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP) की स्थापना की। यह एक उल्लेखनीय प्रयोग था जिसका मकसद मज़दूरों, किसानों और दमित जातियों को एक लोकतांत्रिक कार्यक्रम के तहत एकजुट करना था।

ILP ने ज़मींदारी प्रथा का विरोध किया, मज़दूरों के अधिकारों का बचाव किया, भूमि सुधार की माँग की और साथ ही जातिगत उत्पीड़न को भी चुनौती दी। यह भारत में वर्ग-आधारित राजनीति और जाति-विरोधी राजनीति को एक साथ लाने के शुरुआती प्रयासों में से एक था।

इसके उदय ने औद्योगिक मज़दूरों के समर्थन के लिए अंबेडकर को कम्युनिस्ट संगठनों के साथ सीधे राजनीतिक मुक़ाबले में भी ला खड़ा किया।

कम्युनिस्ट नेतृत्व की आलोचना

अंबेडकर का मानना ​​था कि कई कम्युनिस्ट नेता सामाजिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि से आते थे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाति के महत्व को कम करके आँकते थे।

उनका तर्क था कि कम्युनिस्ट संगठन अक्सर दलितों से यह उम्मीद करते थे कि वे समाजवादी क्रांति होने तक जाति के ख़िलाफ़ संघर्ष को टाल दें। अंबेडकर ने इस तरह के क्रम को मानने से इनकार कर दिया।

उनके लिए, सामाजिक समानता आर्थिक बदलाव का इंतज़ार नहीं कर सकती थी।

 चुनावी प्रतिद्वंद्विता

1930 और 1940 के दशकों में, अंबेडकर के संगठनों और कम्युनिस्ट पार्टियों ने अक्सर बॉम्बे और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ा। हालाँकि दोनों ने मज़दूरों को आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन वे अलग-अलग वैचारिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते थे और अक्सर एक-दूसरे की राजनीतिक रणनीतियों की आलोचना करते थे।

बुद्ध या कार्ल मार्क्स

कम्युनिज़्म पर अंबेडकर का अंतिम दार्शनिक विचार उनके निबंध 'बुद्ध या कार्ल मार्क्स' में मिलता है।

उन्होंने तर्क दिया कि बुद्ध और मार्क्स के कई उद्देश्य समान थे: शोषण का अंत; समानता की स्थापना; गरीबों की चिंता और अन्याय का विरोध।

फिर भी, उनके तरीकों में बुनियादी अंतर था।

मार्क्स ने वर्ग संघर्ष, क्रांति, तानाशाही और ज़बरदस्ती का समर्थन किया।

बुद्ध ने करुणा, समझाने-बुझाने, नैतिक आत्म-परिवर्तन और लोकतांत्रिक सह-अस्तित्व का समर्थन किया।

अंबेडकर ने निष्कर्ष निकाला कि जहाँ मार्क्सवाद ने बल प्रयोग के माध्यम से न्याय की मांग की, वहीं बौद्ध धर्म ने नैतिक क्रांति के माध्यम से न्याय की मांग की।

उनके लिए, केवल बाद वाला ही समानता स्थापित करते हुए स्वतंत्रता को बनाए रख सकता था।

समकालीन प्रासंगिकता

अंबेडकर और मार्क्स के बीच संवाद समकालीन विद्वता को प्रभावित करता रहता है। कई सामाजिक वैज्ञानिक अब मानते हैं कि भारतीय समाज को समझाने के लिए न तो केवल वर्ग विश्लेषण और न ही केवल जाति विश्लेषण पर्याप्त है।

अंबेडकर की आलोचना ने बाद के विद्वानों को जाति को सत्ता के एक स्वतंत्र आधार के रूप में पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया, जो वर्ग, लिंग, धर्म और जातीयता के साथ जुड़ता है। उनके काम ने दलित अध्ययन, संवैधानिक सिद्धांत, लोकतांत्रिक विचार और मानवाधिकार विद्वता को गहराई से प्रभावित किया है।

इस बीच, मार्क्सवादी विश्लेषण पूंजीवादी संचय, श्रम शोषण और आर्थिक असमानता की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालते रहते हैं।

अंबेडकर और मार्क्स को एक-दूसरे के विरोधी मानने के बजाय, कई समकालीन विद्वान दोनों परंपराओं के बीच सार्थक संवाद की तलाश करते हैं, साथ ही अंबेडकर के इस ज़ोर को भी स्वीकार करते हैं कि भारत में किसी भी मुक्ति-उन्मुख राजनीति के लिए जाति का उन्मूलन अपरिहार्य है।

निष्कर्ष

डॉ. बी. आर. अंबेडकर की कम्युनिज़्म (साम्यवाद) की आलोचना आधुनिक राजनीतिक सोच में सबसे मौलिक योगदानों में से एक थी। उन्होंने मार्क्स के पूंजीवादी शोषण के विश्लेषण को तो स्वीकार किया, लेकिन कम्युनिस्ट राजनीति की तानाशाही प्रवृत्तियों, हिंसक क्रांति को अपनाने और आज़ादी व लोकतंत्र की अनदेखी करने जैसी बातों को खारिज कर दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने तर्क दिया कि मार्क्सवादी सिद्धांत भारतीय समाज की विशिष्ट प्रकृति को समझने में विफल रहा, क्योंकि इसने जाति की स्वतंत्र शक्ति को नज़रअंदाज़ करते हुए वर्चस्व के सभी रूपों को केवल वर्ग तक ही सीमित कर दिया।

अंबेडकर का मानना ​​था कि वास्तविक सामाजिक बदलाव के लिए आर्थिक शोषण और जाति-आधारित ऊंच-नीच, दोनों को एक साथ खत्म करना ज़रूरी था। लोकतंत्र, संवैधानिक व्यवस्था, सामाजिक समानता, आज़ादी, भाईचारा और नैतिक बदलाव उनके दृष्टिकोण के मुख्य आधार थे। लोकतांत्रिक समाजवाद के उनके समर्थन से यह स्पष्ट हुआ कि कम्युनिज़्म का विरोध करने का मतलब पूंजीवाद का समर्थन करना नहीं था, बल्कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक अधिक मानवीय और लोकतांत्रिक रास्ते के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता था।

भारतीय कम्युनिस्टों के साथ उनके संबंध जटिल रहे—मज़दूरों के अधिकारों और भूमि सुधारों के संघर्षों में सहयोग तो रहा, लेकिन सिद्धांत, रणनीति और भारतीय समाज की प्रकृति को लेकर गहरे मतभेद भी बने रहे। उनके निधन के छह दशकों से भी अधिक समय बाद भी, अंबेडकर की आलोचना विद्वानों और कार्यकर्ताओं को ऐसी राजनीति विकसित करने की चुनौती देती है जो वर्ग-आधारित शोषण और जाति-आधारित उत्पीड़न, दोनों का समाधान कर सके। लोकतंत्र में राजनीतिक आज़ादी के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी समावेश होना चाहिए—इस बात पर उनका ज़ोर आधुनिक भारतीय राजनीतिक सोच की सबसे स्थायी विरासतों में से एक बना हुआ है।