मंगलवार, 9 जुलाई 2013


बोधगया में बम विस्फोट और साम्प्रदायिक राजनीति
एस. आर. दारापुरी
बोधगया में महाबोधि बौद्ध मंदिर परिसर में 7 जुलाई को प्रातः 9 बम विस्फोट हुए हैं जिन्हें सरकार ने आतंकी घटना माना हैण् यह देश में किसी बौद्ध स्थल पर पहली आतंकी घटना हैण् इस से आतंकी घटनाओं  का एक नया क्षेत्र सामने आया हैण् इस में दो बौद्ध भिक्षुओं को चोटें आई हैं जिन में  से एक की चोटें काफी गंभीर हैं परन्तु वह खतरे से बाहर हैण् 
इस घटना की जांच एनआईए ;राष्ट्रीय जाँच एजंसी द्वारा शुरू की गयी हैण् अब तक की विवेचना से कोई खास सुराग नहीं मिले हैंण् पुलिस ने अब तक विनोद मिस्त्री नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस से पूछताछ चल रही हैण् घटना स्थल से उसका एक बैग भी बरामद हुआ है जिस में एक भिक्षु वाला चीवरए एक कागज़ पर कुछ टेलीफोन नंबरए दवाई का पर्चा और विनोद का वोटर पहचान पत्र बरामद हुआ हैण्
यद्यपि विवेचना से अभी तक इस आतंकी घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के बारे में कोई भी  ठोस सुराग नहीं मिला है फिर भी हमेशा की तरह शक की सुई इंडियन मुजाहिदीन की ओर मोड़ दी गयी हैण् मीडिया और कुछ  राजनीतिक पार्टियों ने बर्मा में बौद्धों और रोहंगीय मुसलमानों के बीच चल रहे साम्प्रदायिक झगडे से जोड़ कर मुस्लिम आतंकियों द्वारा किये जाने का संदेह व्यक्त करना शुरू कर दिया हैण् केन्द्रीय सरकार ने यह भी कहा है कि बौद्ध स्थलों पर मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा संभावित हमले के बारे में आई बी द्वारा बिहार पुलिस को पहले ही सूचना दी गयी थीण् यह भी कहा जा रहा है कि इस  मामले में सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुयी हैण् यद्यपि मौके पर लगे सी सी टी वी कैमरों से कुछ तस्वीरें मिली हैं परन्तु वे स्पष्ट नहीं हैंण्
अब अगर देखा जाये तो जहाँ तक आई बी द्वारा दी गयी सूचना का सम्बन्ध है वर्तमान में उस की विश्वसनीयता संदिग्ध कही जा रही है क्योंकि इस से पहले गुजरात में बम्ब विस्फोटों के मामले में उस की साम्प्रदायिक भूमिका और फर्जी मुठभेड़ों की साजिश में उस की संलिप्तता से उस की साख को काफी बट्टा लग चुका हैण् अब तक यह भी सिद्ध हो चुका है कि किस प्रकार आई बी के कुछ अधिकारियों ने सम्प्रदायिक भूमिका निभाते हुए बेक़सूर मुस्लिम नौजवानों को बम विस्फोट के मामलों में फंसवाया था जब कि बाद में उन घटनाओं के लिए हिन्दुत्ववादी संघठन के लोग जिम्मेवार गए थेण् अतः इस मामले में भी आई बी द्वारा मुस्लिम संघटनों के शामिल होने के बारे में दी गयी सूचना को भी इस के प्रत्यक्ष मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जा सकताण्
 अब तक यह भी स्पष्ट हो चुका है कि आई बी के इजराइल की खुफिया एजंसी मौसाद से बहुत निकट  के सम्बन्ध हैं और वह भारत की पुलिस और आई बी के अधिकारियों को प्रशिक्षित भी कर चुकी हैण् इतना ही नहीं मौसाद कश्मीर में भारतीय सेना को भी प्रशिक्षित कर चुकी हैण् केंद्र में एनडीए सरकार के दौरान भाजपा  के इजराइल से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और वर्तमान कांग्रेस सरकार के  भी बहुत अच्छे सम्बन्ध हैंण्  उस से उत्तर प्रदेश में वर्तमान  सपा सरकार के भी बहुत अच्छे सम्बन्ध हैण् इस सरकार के मंत्री शिवपाल सिंह यादव कुछ समय पहले ही इजराइल की सरकारी यात्रा भी करके आये हैंण् भारत में इजराइल की मुख्य दिलचस्पी अपने हथियार बेचने की है और अब तक उसने भारी मात्रा में पुलिस के लिए छोटे और स्वचालित हथियार बेचे भी हैंण्  अब तक की विवेचना से मौसाद के हिन्दुत्ववादी संगठन श्अभिनव भारतष् से बहुत निकट के सम्बन्ध होने की बात भी सिद्ध हो चुकीं हैण् अतः बोधगया की घटना में मौसाद की दिलचस्पी से भी इनकार नहीं किया जा सकताण् भारत में आतंकी घटनायों से बिगड़े माहौल से ही तो इजराइल के हथियारों की मांग बढ़ेगीण्
जहाँ तक बर्मा में बौद्धों और रोहंगिया मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक झगडे का सम्बन्ध है उस के बारे में भारत के मुसलमानों में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देखी गयी है सिवाय तब के जब इंटरनेट पर इस सम्बन्ध में कुछ झूठी और भड़कायू तस्वीरें डाल दी गयी थींण् इस को लेकर लखनऊ में कुछ मुसलमानों द्वारा  बुद्धा पार्क में बुद्ध की मूर्ति को लेकर जो हरकत की गयी थी उसकी स्वयं मुस्लिम संघठनों द्वारा कड़ी निंदा की गयी थीण् इस पर भारत के बौद्धों जिन में अधिकतर दलित हैं ने भी कोई खास प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थीण् बौद्ध गया की वर्तमान घटना पर भी भारत के बौद्धों ने इस की निंदा तो ज़रूर कि है और गहराई से जाँच की मांग की है परन्तु मुसलमानों के प्रति किसी प्रकार का आक्रोश नहीं व्यक्त किया हैण् दलाई लामा और अन्य बौद्ध धम्म गुरुयों ने भी शांति बनाये रखने का ही सन्देश दिया हैण्
अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस घटना से सीधा लाभ किस को मिल सकता हैण् यह भाजपा और अन्य हिन्दुत्ववादी संघठनों द्वारा पूरे देश में अपने साम्प्रदायिक एजंडे के अंतर्गत मुसलमानों को निशाना बना कर वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीती की कोशिश भीहो सकती हैण् इस घटना के पीछे अब तक सौहार्दपूर्ण ढंग से रह रहे दलितए बौद्ध और मुसलमानों को  आपस में लड़ाने की कोशिश भी हो सकती हैण्  एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि इस समय गुजरात में इशरत जहाँ के मामले को लेकर मोदी और भाजपा के अन्य नेता बुरी तरह से घिरे हुए हैंण् बोधगया की घटना से उस मुद्दे से फ़िलहाल ध्यान दूसरी ओर मुड़ गया है और भाजपा को नितीश और केन्द्रीय सरकार को सुरक्षा में ढिलाई के नाम पर घेरने का मौका  भी मिल गया हैण्
अतः बोधगया की घटना के बारे में वर्तमान में भाजपा द्वारा साम्प्रदायिक राजनीती को भड़काने का जो प्रयास किया जा रहा है उस से सभी खास करके दलितों और नव बौद्धों को सावधान रहने की ज़रुरत हैण् उन्हें इस से उत्तेजित नहीं होना चाहिएण् राष्ट्रीय  जांच एजंसी इस की गहराई से जांच कर रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि वह जल्दी ही असली दोषी व्यक्तियों को पकड़ने में कामयाब होगीण् साथ ही केन्द्रीय सरकार को भी इस सम्बन्ध में स्पष्ट बात करनी चाहिएण् बीच बीच में वह भी बिना किसी सबूत के इंडियन मुजाहिदीन आदि की लिप्तता की बात करने लगती है जिस से भाजपा और हिन्दुत्ववादी  मीडिया के दुष्प्रचार को बल मिलता हैण् हमें इस मामले में धैर्यपूर्वक जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए और अगले चुनाव में साम्प्रदायिकता की राजनीती को नहीं पनपने देना चाहिएण्     

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श्रमिक कल्याण में डॉ. अंबेडकर की ऐतिहासिक भूमिका एस.आर. दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय पीपुल्स फ्रंट (आज 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विशेष) भीमराव रामजी अंबेडकर ने आधुनिक भारत में श्रम कल्याण नीति को आकार देने में एक बुनियादी और अक्सर कम सराही गई भूमिका निभाई। उनका योगदान केवल संवैधानिक आदर्शों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वायसराय की कार्यकारी परिषद (1942–1946) में 'श्रम सदस्य' के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने व्यावहारिक श्रम सुधारों में भी गहरी भूमिका निभाई। उनके काम ने कई ऐसे अधिकारों और सुरक्षा उपायों की नींव रखी, जिनसे भारतीय श्रमिकों को आज भी लाभ मिल रहा है। 1. संस्थागत और नीतिगत नेतृत्व ब्रिटिश भारत के तहत 'श्रम सदस्य' के रूप में, अंबेडकर असल में 'श्रम मंत्री' ही थे। इस भूमिका में, उन्होंने श्रम प्रशासन को एक औपनिवेशिक, शोषणकारी ढांचे से बदलकर अधिक कल्याण-उन्मुख प्रणाली में बदल दिया। उन्होंने श्रमिकों को अनियंत्रित पूंजीवाद से बचाने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के ढांचे को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारतीय श्रम नीतियां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो गईं। 2. काम के घंटों में कमी अंबेडकर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भारत में '8 घंटे के कार्यदिवस' की शुरुआत करना था। इस सुधार से पहले, औद्योगिक श्रमिक अक्सर कठोर परिस्थितियों में दिन में 12–14 घंटे काम करते थे। इस सुधार ने भारत को वैश्विक श्रम मानकों के बराबर ला खड़ा किया और मानवीय कार्य परिस्थितियों की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाया। 3. सामाजिक सुरक्षा उपाय अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। उन्होंने कई सामाजिक सुरक्षा उपायों की वकालत की और उन्हें शुरू किया, जिनमें शामिल हैं: महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ, कार्यस्थल पर चोट लगने पर मुआवज़ा, और भविष्य निधि (Provident fund) योजनाएं इन उपायों ने बाद में 'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948' और 'कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952' जैसे कानूनों को प्रभावित किया। 4. महिला श्रमिकों की सुरक्षा अंबेडकर श्रम क्षेत्र में लैंगिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने ऐसी नीतियां पेश कीं जिनसे यह सुनिश्चित हो सके: सवेतन मातृत्व अवकाश, खदानों में महिलाओं के लिए भूमिगत काम पर प्रतिबंध, और समान वेतन तथा बेहतर कार्य-स्थितियां। उस समय के हिसाब से उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील था और सामाजिक न्याय के उनके व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप था। 5. ट्रेड यूनियन अधिकार और औद्योगिक संबंध अंबेडकर ने सामूहिक सौदेबाजी के महत्व को पहचाना और ट्रेड यूनियनों के विकास का समर्थन किया। उन्होंने इन लक्ष्यों की दिशा में काम किया: ट्रेड यूनियनों को कानूनी मान्यता, औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए तंत्र, और त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलनों (सरकार, नियोक्ता, श्रमिक) को बढ़ावा देना उनके प्रयासों ने संवाद को संस्थागत बनाने और औद्योगिक संघर्ष को कम करने में मदद की। 6. न्यूनतम वेतन और उचित स्थितियां हालांकि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 स्वतंत्रता के बाद लागू किया गया था, लेकिन अंबेडकर के विचारों ने इसके ढांचे को काफी हद तक प्रभावित किया। उन्होंने लगातार यह तर्क दिया कि श्रम कोई वस्तु नहीं है, और एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। 7. श्रमिक कल्याण कोष और आवास अंबेडकर ने श्रमिकों के आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा में सहायता के लिए कल्याण कोष की वकालत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिक विकास में कार्यस्थल से परे श्रमिकों की भलाई के लिए भी प्रावधान शामिल होने चाहिए। 8. श्रमिक कल्याण के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, अंबेडकर ने श्रमिक कल्याण को 'राज्य के नीति निदेशक तत्वों' (अनुच्छेद: 39, 41, 42 और 43) में शामिल किया, जिसमें ये अधिकार शामिल हैं: काम का अधिकार, काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियां, जीवन-निर्वाह योग्य वेतन, और बेरोजगारी, बीमारी तथा वृद्धावस्था की स्थिति में सार्वजनिक सहायता ये सिद्धांत उनके इस विश्वास को दर्शाते हैं कि लोकतंत्र को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना ही चाहिए। 9. व्यापक दार्शनिक योगदान अंबेडकर का श्रम दर्शन गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित था। कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों से प्रभावित होने के बावजूद, उनका दृष्टिकोण उनसे भिन्न था; उन्होंने हिंसक क्रांति को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय श्रमिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों की वकालत की। निष्कर्ष श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में डॉ. अंबेडकर का योगदान अत्यंत परिवर्तनकारी था। उन्होंने केवल आर्थिक उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, मानव गरिमा और सामाजिक न्याय को केंद्र में ला दिया। समकालीन भारत में श्रमिकों को प्राप्त कई सुरक्षात्मक उपाय और अधिकार, उन्हीं के दृष्टिकोण और नीतिगत पहलों से प्रेरित हैं। डा. अंबेडकर मजदूरों को न केवल अपने अधिकारों के लिए ही लड़ने के लिए संगठित होने बल्कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया। उनका कार्य हमें यह याद दिलाता है कि श्रमिक कल्याण केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक नैतिक और संवैधानिक अनिवार्यता है, जो एक न्यायपूर्ण समाज के लिए अत्यंत केंद्रीय महत्व रखती है।

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