आरएसएस पर 1947 से लगाए गए प्रतिबंधों का संक्षिप्त इतिहास
महात्मा गांधी की हत्या के बाद सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने तब कहा था कि देश में कार्यरत 'घृणा और हिंसा की ताकतों को जड़ से खत्म करने' के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
लेखक: यशी
(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)
स्वतंत्र भारत में आरएसएस पर तीन बार प्रतिबंध लगाया गया था।
28 सितंबर को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को गैरकानूनी घोषित किए जाने के बाद, बिहार के लालू प्रसाद और केरल के रमेश चेन्नीथला जैसे कई राजनीतिक नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
स्वतंत्र भारत में आरएसएस पर तीन बार प्रतिबंध लगाया गया था। सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, हालांकि कई राज्यों ने वर्षों से इस प्रतिबंध को हटा लिया है।
यहां आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और निरस्त करने का एक संक्षिप्त इतिहास दिया गया है।
महात्मा गांधी की हत्या के बाद
नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के कुछ दिनों बाद, 4 फरवरी, 1948 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक बयान में, सरकार ने कहा कि देश में कार्यरत "घृणा और हिंसा की ताकतों को खत्म करने" के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
“यह पाया गया है कि देश के कई हिस्सों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्तिगत सदस्य आगजनी, डकैती, लूट और हत्या से जुड़ी हिंसा के कृत्यों में लिप्त हैं और अवैध हथियार और गोला-बारूद एकत्र किए हैं। वे लोगों को आतंकवादी तरीकों का सहारा लेने, आग्नेयास्त्रों को इकट्ठा करने, सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करने और पुलिस और सेना को अपने अधीन करने के लिए प्रेरित करने वाले पर्चे प्रसारित करते पाए गए हैं”, बयान में कहा गया था।
इसमें कहा गया था कि जब तक सरकार ने पहले व्यक्तिगत सदस्यों के साथ व्यवहार किया था और संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, "आपत्तिजनक" गतिविधियां जारी रहीं, "और संघ की गतिविधियों से प्रायोजित और प्रेरित हिंसा के पंथ ने कई पीड़ितों को अपना शिकार बनाया है। नवीनतम और सबसे कीमती गांधीजी स्वयं इसका शिकार हुए थे। इन परिस्थितियों में यह सरकार का बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह हिंसा के इस पुन: प्रकट होने को एक विकराल रूप धारण करने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय करे और इसके लिए पहले कदम के रूप में, उन्होंने संघ को एक अवैध संघ घोषित करने का निर्णय लिया है। ”
आरएसएस ने प्रतिबंध को रद्द करने के लिए कई अपील की, तत्कालीन सरसंघचालक एमएस गोलवलकर ने गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल से मुलाकात की और पटेल और प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू दोनों को पत्र लिखा। आरएसएस की वेबसाइट कहती है, "सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद, स्वयंसेवकों ने 9 दिसंबर, 1948 को संघ पर से प्रतिबंध हटाने की मांग करते हुए सत्याग्रह शुरू किया।"
एक साल बाद, 11 जुलाई 1949 को प्रतिबंध हटा लिया गया था। प्रतिबंध हटाने वाली सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है, "आरएसएस के नेता ने संविधान के प्रति वफादारी और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को आरएसएस के संविधान में और अधिक स्पष्ट करने का बीड़ा उठाया है। इसे स्पष्ट रूप प्रदान करने के लिए कि हिंसक और गुप्त तरीकों को मानने या अपनाने वाले व्यक्तियों का संघ में कोई स्थान नहीं होगा। आरएसएस नेता ने यह भी स्पष्ट किया है कि संविधान पर लोकतांत्रिक आधार पर काम किया जाएगा।
आरएसएस की वेबसाइट में उल्लेख है कि संघ का संविधान 1949 में तैयार किया गया था।
सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर प्रतिबंध
1966 में, गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया जिसमें सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस या जमात-ए-इस्लामी द्वारा आयोजित गतिविधियों में भाग लेने से रोक दिया गया था।
30 नवंबर, 1966 को जारी आदेश में कहा गया है, "सरकारी सेवकों द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियों में किसी भी भागीदारी की सदस्यता के संबंध में सरकार की नीति के बारे में कुछ संदेह उठाए गए हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार ने इन दोनों संगठनों की गतिविधियों को हमेशा इस तरह का माना है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनमें भागीदारी केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 5 के उप-नियम (1) के प्रावधानों को आकर्षित करेगी। ।"
यह आदेश 1970 और 1980 में दोहराया गया था। हालांकि, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे कई राज्यों ने इस प्रतिबंध को हटा लिया है।
2016 में, पीएमओ में तत्कालीन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि वे केंद्र सरकार के "पुराने आदेश की समीक्षा करेंगे"।
आपातकाल के दौरान प्रतिबंध
25 जून, 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा देशव्यापी आपातकाल लागू करने के बाद, 4 जुलाई को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
आपातकाल पर एक सवाल के जवाब में, इंदिरा ने कहा था कि जयप्रकाश नारायण ने खुद को आरएसएस के साथ जोड़ लिया था, वह संगठन जिसने महात्मा गांधी की हत्या को उकसाया था और वह संगठन "कट्टरपंथी" हिंदू था।
तब सरसंघचालक बालासाहेब देवरस ने इंदिरा को शिकायत करने के लिए लिखा था कि "प्रतिबंध आदेश प्रतिबंध के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताता है। आरएसएस ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक कानून व्यवस्था को खतरा हो। संघ का उद्देश्य सम्पूर्ण हिन्दू समाज को संगठित कर उसे समरूप एवं स्वाभिमानी बनाना है। ...यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संघ कभी भी हिंसा में लिप्त नहीं था। न ही इसने कभी हिंसा की शिक्षा दी है। संघ ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता है।"
कई दौर की बातचीत के बाद, 22 मार्च, 1977 को प्रतिबंध हटा लिया गया, जब आपातकाल समाप्त हो गया था।
बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद प्रतिबंध
अयोध्या में बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त कर दिया गया था और 10 दिसंबर को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। न्यायमूर्ति बाहरी आयोग द्वारा इसे "अनुचित" पाए जाने के बाद, 4 जून, 1993 को कुछ महीनों के भीतर इस प्रतिबंध को हटा लिया गया था।
दिसंबर 2009 में, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, "आरएसएस को गैरकानूनी घोषित करने वाली अधिसूचना को कानूनी आवश्यकता के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीके बाहरी की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्णय के लिए भेजा गया था। न्यायमूर्ति बाहरी के निर्णय को गृह मंत्रालय द्वारा जून 18,1993 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें पृष्ठ 71 पर, विद्वान न्यायाधीश ने पीडब्लू-7, एक बहुत वरिष्ठ आईबी अधिकारी के साक्ष्य का उल्लेख किया, कि इस संघ के विरुद्ध दिखाने के लिए कोई भौतिक साक्ष्य नहीं था कि आरएसएस ने विवादित ढांचे [बाबरी मस्जिद] को नष्ट करने की पूर्व योजना बनाई थी। रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए श्वेत पत्र का भी नोटस लिया गया है, जो पूर्व नियोजन सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। ट्रिब्यूनल ने तदनुसार माना कि आरएसएस को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
साभार: द इंडियन एक्सप्रेस
