हिंदुत्व–कॉरपोरेट गठजोड़ और भारतीय राजनीति का पुनर्संरचनाकरण

 

हिंदुत्व–कॉरपोरेट गठजोड़ और भारतीय राजनीति का पुनर्संरचनाकरण

-    एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट

यह लेख समकालीन भारत में हिंदुत्व–कॉरपोरेट गठजोड़ के उदय और सुदृढ़ीकरण तथा लोकतांत्रिक राजनीति, शासन और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की पड़ताल करता है। लेख का तर्क है कि बहुसंख्यकवादी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संकेंद्रित कॉरपोरेट पूँजी (वैश्विक वित्तीय पूंजी) के बीच गठबंधन ने एक नई राजनीतिक संरचना को जन्म दिया है, जिसकी विशेषताएँ हैं—नीति-अपहरण (policy capture), लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण, तथा वर्ग-आधारित राजनीति का विस्थापन होकर पहचान-आधारित राजनीतिक लामबंदी का उभार।
राजनीतिक अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर यह शोध इस गठजोड़ को सत्तावादी नवउदारवाद की वैश्विक प्रवृत्तियों के संदर्भ में स्थापित करता है, साथ ही भारतीय संदर्भ में इसकी विशिष्ट जाति–धार्मिक, सभ्यतागत रूपरेखा को रेखांकित करता है।

1. प्रस्तावना

पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण रूपांतरण देखने को मिला है, जिसकी पहचान हिंदुत्व विचारधारा और बड़े कॉरपोरेट पूँजी के अभिसरण (गठजोड़) से होती है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उससे संबद्ध संगठन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक बहुसंख्यकवाद के माध्यम से समाज को लामबंद करते रहे हैं, वहीं प्रमुख कॉरपोरेट समूहों को विनियमन-शिथिलीकरण, निजीकरण और राज्य द्वारा दी गई विशेष रियायतों से लाभ प्राप्त हुआ है।
यह लेख इस अभिसरण को हिंदुत्व–कॉरपोरेट गठजोड़ के रूप में संकल्पित करता है और भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं, शासन संरचनाओं तथा सामाजिक–आर्थिक संबंधों पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करता है।
इस लेख का केंद्रीय तर्क यह है कि हिंदुत्व नवउदारवादी पूँजीवाद द्वारा उत्पन्न सामाजिक अंतर्विरोधों को प्रबंधित करने का एक वैचारिक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जबकि कॉरपोरेट पूँजी बहुसंख्यकवादी राजनीतिक सत्ता के सुदृढ़ीकरण के लिए भौतिक और वित्तीय आधार प्रदान करती है।

2. हिंदुत्व–कॉरपोरेट गठजोड़ की संकल्पना

हिंदुत्व–कॉरपोरेट गठजोड़ को किसी आकस्मिक या तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्था के बजाय एक संरचनात्मक गठबंधन के रूप में समझा जाना चाहिए। इसकी जड़ें 1991 के बाद भारत के नवउदारवादी संक्रमण में निहित हैं, जिसने पुनर्वितरणकारी राजनीति को कमजोर किया और आर्थिक असमानता को तीव्र किया।
सत्तावादी नवउदारवाद पर कार्य करने वाले विद्वानों के अनुसार, बाजार-उन्मुख सुधारों को लागू करने के लिए अक्सर राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान और आंतरिक शत्रुओं के निर्माण जैसे गैर-आर्थिक सहमति-निर्माण तंत्रों की आवश्यकता होती है।
भारतीय संदर्भ में, हिंदुत्व प्रदान करता है: एक सभ्यतागत आख्यान, जो पदानुक्रम और आज्ञाकारिता को वैध ठहराता है; तथा आर्थिक संकट को सांस्कृतिक ध्रुवीकरण के माध्यम से राजनीति से अलग करने की एक प्रक्रिया।

इसके बदले में, कॉरपोरेट पूँजी को प्राप्त होता है: नीति-स्थिरता और पूर्वानुमेयता; राज्य संसाधनों तक विशेष पहुँच और नियामक उदारता; तथा जन-उत्तरदायित्व से राजनीतिक संरक्षण।

3. चुनावी राजनीति और राजनीतिक वित्त

इस गठजोड़ का एक महत्वपूर्ण आयाम चुनावी राजनीति में कॉरपोरेट वित्तपोषण के माध्यम से आया परिवर्तन है। अपारदर्शी राजनीतिक चंदा प्रणालियों की शुरुआत ने चुनावी प्रतिस्पर्धा के संतुलन को गहराई से बदल दिया है। कॉरपोरेट दान का बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ दल की ओर प्रवाहित होता है, जिससे अभूतपूर्व चुनावी खर्च, मीडिया प्रभुत्व और संगठनात्मक विस्तार संभव हो पाता है।
इसके दो प्रमुख परिणाम सामने आते हैं: राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में असमानता, जिससे विपक्षी दल हाशिये पर चले जाते हैं; तथा लोकतांत्रिक जवाबदेही का क्षरण, क्योंकि नीतिगत निर्णय जन-निरीक्षण से सुरक्षित हो जाते हैं।
इस प्रकार चुनाव औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं, किंतु वास्तविक रूप से पूँजी-प्रधान लामबंदी और मीडिया संतृप्ति द्वारा आकार ग्रहण करते हैं।

4. मीडिया, विमर्श और सहमति का निर्माण

मुख्यधारा मीडिया पर कॉरपोरेट स्वामित्व और प्रभाव ने हिंदुत्व–कॉरपोरेट गठजोड़ को सामान्यीकृत करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। समाचार कवरेज में बढ़ती प्राथमिकता दी जाती है: राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान को; नेतृत्व के नाटकीय और व्यक्तिकेंद्रित प्रस्तुतिकरण को; तथा असहमति के अवैधीकरण को।
कॉरपोरेट आचरण, असमानता और नीति-अपहरण पर खोजी पत्रकारिता में तीव्र गिरावट आई है। यह परिवर्तन मीडिया को एक लोकतांत्रिक संस्था से सहमति-निर्माण के उपकरण में बदलने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जहाँ आर्थिक शक्ति वैचारिक वर्चस्व के साथ संरेखित हो जाती है।

5. शासन, नीति-अपहरण और कॉरपोरेट राज्य

हिंदुत्व–कॉरपोरेट गठजोड़ का प्रभाव शासन और नीति-निर्माण के क्षेत्र में सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। प्रमुख प्रवृत्तियों में शामिल हैं: सार्वजनिक अवसंरचना और प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर निजीकरण; श्रम संरक्षण और पर्यावरणीय विनियमों का शिथिलीकरण; तथा बड़े कॉरपोरेट समूहों के लिए कर-रियायतें, ऋण पुनर्संरचना और चयनात्मक नियामक प्रवर्तन।
साथ ही, राज्य की कल्याणकारी भूमिका का पुनर्परिभाषण किया जाता है। सामाजिक प्रावधानों को अधिकार-आधारित व्यवस्थाओं के बजाय लक्षित हस्तांतरण और उपकारात्मक योजनाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे एक ऐसा मॉडल उभरता है, जिसमें न्यूनतम कल्याण और अधिकतम बाजार-स्वतंत्रता का संयोजन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से राजनीतिक रूप से टिकाऊ बनाया जाता है।

6. बहुसंख्यकवाद के माध्यम से वर्ग राजनीति का विस्थापन

इस गठजोड़ का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम वर्ग-आधारित राजनीतिक विमर्श का विस्थापन है। बेरोज़गारी, कृषि संकट और श्रम के बढ़ते अनौपचारीकीकरण जैसे संरचनात्मक मुद्दों को साम्प्रदायिक और सांस्कृतिक आख्यानों के माध्यम से पुनर्परिभाषित किया जाता है।
इस प्रक्रिया में सामाजिक संघर्ष पूँजी–श्रम संबंधों से हटकर धार्मिक और सांस्कृतिक विरोधों की ओर मोड़ दिए जाते हैं। परिणामस्वरूप, व्यापक पुनर्वितरणकारी गठबंधनों की संभावना क्षीण होती जाती है और अधीनस्थ वर्गों की एकता धार्मिक और जातिगत रेखाओं पर विखंडित हो जाती है, जबकि आर्थिक असमानता और अधिक गहरी होती जाती है।

7. लोकतांत्रिक संस्थाएँ और सत्तावादी झुकाव

हिंदुत्व–कॉरपोरेट गठजोड़ ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्रमिक क्षरण में योगदान दिया है। संसद, नियामक निकाय, विश्वविद्यालय और नागरिक समाज संगठन बढ़ते केंद्रीकरण और कार्यपालिका नियंत्रण का सामना कर रहे हैं।
विशेष रूप से वे आवाज़ें, जो कॉरपोरेट परियोजनाओं या बहुसंख्यकवादी नीतियों को चुनौती देती हैं, उन्हें अपराधीकरण या अवैधीकरण का सामना करना पड़ता है। यह लोकतंत्र का पूर्ण विघटन नहीं, बल्कि एक प्रबंधित लोकतंत्र का रूप है, जिसमें औपचारिक संस्थाएँ बनी रहती हैं, किंतु उनकी स्वायत्तता और विमर्शात्मक क्षमता गंभीर रूप से सीमित हो जाती है।

8. तुलनात्मक और वैश्विक संदर्भ

वैश्विक स्तर पर भारत की दिशा तुर्की, ब्राज़ील और हंगरी जैसे देशों में देखी जाने वाली सत्तावादी नवउदारवादी प्रवृत्तियों से मेल खाती है। किंतु भारत का अनुभव विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ राजनीतिक पहचान के निर्माण में जाति और धर्म की केंद्रीय भूमिका है।
हिंदुत्व नवउदारवादी शासन को एक सभ्यतागत ढाँचे में अंतर्निहित करता है, जो पदानुक्रम और बहिष्करण को स्वाभाविक ठहराता है, और इस गठजोड़ को गहरी सामाजिक जड़ें प्रदान करता है।

9. निष्कर्ष

हिंदुत्व–कॉरपोरेट गठजोड़ भारतीय राजनीति के एक मौलिक पुनर्संरचनाकरण का प्रतिनिधित्व करता है। बहुसंख्यकवादी विचारधारा और संकेंद्रित आर्थिक शक्ति (वैश्विक वित्तीय पूंजी) के संयोजन के माध्यम से यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को पुनर्रचित करता है, पुनर्वितरणकारी राजनीति को कमजोर करता है और नागरिकता के दायरे को संकुचित करता है।
इसका दीर्घकालिक परिणाम एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के रूप में सामने आता है, जिसमें आर्थिक असमानता और सामाजिक बहिष्करण, चुनावी वैधता और राष्ट्रवादी सहमति के साथ सह-अस्तित्व में रहते हैं।
भारत में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संवैधानिकता के भविष्य पर किसी भी गंभीर विमर्श के लिए इस गठजोड़ को समझना अनिवार्य है।

साभार: ChatGPT