शुक्रवार, 29 जुलाई 2022

आरएसएस: गहराई और चौड़ाई - - देवनूर महादेव


 

आरएसएस: गहराई और चौड़ाई  

-    देवनूर महादेव

(डॉ प्रशांत एन एस  डाकत्रे द्वारा कन्नड़ से अंग्रेजी अनुवाद। लेखक द्वारा समर्थित नहीं है और अनुवाद की सटीकता पर अनुवादक द्वारा किए गए कोई दावे नहीं हैं।)

(अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी: राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

विषय सूची

प्राक्कथन 10

जहां सब कुछ आरएसएस का जीवन है। 12

इस प्रकार दस्तावेज़ बोले 18

आज, वर्तमान में… 28

इस पृष्ठभूमि में धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम की जड़  39

तो अब क्या करें?  45

प्रस्तावना

यह लोगों के सामने आरएसएस के वास्तविक स्वरूप और उद्देश्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने का एक प्रयास है। यह समझने की दिशा में लोगों को जगाने की दिशा में एक छोटा कदम कि कैसे आरएसएस पूरे देश को अलग करने में लगा हुआ है, और आरएसएस की प्रकृति और उसके असली रंगों की व्यापक समझ के बीच की खाई को पाटने की दिशा में एक कदम है।

हमारी लोक कथाओं में, उस जादूगर की कहानी है जिसने विश्व स्तर पर उथल-पुथल फैला दी और क्रूर व्यवहार किया, क्योंकि उसने अपने जीवन (जान)  को एक दूर की गुफा में, सात समुद्रों से बहुत दूर, एक तोते के रूप में छिपाया था। पहले एक जादूगर, और इसके अलावा एक प्रतिरूपणकर्ता।  बहुरूपिया। भेष में निराला। उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई से अछूता  है। क्योंकि उसकी प्राण-आत्मा (जान) दूर-दूर तक गुफा में मौजूद हर चीज से सुरक्षित रहती है। इस दलदल से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि पहले यह स्थापित किया जाए कि जीवन-आत्मा कहाँ छिपी है। हमें इसकी तलाश करने की जरूरत है। आरएसएस की जीवन-आत्मा के लिए इस तरह की खोज के एक हिस्से के रूप में, मैंने प्राचीन सेसपूल को देखा, जहां से संगठन की प्राचीन उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। मैंने जो देखा वह घृणित है। उसका एक अंश इस पुस्तिका में है। यदि यह एक विस्तृत व्याख्या को प्रेरित करता है, तो मैं इस प्रयास को सार्थक समझूंगा।

और अब कुछ मान्यताएँ। मेरे मित्र शिवसुंदर, प्रसन्ना एन. गौड़ा, बी श्रीपद भट और प्रो. कुमारस्वामी जिन्होंने इस छोटी पुस्तिका की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले सुझाव और जानकारी प्रदान की, और सुरेश भट बकराबिलु ने संदर्भों के कन्नड़ अनुवाद के लिए इस्तेमाल किया, मैं ऋणी हूं।

- देवू

1

      आर.एस.एस की जान कहाँ है?

गोलवलकर लंबे समय तक R.S.S (नेटवर्क के प्रमुख) के सरसंचालक थे। आरएसएस के संस्थापक पिता डॉ. हेडगेवार। हेडगेवार स्वयं सावरकर को अपना गुरु (शिक्षक का श्रद्धेय रूप), दार्शनिक और मार्गदर्शक मानते थे, और गोलवलकर के दोनों लेखन के उद्धरण नीचे दिए गए हैं।

गोलवलकर के भगवान:

"एक जीवित ईश्वर की आवश्यकता है जो हमारे भीतर की सारी ऊर्जा को जगा सके। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा: "हमारा समाज हमारा भगवान है ... हिंदू जाति स्वयं विराट पुरुष (वैदिक प्रथम / आदिम व्यक्ति), सर्वशक्तिमान का एक रूप है"। यद्यपि उन्होंने 'हिंदू' शब्द का प्रयोग नहीं किया, फिर भी पुरुष सूक्त में जो विवरण मिलता है, वह यह स्पष्ट करता है - सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, यह उल्लेख करने के बाद कि तारे और आकाश उनकी नाभि से उत्पन्न होते हैं।

- यह ब्राह्मण को अपना सिर, राजा को अपनी भुजाओं, वैश्यों, उसकी जांघों और शूद्रों को उसके पैरों के रूप में वर्णित करता है। जो लोग इस चार-श्रेणी की व्यवस्था का पालन करते हैं, वे हिंदू जाति और हमारे भगवान का गठन करते हैं। यहाँ यही मतलब है।"

(संदर्भ: गोलवलकर, चिंतन गंगा, तीसरा पुनर्मुद्रण, पृष्ठ 29.

प्रकाशक: साहित्यसिंदु, बेंगलुरु)

गोलवलकर का 'संविधान':

हिंदू गौरव से भरे लोगों की व्यापक उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने नोट किया कि "फिलीपीन कोर्ट हाउस मनु की संगमरमर की मूर्ति का घर है। "मानव जाति का पहला, सबसे बड़ा और सबसे बुद्धिमान कानून देने वाला" यह मूर्ति के नीचे कहता है।

(संदर्भ: गोलवलकर, चिंतन गंगा, तीसरा पुनर्मुद्रण, पृष्ठ 12.

प्रकाशक: साहित्यसिंदु, बेंगलुरु)

वी.डी.सावरकर के विचारों में:

हमारे हिंदू राष्ट्र (राज्य) में, वेदों के बाद, मनुस्मृति सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। प्राचीन काल से, इसने हमारी संस्कृति-परंपराओं, विचारों और कार्यों का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक सिद्धांतों को स्थापित किया है। इसने हमारे देश की आध्यात्मिक और दिव्य यात्राओं की सदियों को संहिताबद्ध और समेकित किया है। मनुस्मृति उन नियमों और विनियमों का आधार है जिनका पालन लाखों हिंदू आज भी अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आज मनुस्मृति हिंदू कानून है।

(संदर्भ: वी.डी.सावरकर, 'मनुस्मृति में महिलाएं' सावरकर समग्र, वॉल्यूम 4, प्रभात पब्लिशर्स, दिल्ली। सुरेश भट, बकराबैलु द्वारा कन्नड़ में अनुवादित उद्धरण)

अम्बेडकर के नेतृत्व वाले भारतीय संविधान पर गोलवलकर:

हमारा संविधान भी पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों के विभिन्न लेखों का एक जटिल और विषम टुकड़ा है। बस… कुछ लंगड़े सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर बनाते हैं या पहले राष्ट्र संघ के चार्टर से और अमेरिकी (यूएस) से सुविधाओं के कुछ हॉटचपॉट और ब्रिटिश संविधान।"

संदर्भ: गोलवलकर, चिंतन गंगा, तीसरा पुनर्मुद्रण, पृ.245.

प्रकाशक: साहित्यसिंदु, बेंगलुरु)

30 नवंबर, 1949 को आरएसएस के मुखपत्र "ऑर्गनाइज़र" के संपादकीय में:

26 नवंबर, 1949 को, स्वतंत्र भारत के नए संविधान के समर्पण और अनावरण पर, संविधान की निम्नलिखित आलोचना सामने आई - "हमारे संविधान में, प्राचीन भारतीय संवैधानिक कानूनों, संस्थानों, नामकरण और वाक्यांशविज्ञान का कोई निशान नहीं है। मनु के नियम स्पार्टा के लाइकर्गस या फारस के सोलन से बहुत पहले लिखे गए थे। आज तक मनुस्मृति में प्रतिपादित उनके कानून दुनिया की प्रशंसा को उत्तेजित करते हैं और सहज आज्ञाकारिता और अनुरूपता (हिंदुओं के बीच) प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इन सबका कोई मतलब नहीं है" (अनुवाद निकालें: सुरेश भट, बाकराबिलु)

राज्यों के संघ के बारे में:

ज़हर का बीज: “हमारे संविधान के राज्यों के संघ प्रारूप से यह स्पष्ट है कि यह विश्वास कि हमारा एक सामंजस्यपूर्ण एकात्मक राष्ट्रवाद है, निर्माताओं के दिमाग में जड़ नहीं ले पाया है। उन्होंने हमारे देश को 'राज्यों का संघ' कहा है...आज के संघ (राज्यों के) स्वरूप के बीच अलगाववाद के छिपे हुए बीज हैं।"

(संदर्भ: गोलवलकर, चिंतन गंगा, तीसरा पुनर्मुद्रण, पृष्ठ 229।

प्रकाशक: साहित्यसिंदु, बेंगलुरु)

"... इस कारण से, हमें अपने संविधान के एक संघीय प्रारूप की इस सारी बात को अच्छे के लिए गहराई से दफन करना चाहिए। हमें सभी 'स्वायत्त' या अर्ध-स्वायत्त 'राज्यों' के हर अस्तित्व को मिटा देना चाहिए।  

एक राज्य के भीतर, भारत… आइए हम इस एकात्मक सरकार को स्थापित करने के लिए संविधान का पुन: परीक्षण और पुन: मसौदा तैयार करें…”

(संदर्भ: गोलवलकर, चिंतन गंगा, तीसरा पुनर्मुद्रण, पृष्ठ 474.

प्रकाशक: साहित्यसिंदु, बेंगलुरु)

आरएसएस के लिए प्रेरणा...

"एक झण्डा, एक नेता और एक विचारधारा से प्रेरित आरएसएस इस महान भूमि के कोने-कोने में हिंदुत्व की ज्योति जला रहा है।"

(गोलवलकर की मद्रास में आरएसएस के 1350 शीर्ष-स्तरीय नेताओं की घोषणा, 1930। यह एक फासीवादी और नाजी विचारधारा है।)

हिटलर की नाजी और फासीवादी विचारधारा के बारे में

"जर्मन नस्ल का गौरव अब वर्तमान का विषय बन गया है।

नस्ल और उसकी संस्कृति की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, जर्मनी ने यहूदी-सेमेटिक देशों के देश को शुद्ध करके दुनिया को चौंका दिया। अपने उच्चतम स्तर पर नस्ल का गौरव यहां प्रकट हुआ है। जर्मनी ने यह भी दिखाया है कि नस्लों और संस्कृतियों के लिए यह कितना असंभव है, जिसमें मतभेद जड़ तक जा रहे हैं, एक पूरे में आत्मसात किया जा सकता है, हमारे लिए हिंदुस्थान में सीखने और इसका समर्थन करने के लिए एक अच्छा सबक है।।

(संदर्भ: गोलवलकर की 'हम या हमारी राष्ट्रीयता परिभाषित', 1939)1

"यह ध्यान में रखने योग्य है कि ये पुराने राष्ट्र अपने अल्पसंख्यकों की समस्या को कैसे हल करते हैं ... प्रवासियों को आबादी के प्रमुख द्रव्यमान में खुद को स्वाभाविक रूप से आत्मसात करना होगा।“

1 अनुवादक का नोट: ऑनलाइन उपलब्ध पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण से सीधे अंश। मूल रूप से कन्नड़ में अनुवाद के लिए सुरेश भट, बकराबिलु को स्वीकार करता है।  

राष्ट्रीय नस्ल, अपनी संस्कृति और भाषा को अपनाकर और अपनी आकांक्षाओं में साझा करके, अपने अलग अस्तित्व की सभी चेतना खोकर, अपने विदेशी मूल को भूलकर। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे केवल बाहरी लोगों के रूप में रहते हैं, राष्ट्र की सभी संहिताओं और सम्मेलनों से बंधे हुए, राष्ट्र की पीड़ा पर और बिना किसी विशेष सुरक्षा के, किसी भी विशेषाधिकार या अधिकारों से कम। विदेशी तत्वों के लिए केवल दो ही रास्ते खुले हैं, या तो राष्ट्रीय नस्ल में शामिल होने और उसकी संस्कृति को अपनाने के लिए, या उसकी दया पर जीने के लिए, जब तक कि राष्ट्रीय नस्ल उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे और उनकी राष्ट्रीय नस्ल की इच्छा (मर्जी) पर देश छोड़ दे। अल्पसंख्यकों की समस्या पर यही एकमात्र ठोस दृष्टिकोण है। यही एकमात्र तार्किक और सही समाधान है। यही राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ और अविचलित रखता है। यही राष्ट्र को उसके शरीर में विकसित होने वाले कैंसर के खतरे से राज्य के भीतर एक राज्य के निर्माण की राजनीति से सुरक्षित रखता है।"

 (संदर्भ: गोलवलकर की 'हम या हमारी राष्ट्रीयता परिभाषित', 1939)1

यह तथ्य कि जर्मनी और इटली इतने आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो गए हैं और इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि नाजी या फासीवादी जादुई छड़ी के स्पर्श से पहले कभी नहीं हुआ, यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि ये विचारधाराएं उनके स्वास्थ्य की मांग के लिए सबसे उपयुक्त टॉनिक थीं। ”

संदर्भ: मदुरै में 1940 हिंदू महासभा में वी.डी.सावरकर का अध्यक्षीय भाषण। सुरेश भट, बकराबिलु द्वारा अनुवादित अंश (कन्नड़ में))

आज़ादी:

"हमारी स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए अंतर्निहित प्रेरणा हमारे राष्ट्रवादी मूल्यों, यानी हमारे धर्म और हमारी संस्कृति की सुरक्षा और प्रचार है, हमारा ऐतिहासिक पारंपरिक दृष्टिकोण है।

(संदर्भ: गोलवलकर, चिंतन गंगा, तीसरा पुनर्मुद्रण, पृष्ठ 425।

प्रकाशक: साहित्यसिंदु, बेंगलुरु)

2

इस प्रकार दस्तावेज़ क्या कहते हैं?

"जहां सभी आरएसएस का जीवन हैं" अध्याय में, अंश लेखन गोलवलकर और वी.डी.सावरकर के कुछ विचारों और दृष्टिकोणों को प्रकट करते हैं। अभी तक केवल दस्तावेजों ने ही बात की है। कोई समझदार ब्राह्मण नहीं, 'अन्य' कभी भी आरएसएस के इस राक्षसी अतीत को स्वीकार नहीं करेंगे।

गोलवलकर ने अपनी पुस्तक को 'विचारों का गुच्छा' नाम दिया है। कन्नड़ अनुवाद का नाम 'चिंतन गंगा' है। ऐसा ही होगा; पुस्तक में 'विचार' (या 'चिंतन') जैसी किसी चीज की तलाश करने पर, थोड़ा भी नहीं दिखता है। उनमें तीन चीजें और खतरनाक मान्यताएं हैं। वह भी, अतीत से खतरनाक मान्यताएं। अब लगभग 100 वर्षों से, आरएसएस और उनके सहयोगियों ने अतीत की इन (खतरनाक) मान्यताओं से आज की वास्तविकता का निर्माण करने के लिए निरंतर प्रयास किया है।

आरएसएस की मान्यताओं में पहला- 'पुरुष सूक्त' में दिखाई देने वाली सामाजिक व्यवस्था उनके लिए ईश्वर है। ब्राह्मण के सिर के रूप में, बाहों के रूप में राजा, जांघों के रूप में वैश्य और पैरों के रूप में शूद्र के साथ सामाजिक व्यवस्था, आरएसएस के लिए भगवान है। गोलवलकर के लिए यह भगवान का अवतार है; वह इसे "जीवित ईश्वर" कहते हैं। यह दृष्टिकोण आरएसएस की मान्यताओं का आधार है। और यह - उनके लिए - ईश्वर की प्राप्ति है!

ठीक है, भगवान के व्यवहार को मूर्त रूप देने वाली इस चतुर्वर्ण प्रणाली की जांच करने के लिए, हमारे अपने शरीर के सिर, बाहों, जांघों और पैरों को देखना पर्याप्त है। शरीर का मस्तक अर्थात् मन आज्ञाओं का पालन करता है और हाथ, जाँघ और पैर इन आज्ञाओं का पालन करते हैं। यदि हम इसे अपने समाज पर लागू करते हैं, तो उसके आदेशों के अनुसार वह ब्राह्मण (सिर), क्षत्रिय (हथियार) शासन करना चाहिए। उसी प्रकार वैश्य को वाणिज्य करना चाहिए, उसी प्रकार शूद्र को सभी की सेवा करनी चाहिए। यह आरएसएस के अनुसार सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता है। यह उनके परमेश्वर का अवतार है, वास्तव में एक जीवित परमेश्वर।

भाजपा द्वारा शासित राज्यों (जो कि आरएसएस परिवार के भीतर है) में छोटे बच्चों के दिमाग को प्रेरित करने के लिए, उन्होंने भगवद गीता पढ़ाना शुरू कर दिया है, जहां भगवान के अवतार कृष्ण स्वयं "मुझसे उत्पन्न चतुर्वर्ण" की घोषणा करते हैं। (भगवद) गीता की रचना कब हुई थी? या इसके मूल पाठ में कृष्ण द्वारा चतुर्वर्ण का उल्लेख था? या यह गीता में बाद में डाला गया है? यदि डाला गया है, तो यह कब हुआ? इन सभी की निश्चित रूप से जांच करनी होगी।

इस संबंध में, गीता की प्रामाणिकता पर बोलते हुए, स्वामी विवेकानंद ने कहा, "... जब तक शंकराचार्य ने गीता पर एक विस्तृत भाष्य नहीं लिखा और व्यापक रूप से इसकी प्रसिद्धि का प्रसार नहीं किया, तब तक लोग इसके विवरण से अनजान थे। शंकराचार्य से बहुत पहले, कई (विद्वानों) का मत है कि बोधयान वृत्ति नामक गीता पर भाष्य आसपास रहा होगा ... यह पाया ... जब वेदांत सूत्रों पर प्राचीन बोधायन भाष्य भी अनिश्चितता में डूबा हुआ है, यह देखते हुए कि उनकी विद्वतापूर्ण प्रतिष्ठा इस काम को लिखने पर टिकी हुई है, गीता पर बोधायन भाष्य के अस्तित्व को स्थापित करने का प्रयास करना व्यर्थ है। वास्तव में, कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि शंकराचार्य स्वयं गीता के लेखक थे, और उन्होंने ही इसे महाभारत में प्रक्षेपित किया था।" (स्वामी विवेकानंद कृति श्रेणी, खंड 7, पीपी 80-81, श्री रामकृष्णश्रम प्रकाशन)। क्या विवेकानंद के स्वयं के शब्द यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि चतुरवर्ण व्यवस्था के भेदभाव और दासता को वैध बनाने के लिए बाद के दिनों में ईश्वर के लिए गुणों को पाठ में प्रक्षेपित करके प्रभावित किया गया था? इन लोगों के लिए ये सब महत्वपूर्ण नहीं हैं! उनके लिए यह सब बेकार है। उनकी मान्यताएं इतिहास हैं, उनकी बातें शास्त्र हैं! सत्य अनावश्यक है। उनकी मान्यताएं सत्य हैं। उनका विश्वास वर्तमान (वास्तविकता) बन जाना चाहिए। ये हमारे संविधान को जितना अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, उतना ही वे इसे (अपने लिए) जीत के रूप में पसंद करते हैं।

इसलिए, इस विशेष हिंदू स्टॉक के लिए, जो भारत में एक 'वैश्विक नागरिक' के रूप में जन्म लेने वाले बच्चे को जाति-वर्ण प्रणाली में मजबूती से बंधे रहने की उम्मीद करता है और चाहता है कि वह अपनी मृत्यु तक अपने दायरे में रहे, समकालीन भारत के संविधान के तहत मसौदा तैयार किया गया। अपने नागरिक और मानवतावादी आदर्शों के साथ अम्बेडकर का नेतृत्व वास्तव में एक दुःस्वप्न है। इससे उनकी नींद खराब हो रही है। आरएसएस और उनके परिवार (परिवार/सहयोगी) हमारे संविधान को नष्ट करने के लिए अक्षम्य कृत्यों में शामिल हैं।

इस दिशा में अचेतन कृत्य। कुछ ही!

आरएसएस परिवार हमारे संविधान की नींव, उसके संघीय ढांचे को उखाड़ फेंकने के लिए समर्थन मांग रहा है, कि हमारा देश राज्यों का एक संघ है। आरएसएस के लिए बहुलवाद टूटन, अलगाववादी, एक जहरीला बीज है। गोलवलकर ने घोषणा की है कि 'हमें अपने संविधान के संघीय प्रारूप की इस सभी बातों को भलाई के लिए गहराई से दफन करना चाहिए ... आइए सरकार के एकात्मक स्वरूप की स्थापना के लिए संविधान की फिर से जांच करें और फिर से मसौदा तैयार करें'

इसके अलावा, एक झण्डा, एक राष्ट्र की विचारधारा, और हिटलर की एक नस्ल, एक नेता सर्वशक्तिमान सत्तावादी शासन उनका लक्ष्य है।

आइए याद करें: (इंडियन नेशनल) कांग्रेस की इंदिरा गांधी भी संक्षिप्त तानाशाही थीं। यह केवल थोड़े समय के लिए था, और उसकी तानाशाही केवल प्रशासनिक थी।

आइए याद करें: इंदिरा के संक्षिप्त तानाशाही कार्यकाल के दौरान, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रेस और स्वायत्त संस्थानों को आज की तरह नपुंसक नहीं बनाया गया था। हालांकि आज मोदी के शासन में न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रेस और स्वायत्त संस्थाएं अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। हमारे समाज के सभी स्थानों पर आरएसएस के सपनों का शासन शुरू हो गया है।

और यह सब किस लिए (उद्देश्य)?

 चतुर्वर्ण-आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना, या मनु के नियमों के आधार पर एक संविधान बनाना, या संस्कृत को हमारे देश की भाषा (रोजमर्रा की भाषा) बनाने की आशा में, या केवल उस उच्च के लिए हो सकता है जो उन्हें मिलता है। काले अतीत को पुनः प्राप्त करना और उसे हमारे वर्तमान में लाना। संस्कृत को हमारी भाषा बनाने के संबंध में, गोलवलकर ने अपनी पुस्तक 'चिंतनगंगा' के पृष्ठ 122 पर पहले ही घोषणा कर दी है कि "जब तक संस्कृत इसे प्राप्त नहीं करती, तब तक हिंदी को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए"! यह सब निश्चित रूप से विचित्र है!

आरएसएस की तीसरी मान्यता पर विचार करें - आर्य वर्चस्ववादी नस्ल की। यह उनका निजी जुनून रहा है। यहां भी आरएसएस क्रूर तानाशाह और आर्य वर्चस्ववादी नस्लवादी सोच के अपराधी हिटलर को अपना आदर्श मानता है। अपनी युगीन सोच में, हिटलर से एक कदम आगे बढ़ते हुए, गोलवलकर ने घोषणा की कि शाश्वत भारत में आर्य युगीन प्रयोग प्राचीन काल से होते आ रहे हैं।

 गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए, श्री गोलवलकर ने कहा, “आज केवल जानवरों पर क्रॉस-ब्रीडिंग प्रयोग किए जा रहे हैं। इंसानों के बीच इन प्रयोगों को करने की हिम्मत आज के तथाकथित वैज्ञानिकों में नहीं है। अगर आज कुछ मानव क्रॉस-ब्रीडिंग देखी जाती है तो यह वैज्ञानिक प्रयोगों का नहीं बल्कि कामुक वासना का परिणाम है। अब इस क्षेत्र में हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए प्रयोगों को देखते हैं। क्रॉस-ब्रीडिंग के माध्यम से मानव प्रजातियों को बेहतर बनाने के प्रयास में उत्तर के नंबूदरी ब्राह्मण केरल में बस गए और एक नियम निर्धारित किया गया कि नंबूदरी परिवार का सबसे बड़ा बेटा केरल के वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र समुदायों की बेटी से ही शादी कर सकता है। एक और अधिक साहसी नियम यह था कि किसी भी वर्ग की विवाहित महिला की पहली संतान नंबूदरी ब्राह्मण से पैदा होनी चाहिए और फिर वह अपने पति से बच्चे पैदा कर सकती है। आज इस प्रयोग को व्यभिचार कहा जाएगा लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि यह पहले बच्चे तक ही सीमित था।

यहाँ एक विडंबना है। सार्वजनिक रूप से अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के बाद अपने गुजरात विश्वविद्यालय के भाषण में आनुवंशिकी और आरएसएस के आधिकारिक प्रकाशन ऑर्गनाइज़र में इसके बाद की उपस्थिति के बाद, गोलवलकर ने इसे वापस ले लिया! तब तक, हालांकि, यह पहले ही प्रकाशित हो चुका था और प्रलेखित हो चुका था। यह सच है या झूठ इस पर सवाल खड़ा हो गया। क्या यह केवल उसके वापस लेने से झूठी और मनगढ़ंत कहानी बन जाती है? उनकी प्रस्तुति में स्पष्टवादिता की मोहक अपील थी जो किसी के भी मन को मोह लेती है। उसका प्रदर्शन ऐसा था जैसे वह उसका अपना पहला व्यक्तिगत कथन हो।

 अनुवादक का नोट: लेखक के कन्नड़ संस्करण से अंग्रेजी में बैक-ट्रांसलेशन के बजाय (सुरेश भट, बकराबिलु द्वारा अनुवादित, गोलवलकर के भाषण से लेखक द्वारा पुन: प्रस्तुत किया गया वही अंश, 2 जनवरी, 1961, पृष्ठ 5 यहाँ दिया गया है।

 

 गोलवलकर की प्रस्तुति का यह दोहरा तरीका झूठ के बीज बोता है जो चारों ओर मातम की तरह पनपते और फलते-फूलते हैं। असत्य के ये मातम तब तक जीवित रहते हैं जब तक कि तथ्यों की जांच से वे बुझ नहीं जाते, व्हाट्सएप, फेसबुक, समाचार मीडिया और सार्वजनिक प्रवचन के माध्यम से पूरे देश में बेतहाशा फैल जाते हैं। झूठे आख्यान बनाने और उन्हें हमारे दिमाग में सही तरीके से बोने की यह कला श्री गोलवलकर की देन है! आरएसएस और उसका परिवार बिना रुके झूठे आख्यानों के बीज बोने में लगा रहता है...

सबसे पहले, आरएसएस जो यह मानता है कि चतुरवर्ण व्यवस्था ही उसका भगवान है, भारत में उत्पन्न हुए अन्य धर्मों जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, लिंगायत का सफाया करने की कोशिश करता है, जिनकी उत्पत्ति चतुर्वर्ण प्रणाली के लिए अवमानना ​​​​से हुई है; वे इन धर्मों को चतुर्वर्ण व्यवस्था की रक्षा और संरक्षण के लिए अक्षम करते हैं। वे इन (धर्मों) को अपना दावा करके ऐसा करते हैं और इस प्रकार इन्हें भी चतुर्वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लेते हैं। दूसरी ओर, इस्लाम और ईसाई धर्म को कुचलने के लिए, जिसका दावा विशेष रूप से हिंदू चतुर्वर्ण प्रणाली में नहीं किया जा सकता है, वे अपने परिवार को उन पर हमला करने के लिए उकसाते हैं। ये हमले विविध हैं। वे कई भेष में आते हैं और हाल के मूल के नहीं हैं। इन हमलों के मूल में छल और द्वैधता की उनकी प्रवृत्ति निहित है। इसका एक उदाहरण: 14 मार्च, 1948 को, भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रधान मंत्री नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने चेतावनी दी - "मुझे आरएसएस द्वारा जनता के बीच परेशानी पैदा करने के लिए योजनाओं के बारे में सूचित किया गया है। उनके पास मुसलमानों के वेश में और मुसलमानों की तरह दिखने वाले बहुत से पुरुष हैं, जो हमला करके हिंदुओं के साथ परेशानी पैदा करने वाले हैं उन्हें और इस प्रकार हिंदुओं को भड़काने के लिए। इसी तरह, उनमें कुछ हिंदू भी होंगे जो मुसलमानों पर हमला करेंगे और इस तरह मुसलमानों को भड़काएंगे। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस तरह की परेशानी का परिणाम एक झगड़े का निर्माण करना होगा।  तब उनके छल का स्वभाव ऐसा था। हम आज के दिन में और कितनी उम्मीद कर सकते हैं? और कितने वेश?

आरएसएस की इस्लाम और ईसाई धर्म से नफरत मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि वे चतुर्वर्ण सामाजिक व्यवस्था में समाहित और मेल नहीं कर सकते हैं। ये दोनों ऐसे डंक हैं जिन्हें केवल हिंदू चतुर्वर्ण प्रणाली पचा नहीं सकती है। इन दोनों के प्रति आरएसएस का रवैया है कि उन्हें  मोड़कर उन्हें बेजान और बिना किसी अधिकार के, छल कपट  या बदमाशी द्वारा नकार कर  दिया जाए। गोलवलकर ने इसे अपनी पुस्तक 'वी ऑर अवर नेशनहुड डिफ़ाईन्ड' के पृष्ठ 47 पर बड़ी स्पष्टता के साथ रेखांकित किया है - "…. (जो लोग बाहर से पलायन कर के आए हैं) उन्हें अपने विदेशी मूल को भूलकर, अपने अलग अस्तित्व की सभी चेतना खोकर, स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय नस्ल में आत्मसात हो जाना चाहिए…। विदेशी लोगों के लिए केवल दो रास्ते खुले हैं। या तो उन्हें राष्ट्रीय नस्ल में शामिल होना चाहिए और उनकी संस्कृति को अपनाना चाहिए, या उनकी दया पर तब तक रहना चाहिए जब तक कि राष्ट्रीय नस्ल उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे और राष्ट्रीय नस्ल की इच्छा पर देश छोड़ दे… ”ऐसा उनका है भ्रष्ट नस्लवादी रवैया, हिटलर की नकल मात्र।

अनुवादक का नोट: अनुवाद के बजाय मूल (अंग्रेज़ी में) का पुनरुत्पादन; (डॉ. राजेंद्र प्रसाद से सरदार पटेल (14 मार्च, 1948) को नीरजा सिंह (सं.), नेहरू-पटेल: एग्रीमेंट विद डिफरेंस- सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड कॉरेस्पोंडेंस 1933-1950, एनबीटी, दिल्ली, पृष्ठ 43) में उद्धृत किया गया है। इस सूत्र में पुन: प्रस्तुत किया गया और अन्य ऑनलाइन स्रोतों से त्रिभुजित किया गया और कन्नड़ में लेखक के संस्करण से बैक-अनुवाद के साथ जाँच की गई।  

आरएसएस और उनके वंशज कैसे धोखे पैदा करते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण: टीपू सुल्तान के बारे में वे जो मानहानिकारक प्रचार कर रहे हैं। टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 1799 तक था। संघ परिवार के आरएसएस के विद्वानों का तर्क है कि टीपू सुल्तान कोडागु (तब कूर्ग) में 69,000 हिंदुओं के इस्लाम में धर्मांतरण में शामिल था। राज्य के राजपत्र में कोडागु जिले की जनसंख्या के विवरण की किसी भी तरह से जांच करें और उस समय कूर्ग की जनसंख्या कभी भी 69,000 की ऊपरी सीमा को पार नहीं करती है। अगर उनकी दलीलें सही हैं, तो क्या कोडागु अब तक पूरी तरह से मुस्लिम नहीं हो जाना चाहिए? हालाँकि, कोडागु की मुस्लिम आबादी आज लगभग 15% है। आरएसएस के विद्वान इसके प्रति अंधे हैं, और न ही यह उन्हें सशंकित करता है। छल के बीज बो, और उसे बढ़ते हुए देख। दुख की बात है कि छल-कपट के ये बीज बढ़ रहे हैं। यहां तक ​​कि आरएसएस और उसका परिवार इस प्रवंचना की फसल की कटाई भी कर रहा है। इनसे स्पष्ट होता है कि इनमें नैतिकता नहीं है। छल ही उनका देवता है। ऐसा प्रतीत होता है कि छल-कपट की इन फैक्ट्रियों ने अपनी ही अंतरात्मा का गला घोंट दिया है।

ठीक है, अगर हम इस सच्चाई पर विचार करें, कि भारत में ईसाई और मुसलमान देश के बाहर से आकर बस गए? क्या उनमें से बहुसंख्यक वे नहीं हैं जिन्हें जाति और चतुर्वर्ण व्यवस्था द्वारा कुचल दिया गया और इसलिए उन्होंने धर्मांतरण किया?

फिर भी, क्या ऐसा नहीं है कि भारत में इस्लाम के आगमन के प्रारंभिक दौर में, उत्तर भारत के आर्य ब्राह्मण सत्ता, प्रशासनिक अधिकार, सैन्य सम्मान और स्थिति के लालच में इस्लाम में परिवर्तित होने में अग्रणी थे? क्या पाकिस्तान के मुसलमानों में ऐसे बहुत से धर्मांतरित आर्य ब्राह्मण नहीं हैं, जिनसे आरएसएस नफरत करता है? वे इनमें से कोई भी तथ्य स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। कम से कम, तत्कालीन हिंदुओं, आज के मुसलमानों की उत्पत्ति को देखें? क्या उनके मूल आर्य नहीं हैं? फिर से, वे नहीं चाहते कि इसमें से किसी के साथ संलग्न हों। उनकी इच्छा है कि हर कोई विशेष रूप से हिंदू चतुर्वर्ण स्टॉक के आगे झुक जाए। यही कारण है कि केवल हिंदू चतुर्वर्ण आरएसएस व्यापक बहुसंख्यक हिंदू धर्म का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दिखावा करता है, बड़ी संख्या में उदार बहुसंख्यक हिंदुओं को धोखा देता है, नफरत को भड़काता है और इस प्रक्रिया में मुसलमानों और ईसाई जनता के बीच परेशानी पैदा करने के लिए। पर अपने हमले में उन्हें पैदल सैनिकों के रूप में भर्ती करता है।

आरएसएस को देखने से हमारा ध्यान कुछ अन्य मामलों की ओर आकर्षित होता है जिन पर बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। हमारे अतीत से भूतों को निकालने और उन्हें हमारे वर्तमान जीवन में लाने के लिए आरएसएस इस प्रयास में अकेला नहीं है। उसकी सन्तानों की एक पूरी श्रृखंला है जो उसकी छाया में जाग्रत हो गई है। आरएसएस के प्रमुख प्रकाशन गृह के 1997 के प्रकाशन 'परम वैभव के पाठ पर' में सभी विवरण हैं। इसके वंशजों में भाजपा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), हिंदू जागरण मंच, संस्कार भारती, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि शामिल हैं, जो लगभग 40 संगठनों का गठन करते हैं जिनका उल्लेख पुस्तक में किया गया है। 1996 की स्थिति के अनुसार यह संख्या है। ये कितने और उत्पन्न हुए हैं, यह ज्ञात नहीं है। 'धर्म संसद', एक बड़ी हिंदू धार्मिक सभा भी आरएसएस की छत्रछाया में आती है। कर्नाटक के बजरंग दल की संतान श्री राम सेने भी इनमें से एक हैं। इन सब के बावजूद आरएसएस के वंशज होने के बावजूद, जब भी ये आरएसएस के बच्चे  अपने सामान्य भगदड़ में शामिल होते हैं और बदनामी लाते हैं, आरएसएस का मानक अभ्यास इनके साथ किसी भी संबंध को नकारना है। ये संगठन स्पष्ट रूप से आरएसएस से जुड़े हुए हैं।

आरएसएस के बारे में सबसे भयानक बात है कि वे तरीके और साधन जिसका वे अपने पाले में आने वाले स्वयंसेवकों को प्रेरित करने में उपयोग करते हैं। गोलवलकर के शब्दों में:

"जिस क्षण हम किसी संगठन का हिस्सा बन जाते हैं और उसके मानदंडों को स्वीकार कर लेते हैं, हमारे जीवन में पसंद का कोई सवाल ही नहीं रह जाता है। जैसा आपको निर्देश दिया गया है वैसा ही करें। कहा जाए तो कबड्डी खेलें। एक बैठक आयोजित करें यदि आपसे कहा जाए ... उदाहरण के लिए, हमारे कुछ दोस्तों को राजनीतिक गतिविधि में काम करने के लिए कहा गया था। वे बिना पानी के मछली की तरह राजनीति के लिए नहीं मरते। अगर उन्हें राजनीति से हटने के लिए कहा जाता है तो वे इसका विरोध नहीं करेंगे। उनका विवेक अनावश्यक है।" (16 मार्च, 1954 को वर्धा के सिंधी में गोलवलकर के भाषण से)

यहाँ गोलवलकर विवेक की आवश्यकता को नकारते हैं। वह इस मामले में (व्यक्तिगत) पसंद की कमी की भी घोषणा करता है। यहाँ कठिनाई यह है कि छोटे बच्चों को लाया जाता है और संगठन में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। वे लोगों को तैयार नहीं कर रहे हैं। वे स्वयंसेवकों (आरएसएस स्वयंसेवकों) के नाम पर अमानवीय रोबोट बना रहे हैं। RSS के जाल में फंसे बच्चों को कैसे बचाएं?

चतुर्वर्ण हिंदू समुदाय के इन सभी बर्बर कृत्यों को देखने के बजाय व्यापक हिंदू समाज को इस विकट समय में बोलने की जरूरत है, जो वास्तव में व्यापक हिंदू समाज के भीतर एक अल्पसंख्यक है, लेकिन भेड़ कि खयाल में भेड़िये की तरह उनके बीच काम करता है। . ब्राह्मणों, आदिवासियों और अन्य सभी सहित सभी आठ जातियों के व्यापक मानवीय हिंदू समाज को मजबूत करने की जरूरत है।

 

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आज, वर्तमान में...

 

आज, भाजपा, आरएसएस की संतानों में से एक, केंद्र और कुछ राज्यों में सत्ता के शीर्ष पर है, हमारे कर्नाटक में भी, किसी भी तरह से, उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। 1975 के आपातकाल के दौरान, भाजपा ने इंदिरा गांधी के सत्तावादी शासन का विरोध करते हुए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले आंदोलन में घुसपैठ की। तब से इसका चरित्र पूरी तरह से बदल गया है। एक बार समाज द्वारा खारिज कर दी गई भाजपा को स्वीकार किया जाने लगा। तत्कालीन जनसंघ (बाद में भाजपा बनने के लिए) के आरएसएस सदस्य, जो जयप्रकाश नारायण की नवगठित जनता पार्टी में शामिल हुए, ने दोहरी सदस्यता (आरएसएस और जनता पार्टी में) छोड़ने का वादा किया था।

ऐसे वादे करने वालों में प्रमुख थे ए.बी.वाजपेयी, एल.के. आडवाणी और (तत्कालीन) आरएसएस प्रमुख बाला साहब देवरस। उनकी उच्च प्रतिष्ठा पर भरोसा करते हुए, जेपी ने उन पर विश्वास किया। यहां तक ​​कि अगर वे सभी खुशी-खुशी जनता पार्टी के भीतर, आरएसएस की अपनी मूल संबद्धता को कभी नहीं छोड़े, आरएसएस में अपनी दोहरी सदस्यता नहीं छोड़ी और अपने वादों को तोड़ दिया। जेपी को डबल क्रॉस किया गया और उनके भरोसे को धोखा दिया गया। अपने बाद के वर्षों के दौरान इस विश्वासघात पर विलाप करते हुए, जयप्रकाश नारायण ने याद किया, 'उन्होंने मुझे धोखा दिया'। (1975 के आपातकाल के दौरान, जब जयप्रकाश नारायण चंडीगढ़ में नजरबंद थे, सरकार ने जेपी की निगरानी के लिए जिला कलेक्टर एमजी देवसहायम को नियुक्त किया।

रोज की दोस्ती के चक्कर में घर में नजरबंद जेपी के करीब हो गए। उनकी रिहाई (हाउस अरेस्ट से) के बाद भी उनका जुड़ाव जारी रहा। उपरोक्त शब्द मिस्टर एमजी देवसहायम द्वारा एजाज अशरफ को दिए गए एक साक्षात्कार में दिखाई देते हैं। यह 26 जून, 2019 को न्यूज़क्लिक ऑनलाइन समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है।)

यहीं से आरएसएस और भाजपा संघ परिवार के फर्जी रैकेट देश के कोने-कोने में फैल गए हैं । और अंतत: भाजपा भ्रम, संदेह और घृणा के माहौल में भी सत्ता में आने में कामयाब रही, पाकिस्तान को एक शाश्वत दुश्मन राज्य के रूप में चित्रित करके और यह प्रचार किया कि पाकिस्तान छोटे-छोटे दंगों का कारण है, समाज में, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, भय का माहौल बनाना और कभी-कभी खुद दंगे भी करवाते हैं और इसके लिए मुसलमानों पर आरोप लगाते हैं। और अब, हिंदू धर्म, सैकड़ों समृद्ध और विविध संप्रदायों और परंपराओं के लिए एक छत्र विश्वास, जयप्रकाश नारायण की तरह एक बार छल पर विलाप कर रहा है।

सत्ता में आने से पहले भाजपा ने कितने वादे किए थे? उसने कौन से वेश पहने थे? क्या यह एक या दो आप पूछते हैं? उन्होंने दावा किया कि वे विदेशों में भारतीयों द्वारा अवैध रूप से रखे गए काले धन को वापस लाएंगे और सभी भारतीयों के खाते में 15 लाख रुपये जमा करने का वादा किया। यह बात खुद नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने कही है। यह किसे मिला? आया तो कहाँ गया? तब मोदी ने हर साल करोड़ों नौकरियां पैदा करने का वादा किया था। उन्होंने बेरोजगारी को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है! कौन बोलेगा? कौन पूछेगा ये सवाल? हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, उन्होंने कहा। वे मौजूदा आय को भी बरकरार नहीं रख सके। उन्होंने हमें धूल चटा दी।

वे कुछ भी रहने नहीं दे रहे हैं। वे सार्वजनिक संपत्ति को निजी क्षेत्र को बेच कर काम चला  रहे हैं। विदेशी कर्ज कभी ज्यादा नहीं रहा। अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों और रेत के महलों से उन्होंने भारत को दिवालिया कर दिया। उनके शासन के दौरान बढ़ती बेरोजगारी या मूल्य-वृद्धि से वे अप्रभावित हैं। उन्होंने समुदायों के बीच नफरत की आग जलाई, इसे भड़कते देखा और फिर भड़काते रहे, और लोगों को इस नफरत से भर  दिया - यह उनका नियम है। यहां तक ​​कि जिन लोगों ने भाजपा को सत्ता में लाकर गद्दी पर बैठाया, उन्हें भी इसका पछतावा हो रहा है।

नतीजतन, हमारे नागरिकों के बीच संप्रभुता की भावना बिगड़ गई है। जनता द्वारा सत्ता में चुने गए नेता अब उन्हीं लोगों के परीक्षणों और क्लेशों के प्रति जवाबदेह नहीं हैं जिन्होंने उन्हें चुना है। इसका कारण आज के भारत में राजनीतिक दलों की प्रकृति में स्पष्ट है, (1) 'व्यक्तिगत नियंत्रित' दलीय राजनीति (2) 'पारिवारिक नियंत्रित' दलीय राजनीति (3) 'गैर-संवैधानिक संघ/संगठन नियंत्रित' दलीय राजनीति - ये भारत में किसी न किसी पक्ष में तीन प्रकार की पार्टियां सत्ता में हैं। ये तीनों रूप लोकतंत्र के लिए घातक हैं। देश की ड्राइविंग सीट पर आज भाजपा है, जो एक गैर-संवैधानिक संघ/संगठन द्वारा नियंत्रित पार्टी है। जिस तरह इन तीनों दलों द्वारा चुने गए लोगों की वफादारी उनकी पार्टी को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति/परिवार के प्रति अधिक होती है, न कि उन्हें चुने गए मतदाताओं के हित के लिए, अतिरिक्त-संवैधानिक संघ/संगठन द्वारा नियंत्रित पार्टी के प्रतिनिधियों की वफादारी है उस अतिरिक्त-संवैधानिक संघ के लिए और अधिक।

यह लोकतंत्र के लिए किसी और चीज से ज्यादा खतरनाक है। आज कोई और कारण नहीं हो सकता कि भाजपा विधायक, सांसद, मंत्री या कोई भी बड़ा या छोटा नेता आरएसएस का ध्यान आकर्षित करे, जो उसकी भाजपा की राजनीति को नियंत्रित करता है, सौदेबाजी में एक-दूसरे की हरकतों से उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।

गैर-संवैधानिक संघों और संगठनों द्वारा नियंत्रित दलगत राजनीति में ध्यान देने योग्य एक और मुख्य विशेषता, उदाहरण के लिए, मोदी जो भाजपा को बहुमत प्राप्त कराने के बाद प्रधान मंत्री बने, को एक मजबूत नेता के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन वह महज एक शुचिता है। मुख्य देवता, आरएसएस आराम से नागपुर मंदिर में विराजमान है। जबकि मुखिया देश के कोने-कोने में परेड करता है। यह लोगों के "जय जय" के जयजयकार पर पनपता है। मुखिया के लिए आवश्यक कौशल जनता के लिए प्रदर्शन करने की कला है और भावनात्मक विकर्षण पैदा करने के लिए परिष्कार है जब उसके शासन में समस्याएं नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का आकर्षण और निश्चित रूप से आंतरिक गर्भगृह में मूर्ति के प्रति अंतिम वफादारी। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा है?

और हमारे लोकतंत्र के लिए एक और आपदा यह है कि गैर-संवैधानिक संघ/संगठन द्वारा नियंत्रित ऐसी पार्टी का नेतृत्व पर निर्णय इस तरह किया जाता है जैसे कि यह पवित्र फूल चढ़ाने जैसा हो, जो कुछ चुनिंदा भक्तों को दिया जाता है। सब कुछ कठपुतली के खेल जैसा है! राजनीति में अधिक रंग, बिना कौशल या पृष्ठभूमि वाली एक नई कठपुतली, और एक जो ताल के विरोध के बिना नृत्य करेगी, एक कठपुतली जो दर्शकों को वर्तमान में प्रदर्शन करने वाले से भी अधिक मंत्रमुग्ध कर सकती है, वह तब मंच में प्रवेश करती है। यह नेता बन जाता है। पहले खेलने वाले नेता को एक कोने में फेंक दिया जाता है। अगर यह नागरिकों द्वारा चुने गए लोगों का मामला है तो यह खतरे से भरा है। अन्य किसी बात से ज्यादा यह आज हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

इन सब ने मिलकर लोगों का जीवन दयनीय बना दिया है। अगर एक गैर-संवैधानिक संघ/संगठन-नियंत्रित पार्टी द्वारा नियंत्रित पार्टी, भाजपा के नेतृत्व वाले प्रधान मंत्री के पास आवश्यक दक्षता थी, तो बेरोजगारी में कमी आई होती, महंगाई पर नियंत्रण रहता। जनता की संपत्ति बेचकर सरकार नहीं चलती। विदेशी कर्ज इतना नहीं बढ़ता। भारत की स्वायत्त संस्थाओं को निष्क्रिय और नपुंसक नहीं बनाया गया होता। प्रधानमंत्री मोदी की इस दुनिया में, 2020 में COVID-19 के आने से पहले अंबानी की कुल संपत्ति 2.86 लाख करोड़ थी। केवल दो वर्षों (10 जून, 2022) में यह बढ़कर 8.03 लाख करोड़ रुपये हो गई है! दूसरी ओर, अडानी की कुल संपत्ति COVID-19 से पहले 2020 में 69 हजार करोड़ थी। अडानी की दौलत अंबानी की एक चौथाई भी नहीं थी! हालांकि अडानी की संपत्ति महज दो साल (10 जून 2022) में बढ़कर 7.80 लाख करोड़ रुपये हो गई है। (संदर्भ: फोर्ब्स पत्रिका) सिर्फ एक या दो नहीं? व्यापक असमानताओं के कारण कई दिशाओं में खींचे जाने के कारण, भारत बिना धागे के पतंग की तरह घूम रहा है। हालाँकि, ऐसा लगता है कि यह सरकार केवल अमीरों को सभी रियायतें और सब्सिडी देने के लिए है, उनके लिए करों में कटौती करती है, हजारों करोड़ का कर्ज दिलाती है, सचमुच कर्ज को माफ करती है और यहां तक ​​कि उन्हें फिर से उधार लेने की अनुमति देती है। यह सरकार किसके लिए है? ऐसा प्रतीत होता है कि देश की पूरी आबादी को इस पर बैठकर चिंतन करने की जरूरत है।

लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे समस्याओं से जूझते नागरिक हों, चाहे कितनी भी घटनाएँ हों या घटनाएँ घटित हों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश बिखर गया है, देशभक्ति की धुन बजाते हुए, गैर-संवैधानिक संघ/संगठन नियंत्रित दल द्वारा लाए जा रहे कानून और संशोधन, चतुर्वर्ण की भाजपा रीत व्यवस्था, मनु के कानूनों की घुसपैठ, भारतीय संविधान की तोड़फोड़, आर्य वर्चस्व के साथ  इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति असहिष्णुता, किसी भी कीमत पर, ये सामग्रियां जरूरी हैं। यदि आप इन्हें ढूंढते हैं, तो आप इन्हें ढूंढते रहेंगे।

कर्नाटक 'धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम' सतही तौर पर एक अधिनियम की तरह दिखता है। यदि आप भीतर देखें, तो इसके अंदर भारतीय संविधान का विनाश और मनु (मनुधर्मशास्त्र) के कानूनों की स्थापना है। हम सभी अपनी संवैधानिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन आरएसएस 'आजादी' के लिए एक और अर्थ गढ़ता है। आरएसएस के गुरुजी गोलवलकर ने अपने काम 'चिंतन गंगा' में घोषित किया है कि 'स्वतंत्रता' के अस्तित्व का 'प्राथमिक कारण' हमारे राष्ट्रवादी मूल्यों, यानी हमारे 'धर्म' और 'संस्कृति' की रक्षा और प्रचार करना है। गुरु गोलवलकर के शब्द आरएसएस की संतान भाजपा के लिए संविधान के समान हैं। यहां, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि गोलवलकर का 'धर्म' का दृष्टिकोण विशेष रूप से हिंदुओं के एक छोटे से अल्पसंख्यक समूह से लिया गया है जो चतुरवर्ण व्यवस्था की वकालत करते हैं, न कि व्यापक हिंदुओं की विविध परंपराओं में से; अगर यह छोटी अल्पसंख्यक हिंदू व्यवस्था अपने आप को पूरे धर्म के पथ प्रदर्शक होने का दर्जा देती है, तो क्या यह नैतिक रूप से उचित है? इस पर पूछताछ की जानी चाहिए, और अगर श्री गोलवलकर के कहे अनुसार पूरे धर्म को परिभाषित किया जा सकता है, तो भारत के संविधान द्वारा हमें प्रदान की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता की स्थिति क्या होनी चाहिए? इसके अलावा, क्या भारत के बहुसंख्यक हिंदू जिन्हें पहले चतुर्वर्ण सामाजिक व्यवस्था में शूद्र होने के लिए हटा दिया गया था, उन्हें फिर से शूद्र बनना चाहिए? क्या उन्हें अपना जीवन ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के सेवकों के रूप में बिताना चाहिए? हमें इन मुद्दों का डटकर मुकाबला करना होगा।

गोलवलकर ने अपनी पुस्तक 'चिंतन गंगा' में राज्यों के संघ के रूप में भारत की संघीय व्यवस्था को दफनाने का प्रयास किया है।

एक झटके में बीजेपी ने माल और सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत करके - संघीय व्यवस्था को दफन कर दिया। देखने में जीएसटी एक आर्थिक सुधार प्रतीत होता है। लेकिन इसके असर का क्या? संघ के राज्यों ने इस नई व्यवस्था से सहमत होकर अपनी वित्तीय स्वायत्तता केंद्र को सौंप दी है। अब हम ऐसी स्थिति में हैं, जहां राज्यों की अपनी संपत्ति को केंद्र के नीचे रखा जाता है और फिर उन्हें केंद्र से अपने हिस्से की भीख मांगनी पड़ती है। किसी तरह केंद्र की भाजपा सरकार ने संघीय व्यवस्था को दफनाकर अपने गुरु गोलवलकर की इच्छा पूरी की और उन्हें प्रणाम किया - संघीय व्यवस्था की जान लेकर जो हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है! इसके अलावा, अब हमें घूरते हुए हिंदी को भाषा बनाने के प्रयास हैं, जो संस्कृत को अंततः हमारे देश की आम भाषा बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। ये सभी एक राष्ट्र, एक भाषा, एक नस्ल, एक नेता, आदि की बहुलवाद विरोधी आकांक्षा को साकार करने की दिशा में छोटे कदम हैं।

शिक्षा के मामले में भी यही कहानी है। आरएसएस हमेशा सबसे पहले शिक्षा और इतिहास पर अपना हाथ रखता है। इस घृणा का एक उदाहरण छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से इस वाक्य को हटाने का उदाहरण है: “टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी। उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की कोशिश की।“ इसी तरह, रेशम उत्पादन, भूमि सुधार, किसानों को किश्तों में छोटे पैमाने पर ऋण, सिक्का टकसाल का निर्माण आदि में टीपू के प्रयासों को छोड़ दिया गया। इसी तरह, सहन करने में असमर्थ छठी कक्षा के पाठ में, 'नए धर्मों का उदय' जिसमें जैन और बौद्ध धर्म को धर्म के रूप में पेश किया गया है, कर्नाटक सरकार ने इसे जैन और बौद्ध संप्रदायों (हिंदू धर्म के) में बदल दिया है और इसे 8वीं कक्षा में स्थानांतरित कर दिया है! भारत के सच्चे धर्म ऐसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म के रूप में, लिंगायतवाद एक ऐसा दंश बन गया है जिसे छोटे चतुर्वर्ण हिंदू समूह के लिए निगला नहीं जा सकता है। आरएसएस भारत के सच्चे धर्मों का सफाया करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, जो सभी चतुर्वर्ण व्यवस्था को खारिज करते हैं।

पाठ्यपुस्तकों का यह संशोधनवाद नया है। 1998 में जब भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए सत्ता में आया, तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने स्कूली पाठ्यक्रम में 'पुजारी और कर्मकांड' को शामिल किया।

उनके समय में विज्ञान आधारित खगोल विज्ञान के बजाय ज्योतिष पढ़ाया जाने लगा। पुत्रकामेष्ठी यज्ञ करना सीखना, एक पुरुष संतान प्राप्त करने के लिए एक (वैदिक) अनुष्ठान भी पेश किया गया था। वे बच्चों के मन में निराधार विश्वास और मूर्खता पैदा कर रहे हैं। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने के गोलवलकर के आह्वान को अनिवार्य रूप से किसी भी महत्वपूर्ण सोच और विवेक से रहित बताते हुए, एक बार सत्ता में आने के बाद, उन्होंने इसे बच्चों की शिक्षा में लागू करने के बारे में बताया है।

हाल ही में, सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम से कई विषयों को हटा दिया है। इनमें से लोकतंत्र और विविधता, कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, लोकप्रिय (जन)आंदोलन और सांप्रदायिकता जैसे विषयों को कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था। यह इस तरह के स्कूली पाठ्यक्रम के लिए है कि आरएसएस ने अपनी संतानों में से एक 'शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास' का पालन-पोषण किया है। यह लगातार एनसीईआरटी पर पाठ्यपुस्तकों से 'सिख दंगों के लिए पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की उदार माफी' और '2002 के गुजरात दंगों में लगभग दो हजार मुसलमानों की हत्या' के संकेतों को हटाने के लिए दबाव डाल रहा है। यह उनका दोगलापन है। कौन जानता है कि जिस तरह से वे अनदेखी अतीत को चित्रित करना चुनते हैं, उसके लिए स्टोर में क्या है? वे उस चीज़ को गायब कर सकते हैं जिसे हम सभी वर्तमान में देख रहे हैं?

यदि यह जारी रहा, तो एक समय आएगा जब हम अपनी पाठ्यपुस्तकों में पढ़ेंगे, आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ठुकरा दिया था, और सावरकर, आज एक 'वीर' (नायक) के रूप में, जो जेल से रिहा हुए थे, के चित्रण पढ़ेंगे। भारत में (अंग्रेजों से) स्वतंत्रता लाने वाले लोगों के रूप में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को माफी पत्र लिखने के बाद ही। इतना ही नहीं, गांधी को मारने वाले गोडसे की कहानी उनके 'हिंदू धर्म रक्षक' होने की कथा में बदल सकती है। आरएसएस और उसके सहयोगियों के जन्म और सामने आने वाली गाथा का क्या होगा!

इस पर और कितना प्रहार करना है? सर्वोच्च आर्य जाति को समझना - क्या वह पर्याप्त है? आदिवासी लेबल को मिटाकर, आरएसएस स्वदेशी लोगों के लिए आदिवासी की बजाए 'वनवासी' प्रचलन में ला रहा है। वही लोग जिन्होंने स्वदेशी लोगों (मूलनिवासी) से सब कुछ छीन लिया, अब उनका नाम भी छीन कर उस विरासत का निर्माण करना चाहते हैं। कारण बस इतना है: जब तक मूलनिवासी अपनी आदिवासी पहचान का प्रयोग करते रहेंगे, वे इस भूमि में परदेसी महसूस करते रहेंगे। इसी के अनुरूप, प्राचीन जीवाश्म डीएनए पर राखीगढ़ी में हाल के डीएनए अध्ययनों से पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की वंशावली के भीतर किसी भी आर्य या वैदिक वंश का पूर्ण अभाव है।

इससे बौखलाकर आरएसएस ने 'सिंधु घाटी' का सभ्यता' को 'सरस्वती सभ्यता' के रूप में नामकरण शुरू कर दिया है। तो क्या हुआ अगर हम मान लें कि आर्य जो कहीं और से आए हैं? भारत की भूमि अपने में पैदा हुए बच्चों को अपना मानती है। इसके अलावा, भारत में द्रविड़, आर्य, इस्लामी और ईसाई अटूट रूप से मिश्रित सभी के वंशज हैं।  ऐसा होने पर, आरएसएस इतना बेचैन क्यों है? यह वर्तमान में जीने में असमर्थ क्यों है? ऐसा लगता है कि आर्य नस्ल को लेकर किसी तरह के जुनून में फंस गए हैं।

साथ ही, श्री राम सेना और बजरंग दल के उन लड़कों पर विचार करें जो हिजाब, हलाल बिक्री पर प्रतिबंध, अज़ान आदि का रैकेट बना रहे हैं? क्या ये ज्यादातर जमीनी स्तर पर वंचित समुदायों के युवा नहीं हैं? क्या हमारे देश के विकास लक्ष्यों को उनकी ताकत के अनुसार रोजगार पैदा करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? भाजपा प्रशासन, जो आरएसएस की शाखा है, इसमें से कुछ भी नहीं चाहता है। आरएसएस और भाजपा के लिए, शूद्र उनके पैदल सैनिक होने चाहिए, उनकी स्थिति असुरक्षित रहनी चाहिए, और उन्हें चतुर्वर्ण प्रथा के अनुसार नौकर होने के लिए ठेका मजदूरों की स्थिति के समान रखा जाना चाहिए। पहले के भूमि सुधारों को समाप्त करने के साथ, जिसने यह सुनिश्चित कर दिया था कि भूमि जोतने वाले के पास होगी, क्या भूमिहीन शूद्र सेवक प्रणाली को फिर से लागू नहीं किया जाएगा? सरकारी विभागों में रिक्त पदों को न भरना, बैकलॉग पदों को न भरना और विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं को निजी क्षेत्र को देना जहाँ नौकरियों में कोई आरक्षण नहीं है, क्या यह आरक्षित वर्गों को बेरोजगार बनाने और सरकारी सेवाओं से वापस लाने का प्रयास नहीं है। शूद्र दासता? श्रमिकों के अधिकारों के दमन के केंद्र सरकार के प्रयासों के मामले में भी हम ऐसा ही देखते हैं।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन के आंकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्था (सीएमआईई), एक शोध संस्थान, यह बताया गया है कि 2017 और 2022 के बीच भारतीय श्रम शक्ति से 2 करोड़ से अधिक महिलाएं गायब हो गई हैं। क्या यह स्वाभाविक, संयोग है या 'महिलाओं' के आरएसएस के छिपे हुए एजेंडे को लागू करने की रणनीति का हिस्सा है। घर पर रहो'? ये  संदेह स्पष्ट रूप से उत्पन्न होते हैं।

इन सबके बीच वे शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं और सार्वजनिक शिक्षा को कमजोर कर रहे हैं। नतीजतन, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा कम हो रही है। जबकि यह बहुत कुछ हमें ज्ञात है, सभी अज्ञात हमें परेशान करते हैं। क्या किया जाना चाहिए? और कैसे? क्या इसका कोई स्पष्ट उत्तर है? चोर शहर में हैं, हम क्या करें? हम कैसे बचाव करते हैं? पहले तो पूरा शहर जाग जाता है। रात में युवक बारी-बारी से पेट्रोलिंग करते हुए मोहल्लों में नजर रखते हैं। महिलाएं अपने साथ मिर्च पाउडर ले जाती हैं।

इस तरह की जागृति और सतर्कता हम सभी को चाहिए। क्योंकि, ये चोर अलग-अलग वेश में आ सकते हैं; उदाहरण के लिए वे मंदिर के रख-रखाव के लिए आ सकते हैं। फेक न्यूज फैलाई जा सकती है। भजन गायन का आयोजन किया जा सकता है। एक पूरे समुदाय को एक भावनात्मक मुद्दे के माध्यम से जोड़ा जा सकता है जिसका वे जवाब देते हैं जैसे मछली एक हुक द्वारा पकड़ी जाती है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि पहले साजिश का पर्दाफाश किया जाए। इसके लिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा, कम से कम अब, समझदार आवाजें जो बिखरी हुई हैं, उन्हें सही और गलत के बारे में बोलने की जरूरत है। प्रेम, सहिष्णुता, न्याय आदि शब्दों को हमारे समाज के भीतर से सुनने की जरूरत है।

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इस पृष्ठभूमि में धार्मिक धर्मांतरण निषेध अधिनियम का रहस्य   

 

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में विधानसभा में 'कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता संरक्षण विधेयक 2021' पेश किया, इसे हड़बड़ी में पारित किया, एक अध्यादेश के माध्यम से इसे लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिली, और राज्यपाल की सहमति प्राप्त की और अब यह  कानून बन गया है। इस अधिनियम को 'धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण' कहा जाता है। लेकिन अगर आप अपने भीतर गहराई से देखें, तो यह धर्म परिवर्तन के खिलाफ निषेधों से भरा हुआ है। इस अधिनियम में धर्म, स्वतंत्रता, अधिकार या किसी सुरक्षा की कोई आहट भी नहीं है। हालांकि स्वतंत्रता के नाम पर, अधिनियम केवल स्वतंत्रता को ध्वस्त करने के तरीके प्रदान करता है। इस लिए लोगों ने इसे इसके वास्तविक इरादे के अनुरूप लोकप्रिय रूप से 'धर्मांतरण निषेध अधिनियम' के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया है!

भारत के इतिहास में इससे पहले कभी भी किसी शासक, राजा या सम्राट ने धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाला कानून नहीं बनाया था। भारत सभी पंथों, संप्रदायों और आध्यात्मिक प्रयोगों की भूमि है। यह भारतीय संस्कृति है। यह भारत की विरासत है। यही है भारतीयता। इतिहासकारों का कहना है कि 'युद्ध का अंत विवाह में होता है'। भारतीय पौराणिक कथाओं में भी, देवी-देवता लड़ते हैं और हारते हैं और जीतते हैं, और अंत में शादी करते हैं और साथ मिलते हैं।  

एक दूसरे और एक साथ रहते हैं। लेकिन ये तथाकथित 'भक्त' लोग असहिष्णुता, नफरत, जातिवाद की स्थिति में और जन्म से समाज के विकृत और अपमानजनक स्तरीकरण के बीच जी रहे हैं। चुनी हुई भाजपा सरकार, जो अपने भीतर आरएसएस की सच्ची महत्वाकांक्षाओं को समेटे हुए है, और विशेष रूप से चतुर्वर्ण प्रणाली के शासन को स्थापित करने के लिए कटिबद्ध  है, अब देश को इस अतीत की ओर ले जाने की दिशा में काम कर रही है। यह भी इसी काले अतीत को पुनर्जीवित करने की उसी साजिश का हिस्सा है।

धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा के नाम पर धार्मिक बातचीत करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सरकार ने अधिनियम में सभी प्रकार की बाधाएं डाल दी हैं; धर्म परिवर्तन सात महासागरों के पीने के पानी के समान है। जो लोग दूसरे धर्म में परिवर्तित होना चाहते हैं, उन्हें अब कम से कम 30 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को 'फॉर्म- 1' में एक घोषणा करनी होगी। इसी तरह, धर्मांतरण के संस्कार करने का प्रयास करने वाले धार्मिक प्राधिकरण को भी 'फॉर्म 2' में अपने इरादे की सूचना देनी चाहिए। फिर आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। ऐसा लगता है कि कोई भी पड़ोसी, रिश्तेदार, सहकर्मी इस पर आपत्ति कर सकता है! यह कितना विचित्र है? यदि धर्मांतरण के लिए जबरदस्ती या लालच दिया जाता है, तो केवल वही लोग आपत्ति कर सकते हैं जो वास्तव में इसके दौर से गुजर रहे हैं, है ना? सरकार के तुच्छ कार्य किस प्रकार से लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं?

इसके अलावा, यदि आप धर्मांतरण के संस्कार करने वाले को मिलने वाली सजा को देखें, तो शायद कोई भी इसे करने के लिए आगे नहीं आएगा। यहां तक ​​कि जहां धर्मांतरण स्वैच्छिक होते हैं, वहां इन्हें शरारतपूर्ण तरीके से जबरदस्ती, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन और प्रताड़ना के उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

धर्मांतरण जो धर्मांतरण कराने वालों के उत्पीड़न में वृद्धि हुई है। तो जो लोग स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? शायद उन लोगों के लिए एक ही रास्ता बचा है जो स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहते हैं और फॉर्म-1 में जिला कलेक्टर के पास आवेदन करते हैं और विडंबना यह है कि राज्य प्राधिकरण से इस तरह के रूपांतरण की व्यवस्था करने की मांग करते हैं!

मानसिक दुर्बलता या बच्चों के कारण निर्णय लेने की क्षमता खो चुके लोगों के धर्मांतरण की रक्षा के लिए निषेध कानून का होना उचित हो सकता है। विडंबना यह है कि अगर महिलाएं और दलित धर्मांतरण करना चाहते हैं, तो सरकार के इस कृत्य से उनकी गरिमा को खतरा है। महिलाओं, दलितों, विकृत दिमाग के लोग जो निर्णय नहीं ले सकते, विकलांग लोगों और बच्चों के साथ अधिनियम में समान व्यवहार किया जाता है। यह उन लोगों को दी जाने वाली भारी सजा से स्पष्ट है जो महिलाओं और दलित लोगों के धर्मांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। तो क्या महिलाओं और दलितों का दिमाग खराब है? क्या उन्हें विकलांग माना जाना चाहिए? वास्तव में इस सरकार की धारणा क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार महिलाओं और दलितों को बिना सोचे-समझे निर्णय लेने की क्षमता के बिना समझती है। हालाँकि, इस अधिनियम को लागू करने वाली इस सरकार को एक बात याद रखनी चाहिए। उन्हें बहुसंख्यक महिला और दलित मतदाताओं ने वोट दिया था। लेकिन इन कृतघ्न लोगों ने क्या किया? जिन्होंने उन्हें चुना उनके साथ भेदभाव किया और उन्हें द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाकर अपमानित किया। आने वाले चुनावों में इन लोगों का सफाया करके महिलाओं और दलितों दोनों को इस कलंक और अपमान को दूर करने की जरूरत है। ऐसे चुने हुए प्रतिनिधियों को सबक सिखाने, मौलिकता सीखने और बनाने की क्षमता हासिल करने की जरूरत है

इस भोले-भाले लोगों को उनके अपने फैसले लेने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। महिलाओं और दलितों दोनों को जागने और इन निर्वाचित प्रतिनिधियों से सवाल करने की जरूरत है जो विधानसभा में बिना चर्चा के हाथ उठाते हैं। और सरकार वास्तव में इस बारे में क्या कर रही है? ये लोग धर्म की स्वतंत्रता की बात शब्दों में करते हैं और धर्मांतरण पर रोक लगाने की अपनी कार्रवाई में एक झटके में संवैधानिक रूप से दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता की टांगें तोड़ देते हैं। संविधान द्वारा दिए गए "किसी भी धर्म का पालन करने, अभ्यास करने और किसी के विवेक के अनुसार प्रचार करने की धार्मिक स्वतंत्रता" के अधिकार का गला घोंट दिया गया है। साथ ही महिलाओं और दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर अपमानित किया गया है!

इन सब का सार एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। धर्मांतरण पर रोक को लेकर सदन में जमकर बवाल हुआ। होसदुर्गा के भाजपा विधायक गूलीहट्टी शेखर, जो अन्यथा अपने कपड़े उतारने की हरकतों के लिए जाने जाते थे, ने अपनी माँ के ईसाई धर्म में परिवर्तन का वर्णन किया। वह माँ मसीह के पास क्यों गई होगी यह प्रश्न किसी के भी मन में नहीं आता। क्या गूलीहट्टी शेखर की माँ होने की कुंठाओं ने उन्हें शायद मसीह तक नहीं पहुँचाया? किसी ने उसे ऊपर देखने की जहमत नहीं उठाई! तो, क्या उसे संविधान द्वारा प्रदत्त "अपने विवेक के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार" नहीं है? हमारे किसी विधायक ने इस पर विचार नहीं किया। मनुधर्म की गंध प्राचीन काल की है, जिसके माध्यम से 'एक महिला अपने पिता के अधीन होती है जब वह एक बेटी होती है, शादी के बाद अपने पति के अधीन होती है, अगर वह विधवा हो जाती है तो अपने बेटे के अधीन होती है' के सिद्धांत पर बनी है। कुल मिलाकर, यहाँ जो हुआ है वह है “'संविधान का विनाश' और इसके साथ ही 'मनुधर्म के दर्शन की स्थापना'

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) प्रकरण के लिए आरक्षण भी संविधान के विनाश और मनुधर्म की स्थापना के बारे में है। आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई के विचार में सामाजिक न्याय की अवधारणा निहित है, जिसके मानदंड शिक्षा, सामाजिक स्थिति और शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व की कमी के अंतर को कम करना है। इसमें कुछ न्याय था। इसमें चरित्र था। आरएसएस बीजेपी के एक सदस्यीय नेता प्रधानमंत्री मोदी ने एक झटके में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू किया, यानी 'आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग'के लिए। इससे न्याय की अवधारणा, जो पहले आरक्षण की अवधारणा में थी, खो गई। उसका चरित्र भी नष्ट हो गया। थोड़ा पीछे जाते हुए, मूल रूप से आरएसएस ने कई समूहों को ढीला कर दिया, जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वकालत करने वाले मंडल आयोग के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे थे। उसी दौरान एक निर्दोष प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। ऐसी पृष्ठभूमि के साथ, मोदी ने प्रधान मंत्री बनने के बाद, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण लागू किया और संविधान पर भीतर से प्रहार किया। उनका इरादा आज के संविधान को निष्प्रभावी बनाना है। इसलिए जो समूह अन्य सभी समूहों की तुलना में अधिक सामाजिक रूप से सुविधा संपन्न है, और पहले से ही शिक्षा और रोजगार में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है, उसे 10% आरक्षण के माध्यम से और भी अधिक अवसरों का लाभ मिलता है, भले ही उनकी कुल जनसंख्या केवल 5% ही क्यों न हो! यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण उपहार मनुधर्म के दर्शन के अनुरूप है, यानी उच्च सामाजिक समूहों को अधिक श्रेय! कुल मिलाकर, वे मनुधर्म को वर्तमान में लागू कर रहे हैं। आरएसएस ने एक विषैला माहौल बनाया है, जिसमें अनुचित कानूनों का लाया जा रहा है।  

सरकार, आरएसएस के कूगुमारिस* उन्हें राष्ट्रविरोधी कहते हैं। कूगुमारी: यह हमारे लोगों की लोकप्रिय धारणा है कि अगर कोई कूगुमारी घर के सामने आती है, और अगर कोई '' चिल्लाता है या जवाब देता है कि 'किसने बुलाया?', तो वे खून बह कर मर जाएंगे। इस कारण सामने के दरवाजों पर अक्सर नाले बा ('आओ कल') लिखा होता है।

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तो अब क्या करें?

तो अब, हमें क्या करना चाहिए? शुरू करने के लिए आइए विचार करें कि क्या हो रहा है। आश्चर्यजनक लगता है! आरएसएस और उसकी अनगिनत संतानें बिना विभाजन के एक साथ काम कर रही हैं और हमारे समाज में असमानता और भेदभाव पैदा करने में व्यस्त हैं। हम इससे क्या बनाते हैं? इससे बनाने के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं है। भारतीय संविधान को नष्ट करने के लिए अतीत की उन प्राचीन मान्यताओं की ओर फिर से लौटने का वही विचार है- चतुर्वर्ण व्यवस्था, मनुधर्म-शास्त्र सामाजिक व्यवस्था, सर्वोच्च आर्य जाति पर आधारित समाज। ये तीन प्रतिगामी मान्यताओं में से हैं जो आरएसएस की सांस हैं। इसलिए वे पहले हमारी बुद्धि को नष्ट करना चाहते हैं। यह बात आरएसएस के गुरु गोलवलकर ने साफ तौर पर कही है। इस प्रकार एक तर्कहीन संगठन जो तर्कहीन विश्वासों को धारण करता है, जिस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सम्मोहित हो और केवल ऊपर से निर्देशों का जवाब देते हुए झुंड की तरह चलता है।

दूसरे पक्ष का क्या? ऐसी विचारधाराओं को चुनना जो समाज को आगे ले जाना चाहती हों, तर्कसंगत सोच और आलोचनात्मक पूछताछ के बाद ही भरोसा करना? ये ही केवल नए विचारों को जगा सकते हैं ।

हालांकि, ऐसी नई दिशाओं की आकांक्षा रखने वाले संगठनों में हमेशा मतभेद और निश्चितताएं होती हैं। लेकिन आज हम जिस तरह के संकट में हैं, जब आरएसएस और परिवार की ताकतें मजबूत हैं और यथास्थिति के लिए खड़े होने वाले भी कमजोर हैं, तो अधिक जिम्मेदारी ऐसे संघों/संगठनों/संस्थाओं की है जो चाहते हैं कि समाज को आगे बढ़ते देखें। आज इन संगठनों पर इन प्रतिगामी समूहों के विभिन्न वेशों को बेनकाब करने की तात्कालिकता और एक विशेष जिम्मेदारी की भावना है, जिन्होंने बहुसंख्यक होने का एक बड़ा भ्रम पैदा किया है, लेकिन वास्तव में अल्पसंख्यक हैं, जो शैतानी चतुर्वर्ण व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं। हमारा प्राचीन अतीत; उनके असली रंग समाज के सामने आने चाहिए। इसके लिए तमाम संघर्षों के बावजूद नेतृत्व करने वालों को जागरूक होने की जरूरत है।

कम से कम अब, जो संगठन हमारे समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें बेहतर मात्रा में समन्वय करने, उनकी छोटी धाराओं से परे देखने और बहने वाली नदी में एकजुट होने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता के इस रोग को छोड़ना होगा। अंतर्मुखी अहंकार को भी त्यागना होगा। हमें विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना होगा कि लक्ष्य के लिए कई अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं।

विलक्षण दुष्ट नेतृत्व को त्यागना होगा। अपने स्वयं के संगठनात्मक गौरव के लिए ऐसा करने की क्षुद्रता के बजाय, हमें बहुलवाद की रक्षा के लिए, संवैधानिक सिद्धांतों के अस्तित्व के लिए और हमारी संघीय व्यवस्था जो भारत की जीवन-आत्मा है, सहभागी लोकतंत्र के लिए एक व्यापक-आधारित गठबंधन की तलाश करनी चाहिए। जिसमें सभी नागरिक सह-अस्तित्व की समानता के प्रेम के लिए, बिना श्रेष्ठता या हीनता के, सहिष्णुता की संस्कृति को साकार करने के लिए भाग लेते हैं। हमारे समाज में न्याय पनपना चाहिए। समुदायों और व्यापक समाज के साथ मिल कर हम सभी के लिए जीवन का एक नया पट्टा लाना चाहिए। इसके लिए हमें समाचार माध्यमों और साधनों की आवश्यकता है।

सबसे पहले हमें जागना होगा। हमारे दरवाजे पर शब्द आरएसएस कूगुमारिस के लिए स्पष्ट संकेत होना चाहिए; जब वे दस्तक देते हैं तो हम उनकी कॉल का जवाब नहीं देंगे, बल्कि हमारी लोक परंपराओं की तरह उन्हें उस दिन के लिए अलविदा कह देंगे। हम अगर उनके रोने का जवाब दें, अगर हम इससे सहमत हैं, तो हमारा पतन उसी क्षण से शुरू हो जाता है। ग्रामीण देश ज्ञान जो कहता है कि 'विघटन शैतान है, एकता ईश्वर है' को गले लगाया जाना चाहिए। आज, सामाजिक विखंडन नियंत्रण से बाहर है। धर्म का मुखौटा पहनकर दुष्टता का तांडव हो रहा है। असमानता नीति बन गई है! हमें इस बात का डर है कि क्या हमारी जमीन पर जलने वाले ऊँट कभी रुकेंगे। यह शासन हमें कहाँ ले जाएगा?

 सुरा-राज  की कहानी याद आती है, जिसने अपने अनुयायियों को शराब पिलाई थी। उसने उन्हें अपने महल में नशे में धुत होने के लिए आमंत्रित किया ताकि वे उसके शासन के बारे में सवाल न उठाएँ, अपनी समस्याओं को भूल जाएँ और खुश रहें, उस पर जयकार की बौछार करें और उसकी प्रशंसा करें और उसके विरोधियों को सड़कों पर पीटें। नशे की हालत में उनके अनुयायियों ने सड़कों पर हंगामा खड़ा कर दिया। वे अपने नशे के आनंद में आत्म-नियंत्रण खो देते हैं। राजा स्थिति पर नियंत्रण खोना शुरू कर देता है। वह नशे में धुत भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कदम बढ़ाता है। लेकिन नशे में धुत लोग, अब अपने नशे में खो गए, अंततः राजा को उखाड़ फेंके! जहां भेदभाव और विभाजन पनपता है, जहां कानून का शासन कम होता है - यह हमारे लिए कहानी हो सकती है। यह आज हो सकता है, कल हो सकता है।

क्योंकि, शायद यही है नफ़रत का कोई उन्माद, कोई भी कट्टरता का उन्माद समाप्त होता है। यह वैसा ही है जैसा आप बोते हैं! द्वेष, वैमनस्य और अन्धविश्वास की ज्वाला जब प्रज्वलित होती है तो पहले वह भड़काने वालों की इच्छा के अनुसार ही जलती है। हालाँकि, अंत में लपट उन्हीं व्यक्तियों को ढँक देती है जिन्होंने इसे जीवन दिया। एक दुष्ट जादूगर द्वारा जन्म लेने पर घृणा का दानव दूर-दूर तक फैलता है और हर चीज पर निवास करता है और ऐसी घृणा के निर्माता को निगलने पर ही तृप्ति से बाहर निकलता है। यह कोई जादू-टोना नहीं है। शायद प्रकृति को ऐसा ही होना चाहिए। आज यह बात आरएसएस परिवार पर लागू होती है। न केवल उनके लिए, बल्कि उनके लिए भी जो नफरत के बीज बोते हैं। अगर हम ऐसी चीजें करते हैं, तो हम भी उसी तरह खत्म हो सकते हैं। आइए इसे याद रखें और साथ चलें!

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  उत्तर प्रदेश में दलित - आदिवासी और भूमि का प्रश्न -     एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट 2011 की जनगणना ...