बिहार में निचली जातियों को राजनीतिक शक्ति मिली है, आर्थिक प्रगति नहीं

बिहार में निचली जातियों को राजनीतिक शक्ति मिली है, आर्थिक प्रगति नहीं

- क्रिस्टोफ़ जाफ़रेलोट द्वारा लिखित, कल्यार्यसन ए

(अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

(यादवों का मंडल-उत्थान चुनावी क्षेत्र तक ही सीमित था; इससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा।

उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी प्रकार की  स्थिति है। यहाँ पर भी मायावती चार वार मुख्य मंत्री बनीं पर दलितों की आर्थिक हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुया।)

 

बिहार हिंदी पट्टी में सकारात्मक भेदभाव (आरक्षण) की पहली प्रयोगशाला थी। भारत के समाजवाद के संस्करण की क्रूरता, इसने 1970 के दशक की शुरुआत में कर्पूरी ठाकुर और अन्य लोगों के रूप में महत्वाकांक्षी आरक्षण नीतियों की शुरुआत की, जिनमें शामिल हैं

बी पी मंडल इसी विचारधारा के थे। एक अन्य समाजवादी, लालू प्रसाद, जो जेपी आंदोलन के संदर्भ में राजनीति में शामिल हुए, ने 15साल तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और अपने सवर्ण-आलोचकों - राज्य के अनुसार बिहार पर शासन किया और इसका मंडलीकारण कर दिया। क्या वह वास्तव में हुया? और क्या ओबीसी नेता, नीतीश कुमार ने भी इसे एक ही दिशा को जारी रखा है?

वास्तव में, बिहार में राजनीतिक सत्ता निचली जातियों के पास है जबकि आर्थिक अधिशेष और नौकरशाही का शासन उच्च जातियों के साथ निर्णायक रूप से बना हुआ है। 1990 के बाद बिहार निश्चित रूप से "मूक क्रांति" का उपरिकेंद्र था, जिसके परिणामस्वरूप, हिंदी बेल्ट में, उच्च जातियों से ओबीसी तक की सत्ता का हस्तांतरण हुआ। 1995 के चुनावों में, ओबीसी 44 प्रतिशत विधायक थे (26 प्रतिशत यादवों सहित), उच्च जातियों के अनुपात में दोगुने से अधिक, जिनके पास तब तक हमेशा अधिक विधायक थे। 2000 में, राबड़ी देवी की सरकार में, ओबीसी मंत्रियों ने कुल का लगभग 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व किया, जबकि 13प्रतिशत से अधिक उच्च जातियां नहीं थीं।

इसी तरह, ओबीसी को नौकरी कोटा से लाभ हुआ है। ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों के बाद, यादवों ने 2011-12 के भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण के अनुसार नौकरियों में किसी अन्य जाति समूह से बेहतर प्रदर्शन किया। उनमें से दस प्रतिशत लोगों ने वेतनभोगी नौकरी की थी और कुर्मी भी पीछे नहीं थे क्योंकि उनमें से 9 प्रतिशत के पास एक वेतनभोगी नौकरी थी। यह उपलब्धि दलितों की तुलना में अधिक थी, जिनके लिए 40 साल पहले सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) नीतियों को डिजाइन किया गया था: बिहार में, पासवानों के 8.9 प्रतिशत और जाटवों के 7.7 प्रतिशत लोगों ने वेतनभोगी नौकरियां प्राप्त की थीं।

यदि ओबीसी को राजनीतिक शक्ति और वेतनभोगी नौकरियों के मामले में बिहार के तथाकथित "मंडलीकरण" से लाभ हुआ है, तो उन्होंने अन्य क्षेत्रों में ज्यादा कमाई नहीं की है। ऊंची जातियों को उनके संस्कार और सामाजिक-आर्थिक स्थिति द्वारा उनकी संख्यात्मक कमजोरी की भरपाई जारी है। वे मुख्य रूप से ग्रामीण समाज की अधिकांश भूमि पर नियंत्रण रखते हैं - बिहार में शहरीकरण दर 2011 की 11.3 प्रतिशत है, जबकि अखिल भारतीय दर 31.2 प्रतिशत है। मानव विकास संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 2009में भूमिहारों के पास प्रति व्यक्ति सबसे अधिक भूमि (0.56 एकड़) थी, उसके बाद कुर्मी (0.45 एकड़) थी। भूमिहारों के पास यादवों की तुलना में दोगुनी भूमि थी और अधिकांश पिछड़ी जातियों के पास औसत भूमि का चार गुना था।

आईएचडीएस के अंतिम दौर के अध्ययन के अनुसार, ब्राह्मण औसत प्रति व्यक्ति आय में 28,093 रुपये के साथ शीर्ष पर रहे, इसके बाद अन्य उच्च जातियों (20,655 रुपये) में, जबकि कुशवाहा और कुर्मियों ने क्रमशः 18,811 रुपये एवं 17,835 रुपये कमाए। इसके विपरीत, यादवों की आय 12,314 रुपये में ओबीसी में सबसे कम है, जो ओबीसी (12,617 रुपये) की तुलना में थोड़ा कम है और जाटवों (12,016 रुपये) से अधिक नहीं है। इसी प्रकार, जबकि 2011-12 में ब्राह्मणों के बीच स्नातकों का प्रतिशत 7.5 था, उसके बाद अन्य उच्च जातियों में 7प्रतिशत, कुर्मियों में यह केवल 5.3 प्रतिशत, कुशवाहा के बीच 4.1 प्रतिशत और यादवों में 3 प्रतिशत था।

ये आंकड़े “यादव राज” की लोकप्रिय धारणा के विपरीत हैं जो राजद सरकार के 15 वर्षों के बाद प्रचारित किए गए थे। राज्य में लगभग 15 फीसदी आबादी में सबसे बड़ा जाति समूह होने के बावजूद यादवों ने राज्य में आर्थिक संसाधनों को नियंत्रित किया। इसके विपरीत, कुर्मियों को निश्चित रूप से नीतीश कुमार के शासन में फायदा हुआ है। वे प्रति व्यक्ति संपत्ति (13,990 रुपये) में सबसे ऊपर हैं, इसके बाद भूमिहारों के लिए 12,989 रुपये, जबकि यादवों के लिए 6,313 रुपये का आंकड़ा आधे से कम है।

उच्च जातियों का अभी भी राज्य सत्ता पर निर्णायक नियंत्रण है। जबकि यादवों ने वेतनभोगी नौकरियों तक पहुंच के मामले में प्रगति की है, बिहार में नौकरशाही अभी भी उच्च जातियों द्वारा नियंत्रित है। ब्राउन यूनिवर्सिटी में पोलोमी चक्रवर्ती द्वारा एक अप्रकाशित डॉक्टरेट थीसिस से पता चलता है कि, राज्य सेवाओं से आईएएस में भर्ती होने वाले औसतन 74प्रतिशत अधिकारी उच्च जातियों के हैं, जिनमें 11 प्रतिशत ओबीसी और एससी के बीच 4.3 प्रतिशत हैं।

सारांश करने के लिए: यादवों का मंडल-मंडल चुनावी क्षेत्र तक ही सीमित था; इससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा, ओबीसी के बीच असमान गतिशीलता ने उच्च-जाति के चालबाजियों के लिए जाति की गतिशील के भीतर उभरती जातियों को सह-चयन करने के लिए स्थान की पेशकश की है, जो पदानुक्रमित जाति संरचना को संरक्षित करती है। यह रणनीति मुख्य रूप से भाजपा द्वारा लागू की गई है।

यूपी में, इसे भाजपा द्वारा गैर-यादव ओबीसी के सह-विकल्प में अभिव्यक्ति मिली है। बिहार में, जबकि उसने 2020 में 22 से 2015 में यादवों को दी जाने वाली सीटों में कटौती की है, पार्टी को खरोंच से अपनी सह-विकल्प रणनीति शुरू करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले से ही गैर-यादव सामाजिक गठबंधन बनाया है एनडीए के लिए पिछड़ी जातियां (ईबीसी) और महादलित। यह आकस्मिक नहीं है कि मुकेश साहनी की विकासशील इन्सान पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ईबीसी और महादलितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एनडीए में हैं। इस सह-विकल्प के अलावा, इस वर्ष, जद (यू) ने 45 गैर-यादव ओबीसी - 17 कोइरी, 12 कुर्मी और 19 ईबीसी को नामित किया है। इस रणनीति का मुकाबला करने के लिए, आरजेडी ने भी 2015 में चार के मुकाबले 25 ईबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, यह दर्शाता है कि पार्टी अपने 1995 के मॉडल पर वापस जा रही है जब उसे यादव-मुस्लिम गठबंधन से परे समर्थन मिला।

समानांतर में, एनडीए के सीट आवंटन से स्पष्ट है कि भाजपा उच्च जाति के उम्मीदवारों के हितों को बढ़ावा दे रही है। जिन 110 सीटों पर वह चुनाव लड़ रही हैं, उनमें से 51 सीटों में भाजपा ने सवर्णों को नामांकित किया है - या 46 प्रतिशत - उच्च जातियों को, जो बिहार की आबादी का केवल 16 प्रतिशत हैं। भाजपा उच्च जातियों की वापसी की सुविधा के लिए अच्छी तरह से तैनात है, जो 1990 के दशक से सत्ता से वापस लेने के लिए अधीर हो गए हैं - सभी इतने पर जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी (LJP), NDA के सहयोगी केंद्र ने ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें जदयू चुनाव लड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की गणना समान है। उच्च जाति के प्रतिशोध को देखते हुए, उसने 33 टिकट दिए हैं - 70 सीटों में से लगभग 50 प्रतिशत सीटों पर - उच्च जातियों के लिए: 11 भूमिहार, नौ राजपूत, नौ ब्राह्मण और चार कायस्थ हैं।

राजद यादव पार्टी के लिए काफी हद तक यादव उम्मीदवार है, जो यादव उम्मीदवारों की संख्या से स्पष्ट है - 144 या 33 प्रतिशत सीटों पर वह चुनाव लड़ रहा है। और, ज़ाहिर है, दोनों साझेदार मुस्लिम मतदाताओं पर भरोसा कर सकते हैं, राज्य की आबादी का 17 प्रतिशत। आखिरकार, कांग्रेस के 12 और राजद के 17 उम्मीदवार इस बड़े अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं।

फिर भी, इस वर्ष, राजद मुख्य रूप से विपक्षी पार्टी के रूप में सामने आ सकती है और शासन के साथ लोगों के गुस्से को रोक सकती है। COVID-19 लॉकडाउन से राज्य सबसे बुरी तरह प्रभावित है। अपने 38 जिलों में से 32 अपनी उच्च बेरोजगारी दर में जोड़ने के लिए रिवर्स माइग्रेशन से पीड़ित हैं।

साभार: इंडियन एक्सप्रेस, 5 नवंबर, 2020

 

हिंदुत्व भारत में आर्थिक प्रगति और विकास में बाधा है-भवानी शंकर नायक

 

हिंदुत्व भारत में आर्थिक प्रगति और विकास में बाधा है

-    - भवानी शंकर नायक 

भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट मोदी सरकार की दिशाहीन आर्थिक नीतियों की उपज हैं। यह अज्ञानी नेतृत्व और बहिष्करण की विचारधारा पर आधारित हिंदुत्व की राजनीति का अहंकार है। बीजेपी और आरएसएस की राजनीति में एक क्रमवध पागलपन है। यह हिंदुत्व पर आधारित बहुसांस्कृतिक भारत को एक अखंड भारत में बदलने का इरादा रखता है।

यह एक राजनीतिक दृष्टिकोण है जिसे राष्ट्रीय और वैश्विक पूंजीवादी वर्गों द्वारा आकार दिया गया है। इन ताकतों की मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत भारत में राष्ट्रीय संपदा और प्राकृतिक संसाधनों तक अप्रतिबंधित पहुँच है। डेरेग्युलेशन, डिमोनीटाइजेशन, जीएसटी से लेकर महामारी तक, मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की आपूर्ति और मांग दोनों को खत्म करने के लिए सब कुछ किया।

अर्थव्यवस्था के दो प्राथमिक स्तंभों के पतन के कारण बेरोजगारी की वृद्धि हुई और जनता की क्रय शक्ति में गिरावट आई। खपत और उपभोक्ता मांगों में तुरंत गिरावट आई, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका दिया और भारतीय आर्थिक इतिहास में पहली बार अघोषित मंदी की ओर धकेल दिया।

मोदी सरकार कॉर्पोरेट हितों की रक्षा के लिए सब कुछ कर रही है, जब लोग भूख, बेघर, बेरोजगारी और कोरोनावायरस महामारी से बचने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय आर्थिक बर्बादी हिंदुत्व की बहिष्करण  की  राजनीति के भीतर निहित हैं। भारत में विकास आर्थिक सुधार, वृद्धि और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समावेशी संस्कृति पर निर्भर करता है, जहां नागरिक आर्थिक अवसरों के बराबर हिस्सेदार हैं।

हिंदुत्व की बहिष्करण की राजनीति अपनी सभी विफलताओं को छिपाने और जनता का ध्यान लगातार हटाने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्व के पैरोकार पौराणिक हिंदू अतीत का महिमामंडन करते हैं और भारतीय समाज की सभी बीमारियों के लिए पिछली सभी सरकारों को दोषी ठहराते हैं। वर्तमान समस्याएं पिछले कर्मों के उत्पाद हैं, एक संपूर्ण हिंदुत्व नुस्खा है जो भगवद गीता के कर्म सिद्धांत से अपनी दार्शनिक वैधता प्राप्त करने का दावा करता है।

वर्तमान समस्याएं हिंदुत्व की आर्थिक नीतियों के उत्पाद हैं, जो भारत में कॉरपोरेट्स के हितों को बनाए रखने के लिए तैयार हैं। यह स्पष्ट है कि कॉर्पोरेट भारतीयों का उत्थान और कामकाजी भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट है। हिंदुत्व जनता को जुटाने के लिए नवउदारवादी फैलाव का उपयोग करता है और अपनी ब्राह्मणवादी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को मजबूत करता है।

इसी समय, हिंदुत्व की राजनीति नवउदारवादी आर्थिक नीतियों को गति देती है जो जनता को तितर-बितर करती है। यह राजनीतिक और आर्थिक विरोधाभास हिंदुत्व की राजनीति का अभिन्न अंग है। मुख्यधारा का मास मीडिया भारतीय नागरिकों के बहुमत के वंचितीकरण और विघटन के हिंदुत्व एजेंडे को बढ़ावा देकर इन विरोधाभासों को छिपाने में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है,  मुस्लिम, धार्मिक अल्पसंख्यक, निचली जाति, आदिवासी, महिला और श्रमिक वर्ग।

हिंदुत्व बहिष्करणवादी विचारधारा न केवल मुसलमानों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित कर रही है, बल्कि निचली जाति, महिलाओं और मजदूर वर्ग की आबादी को राष्ट्रीय संसाधनों का निजीकरण करके आर्थिक अवसरों में भाग लेने से भी वंचित कर रही है।

हिंदुत्व की राजनीति भारत के एक समावेशी,  संवैधानिक, उदार और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के विचार के विरोध में है। यह पौराणिक लोकतंत्र का अनुसरण करता है, जो कि 21वीं सदी के वैज्ञानिक और आधुनिक भारत की नींव के विपरीत है। भारतीय आर्थिक संकट हिंदुत्व की ऐसी प्रतिक्रियावादी और मध्यकालीन विचारधारा के उत्पाद हैं।

यह लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर प्रतिबंधों, नियंत्रणों और आदेशों के आधार पर भारत को हिंदुत्व शॉक थेरेपी के साथ आकार दे रहा है। हिंदुत्व प्रवचन भोजन की आदतों, पोशाक पैटर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर प्रजनन अधिकारों तक भारतीय जीवन के हर पहलू पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। ये प्रतिगामी दृष्टिकोण भारत में आर्थिक विकास और विकास के मूल रूप से विरोधी हैं।

क्योंकि यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, और सांस्कृतिक हाशिए पर भारत के आंतरिक संसाधनों को जुटाने के लिए नागरिकों, परिवारों, समाजों, राज्यों और संस्थानों को कमजोर करता है। हिंदुत्ववादी ताकतें सत्ता का केंद्रीकरण करके स्थानीय संसाधनों को जुटाने के लिए स्थानीय और प्रांतीय सरकारों की क्षमताओं को और कम कर देती हैं।

वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच और वितरण उत्पादन, मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। हिंदुत्व की राजनीति सामाजिक और धार्मिक संघर्षों का निर्माण करके और राजनीतिक विरोध और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रियाओं को हिंसक रूप से दबाकर देश की हर आर्थिक नींव को नष्ट कर देती है।

मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की आपूर्ति और मांग को समाप्त कर दिया, जिससे बेरोजगारी में तेजी आई, क्रय शक्ति में गिरावट आई।

मोदी सरकार के आर्थिक और राजनीतिक शासन का हिंदुत्व मॉडल भारत में आर्थिक विकास और विकास में बाधा डालने वाले बहिष्करण प्रथाओं के कई रूपों पर आधारित है। मुसलमानों के लिए हिंदुत्व की जन्मजात घृणा पहला रूप बहिष्कृतीकरण है, जो चौदह प्रतिशत से अधिक भारतीय आबादी और उनकी क्षमताओं को उनके व्यक्तिगत जीवन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए कम कर देता है।

हिंदुत्व की राजनीति महिलाओं को केवल माताओं, बहनों और पत्नियों के रूप में मानती है जिन्हें घर के अंदर ही रखा जाना है। इस तरह का पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण लगभग 48 प्रतिशत भारतीय महिलाओं की आबादी के लिए नागरिक और आर्थिक भागीदारी को हतोत्साहित करता है।

हिंदुत्व विचारधारा जाति वर्गीकरण में विश्वास करती है, जो लगभग 25 प्रतिशत निचली जाति और जनजातीय आबादी की सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं को बाधित करती है। इसका अर्थ है कि 87 प्रतिशत भारतीय आबादी संरचनात्मक बाधाओं की स्थितियों में जी रही है, जो उन्हें राष्ट्रीय जीवन के विकास और विकास की अनुमति नहीं देती है।

हाशियाकरण, नागरिकता के अधिकारों का हनन और भागीदारी की कमी संस्थागत अभाव की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बनाती है, जो हिंदुत्ववादी ताकतों को ताकत देती है। इसलिए, संकट अपराध, प्रभुत्व और अभाव भारत में हिंदुत्व की राजनीति के चार हथियार हैं।

हिंदुत्व बहिष्करण की राजनीति से वंचितों के जाल की स्थिति पैदा होती है, जो बेरोजगारी, गरीबी, कर्ज, विनाश, हाशिए, अशिक्षा और बीमारी को जन्म देती है। ये परिणाम कम समय और लंबे समय में भारत और भारतीयों के लिए खतरनाक और कमजोर करने वाले हैं।

सामाजिक सह-अस्तित्व, शांति और समावेशी संस्कृतियाँ आर्थिक प्रगति और विकास की नींव हैं। लेकिन समावेशी संस्कृति और शांति का विचार विदेशी आदर्शों और हिंदुत्व की राजनीति का विरोधी है। इसलिए, हिंदुत्व विचारधारा भारत में आर्थिक विकास और विकास के लिए एक बाधा है।

हिंदुत्व की राजनीति का नेतृत्व करने वाले मोदी को न तो सुधारा जा सकता है और न ही इसे संशोधित किया जा सकता है। एकमात्र विकल्प यह है कि इसे वैचारिक और राजनीतिक रूप से तब तक परास्त किया जाए जब तक कि यह भारत में गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अप्रासंगिक और अवैध न हो जाए। हिंदुत्व नाज़ीवाद और फासीवाद का भारतीय संस्करण है। यह भारत, भारतीयों और मानवता के लिए हानिकारक है। जब तक हिंदुत्व देश पर शासन करेगा, तब तक भारत और भारतीय सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन झेलेंगे।

हिंदुत्व भेदभाव का संस्थागतकरण आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए सभी संभावनाओं और स्थितियों को नष्ट कर देता है। हिंदुत्व के खिलाफ संघर्ष भारत में जाति, लिंग और धर्म आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष है।

हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ एकजुट संघर्ष से सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण, जनता के लिए शांति और समृद्धि के लिए समावेशी आर्थिक और विकास नीतियों पर आधारित रेडिकल विचारधारा का विकास होना चाहिए। ये भारत में स्थायी आर्थिक विकास और समाज के धर्मनिरपेक्ष विकास की आवश्यक शर्तें हैं।

* ग्लासगो विश्वविद्यालय, ब्रिटेन

काउंटरवीउ से साभार

कैसे मोदी कानून बदल कर देश की कृषि पर साम्राज्यवादियों द्वारा कब्जा करने में मदद कर रहे हैं- प्रभात पटनायक

कैसे मोदी कानून बदल कर देश की कृषि पर साम्राज्यवादियों द्वारा कब्जा करने में मदद कर रहे हैं- प्रभात पटनायक

(नोट: प्रभात पटनायक का यह लेख हाल में मोदी सरकार द्वारा अवैधानिक तरीके से कृषि कानूनों में लाए गए परिवर्तनों के दुष्परिणामों पर सारगर्भित प्रकाश डालता है। उनका निष्कर्ष कि यह परिवर्तन हमारे कृषि क्षेत्र में साम्राज्यवाद का प्रवेश जिसका वर्तमान स्वरूप वित्तीय पूंजी का विकास है बिल्कुल स्पष्ट तौर पर न केवल किसानों की बर्बादी बल्कि हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा, अनुबंधित खेती से किसानों की गुलामी एवं तथा कार्पोरेट्स के एकाधिकार के खतरों को पूरी तरह से चिह्नित करता है। वित्तीय पूंजी के विस्तार के वर्तमान दौर में प्राकृतिक संसाधनों की लूट अवश्यंभावी है। अतः वर्तमान भूमिनीति तथा कृषि नीति के बारे में गंभीर विचार विमर्श की आवश्यकता है।

आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट शुरू से ही वित्तीय पूंजी के विस्तार के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। वह कृषि में सरकारी निवेश द्वारा कृषि को लाभकारी बनाने का पक्षधर रहा है। एआइपीएफ किसानों को उपज का स्वामीनाथन कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग उठाता रहा है तथा ठेका खेती का विरोध करता रहा है।

उत्पादन लागत में असाधारण वृद्धि के कारण हमारे देश में छोटी जोतों पर खेती अलाभकारी हो गई है जिसके समाधान के लिए हम लोग सहकारी खेती को बढ़ावा देने की मांग लगातार उठाt रहे हैं। एआइपीएफ का मजदूर किसान संगठन मोदी सरकार द्वारा पास किए गए किसान तथा कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ वर्तमान में चल रहे राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन में शामिल है और अखिल भारतीय किसान मजदूर संगठन संघर्ष समिति का सदस्य है और 26 नवंबर के आंदोलन में भी भागीदारी करेगा।  

प्रभात पटनायक के अंग्रेजी लेख का यह हिन्दी अनुवाद हिन्दी पाठकों की  सुविधा के लिए इस आशय से प्रस्तुत किया जा रहा कि वे मोदी सरकार द्वारा हाल में पारित कराए गए कृषि कानूनों के दूरगामी दुष्परिणामों से भलीभाँति अवगत हो सकें तथा इनके विरुद्ध चल रहे देशव्यापी किसान मजदूर आंदोलन में शामिल हों। - एस आर दारापुरी, अध्यक्ष, मजदूर किसान मंच)

20 सितंबर को भारत की संसद के माध्यम से जल्दी में पास कराए गए दो बिलों को हर कल्पनीय अर्थ में आपत्तिजनक माना गया है। मत विभाजन की मांग के बावजूद वोट डालने के बिना, राज्यसभा के माध्यम से उन्हें जल्दबाजी से पास कराने की सच्चाई यह थी कि वे अलोकतांत्रिक थे। तथ्य यह है कि केंद्र ने कृषि विपणन व्यवस्था में एकतरफा और मूलभूत परिवर्तन किए गए जो संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में आते हैं, संघवाद के खिलाफ एक झटका था। स्वतंत्रता-पूर्व व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, जिसके तहत राज्य के किसी भी समर्थन के बिना पूंजीवादी बाजार में किसान को धकेल गया  था, और जिसने1930 के दशक के महामंदी के दौरान इसे कुचल दिया था, स्वतंत्रता के वादे के साथ विश्वासघात था। मुट्ठी भर निजी खरीददारों की तुलना में लाखों छोटे किसानों को गड्ढे में धकेलने के लिए, जैसा कि बिल में करने का प्रस्ताव है, उन्हें एकल या कुछ खरीददारों द्वारा शोषण, यानी एकाधिकार शोषण तक खोलना है।

भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, निश्चित रूप से यह दावा करते रहे हैं कि राज्य किसानों को मानसूनियों की दया पर नहीं छोड़ रहा है और सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जारी रहेगा। लेकिन बिलों में इस पर कुछ नहीं है; और सरकार कानून में इसे शामिल करने  से इनकार करती है, जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने के लिए किसान के अधिकार, उसके अ विश्वास की गवाही देता है, जो एमएसपी को लागत C2 के साथ 50 प्रतिशत पर रखता है। किसानों को संक्षेप में, उपनिवेशवाद के तहत, एक बाजार की दया पर फेंक दिया जा रहा है, जहां मूल्य में उतार-चढ़ाव एक कुख्यात उच्च आयाम है; और वे सही मायनों में कर्ज और विनाश में अपने वंश को फँसाने के खिलाफ लड़ाई रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा?

इस पूरी बहस में, हालांकि, एक महत्वपूर्ण आयाम छूट गया है। यह बहस पूरी तरह से किसान की स्थिति के बारे में है। लेकिन किसी को खाद्य सुरक्षा के सवाल को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो तुरंत साम्राज्यवाद को तस्वीर में लाता है।

साम्राज्यवाद लंबे समय से भारत जैसे देशों को खाद्य-आयात-निर्भर बनने के लिए प्रेरित करने और अपने भूमि क्षेत्र को वर्तमान में खाद्यान्न के लिए समर्पित करने के लिए अन्य फसलों की ओर मोड़ रहा है जो साम्राज्यवादी देश में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उगाए जा सकते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह होगा कि उष्णकटिबंधीय और अर्ध-उष्णकटिबंधीय देशों को खाद्य सुरक्षा को छोड़ना होगा।

भारत जैसे देश में खाद्य सुरक्षा को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। खाद्य आयात कई कारणों से घरेलू खाद्य उत्पादन का कोई विकल्प नहीं है। पहला, जब भी भारत के आकार का कोई देश खाद्यान्न आयात के लिए विश्व बाजार का रुख करता है तो दुनिया की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे आयातों की अत्यधिक कीमत हो जाती है। दूसरे, इस तथ्य से अलग कि इस तरह के आयात के लिए देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं हो सकती है, अतिरिक्त तथ्य यह भी है कि लोगों के पास इस तरह के अत्यधिक मूल्यों पर आयातित खाद्यान्न खरीदने के लिए पर्याप्त क्रय शक्ति नहीं हो सकती है। तीसरा, चूंकि खाद्य अधिशेष साम्राज्यवादी देशों के पास मौजूद हैं, यहां तक ​​कि ऐसे अत्यधिक मूल्यों पर  खाद्यान्न खरीदने के लिए साम्राज्यवाद के आशीर्वाद की आवश्यकता है। वास्तव में, एक देश को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर भोजन से वंचित करना साम्राज्यवाद के लिए अपनी माँगों को पूरा करने के लिए साम्राज्यवाद के हाथों में एक शक्तिशाली लीवर है।

यह सब एक अमूर्त मामला नहीं है। भारत कृषि व्यापार विकास और सहायता अधिनियम 1954 या 1950 के दशक के उत्तरार्ध से PL-480 के तहत एक खाद्यान्न आयातक था। जब 1965-66 और 1966-67 में दो विनाशकारी फ़सलें हुईं, और बिहार में विशेष रूप से अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ा, तो भारत को खाद्यान्न आयात के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के समक्ष एक याची बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सचमुच जहाज से रसोई तक भोजन ले जाने का मामला बन गया। ऐसा तब है जब भारत की पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने तत्कालीन खाद्य मंत्री जगजीवन राम से खाद्य आत्मनिर्भरता की दिशा में अभियान तेज करने के लिए कहा और हरित क्रांति की शुरुआत की गई। देश अभी भी इस अर्थ में आत्मनिर्भर होने से दूर है। हर किसी को पर्याप्त भोजन प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से बढ़ रहा है। लेकिन कम से कम यह अब आयात-निर्भर नहीं है; इसके विपरीत, लोगों की क्रय शक्ति को निर्ममता से कम कर दिया गया है कि भारत के लोगों के दुनिया में सबसे भूखे लोगों में होने के बावजूद हर साल नियमित और पर्याप्त खाद्यान्न निर्यात किया जा रहा है।

इसके विपरीत अफ्रीका को साम्राज्यवाद द्वारा घरेलू खाद्य अनाज उत्पादन को छोड़ देने और निर्यात फसलों की ओर क्षेत्रों को स्थानांतरित करने के लिए फुसलाया गया था। अफ्रीका में हाल की अवधि में आवर्ती अकाल के संदर्भ की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है।

1966-67 के बाद, एमएसपी, खरीद मूल्य, निर्गम मूल्य, मंडियों (कृषि बाजारों) में किए गए खरीद कार्यों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सब्सिडी के संदर्भ में एक विस्तृत व्यवस्था तैयार की गई है जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है और देश में आयात की किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन बढ़ता है। यह तंत्र मूल रूप से नवउदारवाद  का उलटा है; आश्चर्यजनक रूप से इसे बाहरी किनारों पर कमजोर किया जाता रहा है, उदाहरण के लिए 1990 के दशक के मध्य में गरीबी रेखा (एपीएल) और गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे की आबादी के बीच के अंतर को पेश किया गया था, जिसमें केवल सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए पात्रता थी। फिर भी, इसने देश को विश्व अर्थव्यवस्था में भोजन के लिए एक प्रकार का भिखारी बनने से रोक दिया है।

साम्राज्यवाद ने इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए ज़ोरदार प्रयास किए हैं, सबसे स्पष्ट है कि विश्व व्यापार संगठन की वार्ता का दोहा दौर, जिसके दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका तर्क देता रहा है कि एक पूर्व घोषित मूल्य पर भारत के खरीद अभियान मुक्त व्यापार के सिद्धांतों के खिलाफ हैं और इन्हें खत्म होना चाहिए। भारत में अब तक कोई भी सरकार इस साम्राज्यवादी दबाव के कारण इतनी डरपोक या इतनी भयावह नहीं थी, जिसकी वजह से दोहा दौर ठप हो गया है। अब, भारत के पास पहली बार एक ऐसी सरकार है जो इस मुद्दे पर साम्राज्यवाद के सामने खड़े होने से या तो बहुत डर गई है या बहुत अज्ञानी है। “कृषि बाजारों को आधुनिक बनाने” के नाम पर, “21वीं सदी की तकनीक” और इसी तरह, भारत औपनिवेशिक दिनों में वापस जा रहा है, जब प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन घट रहा था, यहां तक ​​कि भूमि निर्यात फसलों की ओर भी मोड़ी जा रही थी। यह वास्तव में साम्राज्यवादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है।

यह सच है कि नई कृषि विपणन नीति के तात्कालिक लाभार्थी अम्बानी और अडानियों की तरह व्यवसायिक टायकून होंगे, लेकिन वे खाद्यान्न की व्यवस्था में प्रवेश करेंगे, ताकि खाद्यान्नों के लिए फल, सब्जियाँ, फूल और अन्य कई प्रकार के अनाज न मिलें। ऐसी फसलें जिन्हें वे न केवल घरेलू बाजार में बेचेंगे बल्कि निर्यात की प्रक्रिया भी करेंगे। निजी एकाधिकार द्वारा अनुबंध (ठेका) खेती का एक आवश्यक परिणाम खाद्यान्नों से गैर-खाद्यान्न अनाज की एक पारी है, ठीक वैसे ही जैसे औपनिवेशिक काल में हुआ था, जब अफीम और इंडिगो जैसी निर्यात फसलों का एक मेजबान खाद्यान्न के बदले में आया था। बंगाल प्रेसीडेंसी और दीनबंधु मित्रा के 19वीं सदी के नाटक "नील दर्पण " में प्रसिद्ध इंडिगो व्यापारियों द्वारा किसानों के शोषण, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आज के किसान आशंकित हैं और इससे बचना चाहते हैं।

कृषि व्यवस्था के बारे में अब तक जो कुछ भी किया गया है, वह यह है कि किसानों के हितों की देखभाल (हालांकि अपर्याप्त) के कारण, गैर-खाद्यान्न अनाज और निर्यात फसलों की ओर भूमि उपयोग के बड़े पैमाने पर विभाजन को रोका गया है। उस व्यवस्था के ध्वस्त होने से न केवल किसानों को नुकसान होगा, बल्कि खाद्यान्न से गैर-खाद्यान्न अनाज और निर्यात फसलों तक के क्षेत्र का विस्तार होगा, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा कमजोर होगी।

मामला वास्तव में सरल है। चूंकि भूमि एक दुर्लभ संसाधन है, भूमि उपयोग सामाजिक रूप से नियंत्रित होना चाहिए। यह निजी लाभप्रदता के विचार से तय नहीं किया जा सकता है। यह सच है कि चूंकि भूमि किसानों के कब्जे में है, इसलिए उनकी देखरेख भी की जानी चाहिए, जबकि भूमि के उपयोग को सामाजिक रूप से नियंत्रित किया जा रहा है। उन्हें संक्षेप में, एक पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि भूमि उपयोग को सामाजिक रूप से नियंत्रित किया जा रहा है। मौजूदा व्यवस्था ने इसे हासिल करने की कोशिश की, जिसे वर्तमान सरकार नष्ट करना चाहती है; जो कुछ भी असफलता थी, उसे स्वयं उस व्यवस्था के दायरे में सुधारने की आवश्यकता थी। भूमि उपयोग पर सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक किए बिना उस व्यवस्था को नष्ट करना, ठीक उसी तरह का है जो भारत की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के साथ संबद्ध है। साम्राज्यवाद ऐसे विनाश को चाहेगा; और भाजपा सरकार खुशी से झूम रही है।

पूरे गैर-समाजवादी तीसरी दुनिया में एकमात्र क्षेत्र जिसने भूमि उपयोग पर सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में तीव्र जागरूकता दिखाई है, क्योंकि भूमि एक दुर्लभ संसाधन है, केरल है, जिसने धान की भूमि के अन्य उद्देश्य के लिए अंतरण के खिलाफ एक कानून बनाया है। उस विधान ने दृष्टिकोण दिखाया है जो भाजपा सरकार के कृषि बिल के विपरीत हैं। •

यह लेख Globetrotter द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

प्रभात पटनायक ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आर्थिक अध्ययन और योजना के लिए स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में 1974 से अपनी सेवानिवृत्ति 2010 तक पढ़ाया है।

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