नगीना से चंद्रशेखर की जीत एवं दलित राजनीति का भविष्य

नगीना से चंद्रशेखर की जीत एवं दलित राजनीति का भविष्य

-    एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट

उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट इस लिए चर्चा में है क्योंकि इस सीट से पहली वर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जीते हैं। चंद्रशेखर का मुकाबला भाजपा, बसपा तथा गठबंधन के प्रत्याशी से था। इसमें चंद्रशेखर 1,51,473 वोटों से जीते   हैं। उसने कुल 5,12,552 वोट प्राप्त किए थे। भाजपा के प्रत्याशी ने 3,61,079, समाजवादी पार्टी ने 1,02,374 तथा बसपा के प्रत्याशी ने 13,272 वोट प्राप्त किए। इस प्रकार चंद्रशेखर की जीत एक अच्छे मार्जिन से हुई जीत कही जा सकती है।

चंद्रशेखर की काफी अच्छी वोटों से जीत का कारण मुख्यतया नगीना की आबादी का गणित है। नगीना एक आरक्षित सीट है। यहाँ पर मतदाताओं की संख्या तकरीबन 16 लाख है। इसमें लगभग 46% मुसलमान तथा 21% दलित तथा लगभग 30% चौहान, सैनी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में पाँच विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिनमें नटहौर, नजीबाबाद, नगीना, धामपुर तथा नूरपुर शामिल हैं।

पहले नगीना बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा रहा है जो बाद में delimitation में नगीना लोकसभा क्षेत्र बना है। मुसलमानों तथा दलितों के उच्च प्रतिशत के करण यह लोकसभा सीट दलित राजनीति का केंद्र रहा है। यहाँ से ही 1989 में मायावती बसपा के प्रत्याशी के तौर पर सांसद चुनी गई थीं जबकि यहाँ पर कांग्रेस की मीरा कुमार तथा लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष राम विलास पासवान भी चुनाव हार चुके हैं। 2019 में इस सीट से सपा-बसपा गठबंधन से बसपा प्रत्याशी गिरीश चंद्र जीते थे।

नगीना सीट पर चंद्रशेखर की जीत का मुख्य करण मुस्लिम वोटर का पूर्ण तथा दलित वोटर के भी बड़े हिस्से का समर्थन रहा है। इस क्षेत्र को मायावती अपना गढ़ मानती आई है परंतु इस वार दलितों तथा मुसलमानों ने भाजपा हराओ के उद्देश्य से मायावती को वोट न दे कर चंद्रशेखर को वोट दिया है। इसी लिए बसपा प्रत्याशी बहुत कम वोट पा कर चौथे नंबर पर रहा है।

कुछ लोग चंद्रशेखर की जीत को नई दलित राजनीति की शुरुआत मान रहे हैं जबकि मायावती का निरंतर पतन हो रहा है। यह विचारणीय है कि चंद्रशेखर का न तो कोई दलित एजंडा है और ही कोई प्रगतिशील विचारधारा। वह काशीरम की जिस बहुजन राजनीति को आगे बढ़ाने की बात करता है उसकी विफलता तो सब के सामने है और कांशीराम की सबसे बड़ी उत्तराधिकारी तो मायावती है। केवल दलित मुस्लिम गठजोड़ से भाजपा की हिन्दुत्व की राजनीति को हराना संभव नहीं होगा। इसके लिए तो एक बृहद लोकतान्त्रिक वर्गीय गठबंधन तथा कार्पोरेटपरस्त एवं वैश्विक वित्तीय पूंजी की पोषक आर्थिक राजनीति के विरुद्ध एक वैकल्पिक जनपक्षधर आर्थिक नीति की जरूरत है। आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट इस दिशा में  काफी समय से प्रयासरत रहा है और उसे इसमें आशिक सफलता भी मिली है। अतः हमारा निश्चित मत है कि दलितों को अस्मिता की राजनीति से बाहर निकल कर बृहद लोकतान्त्रिक वर्गीय गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए जिसके केंद्र में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों,  मजदूरों एवं  किसानों के मुद्दे होने चाहिए। यह विचारणीय है की जाति की राजनीति हिन्दुत्व की राजनीति को ही मजबूत करती है जिसे परास्त करना हमारा मुख्य लक्ष्य है।