जय भीम, जय संविधान- ऐसे नारे जिन्हें गैर-दलित छूते भी नहीं थे, अब संसद में आ गए हैं

 

जय भीम, जय संविधान- ऐसे नारे जिन्हें गैर-दलित छूते भी नहीं थे, अब संसद में आ गए हैं

अंबेडकर के करीबी विश्वासपात्र बाबू हरदास लक्ष्मणराव नागराले द्वारा गढ़ा गया 'जय भीम' का नारा कई दलित पार्टियों के उत्थान और पतन का गवाह बना है। अब गैर-दलित इसे लोकसभा में भी लगाते हैं, जिसमें बीएसपी का कोई सदस्य नहीं है।

रविकिरण शिंदे

01 जुलाई, 2024

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दरापुरी, राष्ट्रीय, अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

इस साल जनवरी में, उत्तर प्रदेश के नरौली के एक स्कूल में गणतंत्र दिवस पर अपने भाषण का समापन 'जय भीम-जय भारत' के साथ करने पर एक दलित छात्र पर दो अन्य छात्रों ने हमला किया था। मई में, शहडोल में "जय भीम, जय बुद्धा " कहने पर एक दलित युवक चंद्रशेखर साकेत को उच्च जाति के लोगों ने पीटा और जान से मारने की धमकी दी।

जय भीम कहने पर दलितों पर हमला किया जाना और उनकी हत्या कर दी जाना 21वीं सदी के भारत की एक दुखद सच्चाई है। हालांकि, 24 जून को एक अभूतपूर्व घटना में, जय भीम का नारा नए संसद के कक्षों में गूंजा, जब नए सदस्य शपथ ले रहे थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके, पूर्व में दलित पैंथर्स) और आजाद समाज पार्टी (एएसपी) के लगभग दो दर्जन संसद सदस्यों (एमपी) - दलित, मुस्लिम, ओबीसी और आदिवासी - ने अपने हाथों में संविधान की एक प्रति पकड़े हुए "जय भीम" (बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की जीत) और "जय संविधान" के साथ अपना शपथ ग्रहण समारोह समाप्त किया। न केवल कई गैर-दलित सदस्य जय भीम कह रहे थे, बल्कि यह उस समय भी हुआ जब हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा ने एक दशक के बाद सदन में अपना एकल-पक्षीय बहुमत खो दिया, जो उल्लेखनीय था। जय भीम एक दलित अभिवादन से उत्पीड़न के खिलाफ एक नारे में विकसित हुआ है, जो अंबेडकर की छवि की तरह सर्वव्यापी हो गया है।

जय भीम नारे की यात्रा

1935 में, 30 वर्षीय दलित नेता बाबू हरदास लक्ष्मणराव नागराले ने पहली बार “जय भीम” शब्द गढ़ा था। अंबेडकर के करीबी विश्वासपात्र, हरदास, जो अनुसूचित जाति संघ के महासचिव और नागपुर से विधायक थे, दलितों के लिए एक अनूठा अभिवादन बनाना चाहते थे (मुस्लिम अभिवादन ‘सलाम अलैकुम’ के समान)। उस समय, दलित जय जोहार, जय रामपति, राम राम और नमस्कार जैसे अभिवादन का इस्तेमाल करते थे। हालाँकि, हरदास ने एक सार्वभौमिक नारा खोजा जिसमें आत्म-सम्मान, भाईचारा और अंबेडकर और उनकी विचारधाराओं के प्रति वफादारी शामिल हो - एक ऐसा अभिवादन जिसे बिना किसी अधीनता के गर्व के साथ इस्तेमाल किया जा सके।

उन्होंने “जय भीम” अभिवादन की कल्पना की और उसे गढ़ा, जिसका जवाब “बाल भीम” था। लेकिन “जय भीम” ही लोकप्रिय हो गया। बाबू हरदास को शायद ही इस बात का अंदाजा था कि उनका अभिवादन पूरे भारत में एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नारा बन जाएगा। जल्द ही, जय भीम का नारा पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। यह इतना आकर्षक और प्रेरणादायक था कि यह दलित समुदायों से परे फैल गया। 1940 के दशक के मध्य में, थानथाई एन शिवराज ने तत्कालीन मद्रास (अब चेन्नई) में ‘जय भीम’ नाम से एक अंग्रेजी पत्रिका शुरू की। इसने अंबेडकर और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ (AISCF) के नेताओं के भाषणों को प्रकाशित किया, ताकि अंबेडकर के नेतृत्व में मद्रास प्रांत में दलितों को एकजुट किया जा सके। कुछ लोग अंबेडकर को “जय भीम” कहते थे, जो जवाब में बस मुस्कुराते थे। 1956 में अंबेडकर की मृत्यु के बाद जय भीम का नारा दलितों के बीच और भी लोकप्रिय हो गया। दलित राजनीतिक दलों ने इसे न केवल अभिवादन के रूप में इस्तेमाल किया, बल्कि रैलियों के दौरान लोगों को उत्साहित करने के लिए भी, अपने भाषणों की शुरुआत और अंत इसी से किया। हालाँकि अंबेडकर की मृत्यु के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया का राजनीतिक स्थान कम हो गया, लेकिन यह नारा दलित अंबेडकरवादी आंदोलनों जैसे कि जाति उत्पीड़न से लड़ने के लिए 1970 के दशक में स्थापित दलित पैंथर क्रांतिकारी आंदोलन और गीतों और कविताओं के माध्यम से जीवित रहा। बौद्धों ने भाषणों के समापन के लिए “नमो बुद्धाय” और जय भीम के नारे को लोकप्रिय बनाया। 1971 में आरपीआई-कांग्रेस गठबंधन से असंतुष्ट, जहाँ आरपीआई को केवल एक सीट मिली और बाकी कांग्रेस को मिलीं, कांशीराम ने अपना स्वयं का सामाजिक आंदोलन शुरू किया और आरक्षण नीति से लाभान्वित सरकारी कर्मचारियों को एकजुट करते हुए बामसेफ (पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ) का गठन किया। यह अभिवादन पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया और कांशीराम ने दलित बहुजन जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए 1981 में डीएस4 (दलित शोषित समाज संघर्ष समिति) का गठन किया। उत्तर प्रदेश भर में, हाथी के प्रतीक के साथ दीवारों पर “जय भीम” लिखा गया था। इस पारंपरिक रूप से सामंतवादी राज्य में, बीएसपी दलित कार्यकर्ताओं को अक्सर जय भीम कहने पर हिंसा का सामना करना पड़ता था, लेकिन कांशीराम और मायावती के अथक प्रयासों ने फल दिया। 1989 में, मायावती सहित बीएसपी के तीन सदस्यों ने लोकसभा चुनाव जीता, जिसने मुखर दलित राजनीति की शुरुआत की। वे हमेशा अपने भाषणों का समापन “जय भीम, जय भारत” के साथ करते थे। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर ने 1990 के दशक में अपने पूर्ववर्ती बहुजन महासंघ के साथ दलितों और ओबीसी का एक ऐसा ही सामाजिक इंजीनियरिंग गठबंधन बनाया था, जिसे सीमित सफलता मिली क्योंकि जय भीम का नारा गैर दलितों तक फैलने लगा था। जैसे-जैसे बामसेफ और बीएसपी पूरे उत्तर भारत में फैलते गए, जय भीम का नारा, जो आरपीआई के पतन के बाद अपनी प्रमुखता खो चुका था, फिर से अपना महत्व हासिल करने लगा। पंजाबी गायिका गिन्नी माही का एक मशहूर गाना है “बोलो जय भीम”

1990 के दशक में मायावती के उदय ने भारत में पहली बार दलितों के मुखर राजनीतिक नेतृत्व को प्रदर्शित किया। जय भीम का नारा संसद और यूपी विधानसभा के कक्षों में गूंजा और रैलियों में भी जिसे मीडिया ने धीरे-धीरे कवर करना शुरू कर दिया। मायावती से पहले रामविलास पासवान और बाबू जगजीवन राम जैसे दलित नेता थे, लेकिन कोई भी उनके जैसा दलित मुखरता का प्रतीक नहीं बन पाया। उन्होंने न केवल 1989 से संसद में जय भीम का नारा बुलंद किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि अंबेडकर और बहुजन नेताओं को नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल और लखनऊ के अंबेडकर पार्क में प्रमुख स्थान मिले, जिससे एक ऐसी विरासत बनी जिसे सालों तक याद रखा जाएगा।

गुजरात प्रयोगशाला के आगमन और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा संविधान को बदलने के प्रयास के साथ, यह बसपा ही थी जिसने संविधान को बचाने के लिए सबसे पहले नारा गढ़ा: “संविधान के सम्मान में बसपा मैदान में”। 2019 में सपा के साथ गठबंधन में अपनी रैलियों के दौरान, मायावती कहती थीं, “नमो वाले जा रहे हैं, जय भीम वाले आ रहे हैं।” (बीजेपी जा रही है, और जय भीम समर्थक सत्ता में आ रहे हैं) हाल के दिनों में दो बड़े सरकार विरोधी विरोध- संस्थागत पूर्वाग्रह के कारण रोहित वेमुला की आत्महत्या और सीएए बिल विरोधी विरोध-में अंबेडकर और जय भीम का नारा केंद्र में रहा, क्योंकि दलित और मुस्लिम अंबेडकर की तस्वीर के साथ रैली कर रहे थे। 2022 में, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार को केवल अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें प्रदर्शित करने का निर्देश दिया; किसी अन्य नेता की नहीं। यह परिवर्तन दलितों के बीच बीएसपी द्वारा शुरू किए गए सामाजिक जागरण के बिना संभव नहीं था। 2007-2012 के अपने चरम के बाद जब बीएसपी का प्रभाव कम होने लगा, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी अन्य पार्टियों ने यूपी (20 प्रतिशत) जैसे प्रमुख राज्यों में बड़ी दलित आबादी का फायदा उठाने का मौका महसूस किया और दलितों को लुभाने के लिए एक गठबंधन बनाया, जिसका एजेंडा उनके दिल के करीब था: मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी से अंबेडकर के संविधान को बचाना और एससी/एसटी आरक्षण को बचाना। अभियान सफल रहा, जिसमें कई दलितों (बीएसपी दलबदलुओं सहित) ने इंडिया गठबंधन के टिकट पर जीत हासिल की। ​​सपा के दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद के गैर-आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार को हराया, जहां अयोध्या मंदिर स्थित है। शपथ लेते समय प्रसाद ने कहा, “अंबेडकर और उनके संविधान की जीत हो।” इंडिया ब्लॉक ने महाराष्ट्र में इस सफलता को दोहराया, 48 में से 30 सीटें जीतीं क्योंकि दलितों और मुसलमानों ने बड़ी संख्या में उनका समर्थन किया।

इंडिया सहयोगियों का संविधान विरोधी अतीत

कांग्रेस, जो अब “अंबेडकर के संविधान” की कसम खाती है, ने उनकी मृत्यु के बाद कई वर्षों तक अंबेडकर को उचित सम्मान नहीं दिया। उल्लेखनीय रूप से, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार की तस्वीर को 1990 तक संसद के सेंट्रल हाल में जगह नहीं मिली, जब जनता दल के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इसका उद्घाटन किया। यह बदलाव बीएसपी के उदय के बाद ही आया।

उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे ने अंबेडकर का उपहास किया और लोकतंत्र की तुलना में तानाशाही को प्राथमिकता दी (यहां तक ​​कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी का समर्थन भी किया)।

अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने एससी/एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण विधेयक का विरोध किया और इसके सांसद ने संसद में विधेयक को फाड़ दिया। मुख्यमंत्री के रूप में, अखिलेश अक्सर विधेयक के खिलाफ बोलते थे और यहां तक ​​कि कांशीराम, राजर्षि शाहू महाराज (भारत में आरक्षण के अग्रदूत) और अन्य समाज सुधारकों के नाम पर रखे गए जिलों का नाम भी बदल दिया। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने 1995 में कुख्यात गेस्ट हाउस कांड में मायावती पर हमला किया था।

बीएसपी, आरपीआई और वंचित बहुजन अघाड़ी जैसी दलित-नेतृत्व वाली पार्टियों को छोड़कर किसी ने भी संविधान दिवस नहीं मनाया। वास्तव में, भारतीय संविधान के अधिनियमन के संविधान दिवस (26 नवंबर) समारोह को हाल ही तक सरकार की ओर से कोई विशेष उल्लेख नहीं मिला।

आज, कांग्रेस और सपा के कुछ सांसदों के हाथों में संविधान की प्रति है और उनके होठों पर 'जय भीम' है - लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या यह दलितों को लुभाने के लिए एक खोखला राजनीतिक नारा बनकर रह जाएगा या वास्तविक वैचारिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करेगा। जय भीम एक अच्छा नारा बन गया है। हालांकि, जय भीम के साथ संवैधानिक बहुलता, प्रतिनिधित्व, ब्राह्मणवाद और कट्टरवाद के खिलाफ अहिंसक तरीके से लड़ने की क्षमता और दलितों के लिए खड़े होने की जिम्मेदारी भी आती है। यही कारण है कि यह मुसलमानों और अन्य पिछड़े वर्गों को भी आकर्षित करता है। शायद यही कारण है कि यह विपक्ष का पसंदीदा बन गया है, क्योंकि उनका मानना ​​है कि यह भाजपा के धार्मिक राष्ट्रवाद और कट्टरवाद के ब्रांड से लड़ने का उनका सबसे अच्छा दांव है - कुछ ऐसा जिसका मुकाबला करना भाजपा और मोदी के लिए मुश्किल हो रहा है। वास्तव में, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदस्यों द्वारा "जय संविधान" कहने पर नाराज़ दिखे, लेकिन जब भाजपा सदस्य ने "जय हिंदू राष्ट्र" कहा तो उन्हें कोई समस्या नहीं हुई।

2021 में, लोकप्रिय “जय भीम” फिल्म के निर्देशक से ज्ञानवेल, जिसे IMDB पर उच्च रेटिंग मिली थी, ने खेद व्यक्त किया कि जय भीम और अंबेडकर के नारे को अक्सर एक जाति के साथ पहचाना जाता है। उन्होंने कहा, "जय भीम, वास्तव में, उन सभी लोगों का नारा है जो दबे हुए हैं। उनका हथियार भारत का संविधान है। अगर महिलाओं को दबाया जाता है, तो जय भीम उनका नारा भी है।" फिल्म इस पर समाप्त होती है: "जय भीम प्रकाश है। जय भीम प्रेम है। जय भीम अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला मार्ग है। जय भीम लाखों लोगों की अश्रुधारा है।" "जय ​​भीम वाला" का इस्तेमाल किसी को दलित के रूप में दर्शाने के लिए एक गाली के रूप में किया जाता रहा है, लेकिन अब "जय भीम" एक सार्वभौमिक सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक नारा बन गया है जो अंबेडकरवादी विचारधारा को समाहित करता है। नारे और अंबेडकर की तस्वीर ने "इंकलाब जिंदाबाद", गांधी की तस्वीर और अन्य नारों की जगह ले ली है। बोले इंडिया, जय भीम नामक एक हिंदी फिल्म बाबू हरदास के जीवन पर आधारित थी। अब, इंडिया ब्लॉक ठीक वैसा ही कर रहा है। कांशीराम और मायावती ने मंडल से पहले और बाद के सबसे कठिन समय में दलित बहुजन जागरण की नींव रखी और वास्तविक सामाजिक उत्थान के ज़रिए चुनौतीपूर्ण दौर में नारा और अंबेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। अब दूसरी पार्टियाँ बिना कोई वास्तविक जमीनी काम किए खोखली नारेबाजी करके इसका फ़ायदा उठा रही हैं। लेकिन क्या वे संविधान और अंबेडकर की विचारधारा की भावना के अनुसार अपनी बात पर अमल करेंगे?

रवि शिंदे एक स्वतंत्र लेखक और स्तंभकार हैं। वे सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर लिखते हैं और विविधता के समर्थक हैं। वे @scribe_it पर ट्वीट करते हैं। उनके विचार निजी हैं। (प्रशांत द्वारा संपादित)

साभार: दा प्रिन्ट