डॉ. आंबेडकर और जाति की राजनीति

डॉ. आंबेडकर और जाति की राजनीति

-एस. आर. दारापुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट  

डॉ. आंबेडकर दलित राजनीति के जनक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही सब से पहले दलितों के लिए राजनैतिक अधिकारों की लडाई लड़ी थी. उन्होंने ही भारत के भावी संविधान के निर्माण के सम्बन्ध में लन्दन में 1930-32 में हुए गोलमेज़ सम्मलेन में दलितों को एक अलग अल्पसंख्यक समूह के रूप में मान्यता दिलाई थी और अन्य अल्पसंख्यकों मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह अलग अधिकार दिए जाने की मांग को स्वीकार करवाया था. 1932 में जब “कम्युनल अवार्ड” के अंतर्गत दलितों को भी अन्य अल्पसंख्यकों की तरह अलग मताधिकार मिला तो गाँधी जी ने उस के विरोध में यह कहते हुए कि इस से हिन्दू समाज टूट जायेगा, आमरण अनशन की धमकी दे डाली जब कि उन्हें अन्य अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं थी. अंत में अनुचित दबाव में मजबूर होकर डॉ. आंबेडकर को गांधी जी की जान बचाने के लिए “पूना पैकट” करना पड़ा और दलितों के राजनैतिक स्वतंत्रता के अधिकार की बलि देनी पड़ी तथा संयुक्त चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें स्वीकार करनी पड़ीं.

गोलमेज़ कांफ्रेंस में लिए गए निर्णय के अनुसार नया कानून “गवर्नमेंट आफ इंडिया 1935 एक्ट” 1936 में लागू हुआ. इस के अंतर्गत 1937 में पहला चुनाव कराने की घोषणा की गयी. इस चुनाव में भाग लेने के लिए डॉ. आंबेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (स्वतंत्र मजदूर पार्टी) की स्थापना की और बम्बई प्रेज़ीडैन्सी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 15 सीटें जीतीं. इस के बाद उन्होंने 19 जुलाई, 1942 को आल इंडिया शैडयूल्ड कास्टस फेडरेशन बनायी. इस पार्टी से उन्होंने 1946 और 1952 में चुनाव लड़े परन्तु इस में पूना पैकट के दुशप्रभाव के कारण उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली. फलस्वरूप 1952 और 1954 के चुनाव में डॉ. आंबेडकर स्वयं हार गए. अंत में उन्होंने 14 अक्तूबर, 1956 को नागपुर में आल इंडिया शैडयूल्ड कास्टस फेडरेशन को भंग करके रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (आरपीआई) नाम से नयी पार्टी बनाने की घोषणा की. इस के लिए उन्होंने इस पार्टी का संविधान भी बनाया. वास्तव में यह पार्टी उन के परिनिर्वाण के बाद 3 अक्तूबर, 1957 को अस्तित्व में आई. इस विवरण के अनुसार बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में तीन राजनैतिक पार्टियाँ बनायीं. इन में से वर्तमान में आरपीआई अलग अलग गुटों के रूप में मौजूद है.

वर्तमान संदर्भ में यह देखना ज़रूरी है कि बाबा साहेब ने जिन राजनैतिक पार्टियों के माध्यम से राजनीति की क्या वह जाति की राजनीति थी या विभिन्न वर्गों के मुद्दों की राजनीति थी. इस के लिए उन द्वारा स्थापित पार्टियों के एजंडा का विश्लेषण ज़रूरी है.

आइए सब से पहले बाबा साहेब की स्वतंत्र मजदूर पार्टी को देखें. डॉ. आंबेडकर ने अपने ब्यान में पार्टी के बनाने के कारणों और उसके काम के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा था- “इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज पार्टियों को सम्प्रदाय के आधार पर संगठित करने का समय नहीं है, मैंने अपने मित्रों की इच्छायों से सहमति रखते हुए पार्टी का नाम तथा इस के प्रोग्राम को विशाल बना दिया है ताकि अन्य वर्ग के लोगों के साथ राजनीतिक सहयोग संभव हो सके. पार्टी का मुख्य केंद्रबिंदु तो दलित जातियों के 15 सदस्य ही रहेंगे परन्तु अन्य वर्ग के लोग भी पार्टी में शामिल हो सकेंगे.” पार्टी के मैनीफिस्टो में भूमिहीन, गरीब किसानों और पट्टेदारों और मजदूरों की ज़रूरतों और समस्यायों का निवारण, पुराने उद्योगों की पुनर्स्थापना और नए उद्योगों की स्थापना, छोटी जोतों की चकबंदी, तकनीकी शिक्षा का विस्तार, उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण, भूमि के पट्टेदारों का ज़मीदारों द्वारा शोषण और बेदखली, औद्योगिक मजदूरों के संरक्षण के लिए कानून, सभी प्रकार की कट्टरपंथी और प्रतिक्रियावाद  को दण्डित करने, दान में मिले पैसे से शिक्षा प्रसार, गाँव के नजरिये को आधुनिक बनाने के लिए सफाई और मकानों का नियोजन और गाँव के लिए हाल, पुस्तकालय और सिनेमा घर आदि का प्रावधान करना था. पार्टी ने मुख्यतया किसानों और गरीब मजदूरों के कल्याण पर बल दिया था. पार्टी की कोशिश लोगों को लोकतंत्र के तरीकों से शिक्षित करना, उन के सामने सही विचारधारा रखना और उन्हें कानून द्वारा राजनीतिक कार्रवाही के लिए संगठित करना आदि थी. इस से सपष्ट है इस पार्टी की राजनीति जातिवादी न होकर वर्ग और मुद्दा आधारित थी और इस के केंद्र में मुख्यतया दलित थे. यह पार्टी बम्बई विधान सभा में सत्ताधारी कांग्रेस की विपक्षी पार्टी थी. इस पार्टी ने अपने कार्यकाल में बहुत जनोपयोगी  कानून बनवाये थे. इस पार्टी के विरोध के कारण ही फैक्टरियों में हड़ताल पर रोक लगाने सम्बन्धी औद्योगिक विवाद बिल पास नहीं हो सका था.

अब बाबा साहेब द्वारा स्थापित 1942 में स्थापित आल इंडिया शैडयूल्ड कास्टस फेडरेशन के उद्देश्य और एजंडा को देखा जाये. डॉ. आंबेडकर ने इसे सत्ताधारी कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टियों के बीच संतुलन बनाने के लिए तीसरी पार्टी के रूप में स्थापित करने की बात कही थी. पार्टी के मैनिफिस्टो में कुछ मुख्य मुद्दे थे: सभी भारतीय समानता के अधिकारी हैं, सभी भारतियों के लिए धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक समानता की पक्षधरता; सभी भारतियों को अभाव और भय से मुक्त रखना राज्य की जिम्मेवारी है,  स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संरक्षण; आदमी का आदमी द्वारा, वर्ग का वर्ग द्वारा तथा राष्ट्र का राष्ट्र द्वारा उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति और सरकार की संसदीय व्यवस्था का संरक्षण, आर्थिक प्रोग्राम के अंतर्गत बीमा का राष्ट्रीयकरण और सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बीमा योजना और नशेबंदी का निषेध था. यद्यपि यह पार्टी पूना पैक्ट के कारण शक्तिशाली कांग्रेस के सामने चुनाव में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सकी परन्तु पार्टी के एजंडे और जन आंदोलन जैसे भूमि आन्दोलन आदि के कारण अछूत एक राजनीतिक झंडे के तल्ले जमा होने लगे जिससे उन में आत्मविश्वास बढ़ने लगा. फेडरेशन के प्रोग्राम से स्पष्ट है कि यदपि इस पार्टी के केंद्र में दलित थे परन्तु पार्टी जाति की राजनीति की जगह मुद्दों पर राजनीति करती थी और उसका फलक व्यापक था.

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि बाबा साहेब ने बदलती परिस्थितियों और लोगों की ज़रुरत को ध्यान में रख कर एक नयी राजनीतिक पार्टी “रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया” की स्थापना की घोषणा 14 अक्तूबर, 1956 को की थी और इस का संविधान भी उन्होंने ही बनाया था. इस पार्टी को बनाने के पीछे उन का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी पार्टी बनाना था जो संविधान में किये गए वादों के अनुसार हो और उन्हें पूरा करना उस का उद्देश्य हो. वे इसे केवल अछूतों की पार्टी नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि एक जाति या वर्ग के नाम पर बनायी गयी पार्टी सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती. वह केवल दबाव डालने वाला ग्रुप ही बन सकती है. आरपीआई की स्थापना के पीछे मुख्य ध्येय थे: (1) समाज व्यवस्था से विषमतायें हटाई जाएँ ताकि कोई विशेषाधिकार प्राप्त तथा वंचित वर्ग न रहे, (2) दो पार्टी सिस्टम हो: एक सत्ता में दूसरा विरोधी पक्ष, (3) कानून के सामने समानता और सब के लिए एक जैसा कानून हो, (4) समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना, (5) अल्पसंख्यक लोगों के साथ सामान व्यवहार, (6) मानवता की भावना जिस का भारतीय समाज में अभाव रहा है.

पार्टी के संविधान की प्रस्तावना में पार्टी का मुख्य लक्ष्य व उद्देश्य “न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता” को प्राप्त करना था. पार्टी का कार्यक्रम बहुत व्यापक था. पार्टी की स्थापना के पीछे बाबा साहेब का उद्देश्य था कि अल्पसंख्यक लोग, गरीब मुस्लिम, गरीब ईसाई, गरीब तथा निचली जाति के सिक्ख तथा कमज़ोर वर्ग के अछूत, पिछड़ी जातियों के लोग, आदिम जातियों के लोग, शोषण का अंत, न्याय और प्रगति चाहने वाले सभी लोग एक झंडे के तल्ले संगठित हो सकें और पूंजीपतियों के मुकाबले में खड़े होकर संविधान तथा अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें. (दलित राजनीति और संगठन - भगवान दास)

आरपीआई की विधिवत स्थापना बाबा साहेब के परिनिर्वाण के बाद 1957 में हुयी और पार्टी ने नए एजंडे के साथ 1957 व 1962 का चुनाव लड़ा. पार्टी को महाराष्ट्र के इलावा देश के अन्य हिस्सों में भी अच्छी सफलता मिली. शुरू में पार्टी ने ज़मीन  के बंटवारे, नौकरियों में आरक्षण, न्यूनतम मजदूरी, दलितों से बौद्ध बने लोगों के लिए आरक्षण आदि के लिए संघर्ष किया. पार्टी में मुसलमान, सिक्ख और जैन आदि धर्मों के लोग शामिल हुए. उन में पंजाब के जनरल राजिंदर सिंह स्पैरो, दिल्ली में डॉ. अब्बास मलिक, उत्तर प्रदेश में राहत  मोलाई, डॉ. छेदी लाल साथी, नासिर अहमद, बंगाल में श्री एस. एच .घोष आदि प्रसिद्ध व्यक्ति और कार्यकर्ता हुए. 1964 में 6 दिसंबर से फरवरी 1965 तक पार्टी ने स्वतंत्र भारत में ज़मीन के मुद्दे को लेकर पहला जेल भरो आन्दोलन चलाया जिस में तीन लाख से अधिक दलित जेल गए. सरकार को मजबूर हो कर भूमि आबंटन और कुछ अन्य मांगें माननी पड़ीं. इस दौर में आरपीआई दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की एक मज़बूत पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई. परन्तु 1962 के बाद यह पार्टी टूटने लगी. इस का मुख्य कारण था कि इस पार्टी से उस समय की सब से मज़बूत राजनैतिक पार्टी कांग्रेस को महाराष्ट्र में खतरा पैदा हो रहा था. इस पार्टी की एक बड़ी कमजोरी थी कि इसकी सदस्यता केवल महारों तक ही सीमित थी. कांग्रेस के नेताओं ने इस पार्टी के नेताओं की कमजोरियों का फायदा उठा कर पार्टी में तोड़फोड़ शुरू कर दी. सब से पहले उन्होंने पार्टी के सब से शक्तिशाली नेता दादा साहेब गायकवाड़ को पटाया और उन्हें राज्य सभा का सदस्य बना दिया. इस पर पार्टी दो गुटों में बंट गयी: गायकवाड़ का एक गुट कांग्रेस के साथ और दूसरा बी.डी.खोब्रागडे गुट विरोध में. इस के बाद अलग नेताओं के नाम पर अलग गुट बनते गए और वर्तमान में यह कई गुटों में बंट कर बेअसर हो चुकी है. इन गुटों के नेता रिपब्लिकन नाम का इस्तेमाल तो करते हैं परन्तु उन का इस पार्टी के मूल एजंडे से कुछ भी लेना देना नहीं है. वे अपने अपने फायदे के लिए अलग पार्टियों से समझौते करते हैं और यदाकदा लाभ भी उठाते हैं.

 

आरपीआई के पतन के बाद उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नाम से एक पार्टी उभरी जिस ने बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने का वादा किया. शुरू में इस पार्टी को कोई ख़ास सफलता नहीं मिली. बाद में 1993 में उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ मिल कर चुनाव लड़ने से इस पार्टी को अच्छी सीटें (67) मिलीं  और एक सम्मिलित सरकार बनी. परन्तु कुछ व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण जल्दी ही इसका पतन हो गया. इस पार्टी की नेता कांशीराम  ने सत्ता पाने के लालच में दलितों की घोर विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से समझौता करके मुख्य मंत्री की कुर्सी हथिया ली परन्तु बाबा साहेब के मिशन और सिद्धांतों को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी. इस के बाद पार्टी ने दो बार फिर भाजपा से गठबंधन किया और सत्ता सुख भोगा और अब अपने पतन की ओर अग्रसर है. इस पार्टी ने अवसरवादी, ब्राह्मणवादी, माफिययों और पूंजीपति तत्वों को पार्टी में शामिल करके दलितों को मायूस किया और उन्हें राज्य से मिलने वाले कल्याणकारी लाभों से वंचित कर दिया. इस के नेतृत्व के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, तानाशाही और अदूरदर्शिता से बाबा साहेब के नाम पर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बनी एकता छिन्न- भिन्न हो गयी है. आज दलितों का एक बड़ा हिस्सा इस पार्टी से टूट कर हिन्दुत्ववादी भाजपा के साथ चला गया है. दलितों की एक प्रमुख जाति चमार/जाटव को छोड़ कर दलितों की शेष उपजातियां अधिकतर भाजपा की तरफ चली गयी हैं. भाजपा इन जातियों का इस्तेमाल दलितों और मुसलामानों के बीच टकराव करवाने के लिए कर रही है. इस से हिंदुत्व मज़बूत हो रहा है और बहुसंख्यकवाद उग्र होता जा रहा है.

उपरोक्त विवेचन से एक बात बहुत स्पष्ट है कि डॉ. आंबेडकर जाति की राजनीति के कतई पक्षधर नहीं थे क्योंकि इस से जाति व्यवस्था मजबूत होती है. इस से हिंदुत्व मजबूत होता है जो कि जाति व्यवस्था की उपज है. डॉ. आंबेडकर का लक्ष्य तो जाति का विनाश करके भारत में जातिविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करना था. डॉ. आंबेडकर ने जो भी राजनैतिक पार्टियाँ बनायीं वे जातिगत पार्टियाँ नहीं थीं क्योंकि उन के लक्ष्य और उद्देश्य व्यापक थे. यह बात सही है कि उनके केंद्र में दलित थे परन्तु उन के कार्यक्रम व्यापक और जाति निरपेक्ष थे. वे सभी कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए थे. इसी लिए जब तक उन द्वारा स्थापित की गयी पार्टी आरपीआई उन के सिद्धांतों और एजंडा पर चलती रही तब तक वह दलितों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने में सफल रही. जब तक उन में आन्तरिक लोकतंत्र रहा और वे जन मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रही तब तक वह फलती फूलती रही. जैसे ही वह व्यक्तिवादी और जातिवादी राजनीति के चंगुल में पड़ी उसका पतन हो गया.

अतः यदि वर्तमान में विघटित दलित राजनीति को पुनर्जीवित करना है तो दलितों को जातिवादी राजनीति से निकल कर व्यापक मुद्दों की राजनीति को अपनाना होगा. जाति के नाम पर राजनीति करके व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि करने वाले नेताओं से मुक्त होना होगा. उन्हें यह जानना चाहिए कि जाति की राजनीति जाति के नायकों की व्यक्ति पूजा को मान्यता देती है और तानाशाही को बढ़ावा देती है. जाति की राजनीति में नेता प्रमुख हो जाते हैं और मुद्दे गौण. अब तक के अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि जाति की राजनीति से जाति टकराव और जाति स्पर्धा बढ़ती है जो कि जातियों की एकता में बाधक है. इसी के परिणामस्वरूप दलितों की कई छोटी उपजातियां बड़ी उपजातियों से प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी दुश्मन हिन्दुत्ववादी पार्टियों से जा मिली हैं जो कि दलित एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है. अतः इस खतरे के सम्मुख यह आवश्यक है कि दलित वर्ग अपनी राजनैतिक पार्टियों और राजनेताओं का पुनर मूल्यांकन करे और जाति की विघटनकारी राजनीति को नकार कर जनवादी, प्रगतिशील और मुद्दा आधारित राजनीति का अनुसरण करे जैसा कि डॉ. आंबेडकर की अपेक्षा थी. दरअसल अब देश को जातिवादी पार्टियों की ज़रुरत नहीं बल्कि सब के सहयोग से जाति-व्यवस्था विरोधी एक मोर्चे की ज़रुरत है, अन्यथा जातियां मज़बूत होती रहेंगी जिस से जाति और धर्म की राजनीति को पोषण मिलता रहेगा जो वर्तमान में लोकतंत्र के लिए सब से बड़ा खतरा है.

 

दलित राजनीति की  इसी आवश्यकता  को सामने रख कर हम लोगों ने 2013 में आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट का गठन किया था। इस पार्टी के नेतृत्व में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों, अति पिछड़ों एवं महिलयों को प्रमुखता दी गई है। इसका मुख्य ध्येय संत रविदास की  बेगमपुर की अवधारणा को मूर्तरूप देना है। यह पार्टी धर्म निरपेक्षता, जनवाद एवं लोकतान्त्रिक समाजवाद की पक्षधर है। हमारा प्रयास एक बहुवर्गीय पार्टी बनाने का है ताकि इसमें विभिन्न विचारधारा के बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पार्टियां शामिल हो सकें और वर्तमान में भाजपा/ आरएसएस के हिन्दुत्व एवं कारपोरेट के सहयोग से वित्तीय पूंजी के अधिनायिकवाद को रोका जा सके।

    

          

   

गुजरात में छुआछूत और दलितों पर किए जा रहे अत्याचार

 गुजरात में छुआछूत और दलितों पर किए जा रहे अत्याचार

द डॉक्टर एंड द सेंट: एक छोटा सा अनुवाद और अरुंधति से एक संवाद

 द डॉक्टर एंड द सेंट: एक छोटा सा अनुवाद और अरुंधति से एक संवाद

चुनावों के पीछे की चालबाजियां: आनंद तेलतुंबड़े

 चुनावों के पीछे की चालबाजियां: आनंद तेलतुंबड़े

एक दीक्षांत संबोधन : आनंद तेलतुंबड़े

एक दीक्षांत संबोधन : आनंद तेलतुंबड़े

दलित-भाजपा गठजोड़ से उपजे खतरे

दलित-भाजपा गठजोड़ से उपजे खतरे

एस. आर. दारापुरी

हाल का लोकसभा चुनाव कई मायनों में पिछले चुनावों से भिन्न रहा है. इस में जहाँ एक ओर बहुसंख्यक हिन्दुओं का ध्रुवीकरण हुआ है वहीँ पहली बार दलितों के एक बड़े हिस्से ने अपने वर्ग शत्रु भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बड़ी संख्या में वोट दिया है. दलितों के भाजपा के नजदीक जाने से एक नया सामाजिक समीकरण बना है जिसकी प्रकृति साम्प्रदायिक है. अभी तक तो अधिकतर पिछड़ी जातियां ही जो कि अपने आप को कट्टर हिन्दू मानती हैं भाजपा के हिंदुत्व के पैदल सैनिक के रूप में काम करते रहे हैं. परन्तु अब तो उस में दलितों की एक फ़ौज भी शामिल हो गयी है. यह भी सर्वविदित है कि अधिकतर दलित जातियां भाजपा से राजनैतिक तौर पर एक दूरी बनाए रखती रही हैं.

वास्तव में दलित जातियों में काफी समय से दो विपरीत धाराएँ चल रही हैं- एक अहिन्दुकरण की और दूसरी हिन्दुकरण की. जो दलित डॉ. आंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित हैं उनका काफी हद तक अहिन्दुकरण हुआ है. उन में से बड़ी संख्या में दलितों ने बौद्ध धम्म को अपनाया है जैसा कि 2001 की जनगणना से परिलक्षित हुआ है. इसके आंकड़ों के अनुसार 2001 में भारत में बौद्धों की जनसख्या लगभग 80 लाख थी जो कि कुल जनसँख्या का 0.8 प्रतिशत थी जबकि 1951 में यह जनसँख्या केवल 1.42 लाख अर्थात कुल जनसँख्या का केवल 0.04 प्रतिशत थी. 2011 की जनगणना में इस जनसँख्या में बहुत अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है क्योंकि इस दशक में दलितों ने बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध धम्म में प्रवेश किया है. काफी दलित तो इसे बौद्ध धम्म में वापसी के रूप में भी मानते हैं क्योंकि डा. आंबेडकर की स्थापना के अनुसार दलित (अछूत) पूर्व में बौद्ध ही थे और बाद में उन्हें बाध्य करके हिन्दू बनाया गया. इस परिवर्तन के सम्बन्ध में एक ख़ास बात यह रही है कि जहाँ दलितों की बड़ी उपजातियां जैसे महाराष्ट्र में महार, उत्तर प्रदेश में चमार और  आन्ध्र प्रदेश में माला आदि डॉ. आंबेडकर से प्रभावित हो कर बौद्ध धम्म की ओर आकर्षित हुयी हैं वहीँ दलितों की छोटी उपजातियां जैसे महाराष्ट्र में चम्भार, उत्तर प्रदेश में पासी,धोबी, खटीक और बाल्मीकि तथा आन्ध्र प्रदेश में मादिगा आदि हिन्दू धर्म की ओर गयी हैं. इस का एक कारण तो राजनैतिक प्रतिद्वंदिता रही है और दूसरा कारण इन जातियों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर.एस.एस) की घुसपैठ रही है जिस ने इन का निरंतर हिन्दूकरण किया है. जनसंघ और अब तक भाजपा इन उपजातियों को पकड़ कर इन्हें आरक्षित सीटों पर जिता कर अपने खेमे में बांधे रही है. कांग्रेस भी दलितों के उपजाति विभाजन का राजनीतिक इस्तेमाल करती रही है. पर इस बार भाजपा ने न केवल इन उपजातियों का ही ध्रुवीकरण किया है बल्कि पूर्व में भाजपा से दूर रहने वाली दलित उपजातियों के एक बड़े हिस्से को भी अपनी ओर आकर्षित किया है. दलितों के भाजपा की तरफ इस ध्रुवीकरण के बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं.

इस सन्दर्भ में दलितों के भाजपा की तरफ इस झुकाव के कारणों को तलाशना बहुत ज़रूरी है. इसे तलाशने के लिए वर्तमान  में तथाकथित दलित पार्टियों के कार्यकलाप का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है. सब से पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया (आरपीआई) को देखा जाये तो यह बहुत से गुटों में बटी हुयी है. इसके प्रमुख गुट आरपीआई अध्यक्ष गवई, आरपीआई (ए) अध्यक्ष रामदास अठावले, भारिप अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर और जोगिन्दर कवाडे गुट आदि हैं. ये सभी गुट अपने आप को असली आरपीआई के वारिस बताते हैं. ये सभी नेता अपने अपने स्वार्थ के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठजोड़ करते रहते हैं. इस में विचारधारा की कोई अड़चन नहीं है. इस चुनाव में गवई व कवाडे गुट कांग्रेस, अठावले गुट शिवसेना, और प्रकाश आंबेडकर गुट छोटी पार्टियों के गठजोड़ से चुनाव लड़ा था परन्तु किसी को कोई भी सीट नहीं मिली. रामदास अठावले किसी तरह से शिवसेना भाजपा की सहायता से राज्य सभा के सदस्य बन सके हैं. इन नेतायों की सिद्धान्तहीन और स्वार्थी सौदेबाजी से तंग आकर दलितों का काफी हिस्सा भाजपा और शिवसेना की तरफ चला गया है.

उत्तर भारत में दलितों की प्रमुख पार्टी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) जो कि दलितों की एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरी थी, से भी दलितों का मोहभंग हुआ है जिस के कारण दलितों की न केवल हिंदूवादी उपजातियां जैसे पासी, धोबी, खटीक और बाल्मीकि बल्कि बसपा की सब से पक्की वोट बैंक कहे जाने वाली जाति चमार/जाटव आदि के बड़े हिस्से ने भी भाजपा को वोट दिया है. इस का मुख्य कारण यह है कि मायावती के चार बार के शासन से दलितों को कोई भी भौतिक लाभ नहीं हुआ. इस का नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश के दलित विकास के मापदंड जैसे महिला पुरुष अनुपात, शिक्षा दर और नियमित रोज़गार दर आदि पर बिहार, ओड़िसा और मध्य प्रदेश के दलितों को छोड़ कर शेष सभी राज्यों के दलितों से पिछड़े हुए हैं. इस के अतिरिक्त मायावती के  व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, सिद्धान्तहीन सौदेबाज़ी और गुंडों, माफियाओं और पूंजीपतियों के पार्टी में प्रवेश से दलित बहुत नाराज़ थे. मायावती ने कुर्सी हथियाने के लिए दलितों की घोर विरोधी पार्टी भाजपा से तीन बार समझौता किया जिस के परिणाम स्वरूप दलितों के लिए दोस्त और दुश्मन में पहचान करना मुश्किल हो गया. दरअसल मायावती ने दलित राजनीति को उन्हीं गुंडों, माफियाओं और पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया जिन से दलितों की लडाई थी. दलितों ने मायावती से अपनी नाराज़गी पहले 2012 के विधान सभा चुनाव में दिखाई थी और फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में यह अलगाव और भी प्रखर हो गया जिस कारण इस चुनाव में बसपा का पूरा सफाया हो गया. इस में कोई शक नहीं कि इस चुनाव में भाजपा न केवल हिंदूवादी दलित उपजातियों बल्कि बसपा को समर्पित उपजाति चमार/जाटव को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुयी है. उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में होने वाले उपचुनावों में बसपा द्वारा किसी भी सीट पर चुनाव न लड़ने के फैसले का लाभ भी भाजपा को ही जाएगा क्योंकि इस में दलित बाध्य होकर भाजपा को ही वोट देंगे.

दलितों की कुछ अन्य पार्टियां जैसे राम विलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और राम राज की इंडियन जस्टिस पार्टी की दलितों के अन्दर कोई बहुत पकड़ नहीं है. राम विलास पासवान को तो गठजोड़ का चाणक्य कहा जाता है. वह तो किसी भी पार्टी से सौदा कर लेते हैं. इस बार भाजपा के साथ उन का सौदा अच्छा पट गया है. राम राज भी सांसद बनने के लिए बहुत हाथ पैर मारते रहे हैं. इस बार भाजपा के सहयोग से उनकी मनोकामना पूरी हो पाई है. इस गठजोड़ से इन नेताओं को तो सत्तासुख मिल गया है परन्तु आम दलित को कोई लाभ नहीं हुआ है.

उपरोक्त संक्षिप्त विश्लेषण से सपष्ट है कि पिछले लोक सभा चुनाव में दलितों का काफी बड़ा हिस्सा दलित पार्टियों से मोहभंग हो जाने के कारण दलितों की घोर विरोधी हिन्दुत्ववादी पार्टी भाजपा की तरफ चला गया है. यह दलित राजनीति की सब से बड़ी विफलता है और दलितों के लिए आत्मघाती है. इस से हिन्दुत्ववादी ताकतों का बहुसंख्यकवाद और साम्प्रदायिकता ही मज़बूत होगी. भाजपा दलितों का इस्तेमाल पिछड़ी जातियों की तरह हिंदुत्व के पैदल सैनिकों के रूप में करेगी इस की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है. इंडियन एक्सप्रेस द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में लोक सभा चुनाव के बाद अब तक हुयी 605 साम्प्रदायिक घटनाओं में से 67 दलित और मुसलमान टकराव की थीं. इन घटनाओं में यह बात उभर कर आई है कि जहाँ कहीं भी दलितों और मुसलामानों के बीच कोई मामला होता है वहां पर आर.एस.एस के लोग तुरंत दखल देते हैं और उस मामले को साम्प्रदायिक रंग दे देते हैं. मुरादाबाद के कांठ में जाटवों के रविदास मंदिर में लाउड स्पीकर वाला मामला इस का ठोस उदाहरण है. इसी तरह अन्य मामले जैसे दलित लड़की और मुसलमान लड़का या मुसलमान लड़की और दलित लड़का में भी संप्रदायीकरण करके दलित और मुसलामानों को लड़ाया जा रहा है. वैसे भी यह विदित ही है कि मुरादाबाद और मेरठ में बाल्मीकि तथा कानपुर में खटीक ही हिन्दू मुस्लिम दंगे में अगुआ होते हैं. आर.एस.एस. बहुत होशियारी से दलितों की इन उपजातियों का इस्तेमाल मुसलामानों के खिलाफ करती आई है. परन्तु अब तो वह इस को बहुत व्यापक रूप देने जा रही है.

दलित राजनैतिक पार्टियों के नेतायों की सिद्धान्तहीन, स्वार्थी और अवसरवादी राजनीति से उपजे मोहभंग से दलितों के एक बड़े हिस्से का भाजपा की तरफ चले जाना एक बहुत खतरनाक परिघटना है जो कि न केवल लोकतंत्र बल्कि दलितों के लिए भी बहुत हानिकारक है. इस से न केवल बहुसंख्यकवाद और साम्प्रदायिकता मज़बूत होगी बल्कि दलितों और अल्पसंख्यकों को आपस में लड़ा कर उन पर शासन करने की साजिश भी सफल हो जाएगी. इस से हिंदुत्व की फासीवादी ताकतें मज़बूत होंगी और लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जायेगा.

अतः उस दलित राजनीति और उन स्वार्थी नेताओं के कार्यकलापों की निर्मम समीक्षा की जानी चाहिए जिन के कारण दलित अपनी घोर विरोधी पार्टी से समझौता करने के लिए मजबूर हुए हैं. दरअसल असली ज़रूरत ऐसी पार्टियों और नेताओं को नकारने की है और एक नयी अम्बेडकरवादी, प्रगतिशील और जनवादी राजनीति की आवश्यकता है. कुछ लोग हिन्दुत्ववादी ताकतों का सामना करने के लिए मायावती-मुलायम तथा लालू-नितीश के गठजोड़ की बात कर रहे हैं. परन्तु इन जातिवादी अवसरवादी गठजोड़ों से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये सब इसी व्यवस्था की उपज हैं और इस के पोषक हैं. यह भी सर्विदित है कि जाति की राजनीति साम्प्रदायिकता को ही मज़बूत करती है और इस में जनता के मुद्दे गौण हो जाते हैं. व्यक्ति पूजा और अवसरवादिता संघर्ष और जन आन्दोलन का स्थान ले लेते हैं इसी लिए डॉ. आंबेडकर ने शिक्षित करने और संघर्ष के माध्यम से संघठित करने पर बल दिया था.

इस दिशा में हम लोगों ने एक नया विकल्प देने के लिए ठोस कदम उठाया है. पिछले चार साल के लम्बे देशव्यापी चिंतन मनन के बाद हम लोगों ने आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) नाम के नए राजनैतिक दल का गठन किया है जो सही अर्थों में एक प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष पार्टी है. यह पार्टी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर देश और सभी देशवासियों का उत्थान करना चाहती है. यह पार्टी डॉ. आंबेडकर के “शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित करो” के सन्देश का अनुसरण करती है. यह पार्टी पूर्णतया लोकतान्त्रिक है और इस के संगठन में 75 प्रतिशत पद दलितों, महिलायों और अल्प संख्यकों के लिए आरक्षित किये गए हैं. यह पार्टी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर डॉ. आंबेडकर की विचारधारा और आदर्शों का इमानदारी से अनुसरण करती है. अतः सभी अम्बेडकरवादी, जनवादी और प्रगतिशील साथियों से अनुरोध है कि वे इस राजनीतिक विकल्प पर गंभीरता से विचार करें और यदि इस के सिद्धांतों और एजंडा से सहमत हों तो इस से ज़रूर जुड़ें.       

         

आस्था की तिजारत :: बर्बरता के विरुद्ध

आस्था की तिजारत :: बर्बरता के विरुद्ध