भारत की नई शासन-व्यवस्था की संरचना

 

भारत की नई शासन-व्यवस्था की संरचना

सुहास पल्शिकर

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी आईपीएस (से. नि.)

एक नज़र में

—भारत का मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य एक प्रभावशाली 'व्यक्तित्व-पूजा' (personality cult) और हिंदुत्व की ऐतिहासिक बुनियादों के बीच एक जटिल अंतर्संबंध को दर्शाता है, जो पारंपरिक लोकतांत्रिक मानदंडों के लिए एक चुनौती है।

—देश का 'हिंदुत्व-राज्य' की ओर झुकाव न केवल सत्ता के केंद्रीकरण को दिखाता है, बल्कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों और नागरिक स्वतंत्रताओं के चिंताजनक क्षरण को भी उजागर करता है।

—राज्य-सत्ता और नागरिक समाज के बीच का यह अंतर्संबंध बहुलवाद के भविष्य और लोकतांत्रिक पुनरुद्धार की संभावनाओं के बारे में कई अहम सवाल खड़े करता है।

—"नागरिकों द्वारा संवैधानिक नैतिकता का पालन यह सुनिश्चित कर सकता है कि संविधान का, शासकों के एक औजार के रूप में होने वाला दुरुपयोग कम से कम हो।"

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में—अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण और उसी वर्ष नववर्ष की पूर्व संध्या पर दिए गए संबोधन में—एक "नए भारत" के आगमन की घोषणा की थी। 2019 में अपने पुनर्चुनाव के बाद, इस 'नए भारत' को गढ़ने की परियोजना ने और भी तेज़ी पकड़ ली। तब से, भारतीय राजनीति के किसी भी पर्यवेक्षक के लिए यह स्पष्ट है कि एक संक्रमण-काल चल रहा है—पुरानी व्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी है।

इन सभी कारकों ने मिलकर एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है—विश्वास को दस वर्षों तक सामूहिक रूप से स्थगित रखने (willing suspension of disbelief) की एक ऐसी स्थिति, जिसने इस नई शासन-व्यवस्था को संभव बनाया है।

जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी और अन्य पर हमले के नाम पर, असल में जो हो रहा है, वह 1950 में अस्तित्व में आए संवैधानिक गणराज्य पर एक सीधा हमला है। 'नए भारत', 'विकसित भारत' और 'हिंदू राष्ट्रवाद' के विचारों का आह्वान करके, एक नई शासन-व्यवस्था की शुरुआत की गई है। यह नई शासन-व्यवस्था अब धीरे-धीरे स्थिर हो रही है।

बहुत से लोग शायद यह मानना ​​चाहें कि यह नई शासन-व्यवस्था अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है। वे मौजूदा सत्ता-ढांचों की कई कमजोरियों का हवाला देते हुए यह तर्क दे सकते हैं कि न तो कोई नई शासन-व्यवस्था और न ही कोई नया वर्चस्व (hegemony) अभी तक सफलतापूर्वक स्थापित हो पाया है। हालाँकि, यह समझना उचित होगा कि इस शासन-व्यवस्था का दमन और हिंसा के प्रति झुकाव, इसकी उतावलापन और इसकी चिड़चिड़ाहट—अस्थिरता के संकेत नहीं हैं। बल्कि, ये इसकी स्वाभाविक (organic) विशेषताएं हैं।

यह एक ऐसी शासन-व्यवस्था है जिसकी पहचान सत्ता के जोशीले प्रदर्शन और शक्ति के भद्दे दिखावे से होती है। इसके विरोधी इस असमंजस में हैं कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। इसलिए, मौजूदा शासन-व्यवस्था को नियंत्रित या 'काबू' कैसे किया जाए—इस प्रश्न की शुरुआत, इसकी मूल विशेषताओं की स्पष्ट और तार्किक पड़ताल (mapping) से ही होनी चाहिए। भारत की नई व्यवस्था ज़ाहिर तौर पर कई रणनीतियों पर निर्भर करती है। इसकी सार्वजनिक छवि और काम करने का तरीका 'मोदी फ़िनोमिना' (मोदी की लहर) से पहचाना जाता है, लेकिन इसका मूल तीन आपस में जुड़े हुए कारकों से बना है — इसे तीन अंग कह सकते हैं: हिंदुत्व इसका सिर है, सिविल सोसाइटी इसकी भुजाएँ हैं, और 'राज्य' इसके पैर हैं जो ज़ोरदार किक मारते हैं। यह बनावट कई तरह के अवरोध, भटकाव, और बदले, महानता और उपलब्धि के भ्रम पैदा करती है। ये सभी कारक मिलकर एक ऐसी अभूतपूर्व स्थिति पैदा करते हैं — एक दशक लंबा सामूहिक 'अविश्वास को स्वेच्छा से स्थगित करना' (willing suspension of disbelief), जिसने इस नई व्यवस्था को संभव बनाया है।

**व्यक्ति-पूजा से परे**

जब मौजूदा दौर और नई व्यवस्था की बात होती है, तो 'मोदी फ़ैक्टर' पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है — और इसके कारण भी साफ़ हैं। इसने एक ऐसे नेता की व्यक्ति-पूजा को जन्म दिया है, जो खुद को बहुत बड़ा और महान समझता है। लोकतंत्र में समय-समय पर ऐसे नेता उभरते रहते हैं — "मज़बूत नेताओं" की चाहत और जनमत-संग्रह जैसे मोड़ लोकतंत्र के लिए कोई नई बात नहीं हैं, और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद से, भारतीय राजनीति में किसी 'राष्ट्रीय नायक' की कमी खल रही थी।

फिर, अचानक 2014 में, यह दावा किया गया कि देश को बचाने के लिए एक ऐसा नेता आ गया है — एक ऐसा नेता जो मानता था कि इतिहास बनाना और खुद इतिहास बन जाना उसकी नियति है; एक ऐसा नेता जो बड़ी संख्या में लोगों को यह यकीन दिला सकता था कि वह वादे पूरे कर सकता है, देश को बचा सकता है और उसका गौरव बढ़ा सकता है।

ऐसा नेता अक्सर पहले से चले आ रहे तौर-तरीकों और नियमों को तोड़ने-मरोड़ने में ही मज़ा लेता है। आम जनता के लिए वह एक जादूगर जैसा होता है, जो टोपी से खरगोश निकाल सकता है — और इसी वजह से "मोदी है तो मुमकिन है" जैसे नारे लोगों को सच लगने लगते हैं। असंभव को संभव बनाने का भ्रम पैदा करने की इस क्षमता से परे, मोदी के नेतृत्व का एक और पहलू है — लोकलुभावन बयानबाज़ी (demagoguery), जिसे एक सोची-समझी रणनीति के तहत गढ़ी गई छवि और सरकारी पैसे से किए गए प्रचार के सहारे ज़िंदा रखा जाता है।

मौजूदा दौर और इस नई व्यवस्था का विश्लेषण सिर्फ़ या मुख्य रूप से 'मोदी' नामक व्यक्ति के संदर्भ में करना एक भूल हो सकती है।

सवाल यह है: ऐसा नेता अपनी इस 'छवि' या 'आभा' को कब तक बनाए रख सकता है? लोकलुभावन नेताओं के इतिहास में इसका कोई साफ़ जवाब नहीं मिलता। मोदी के मामले में, जब से उन्होंने 2013 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कई वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके अपनी राह बनाई है, तब से उनकी लोकप्रियता लगभग एक जैसी ही बनी हुई है। सत्ता में होने के बावजूद, इसमें ठीक वैसी बढ़ोतरी नहीं हुई है—फिर भी उनकी सरकार जो कुछ भी करती है या नहीं करती, उसे उनके नेतृत्व और लोकप्रियता के संदर्भ में ही सही ठहराया जाता है।

शंका करने वाले हमेशा यह सवाल उठाएंगे कि इसमें से कितना हिस्सा बनाया-गढ़ा गया है—और सच तो यह है कि मोदी ने अपनी इस लोकप्रियता को बहुत सोच-समझकर गढ़ा है। लोगों के मन में विश्वास जगाने में उनकी और मीडिया की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। कई चुनावों में, और साथ ही Covid-19 जैसे संकटों और मौजूदा वैश्विक युद्ध के साए के दौरान भी, यह सरकार मुख्य रूप से मोदी की लोकप्रियता के दम पर ही लोगों की सोच पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रही है।

और, फिर भी, मौजूदा हालात और नई सरकार का विश्लेषण सिर्फ़ या मुख्य रूप से मोदी—एक व्यक्ति—के संदर्भ में करना एक भूल हो सकती है। इस सरकार की शुरुआत मोदी ने की थी, लेकिन इसमें नेता की सिर्फ़ व्यक्तिगत छवि (personality cult) से कहीं ज़्यादा गंभीर और पेचीदा बातें शामिल हैं। जब हम मोदी की बात करते हैं, तो असल में हम एक पूरे 'पैकेज' की बात कर रहे होते हैं—जो सिर्फ़ एक व्यक्ति की छवि से कहीं बढ़कर है। इसीलिए हमें सिर्फ़ एक नेता की नाटकीय और विभाजनकारी भूमिका से परे जाकर, इस सरकार के असली स्वरूप को समझने की ज़रूरत है।

हिंदुत्व: एक व्यापक परिघटना

उदाहरण के लिए, क्या हिंदुत्व की गहरी और लंबे समय से चली आ रही राजनीति के बिना मोदी की कल्पना करना भी संभव है? हिंदुत्व ही वह मुख्य सूत्र है जो कई अलग-अलग कड़ियों को आपस में जोड़ता है—मोदी, उनकी पार्टी, उनकी ज़्यादा पेचीदा 'मूल संस्था आरएसएस' (parent body RSS), और, ज़्यादा ठोस रूप से कहें तो, देश की शासन व्यवस्था और समाज (civil society) में आया बदलाव। ज़ाहिर है, हिंदुत्व एक अमूर्त और अस्पष्ट सी परिघटना है—जिसमें कई चीज़ों को एक साथ समेट दिया गया है। धर्म, संस्कृति और राष्ट्र को जिस तरह से बड़ी चालाकी से एक-दूसरे में मिलाकर भ्रम पैदा किया जाता है, उससे हिंदुत्व के समर्थकों को समाज के अलग-अलग तबकों से व्यापक समर्थन हासिल करने में मदद मिलती है। अपनी धार्मिक आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन करना ही इसका 'दिखावटी' (performative) पहलू है। लेकिन इस दिखावटी प्रदर्शन के पीछे एक बहुत ही अहम बात छिपी होती है: आम हिंदुओं की धार्मिक आस्था को, अपने धर्म को मुखरता से स्थापित करने की एक ज़बरदस्त चाहत में बदल देना। इसका एक और पहलू यह है कि हिंदू धार्मिकता को ही 'राष्ट्रवाद' के रूप में पेश किया जाता है। और एक तीसरा पहलू यह है कि स्थानीय धार्मिक रीति-रिवाजों को पूरे देश में एक जैसी धार्मिक अभिव्यक्ति का रूप देकर, हिंदू समाज को एक ही रंग में रंगने (homogenisation) की कोशिश की जाती है।

लेकिन इन सबसे बढ़कर, हिंदू समाज के एक बड़े हिस्से को यह यकीन दिलाना कि वे हमेशा से—और आज भी—अन्याय और उत्पीड़न के शिकार रहे हैं—और इस उत्पीड़न के लिए मुसलमानों को (चाहे वे कल के हों, आज के या आने वाले कल के) ज़िम्मेदार ठहराना—ही हिंदुत्व की सबसे अहम और बुनियादी विशेषता है। इसी का नतीजा यह होता है कि हिंदुत्व का यह पूरा अभियान, मुसलमानों पर शक करने, उनसे नफ़रत करने, उन्हें खलनायक के तौर पर पेश करने, उन पर हमले करने और उन्हें समाज के हाशिए पर धकेलने का एक रोज़मर्रा का और सामूहिक सिलसिला बन जाता है। अगर मुस्लिम फैक्टर को हटा दिया जाए, तो हिंदुत्व के ज़्यादातर तर्क और उसका आकर्षण खत्म हो जाता है।

हिंदुत्व मोदी-परिघटना का नतीजा नहीं है—बल्कि मोदी-परिघटना हिंदुत्व की राजनीति का नतीजा है, जिसे 1980 के दशक के आखिर से ताक़त मिली।

दूसरे शब्दों में, जैसा कि मैं दो दशकों से ज़्यादा समय से कहता आ रहा हूँ, हिंदुत्व की राजनीति—जिसका सबसे ज़रूरी हिस्सा मुस्लिम-विरोधी भावना है—को बहुसंख्यकवाद के तौर पर समझा जाना चाहिए। यहाँ एक बात साफ़ कर देना ज़रूरी है। भारत जैसे समाज में, जहाँ अलग-अलग समुदायों के बीच संबंधों का इतिहास लंबा और पेचीदा रहा है, बहुसंख्यकवाद की परियोजना हमेशा से एक मज़बूत फैक्टर रही है।

लोकतंत्र में आई विकृतियों के चलते, ऐसी बहुसंख्यकवादी परियोजना सामूहिक आंदोलनों का एक अहम हिस्सा बनी ही रहेगी। भारत जैसी विविधता वाले किसी भी समाज के लिए ऐसी बहुसंख्यकवादी चुनौती से बच पाना मुमकिन नहीं है। यह चुनौती आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी मौजूद थी; यह कांग्रेस के भीतर भी मौजूद थी; आज़ादी के बाद कुछ समय तक यह दबी रही; चुनावी मैदान में सत्ता में हिस्सेदारी का मौका मिलते ही इसने ज़ोर पकड़ लिया; और आखिरकार 1990 के आस-पास इसने पूरी रफ़्तार पकड़ ली, जब लोकतांत्रिक परियोजना कमज़ोर और पस्त हो चुकी थी।

हिंदुत्व मोदी-परिघटना का नतीजा नहीं है—बल्कि मोदी-परिघटना हिंदुत्व की राजनीति का नतीजा है, जिसे 1980 के दशक के आखिर से ताक़त मिली। हिंदुत्व कोई ऐसा शैतान नहीं है जो रातों-रात पैदा हो गया हो। यह एक ऐसा राक्षस था जो हमेशा से हमारे बीच मौजूद था। यह अचानक गायब नहीं होगा। इसे सिर्फ़ काबू में किया जा सकता है।

भारत जैसी विविधता वाले लोकतांत्रिक समाज में बहुसंख्यकवादी रुझानों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। बहुसंख्यकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई लगातार जारी रहनी चाहिए, चाहे वह औपचारिक राजनीति के दायरे में हो या उससे बाहर। यह मान लेना कि वह राक्षस हार चुका है, विचारों, नीतियों और व्यवहार के क्षेत्र में एक तरह की सुस्ती और निष्क्रियता ले आया। आज हम उसी की क़ीमत चुका रहे हैं।

मोदी-काल को हिंदुत्व के पिछले दौर से जो बात अलग बनाती है, वह यह है कि आज हिंदुत्व ने राजसत्ता और नागरिक समाज—दोनों पर कब्ज़ा कर लिया है, और खुद को नई व्यवस्था की नींव के तौर पर मज़बूती से स्थापित कर लिया है।

नागरिक समाज पर कब्ज़ा

ऊपरी तौर पर, यह बात अजीब लग सकती है कि हिंदुत्व को उस तरह से चुनौती नहीं दी जा रही है, जैसी दी जानी चाहिए। इसकी वजह सिविल सोसाइटी का नया रूप है—यह अब सत्ता-व्यवस्था का ही एक अंग बन गई है, और इसका संचालन इसके मूल स्रोत—हिंदुत्व—से होता है।

2014 में BJP के उभार के साथ ही, सिविल सोसाइटी के कुछ वर्गों ने इस लहर के साथ खुद को जोड़ लेना ही बेहतर समझा। संस्कृति और मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़ी कई प्रभावशाली हस्तियों ने, न केवल सत्ताधारी दल का, बल्कि 'हिंदुत्व परियोजना' का भी तेज़ी से समर्थन करना शुरू कर दिया। 2013-14 की शुरुआत से ही, मीडिया ने भी—चाहे व्यावसायिक कारणों से हो या वैचारिक कारणों से—इस परियोजना के सामने झुकना शुरू कर दिया था।

ठीक इसी समय, सिविल सोसाइटी को एक नया रूप देने की एक विशाल परियोजना भी ज़ोर-शोर से चल रही है। हिंदुत्ववादी संगठन समाज के हर क्षेत्र पर अपना कब्ज़ा जमाने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। थिंक टैंक से लेकर शहर की लाइब्रेरी तक, मनोरंजन जगत से लेकर साहित्यिक मंचों तक, कला से लेकर शिक्षा जगत तक—सामाजिक-सांस्कृतिक दायरे का हर कोना हिंदुत्व-समर्थक संगठनों के कब्ज़े में आ रहा है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि नागरिक समाज के दायरे में हिंदुत्व के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है। यह नया नागरिक समाज, पुराने नागरिक समाज के उन तत्वों को डुबो देता है—या कहें कि पूरी तरह नष्ट ही कर देता है—जो कुछ हद तक स्वायत्त थे।

यह तर्क दिया जा सकता है कि सत्ता-व्यवस्था के कई विरोधी भी नागरिक समाज के दायरे में ही मौजूद हैं। लेकिन उन्हें आसानी से बदनाम कर दिया जाता है या हाशिए पर धकेल दिया जाता है। और जब नागरिक समाज का कोई हिस्सा विरोध करने की कोशिश भी करता है, तो सत्ता-व्यवस्था का दूसरा घटक—यानी दमनकारी सरकारी तंत्र—उन्हें आसानी से काबू कर लेता है।

**बहुमुखी (Hydra-headed) राजसत्ता**

किसी भी समाज में नैतिक और भौतिक सत्ता की व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है—राजसत्ता का प्रयोग। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि 2014 के बाद से मिली चुनावी जीतों का इस्तेमाल BJP ने राजसत्ता पर कब्ज़ा करने और उसे अपने हिसाब से बदलने के लिए किया है। एक दशक के भीतर ही, सत्ताधारी पार्टी ने न केवल सरकारी तंत्र पर कब्ज़ा कर लिया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर दिया है कि किसी भी तरह के विरोध को कुचलने के लिए इस तंत्र का इस्तेमाल पूरी क्रूरता के साथ किया जाएगा।

BJP को विरासत में एक ऐसा राजतंत्र मिला था जो अपने औपचारिक ढाँचे में तो मज़बूत था, लेकिन अपने कामकाज के मामले में कमज़ोर और अव्यवस्थित था। नागरिकों पर भौतिक नियंत्रण रखने के तमाम साधन पहले से ही मौजूद थे; बाद में राजसत्ता की वैचारिक और संविधान-बाह्य अभिव्यक्तियों को भी इनमें जोड़ दिया गया।

समकालीन भारतीय राजसत्ता के मौजूदा स्वरूप को गढ़ने में कई कारकों का योगदान रहा है—यह एक ऐसी राजसत्ता है जो दिखावे के लिए तो लोकतंत्र का ढोंग करती है, लेकिन असल में उसके काम-काज अलोकतांत्रिक होते हैं। अक्सर एक 'व्यक्तित्व-पूजा' (Personality Cult) दमन की उस आरामदायक छाँव में पनाह लेती है, जिसकी बुनियाद इस पक्के विश्वास पर टिकी होती है कि हर तरह का विरोध-स्वर असल में देशद्रोह है। इसके अलावा, हिंदुत्व को भारी मात्रा में हिंसा की ज़रूरत पड़ती है—फिर चाहे वह लाक्षणिक अर्थ में हो या फिर वास्तविक अर्थ में। इस प्रकार, आज की यह 'व्यक्तित्व-पूजा' राजसत्ता के बढ़ते दबदबे को और मज़बूत करने में सहायक सिद्ध हुई है। लेकिन इससे भी बढ़कर, आज भारतीय राजसत्ता का जो रवैया है, वह पूरी तरह से बदले और प्रतिशोध की भावना पर आधारित है।

जब से आतंकवाद की अवधारणा को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित करने के लिए एक 'पासवर्ड' (बहाना) के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है, तब से सरकारी तंत्र का दमनकारी स्वरूप और भी ज़्यादा मुखर होकर सामने आया है।

इस घटनाक्रम को कम से कम दो अन्य संबंधित प्रक्रियाओं से भी परोक्ष रूप से समर्थन मिला है। पहली बात तो यह कि पिछली सत्ता-व्यवस्था अपने पूरे इतिहास में एक ऐसा सरकारी तंत्र विकसित करने में नाकाम रही, जो दमनकारी प्रवृत्तियों और संवैधानिक सीमाओं के बीच एक व्यवस्थित संतुलन स्थापित कर सके। इसके बजाय, ज़रूरतमंदों का भला करने के नाम पर, पिछली सरकार ने राज्य को शक्ति का केंद्र बनने दिया—एक ऐसी शक्ति जो भलाई के रूप में काम करती थी—और जिसे आसानी से सही ठहराया जा सकता था। एक बार जब राज्य को उस ऊँचे दर्जे पर पहुँचा दिया जाता है, तो उसे एक ऐसी मशीन में बदलना बस एक कदम दूर रह जाता है जो नागरिकों को नियंत्रित करती है—उनके अपने भले के लिए और राष्ट्र के भले के लिए।

दूसरा, जब से आतंकवाद का विचार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से समझौता करने का एक बहाना बन गया है, तब से राज्य-तंत्र का दमनकारी रूप ज़्यादा साफ़ तौर पर सामने आया है। सत्ताधारी पार्टी ने इन पृष्ठभूमि की प्रक्रियाओं का बड़ी होशियारी से फ़ायदा उठाया है। आज का राज्य हेगेल के ज्ञान के विचार, 20वीं सदी के यूरोपीय विचार कि एक मज़बूत राज्य एक मज़बूत और विशिष्ट राष्ट्र की अभिव्यक्ति है, और आज़ादी के बाद के भारतीय विचार कि राज्य ही भलाई का सबसे बड़ा साधन है—इन सबका एक संगम है। हर तरह के दमन और ज़ोर-ज़बरदस्ती के हर काम को इन्हीं तीन में से किसी एक तर्क से सही ठहराया जाता है।

दूसरे शब्दों में, आज राज्य-तंत्र के इस्तेमाल का बचाव करने और उसे वैध ठहराने के लिए कई वैचारिक तर्क मौजूद हैं—भले ही लोकतंत्र पर इसका क्या असर पड़े; कई बार तो इन्हें लोकतांत्रिक भी बताया जाता है। अलग-अलग तकनीकों और कानूनी साधनों ने मिलकर एक ऐसा निगरानी वाला राज्य (surveillance state) बनाया है, जिसका इस्तेमाल सरकार अपनी सुरक्षा के लिए करती है। राज्य के दमन और निगरानी के साधन पहले से ही तैयार किए जा रहे थे। मौजूदा सरकार ने इस निगरानी वाले राज्य और उसके दमनकारी रवैये को वैचारिक रूप से सही और समाज के कई तबकों के लिए स्वीकार्य बना दिया है। निजी एजेंसियों के ज़रिए भी राज्य का विस्तार हो रहा है। एक बार जब राष्ट्र के नाम पर राज्य के दमन को वैध मान लिया जाता है, तो दमन के निजी और स्थानीय रूपों को भी आसानी से लोगों के गुस्से की अभिव्यक्ति और "राज्य" के अधिकार की सामूहिक अभिव्यक्ति के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है।

इसलिए, आज हम जो देख रहे हैं, वह सिर्फ़ राष्ट्र-राज्य की अभिव्यक्ति के तौर पर होने वाला लगभग-असंवैधानिक राज्य-दमन ही नहीं है। हम ज़ोर-ज़बरदस्ती, वसूली और डराने-धमकाने के कई स्तर भी देख रहे हैं—एक ऐसी सार्वजनिक संस्कृति जिसमें लोग खुद ही कानून अपने हाथ में ले लेते हैं और डर का माहौल बना रहता है; और जिसे राज्य का संरक्षण भी मिला हुआ है और जो राज्य में पूरी तरह से समाई हुई भी है।

चुनौती का सामना करना

नई व्यवस्था को कोई नाम देना शायद एक अकादमिक कसरत लगे, लेकिन यह ज़रूरी है क्योंकि यह हमें अपने मौजूदा दौर के असली महत्व को समझने में मदद करता है। दुनिया भर में, 'लोकतांत्रिक गिरावट' (democratic backsliding) का विषय लोकतंत्र के सिद्धांतकारों और लोकतंत्र के जानकारों, दोनों का ध्यान खींच रहा है। कभी-कभी एक ज़्यादा बारीक नाम अपनाया जाता है—'प्रतिस्पर्धी अधिनायकवाद' (competitive authoritarianism)—जो एक ऐसे माहौल की ओर इशारा करता है जहाँ काफ़ी हद तक मुकाबला होता है, लेकिन फिर भी अधिनायकवाद अपना सिर उठाने में कामयाब हो जाता है। तीन मामलों में, यह नाम भारत के संदर्भ में अधूरा है, या शायद पूरी तरह से लागू ही नहीं होता।

पहला, मुकाबले का यह ढाँचा अब सवालों के घेरे में आता जा रहा है। संसाधनों तक पहुँच और स्वतंत्र मीडिया के ज़रिए जनता तक पहुँचने की क्षमताओं में इतना ज़्यादा असंतुलन आ गया है कि भारत के मौजूदा राजनीतिक माहौल को 'प्रतिस्पर्धी' कहना एक मज़ाक जैसा होगा। इस स्थिति को और भी बदतर बना देता है सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, जिसके ज़रिए विरोधियों को नुकसान पहुँचाया जाता है।

हम देख रहे हैं कि 'राष्ट्र' का विचार अब एक 'समुदाय-केंद्रित राष्ट्रीय पहचान' के विचार में बदल रहा है, और 'राज्य' अपने प्रतीकों और असल कामकाज, दोनों में ही ज़्यादा से ज़्यादा खुलकर एक 'हिंदुत्ववादी राज्य' बनता जा रहा है।

दूसरा, नई व्यवस्था के तहत जो सार्वजनिक-राजनीतिक माहौल गढ़ा जा रहा है, वह शायद एक गहरे कारण से 'प्रतिस्पर्धी' न कहलाए—और वह कारण है लोगों की सोच और सार्वजनिक चर्चाओं में की जा रही हेराफेरी। हम देख रहे हैं कि 'राष्ट्र' का विचार अब एक 'समुदाय-केंद्रित राष्ट्रीय पहचान' के विचार में बदल रहा है, और 'राज्य' अपने प्रतीकों और असल कामकाज, दोनों में ही ज़्यादा से ज़्यादा खुलकर एक 'हिंदुत्ववादी राज्य' बनता जा रहा है। यह स्थिति सच्चे मुकाबले की संभावना को ही खत्म कर देती है।

तीसरा, 'प्रतिस्पर्धी अधिनायकवाद' का विचार निजी जीवन और सार्वजनिक बहसों में दिख रही सांस्कृतिक और सामाजिक बंदिशों को पूरी तरह से नहीं समझा पाता। सरकारी सत्ता और निजी सत्ता के बीच, सरकारी नियमों और सामाजिक नियमों के बीच बढ़ती हुई धुंधली होती सीमाएँ, और 'अच्छे नागरिक' होने की कसौटी के तौर पर एक जैसी नागरिक पहचान थोपना—ये सभी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि भारत शायद अब 'प्रतिस्पर्धी अधिनायकवाद' की सीमा को भी पार कर चुका है। इस व्यवस्था के उन समर्थकों के बीच, जो खुद को 'औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त' (decolonised) मानते हैं, अभी तक लोकतंत्र की ज़रूरत या अहमियत को लेकर कोई खुली बहस या विरोध देखने को नहीं मिला है—बल्कि इसके उलट, वे खुद 'लोकतंत्र' की परिभाषा को ही नए सिरे से गढ़ने में लगे हुए हैं।

इस व्यवस्था का 'सिर', 'हाथ' और 'पैर'—ये तीनों ही लोकतांत्रिक परियोजना के सामने तीन बड़ी चुनौतियाँ बनकर खड़े हैं। 'हिंदुत्व' का विचार दूसरों को बाहर रखने (बहिष्कार) का संकेत देता है, और हमें यह चुनौती देता है कि हम एक ऐसे समावेशी सामाजिक ताने-बाने को बुनने के नए-नए तरीके खोजें, जिसमें सभी को जगह मिल सके। आजकल जिस तरह के नकली राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे दो तरह की विकृतियाँ पैदा हुई हैं: इसने हर किसी की राष्ट्रीय निष्ठा को शक के दायरे में ला दिया है और समाज के ताने-बाने को तोड़ दिया है। इस स्थिति को सुधारने के लिए, हमें नागरिकों की राष्ट्रीय निष्ठा पर भरोसा करने और अलग-अलग समुदायों व क्षेत्रों के बीच आपसी मेल-जोल बढ़ाने के लिए मिलकर प्रयास करने की ज़रूरत है।

दूसरी बात, नागरिक समाज पर कब्ज़ा होने से एक नई चुनौती खड़ी हो गई है—वह है, आलोचनात्मक और स्वतंत्र सार्वजनिक जगहों को आकार देना। हम इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकते कि सरकार खुद ही नागरिक समाज के दायरे में अपनी मनमानी थोपना बंद कर दे। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों और कला व संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय लोगों को आत्म-अभिव्यक्ति के ऐसे रास्ते खोजने होंगे, जो मौजूदा समय के औपचारिक और अनौपचारिक दबावों से मुक्त हों। नागरिक समाज के लोगों से यह उम्मीद करना आसान नहीं है कि वे कोई क्रांतिकारी कदम उठाएँगे; लेकिन वे कम से कम, उन थोपे गए नियमों को चुपचाप मानने से तो बच ही सकते हैं। जिस पल नागरिक समाज द्वारा किसी चीज़ को वैधता देना बंद कर दिया जाएगा, उसी पल उस पर से अंधविश्वास या अविश्वास का पर्दा भी कुछ हद तक हट जाएगा।

आज सरकार के तंत्र का इस्तेमाल करने को सही ठहराने और उसे वैधता देने के लिए कई तरह के वैचारिक तर्क मौजूद हैं—भले ही इसका लोकतंत्र पर कैसा भी असर क्यों न पड़े…

अंत में, सत्तावादी सरकार हमारे सामने संवैधानिक नैतिकता को फिर से ज़िंदा करने की चुनौती रखती है। जहाँ एक तरफ सरकार, संविधान से मिली सत्ता के नाम पर नागरिकों से उनकी सारी आज़ादी छीन लेती है, वहीं दूसरी तरफ, केवल संवैधानिक सोच ही एक ऐसा मंच बन सकती है, जिसके ज़रिए हम निजी और सार्वजनिक—दोनों ही क्षेत्रों में—लोकतांत्रिक जगहों की कल्पना कर सकें और उन्हें तलाश सकें। नागरिकों द्वारा संवैधानिक नैतिकता का पालन करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि संविधान का दुरुपयोग करके उसे शासकों के हाथ का औज़ार बनने से रोका जा सके। यहाँ इसकी ज़िम्मेदारी गैर-भाजपा पार्टियों पर है—उन्हें अतीत में संविधान के दुरुपयोग की अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और जहाँ कहीं भी वे सत्ता में हैं, वहाँ उन्हें भाजपा जैसी ही चालें चलने के प्रलोभन से बचना होगा।

कुल मिलाकर, मौजूदा समय की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नए राष्ट्र-राज्य की कल्पना करने और एक नई तरह की लोकतांत्रिक राजनीति को अपनाने की ज़रूरत है।

क्या लोकतांत्रिक ताकतें इन चुनौतियों को स्वीकार करेंगी? क्या वे संघर्ष के इन तीनों मोर्चों को आपस में जोड़ पाएँगी? और सबसे बढ़कर, क्या वे 'पहले जैसी स्थिति' (status quo ante) पर लौटने की कोशिश करने के बजाय, एक बिल्कुल नई सोच को जन्म दे पाएँगी? इन्हीं बातों से यह तय होगा कि लोकतांत्रिक संघर्ष आगे बढ़ पाएगा या फिर मौजूदा सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी।

पुणे में रहने वाले सुहास पालशिकर, पहले राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे और फिलहाल 'स्टडीज़ इन इंडियन पॉलिटिक्स' नामक पत्रिका के मुख्य संपादक हैं। उनकी हालिया रचनाओं में 'ऑक्सफ़ोर्ड इंडिया शॉर्ट इंट्रोडक्शंस' शृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तक 'इंडियन डेमोक्रेसी' शामिल है।

साभार: The India Forum  

मूल अंग्रेजी लेख का लिंक: www.theindiaforum.in/essay/anatomy-indias-new-regime