हिंदुत्व भारत में आर्थिक प्रगति और विकास में बाधा है-भवानी शंकर नायक

 

हिंदुत्व भारत में आर्थिक प्रगति और विकास में बाधा है

-    - भवानी शंकर नायक 

भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट मोदी सरकार की दिशाहीन आर्थिक नीतियों की उपज हैं। यह अज्ञानी नेतृत्व और बहिष्करण की विचारधारा पर आधारित हिंदुत्व की राजनीति का अहंकार है। बीजेपी और आरएसएस की राजनीति में एक क्रमवध पागलपन है। यह हिंदुत्व पर आधारित बहुसांस्कृतिक भारत को एक अखंड भारत में बदलने का इरादा रखता है।

यह एक राजनीतिक दृष्टिकोण है जिसे राष्ट्रीय और वैश्विक पूंजीवादी वर्गों द्वारा आकार दिया गया है। इन ताकतों की मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत भारत में राष्ट्रीय संपदा और प्राकृतिक संसाधनों तक अप्रतिबंधित पहुँच है। डेरेग्युलेशन, डिमोनीटाइजेशन, जीएसटी से लेकर महामारी तक, मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की आपूर्ति और मांग दोनों को खत्म करने के लिए सब कुछ किया।

अर्थव्यवस्था के दो प्राथमिक स्तंभों के पतन के कारण बेरोजगारी की वृद्धि हुई और जनता की क्रय शक्ति में गिरावट आई। खपत और उपभोक्ता मांगों में तुरंत गिरावट आई, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका दिया और भारतीय आर्थिक इतिहास में पहली बार अघोषित मंदी की ओर धकेल दिया।

मोदी सरकार कॉर्पोरेट हितों की रक्षा के लिए सब कुछ कर रही है, जब लोग भूख, बेघर, बेरोजगारी और कोरोनावायरस महामारी से बचने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय आर्थिक बर्बादी हिंदुत्व की बहिष्करण  की  राजनीति के भीतर निहित हैं। भारत में विकास आर्थिक सुधार, वृद्धि और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समावेशी संस्कृति पर निर्भर करता है, जहां नागरिक आर्थिक अवसरों के बराबर हिस्सेदार हैं।

हिंदुत्व की बहिष्करण की राजनीति अपनी सभी विफलताओं को छिपाने और जनता का ध्यान लगातार हटाने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्व के पैरोकार पौराणिक हिंदू अतीत का महिमामंडन करते हैं और भारतीय समाज की सभी बीमारियों के लिए पिछली सभी सरकारों को दोषी ठहराते हैं। वर्तमान समस्याएं पिछले कर्मों के उत्पाद हैं, एक संपूर्ण हिंदुत्व नुस्खा है जो भगवद गीता के कर्म सिद्धांत से अपनी दार्शनिक वैधता प्राप्त करने का दावा करता है।

वर्तमान समस्याएं हिंदुत्व की आर्थिक नीतियों के उत्पाद हैं, जो भारत में कॉरपोरेट्स के हितों को बनाए रखने के लिए तैयार हैं। यह स्पष्ट है कि कॉर्पोरेट भारतीयों का उत्थान और कामकाजी भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट है। हिंदुत्व जनता को जुटाने के लिए नवउदारवादी फैलाव का उपयोग करता है और अपनी ब्राह्मणवादी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को मजबूत करता है।

इसी समय, हिंदुत्व की राजनीति नवउदारवादी आर्थिक नीतियों को गति देती है जो जनता को तितर-बितर करती है। यह राजनीतिक और आर्थिक विरोधाभास हिंदुत्व की राजनीति का अभिन्न अंग है। मुख्यधारा का मास मीडिया भारतीय नागरिकों के बहुमत के वंचितीकरण और विघटन के हिंदुत्व एजेंडे को बढ़ावा देकर इन विरोधाभासों को छिपाने में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है,  मुस्लिम, धार्मिक अल्पसंख्यक, निचली जाति, आदिवासी, महिला और श्रमिक वर्ग।

हिंदुत्व बहिष्करणवादी विचारधारा न केवल मुसलमानों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित कर रही है, बल्कि निचली जाति, महिलाओं और मजदूर वर्ग की आबादी को राष्ट्रीय संसाधनों का निजीकरण करके आर्थिक अवसरों में भाग लेने से भी वंचित कर रही है।

हिंदुत्व की राजनीति भारत के एक समावेशी,  संवैधानिक, उदार और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के विचार के विरोध में है। यह पौराणिक लोकतंत्र का अनुसरण करता है, जो कि 21वीं सदी के वैज्ञानिक और आधुनिक भारत की नींव के विपरीत है। भारतीय आर्थिक संकट हिंदुत्व की ऐसी प्रतिक्रियावादी और मध्यकालीन विचारधारा के उत्पाद हैं।

यह लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर प्रतिबंधों, नियंत्रणों और आदेशों के आधार पर भारत को हिंदुत्व शॉक थेरेपी के साथ आकार दे रहा है। हिंदुत्व प्रवचन भोजन की आदतों, पोशाक पैटर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर प्रजनन अधिकारों तक भारतीय जीवन के हर पहलू पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। ये प्रतिगामी दृष्टिकोण भारत में आर्थिक विकास और विकास के मूल रूप से विरोधी हैं।

क्योंकि यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, और सांस्कृतिक हाशिए पर भारत के आंतरिक संसाधनों को जुटाने के लिए नागरिकों, परिवारों, समाजों, राज्यों और संस्थानों को कमजोर करता है। हिंदुत्ववादी ताकतें सत्ता का केंद्रीकरण करके स्थानीय संसाधनों को जुटाने के लिए स्थानीय और प्रांतीय सरकारों की क्षमताओं को और कम कर देती हैं।

वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच और वितरण उत्पादन, मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। हिंदुत्व की राजनीति सामाजिक और धार्मिक संघर्षों का निर्माण करके और राजनीतिक विरोध और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रियाओं को हिंसक रूप से दबाकर देश की हर आर्थिक नींव को नष्ट कर देती है।

मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की आपूर्ति और मांग को समाप्त कर दिया, जिससे बेरोजगारी में तेजी आई, क्रय शक्ति में गिरावट आई।

मोदी सरकार के आर्थिक और राजनीतिक शासन का हिंदुत्व मॉडल भारत में आर्थिक विकास और विकास में बाधा डालने वाले बहिष्करण प्रथाओं के कई रूपों पर आधारित है। मुसलमानों के लिए हिंदुत्व की जन्मजात घृणा पहला रूप बहिष्कृतीकरण है, जो चौदह प्रतिशत से अधिक भारतीय आबादी और उनकी क्षमताओं को उनके व्यक्तिगत जीवन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए कम कर देता है।

हिंदुत्व की राजनीति महिलाओं को केवल माताओं, बहनों और पत्नियों के रूप में मानती है जिन्हें घर के अंदर ही रखा जाना है। इस तरह का पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण लगभग 48 प्रतिशत भारतीय महिलाओं की आबादी के लिए नागरिक और आर्थिक भागीदारी को हतोत्साहित करता है।

हिंदुत्व विचारधारा जाति वर्गीकरण में विश्वास करती है, जो लगभग 25 प्रतिशत निचली जाति और जनजातीय आबादी की सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं को बाधित करती है। इसका अर्थ है कि 87 प्रतिशत भारतीय आबादी संरचनात्मक बाधाओं की स्थितियों में जी रही है, जो उन्हें राष्ट्रीय जीवन के विकास और विकास की अनुमति नहीं देती है।

हाशियाकरण, नागरिकता के अधिकारों का हनन और भागीदारी की कमी संस्थागत अभाव की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बनाती है, जो हिंदुत्ववादी ताकतों को ताकत देती है। इसलिए, संकट अपराध, प्रभुत्व और अभाव भारत में हिंदुत्व की राजनीति के चार हथियार हैं।

हिंदुत्व बहिष्करण की राजनीति से वंचितों के जाल की स्थिति पैदा होती है, जो बेरोजगारी, गरीबी, कर्ज, विनाश, हाशिए, अशिक्षा और बीमारी को जन्म देती है। ये परिणाम कम समय और लंबे समय में भारत और भारतीयों के लिए खतरनाक और कमजोर करने वाले हैं।

सामाजिक सह-अस्तित्व, शांति और समावेशी संस्कृतियाँ आर्थिक प्रगति और विकास की नींव हैं। लेकिन समावेशी संस्कृति और शांति का विचार विदेशी आदर्शों और हिंदुत्व की राजनीति का विरोधी है। इसलिए, हिंदुत्व विचारधारा भारत में आर्थिक विकास और विकास के लिए एक बाधा है।

हिंदुत्व की राजनीति का नेतृत्व करने वाले मोदी को न तो सुधारा जा सकता है और न ही इसे संशोधित किया जा सकता है। एकमात्र विकल्प यह है कि इसे वैचारिक और राजनीतिक रूप से तब तक परास्त किया जाए जब तक कि यह भारत में गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अप्रासंगिक और अवैध न हो जाए। हिंदुत्व नाज़ीवाद और फासीवाद का भारतीय संस्करण है। यह भारत, भारतीयों और मानवता के लिए हानिकारक है। जब तक हिंदुत्व देश पर शासन करेगा, तब तक भारत और भारतीय सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन झेलेंगे।

हिंदुत्व भेदभाव का संस्थागतकरण आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए सभी संभावनाओं और स्थितियों को नष्ट कर देता है। हिंदुत्व के खिलाफ संघर्ष भारत में जाति, लिंग और धर्म आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष है।

हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ एकजुट संघर्ष से सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण, जनता के लिए शांति और समृद्धि के लिए समावेशी आर्थिक और विकास नीतियों पर आधारित रेडिकल विचारधारा का विकास होना चाहिए। ये भारत में स्थायी आर्थिक विकास और समाज के धर्मनिरपेक्ष विकास की आवश्यक शर्तें हैं।

* ग्लासगो विश्वविद्यालय, ब्रिटेन

काउंटरवीउ से साभार