भारत में कमजोर हो रहे लोकतंत्र पर चिंताएं

 

भारत में कमजोर हो रहे लोकतंत्र पर चिंताएं

एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट

हाल के वर्षों में भारत में लोकतंत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहस तेज़ हुई है। स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के क्षरण संबंधी चिंताएँ न तो हाशिए की हैं और न ही केवल दलगत दृष्टिकोण का परिणाम; वे अनुभवजन्य शोध, तुलनात्मक लोकतांत्रिक सूचकांकों और गंभीर शैक्षणिक विमर्श पर आधारित हैं। साथ ही, यह दावा कि भारतीय लोकतंत्र पतन की अंतिम अवस्था में है, अभी भी विवादित है। संतुलित आकलन के लिए चुनावी लोकतंत्र, उदार संवैधानिकता तथा उन व्यापक लोकतांत्रिक संस्कृतियों के बीच भेद करना आवश्यक है जो संस्थाओं को दीर्घकाल तक जीवित रखती हैं।

भारत को लंबे समय से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में सराहा जाता रहा है। यह प्रतिष्ठा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, नियमित चुनावों, शांतिपूर्ण सत्ता-हस्तांतरण और अधिकारों के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता पर आधारित है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद से लोकतांत्रिक निरंतरता गणराज्य की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक रही है। तथापि, समकालीन अध्येताओं और निगरानी संस्थाओं, जैसे Varieties of Democracy Institute (V-Dem) तथा Economist Intelligence Unit, ने लोकतांत्रिक गुणवत्ता के कुछ संकेतकों में मापनीय गिरावट दर्ज की है। इनमें नागरिक स्वतंत्रताओं में कमी, कार्यपालिका पर नियंत्रण के क्षरण तथा विचार-विमर्शात्मक लोकतंत्र के घटक तत्वों में गिरावट शामिल हैं। V-Dem ने कुछ अवधियों में भारत को “इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी” (चुनावी निरंकुशता) के रूप में वर्गीकृत किया है, जबकि Economist Intelligence Unit ने इसे “फ्लॉड डेमोक्रेसी” (त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र) कहा है। इन वर्गीकरणों का अर्थ चुनावों का अभाव नहीं है, बल्कि उदार-लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों में कमी की ओर संकेत है।

आलोचकों द्वारा उठाई गई एक प्रमुख चिंता संस्थागत स्वायत्तता के कमजोर होने से संबंधित है। स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराएँ केवल आवधिक चुनावों पर निर्भर नहीं करतीं; वे स्वतंत्र न्यायपालिका, चुनाव आयोग, नियामक निकायों और जाँच एजेंसियों जैसी संस्थाओं पर आधारित होती हैं, जो कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर कार्य करें। विद्वानों का तर्क है कि जब ये संस्थाएँ कम स्वतंत्र दिखाई देती हैं या उन पर सत्तारूढ़ नेतृत्व के निकट होने का आरोप लगता है, तब क्षैतिज उत्तरदायित्व (horizontal accountability) कमजोर पड़ता है। दीर्घकाल में इससे सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ सकता है और असहमति तथा प्रभावी विपक्ष के लिए स्थान संकुचित हो सकता है।

एक अन्य चिंता नागरिक स्वतंत्रताओं और सार्वजनिक विमर्श से जुड़ी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शैक्षणिक स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक जीवंतता के मूल स्तंभ हैं। आलोचकों का मत है कि पत्रकारों, नागरिक समाज संगठनों और विश्वविद्यालयों पर बढ़ते दबाव से आत्म-सेंसरशिप का वातावरण बन सकता है। अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्थाओं ने ऐसे कानूनी और प्रशासनिक उपायों की ओर संकेत किया है जो गैर-सरकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को सीमित कर सकते हैं। यह प्रश्न अभी भी विवादित है कि क्या ये प्रवृत्तियाँ प्रणालीगत दमन का संकेत हैं या एक विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में समय-समय पर उत्पन्न होने वाले तनावों का परिणाम; किंतु नागरिक क्षेत्र के सिमटने की धारणा शैक्षणिक चर्चाओं में बार-बार उभरती रही है।

इसके साथ ही, लोकतंत्र की स्थायी शक्तियों को भी स्वीकार करना आवश्यक है। भारत में अब भी व्यापक पैमाने पर प्रतिस्पर्धी चुनाव होते हैं और मतदाता सहभागिता उल्लेखनीय रूप से उच्च रहती है। विपक्षी दल नियमित रूप से विभिन्न राज्यों में चुनाव जीतते हैं, और चुनावी परिणाम अनिश्चित तथा प्रतिस्पर्धात्मक बने रहते हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शांतिपूर्ण सत्ता-हस्तांतरण की परंपरा कायम है। न्यायपालिका समय-समय पर ऐसे निर्णय देती है जो कार्यपालिका की कार्रवाइयों को चुनौती देते हैं। संघीय ढाँचा सत्ता के अनेक केंद्रों को सुनिश्चित करता है, जिससे राजनीतिक शक्ति का पूर्ण एकाधिकार संभव नहीं हो पाता। ये सभी तत्व संकेत करते हैं कि लोकतांत्रिक तंत्र अभी भी कार्यरत है, भले ही वह दबाव में क्यों न हो।

इस प्रकार, बहस का प्रश्न यह नहीं है कि भारत औपचारिक रूप से लोकतंत्र है या नहीं, बल्कि यह है कि उस लोकतंत्र की गुणवत्ता और गहराई क्या है। कुछ अध्येता इसे पतन नहीं, बल्कि परिवर्तन के रूप में देखते हैं—ऐसा परिवर्तन जो चुनावी ढाँचे के भीतर अधिक बहुसंख्यकवादी या केंद्रीकृत शासन की ओर संकेत करता है। अन्य विद्वान यह मानते हैं कि भारत की सामाजिक बहुलता और संघीय संरचना उसे स्थायी निरंकुशता की ओर जाने से रोकेगी। इस दृष्टि से, विरोध-प्रदर्शनों, न्यायिक संघर्षों और चुनावी प्रतिस्पर्धा में दिखाई देने वाला लोकतांत्रिक संघर्ष स्वयं लोकतांत्रिक जीवन की निरंतरता का प्रमाण है।

अंततः कहा जा सकता है कि भारत में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के क्षरण संबंधी चिंताएँ इस अर्थ में वैध हैं कि वे अनुभवजन्य संकेतकों और गंभीर शैक्षणिक विश्लेषण पर आधारित हैं। किंतु इन चिंताओं के साथ-साथ लोकतांत्रिक निरंतरता और लचीलेपन के प्रमाण भी मौजूद हैं। आज का भारत एक जटिल लोकतांत्रिक परिदृश्य प्रस्तुत करता है—मजबूत चुनावी सहभागिता के साथ उदार संस्थागत सुरक्षा उपायों पर बहस; संस्थागत निरंतरता के साथ स्वायत्तता को लेकर प्रश्न; और सक्रिय राजनीतिक भागीदारी के साथ नागरिक स्वतंत्रताओं पर चिंता। वर्तमान प्रवृत्तियाँ अस्थायी दबाव का संकेत हैं या दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तन का—यह प्रश्न अभी खुला है, जिसका उत्तर अंततः नागरिकों, संस्थाओं और गणराज्य की विकसित होती राजनीतिक संस्कृति द्वारा निर्धारित होगा।

साभार: ChatGPT

मोदी राज में भारत में कॉर्पोरेट-हिंदुत्व का गठजोड़ : निहितार्थ एवं समाधान

 

मोदी राज में भारत में कॉर्पोरेट-हिंदुत्व का गठजोड़ : निहितार्थ एवं समाधान

- एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट

“कॉर्पोरेट-हिंदुत्व नेक्सस” का आइडिया आज के भारत में, खासकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आने के बाद से, बड़े कॉर्पोरेट हितों और हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति के बीच एक माना जाने वाला गठजोड़ है। इस सोच में, मार्केट-फ्रेंडली सुधार, एक जगह जमा आर्थिक ताकत और ज़्यादातर लोगों की सांस्कृतिक राजनीति को एक-दूसरे को मज़बूत करने वाला माना जाता है। इस नज़रिए के समर्थक कहते हैं कि इस मेल ने देश की पॉलिटिकल इकॉनमी और पब्लिक स्फीयर को नया आकार दिया है; इस कॉन्सेप्ट की आलोचना करने वाले लोग बहुत ज़्यादा आम राय बनाने से सावधान करते हैं और भारत की डेमोक्रेसी, इकॉनमी और फेडरल स्ट्रक्चर की मुश्किलों पर ध्यान देते हैं। यह लेख इस नेक्सस के बारे में मुख्य दावों को एक साथ लाता है और गवर्नेंस, इकॉनमी, माइनॉरिटी अधिकारों, मीडिया और डिजिटल स्पेस और भारत के लंबे समय के डेमोक्रेटिक रास्ते पर इसके असर का अंदाज़ा लगाता है।

थीसिस के दिल में दोहरा बदलाव है। एक तरफ, भारत ने प्राइवेटाइज़ेशन, डीरेगुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से होने वाली ग्रोथ, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल पब्लिक गुड्स पर ज़ोर देकर लिबरलाइज़ेशन को और गहरा किया है। दूसरी तरफ, पॉलिटिक्स कल्चरल आइडेंटिटी, नेशनल सिक्योरिटी और सेंट्रलाइज़्ड लीडरशिप के आस-पास बने ज़्यादा मज़बूत मेजॉरिटी वाले नेशनलिज़्म की ओर बढ़ गई है। तर्क यह है कि हर पिलर दूसरे को मज़बूत करता है: एक मज़बूत सरकार पॉलिसी में निश्चितता और अनुशासन बनाती है, जिसे बड़े बिज़नेस पसंद करते हैं, जबकि प्राइवेट कैपिटल और एलीट मीडिया इकोसिस्टम एक ऐसे नेशन-बिल्डिंग नैरेटिव को बढ़ाते हैं जो स्टेबिलिटी, स्केल और तमाशे को प्राथमिकता देता है।

इस कन्वर्जेंस का गवर्नेंस पर साफ़ असर पड़ता है। फ़ैसले लेना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ज़्यादा सेंट्रलाइज़्ड हो गया है, जिसमें पॉलिटिक्स और पॉलिसी को सख्ती से कोरियोग्राफ किया गया है। स्ट्रीमलाइन्ड एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रोजेक्ट क्लियरेंस, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है, लेकिन यह विचार-विमर्श को भी कम कर सकता है और पार्लियामेंट्री कमेटियों, फेडरल बारगेनिंग या फॉर्मल स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन के लिए स्कोप को कम कर सकता है। आलोचक इस सेंट्रलाइज़ेशन को पार्टी और राज्य के बीच की लाइन को धुंधला करने वाला मानते हैं, जबकि सपोर्टर्स का तर्क है कि यह ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया को दूर करता है और सिस्टम को नेशनल प्रायोरिटीज़ के पीछे अलाइन करता है।

इकोनॉमिकली, सरकार का बिज़नेस करने में आसानी, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन से जुड़े इंसेंटिव और फाइनेंशियल फॉर्मलाइज़ेशन पर फोकस ने कई सेक्टर्स में कंसोलिडेशन को बढ़ावा दिया है। इससे एफिशिएंसी, कैपिटल डीपनिंग और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस मिल सकती है। फिर भी बढ़ता कंसंट्रेशन—चाहे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रिटेल, टेलीकॉम, या एनर्जी में—मार्केट पावर, एंट्री में रुकावटों और छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेज़ के भविष्य को लेकर चिंताएँ पैदा करता है। टैक्स और रेगुलेटरी सिस्टम, हेडलाइन रिफॉर्म्स, और पब्लिक प्रोक्योरमेंट अनजाने में अच्छी कैपिटल वाली कंपनियों को फायदा पहुँचा सकते हैं, जिससे राज्य और कुछ खास ग्रुप्स के बीच करीबी की सोच को बढ़ावा मिलता है। दांव ऊँचे हैं: भारत की ग्रोथ की महत्वाकांक्षाएँ स्केल और डिफ्यूजन दोनों पर निर्भर करती हैं—बड़ी फर्में जो दुनिया भर में मुकाबला कर सकती हैं, साथ ही MSMEs, खेती के स्टेकहोल्डर्स, स्टार्टअप्स और इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए वाइब्रेंट इकोसिस्टम भी।

सोशल और सिविक पहलू भी उतने ही ज़रूरी हैं। जानकारों का कहना है कि कानूनी, फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव दबावों की वजह से सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइज़ेशन, प्रोटेस्ट मूवमेंट और यूनिवर्सिटी के लिए जगह कम हो गई है। मीडिया कंसंट्रेशन और पार्टी के हिसाब से टेलीविज़न और सोशल प्लेटफॉर्म के बढ़ने से इंसेंटिव पोलराइज़्ड, इमोशनल कवरेज की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इसका नतीजा असहमति और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म के लिए एक छोटी ओवरटन विंडो हो सकती है। साथ ही, सरकार के डिजिटल आर्किटेक्चर – पहचान, पेमेंट, डेटा एक्सचेंज – के तेज़ी से बढ़ने से सर्विस डिलीवरी और इनक्लूजन का दायरा बढ़ा है, भले ही यह सर्विलांस, एल्गोरिदमिक गवर्नेंस और ड्यू प्रोसेस पर सवाल उठाता हो। “डिजिटल अथॉरिटेरियनिज़्म” शब्द का इस्तेमाल कभी-कभी क्रिटिक्स हर जगह फैले डिजिटल रेल के साथ कड़े इन्फॉर्मेशन कंट्रोल और देशद्रोह या सिक्योरिटी से जुड़े केस के कॉम्बिनेशन को बताने के लिए करते हैं; बचाव करने वाले इसे गलत इन्फॉर्मेशन, एक्सट्रीमिज़्म और विदेशी दखल से निपटने के लिए ज़रूरी सरकारी क्षमता बताते हैं।

शायद सबसे ज़्यादा विवादित मतलब माइनॉरिटीज़ और सेक्युलर कॉम्पैक्ट से जुड़े हैं। कम्युनल टेंशन, विजिलेंटिज़्म और पोलराइज़िंग बयानबाज़ी की घटनाओं ने नॉर्मल भेदभाव और कानूनी तौर पर अलग-थलग किए जाने का डर पैदा किया है। नागरिकता, पर्सनल लॉ, शिक्षा और पूजा की जगहों पर पॉलिसी को कुछ लोग सेक्युलर सिस्टम को सभ्यता वाले मेजॉरिटी की तरफ ले जाने वाला मानते हैं। सरकार के सपोर्टर इस आरोप को खारिज करते हैं, उनका कहना है कि सरकार समुदायों के बजाय गैर-कानूनी कामों और कट्टरपंथ को टारगेट करती है, और वेलफेयर स्कीम – जैसे घर, सफाई, कुकिंग गैस, बैंकिंग एक्सेस – डिजाइन और पहुंच में यूनिवर्सल हैं। यहां फर्क सुरक्षा और बराबर बर्ताव के अपने अनुभवों, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवहार और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से तय टोन पर निर्भर करता है।

फेडरलिज्म तनाव का एक और कारण है। एक जैसे नेशनल प्रोग्राम की कोशिश, GST के ज़रिए टैक्स सेंट्रलाइजेशन, और यूनियन लेवल पर एक ही पार्टी के पॉलिटिकल दबदबे ने सेंटर-स्टेट डायनामिक्स को बदल दिया है। सपोर्टर्स का तर्क है कि स्केल और स्टैंडर्डाइजेशन नेशनल मार्केट और तेज़ी से एग्जीक्यूशन को मुमकिन बनाते हैं; क्रिटिक्स का तर्क है कि फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन स्टेट की ऑटोनॉमी को कमज़ोर करता है, खासकर विपक्ष की सरकारों के लिए, और रिसोर्स फ्लो और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को पॉलिटिकल बना सकता है। समय के साथ, लगातार टकराव से रीजनल फाल्ट लाइन्स के सख्त होने का खतरा है, जबकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसके उलट, कॉम्पिटिशन को पॉलिटिकल बदले की भावना के बजाय डेवलपमेंट की दौड़ में बदल सकता है।

इंटरनेशनल लेवल पर, एक ज़्यादा मज़बूत नेशनल आइडेंटिटी जियोइकोनॉमिक एम्बिशन के साथ मेल खाती है। सिविलाइज़ेशनल रिसर्जेंस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और सप्लाई-चेन रीअलाइनमेंट की भारत की कहानी ने एशिया में एक काउंटरवेट की तलाश कर रहे पार्टनर्स को अपील की है। कॉर्पोरेट-स्टेट सिनर्जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लॉजिस्टिक्स, और ग्रीन ट्रांज़िशन को तेज़ कर सकती है जो इस स्ट्रेटेजी का आधार हैं। फिर भी, जब ह्यूमन-राइट्स की चिंताएं, धार्मिक आज़ादी की रिपोर्ट, या हाई-प्रोफाइल विवाद ग्लोबल हेडलाइन बनते हैं तो रेप्युटेशन को लेकर रिस्क पैदा होते हैं। ग्लोबल कैपिटल प्रैक्टिकल है लेकिन रूल-ऑफ़-लॉ सिग्नल के प्रति सेंसिटिव है; रेगुलेशन में प्रेडिक्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए निर्णायक बने हुए हैं।

लंबे समय के डेमोक्रेटिक असर इंस्टीट्यूशनल बैलेंस पर निर्भर करते हैं। कंसन्ट्रेटेड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर स्पीड दे सकती है लेकिन इसके लिए काउंटरवेट की भी ज़रूरत होती है: एक इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियरी और रेगुलेटर, कॉम्पिटिटिव मीडिया मार्केट, मज़बूत राइट-टू-इन्फॉर्मेशन सिस्टम और एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट। इन गार्डरेल्स की हेल्थ यह तय करती है कि सेंट्रलाइज़ेशन मिशन-ओरिएंटेड स्टेट कैपेसिटी बनता है या हेजेमोनिक कंट्रोल में चला जाता है। इसी तरह, डिजिटल स्टेट के इनक्लूजन के वादे को मज़बूत डेटा-प्रोटेक्शन नॉर्म्स, ट्रांसपेरेंट एल्गोरिदम और एक्सेसिबल शिकायत निवारण के साथ मैच करना होगा।

तीन पॉलिसी पाथवे रिस्क को कम कर सकते हैं और फायदे भी बचा सकते हैं। पहला, कॉम्पिटिशन पॉलिसी और प्रोक्योरमेंट ट्रांसपेरेंसी को मज़बूत करना ताकि बेवजह कंसंट्रेशन को रोका जा सके और MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड पक्का किया जा सके। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस को मज़बूत करना – कोर्ट, रेगुलेटर, इलेक्शन मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन कमीशन – ताकि इन्वेस्टर का भरोसा और सिविल लिबर्टीज़ दोनों एक जैसे बने रहें। तीसरा, फेयर लाइसेंसिंग, अलग-अलग तरह की फंडिंग और एकेडमिक फ्रीडम की सुरक्षा के ज़रिए सिविक और मीडिया प्लूरलिज़्म को बढ़ाएं, साथ ही ऑनलाइन नुकसान पर साफ़ और खास तौर पर बनाए गए नियम बनाएं जो सही प्रोसेस का सम्मान करते हों।

कुल मिलाकर, कॉर्पोरेट-हिंदुत्व की सोच भारत की मौजूदा पॉलिटिकल इकॉनमी में एक असली और ज़रूरी मेल को दिखाती है: सेंट्रलाइज़्ड गवर्नेंस, मार्केट-स्केल्ड एम्बिशन और मेजॉरिटी वाली कल्चरल कहानियां एक साथ चलती हैं। इस तालमेल ने साफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव रफ़्तार दी है, लेकिन यह पावर को एक जगह इकट्ठा भी करता है और उस प्लूरलिस्ट आर्किटेक्चर पर दबाव डालता है जो एक बड़े, अलग-अलग तरह के लोकतंत्र को बनाए रखता है। भारत जो बैलेंस बनाता है—स्पीड और जांच, स्केल और डिफ्यूज़न, पहचान और बराबरी के बीच—वह न सिर्फ़ आने वाले समय में ग्रोथ बल्कि आने वाले दशकों तक उसके रिपब्लिक के कैरेक्टर को भी आकार देगा।

सौजन्य: ChatGPT