संवैधानिक पतन
विपक्ष विहीन संसद कार्यपालिका की बेलगाम शक्ति का प्रदर्शन है
प्रताप भानु मेहता
(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)
यह एक बड़ी त्रासदी है कि सरकार द्वारा 140 से अधिक सांसदों के निलंबन को अभी भी केवल सरकार और विपक्ष के बीच एक राजनीतिक प्रतियोगिता के रूप में देखा जा रहा है। यह हमारे शासन के प्रकार में आमूल-चूल परिवर्तन की नवीनतम अभिव्यक्ति है: संसदीय लोकतंत्र का पतन। इस तथ्य को स्वीकार करने में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अभी भी अपने गणतंत्र के छद्म संवैधानिक पहलुओं से मोहित हैं - जैसे कि संसद के रूप और प्रक्रियाएं, प्रक्रिया के नियम, कानूनी निवारण, संवैधानिक नैतिकता, संस्थान या यहां तक कि संसदीय शब्दावली लोकतंत्र हमें बचा सकता है. लोकतंत्र की इस औपचारिक भाषा का सहारा वास्तव में सत्ता के असंवैधानिक संकेन्द्रण को एक संवैधानिक आवरण प्रदान करने का काम करता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश संवैधानिक नैतिकता पर लगभग प्रतिदिन व्याख्यान दे सकते हैं, भले ही सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए खड़े होने की इच्छाशक्ति खो देता है। सत्ताधारी सरकार, बिना किसी विडम्बना के, संसदीय मर्यादा की बात कर सकती है, भले ही संसद एक संस्था के रूप में प्रभावी रूप से मृत हो चुकी हो। मीडिया इसे सरकार और विपक्ष के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में बताता है जबकि सरकार विपक्षी सदस्यों की कलाइयों पर जंजीरें डाल कर उन्हें चुप करा देती है। जनमत निर्माण का स्थल, मीडिया, कुछ सम्मानजनक अपवादों को छोड़कर, निर्भीकता पूर्वक सत्ता की पूजा करता है, या इससे भी बदतर, इसके लिए उचित मोड़ पैदा करता है। चुनाव अभी भी उत्सुकता से लड़े जाते हैं, हालांकि चुनाव के बाद हम यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करते हैं कि नीतियों, विचारों या जवाबदेही के किसी भी उपाय पर किसी भी तरह के विवाद को प्रभावी ढंग से दबा दिया जाए।
यह कोई रहस्य नहीं है कि सत्ता का पृथक्करण एक विचार के रूप में बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है। अधिकांश संसदीय लोकतंत्रों में, कार्यकारी और विधायी शक्ति का तेजी से विलय हो गया है। इसे बनाने की एक लंबी प्रक्रिया रही है और इसकी जड़ें पार्टी सरकार की प्रकृति में हैं। यही कारण है कि कई लेखक, हाल ही में भानु धमीजा, राष्ट्रपति प्रणाली की वकालत कर रहे हैं - कम से कम यह हमारी राजनीति की प्रकृति को स्पष्ट करता है। जैसा कि हम सीख रहे हैं, न तो राष्ट्रपति और न ही संसदीय प्रारूप स्वतंत्रता की गारंटी हैं। इस समय की चुनौतियों में से एक यह है कि दो असंगत भाषाएँ हैं, दोनों ही काम में लोकतंत्र होने का दावा करती हैं। एक भाषा में कहें तो लोकतंत्र लोकप्रिय इच्छा का मूर्त रूप है। यह एक व्यक्ति, प्रधान मंत्री c की लोकप्रिय इच्छा है, जिसे संस्थागत रूप दिया गया और उनकी पार्टी के माध्यम से अधिनियमित किया गया। इस अवधारणा में, वह बिना किसी गंभीर रूप से प्रभावी संवैधानिक सीमाओं के, शक्ति का उपयोग करता है। यह एक निर्वाचित तानाशाही के उतना करीब है जितना हम पा सकते हैं - सत्ता का अभूतपूर्व संकेंद्रण और राज्य के सभी अंगों पर एकाधिकार। इसका विरोध किसी ऐसी जवाबी शक्ति द्वारा नहीं किया जा रहा है जो समान रूप से एक लोकप्रिय अनुमति पेश कर सकती है - बल्कि यह नियमों, मानदंडों, प्रक्रियाओं और चर्चा की भाषा बोल रही है। इसे प्रतिस्पर्धी समूहों का एक गठबंधन बनाना होगा, न कि एकजुट इच्छाशक्ति वाली पार्टी, पूर्व अवधारणा में, लोकतंत्र प्रभावी शक्ति को संगठित करने और उसे मूर्त रूप देने के बारे में है; उत्तरार्ध में, यह इसे फैलाने और इसे स्वतंत्रता के लिए सुरक्षित बनाने के बारे में है।
हमें जिस बेचैन करने वाली सोच का सामना करना पड़ता है वह यह है कि क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र में हैं जो अब सहज रूप से सत्ता से आकर्षित हो गया है। कोई पूछ सकता है कि सरकार को इतने कठोर तरीके से कार्य क्यों करना पड़ता है? इसके पास संसदीय बहुमत है। संसद में कनस्तर (गैस कनस्तर) प्रकरण पर किताबी बयान देने से गृह मंत्री को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जैसा कि इस सरकार के साथ कई चीजों में होता है, दंडमुक्ति (निर्भय)) एक मुद्दा है; संवैधानिक स्वरूप के बजाय सत्ता से आकर्षित लोकतंत्र में, स्वतंत्रता से अधिक लोकप्रिय इच्छा के मूर्त करण (प्रकटीकरण) द्वारा, सत्ता को लगातार प्रक्षेपित करने की आवश्यकता होगी। और संवैधानिक दण्डमुक्ति से अधिक प्रभावी ढंग से शक्ति प्रक्षेपण के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
वास्तव में, नरेंद्र मोदी के विरोधाभासों में से एक यह है: जितना अधिक उन पर दण्डमुक्ति (डरमुक्त होना) का आरोप लगाया जाता है, उतना ही उनका आकर्षण बढ़ता है, क्योंकि आलोचना अंततः उनकी शक्ति के तथ्य को स्वीकार करती है और उसे पुष्ट करती है, भले ही वह इसकी वैधता पर सवाल उठाना चाहती हो। मार्क्स ने लुईस बोनापार्ट-2 की विक्टर ह्यूगो की आलोचना के बारे में समझदारी से लिखा था। यहां तक कि ह्यूगो जैसी आलोचनाएं, जो एक व्यक्ति के लिए लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाती हैं, लेखक के अपने इरादों के विपरीत, "उस व्यक्ति को महान बना देती हैं"। "उन्हें विश्व इतिहास में अद्वितीय पहल की व्यक्तिगत शक्ति का श्रेय देकर।" इस सरकार की स्थायी क्रांति शक्ति की निरंतर तैनाती है जब तक कि सभी प्रतिकारी शक्ति समाप्त न हो जाए। परेशान करने वाला सवाल यह है: वह कौन सी सामाजिक स्थिति है जो संविधान की जगह व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है?
सत्ता के इस एकाधिकार को कई उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें से कुछ उद्देश्य औजार के रूप से आकर्षक हैं। लेकिन अगर इसका उद्देश्य हमारे शासन की मौलिक प्रकृति को बदलना है, तो यह संवैधानिक तख्तापलट से कम नहीं है। नागरिक स्वतंत्रता पर भारत के कानून कभी भी सही नहीं रहे हैं। लेकिन इस सरकार द्वारा पेश किए गए लगभग हर कानून की दिशा का एक ही उद्देश्य है; व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा को कमज़ोर करना, सरकार को निगरानी और नियंत्रण के लिए अधिक शक्तियाँ देना और नागरिकों को सरकार की तुलना में सरकार के प्रति अधिक पारदर्शी बनाना। लोकसभा द्वारा हाल ही में पारित तीन आपराधिक संहिता विधेयक और दूरसंचार विधेयक दो सबसे हालिया उदाहरण हैं। आपराधिक संहिता विधेयक हमारे समय की उलटी राजनीति की पुष्टि करते हैं। सबसे पहले, विधेयकों को उपनिवेशवाद से मुक्ति के एक अधिनियम के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। तीनों विधेयकों को न्याय, नागरिक और साक्ष्य नाम दिया गया है, मानो वे न्याय, नागरिकता और पारदर्शी साक्ष्य के बारे में हों। यह आश्चर्यजनक है कि उपनिवेशवाद से मुक्ति का मतलब राज्य को अधिक मनमानी शक्ति देना हो गया है। वे इस लिए आकर्षक नहीं हैं क्योंकि वे उपनिवेशवाद को ख़त्म करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे अधिक शक्ति को मजबूत करते हैं और दंडमुक्ति को संवैधानिक बनाते हैं। यह विस्तृत विश्लेषण का स्थान नहीं है, लेकिन यदि आप सोचते हैं कि राज्य को अधिक पुलिस शक्तियां देना उपनिवेशवाद से मुक्ति का आपका विचार है, तो आप राज्य शक्ति की पूजा के एक उदाहरण बन गए हैं, जो भारतीय लोकतंत्र में तेजी से विकसित हो रहा है। लेकिन, एक तरह से, विधेयकों पर या वास्तव में पूरे विपक्ष के निलंबित होने पर सार्वजनिक आक्रोश की कमी केवल इस तथ्य का परिणाम हो सकती है कि संवैधानिक रूपों के लिए कोई भूख नहीं बची है।
जब मोदी ने 20 मई, 2014 को पदभार ग्रहण किया, तो उन्होंने संसद में प्रवेश करते ही इसकी सीढ़ियों को चूमा। यह संसद की पवित्रता का प्रतीक था। लेकिन ऐसा हुआ कि वह अपनी ही शक्ति को चूम रहे थे। विपक्ष के बिना संसद केवल क की बेलगाम शक्ति है। वह किसी प्रतिनिधि संस्था को नहीं, बल्कि संसद को चूम रहे थे, जो अब पूरी तरह से नेता के निजी अधिकार में है।
(लेखक इंडियन एक्सप्रेस के योगदान संपादक हैं)
साभार; इंडियन एक्सप्रेस
