भाजपा-आरएसएस राजनीति और भारत में दलितों की आर्थिक दुर्दशा
- राम पुनियानी
(अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)
दलितों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भारत की जाति व्यवस्था सबसे बड़ी बाधा है। जाति पदानुक्रम के पायदान में सबसे नीचे, जाति उत्पीड़न के शिकार लोगों को दलित या अनुसूचित जाति (एससी) के रूप में संबोधित किया जाता है। ऐसे अन्य लोग भी हैं जो पदानुक्रम के निचले स्तर पर हैं, आदिवासी (एसटी) और अन्य पिछड़ी जातियां (ओबीसी)। सदियों से निम्न जातियां कई स्तरों पर उत्पीड़न के अधीन थीं। उनकी 'एक तरह की गुलामी थी जिसे धर्म की आड़ में लपेटा गया था। कई हिंदू धर्मग्रंथों ने सामाजिक व्यवस्था की कठोर रूपरेखा दी है। ऐसा ही एक ग्रंथ है मनु स्मृति, जिसे जाति के सबसे बड़े विरोधियों डॉ. भीमराव बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा सार्वजनिक विरोध में जला दिया गया था।
जैसे ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जाति संरचना का विरोध शुरू हुआ, इस पर प्रतिक्रिया हिंदू राष्ट्रवाद थी, बल्कि ब्राह्मण राष्ट्रवाद। यह हिंदू धर्म की ब्राह्मणवादी धारा थी जो निचली जातियों के उत्पीड़न के बारे में सबसे कठोर रही है। इस ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद ने खुद को हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत किया और हिंदू महासभा और आरएसएस में व्यक्त किया गया। आरएसएस समय की अवधि में फला-फूला और वर्तमान में देश का सबसे शक्तिशाली संगठन है। यह जाति, लिंग पदानुक्रम और पुराने समय की असमानता की बहाली के लिए काम कर रहा है।
यह जीवन के सभी क्षेत्रों में काम करने वाला एक व्यापक गठन है और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली इसकी संतान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) है, जो पिछले सात वर्षों से देश पर शासन कर रही है। यह अपना एजेंडा पेश करने में बहुत ही सूक्ष्म है जो दलितों और अन्य दलितों के खिलाफ है। बीजेपी दलितों के साथ जुड़ने का ढोंग करती है जबकि उसकी नीतियां इस समुदाय को अपने अधीन करने के लिए होती हैं। नीतियों को एक दिशा में संशोधित करते हुए चुनावी उद्देश्यों के लिए उन्हें जीतने के लिए कई रणनीतियाँ हैं जो उनकी आर्थिक स्थितियों सहित दलितों की चौतरफा स्थितियों के लिए हानिकारक हैं।
बीजेपी-आरएसएस और दलित विरोधी विचारधारा
1980 के दशक में राम मंदिर के लिए अपना अभियान शुरू करने पर भाजपा राजनीतिक रूप से सबसे आगे आई। 1990 में वी.पी.सिंह ने मंडल आयोग लागू किया, जिसने अन्य पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया। पहले एससी को 15%, एसटी को 7.5% और अब ओबीसी आरक्षण को इसमें जोड़ा गया था। इसने भाजपा को और अधिक मुखर बना दिया और उसका समर्थन आधार, उच्च जाति, राम मंदिर और अन्य विभाजनकारी एजेंडे के लिए भाजपा के अभियानों का समर्थन करने के लिए आगे आई, जिससे सामाजिक समानता के प्रयासों को पिछवाड़े में धकेल दिया गया। इस पहचान आधारित राम मंदिर अभियान ने समाज के उत्पीड़ित वर्गों की दुर्दशा से भी ध्यान हटाने का उद्देश्य पूरा किया।
2014 तक की अवधि (2004 से 2014 की अवधि वह समय था जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सत्ता में थी) ने देखा कि एक तरफ दलितों के लिए सकारात्मक कार्रवाई के विरोध के बावजूद इसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा था। दूसरी ओर भाजपा एक ओर दलितों के लिए आरक्षण की नीति का विरोध करने और उन्हें अपने वैचारिक और राजनीतिक मोड़ में शामिल करने के लिए खुद का निर्माण कर रही थी।
UPA I (2004-2009) अधिकार आधारित दृष्टिकोण, 'सूचना का अधिकार', 'रोजगार का अधिकार', 'शिक्षा का अधिकार', 'स्वास्थ्य का अधिकार' और 'भोजन का अधिकार' लेकर आया। इससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दलितों के बड़े वर्ग को लाभ हुआ। आजादी के बाद कई दशकों के दौरान चल रही सकारात्मक कार्रवाई ने दलितों की स्थिति को कुछ हद तक ऊपर उठाया। फिर भी गहरी जड़ें जमाने वाली जाति व्यवस्था के कारण, सकारात्मक प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था जैसा कि उन्हें होना चाहिए था। तो एक तरह से 2014 तक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया वैसे भी घोंघे की गति से ही थी।
दलितों की स्थिति में बड़ा बदलाव आरक्षण के कारण हुआ है जो संविधान द्वारा अनिवार्य किया गया था और जिसका उद्देश्य जाति के पिछड़ेपन की बेड़ियों को तोड़ना और दलितों की स्थिति में सुधार करना था। आरएसएस-भाजपा इसका खुले तौर पर या परोक्ष रूप से विरोध करते रहे हैं। मंडल आयोग एक तरह से एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि आरएसएस-भाजपा ने राम मंदिर अभियान की पिच को उठाकर अप्रत्यक्ष रूप से उसी का विरोध करने के लिए अपने तंत्र को सक्रिय कर दिया था। उन्होंने 'यूथ फॉर इक्वेलिटी' जैसे संगठन बनाए। आरक्षण के खिलाफ सामाजिक बहस को लोकप्रिय बनाया गया।
आरक्षण: मलाईदार परत
भाजपा के सत्ता में आने से पहले की समग्र तस्वीर को प्रमुख शिक्षाविद सुखदेव थोराट ने अभिव्यक्त किया था। उनके अनुसार "दलितों को शहरी क्षेत्रों में मैनुअल, अकुशल श्रमिक नौकरियों में नियोजित किया जाता है। इन तथ्यों को देखते हुए, कामकाजी दलित आबादी का केवल 5% ही भारतीय आरक्षण कानून से वास्तव में लाभान्वित हुआ है।” उनके अनुसार, जबकि भारत सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम दलितों की मदद करते हैं, सरकार उनकी सख्ती से निगरानी नहीं करती है और कई को कभी भी लागू नहीं किया जाता है … और शिक्षा, भूमि और पूंजी तक पहुंच की कमी के कारण दलितों के विशाल बहुमत को सामाजिक आर्थिक गतिशीलता से वंचित कर दिया जाता है। .
केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के साथ ही स्थिति और बिगड़ने लगी। भाजपा ने पहला प्रयास राज्य स्तर पर शुरू किया और फिर केंद्र में 'आर्थिक आधार पर आरक्षण' शुरू करने का था। यह भी चर्चा है कि क्रीमी लेयर्स को आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। 'क्रीमी लेयर्स' से तात्पर्य उन लोगों से है जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर है। एक अन्य विद्वान दिलीप मंडल बताते हैं, "पहली बार, केंद्र सरकार घरेलू आय की गणना के लिए किसी व्यक्ति के वेतन को शामिल करने जा रही है, जो उस परिवार के सदस्यों के लिए क्रीमी लेयर श्रेणी का निर्धारण करेगी। एक ही झटके में बड़ी संख्या में वेतन पाने वाले ओबीसी कोटे के दायरे से बाहर हो जाएंगे। आगे मंडल विस्तार से बताता है, "प्रस्तावित मानदंड, यदि लागू किया जाता है, तो निम्न मध्यम वर्ग ओबीसी को भी बाहर कर देगा। एक ऐसे परिवार का उदाहरण लें जहां माता-पिता दोनों प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। पूरी संभावना है कि उनका संयुक्त वार्षिक वेतन 12 लाख रुपये से अधिक होगा। अब, अगर उनकी बेटी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करती है, तो उसे ओबीसी कोटे के लिए नहीं माना जाएगा।”
आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने से दलितों की स्थिति और कमजोर हुई है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने आर्थिक मानदंड पर उच्च जाति के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव पारित किया। ये मानदंड दलितों/ओबीसी के आरक्षण की कीमत पर आबादी के बड़े हिस्से को शामिल करने के लिए पर्याप्त उदार हैं।
बीजेपी की पहचान की राजनीति और गौ-मांस के नाम पर लिंचिंग
राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा का मुख्य मुद्दा पहचान की राजनीति है। यह राजनीति ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुसंख्यकों में भय की भावना पैदा करने पर आधारित है। इसी को ध्यान में रखते हुए वे पहले भी राम मंदिर के मुद्दे को उठाते रहे हैं; 2014 से जब बीजेपी को पहली बार बहुमत मिला; यह पवित्र गाय के मुद्दे को उच्च स्तर पर ले गया जिसके कारण मुसलमानों और दलितों की भीड़ ने हत्या कर दी। ये दोनों समुदाय गोहत्या और चमड़े के काम से जुड़े हैं। इंडियास्पेंड के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी के सत्ता में आने के साथ लिंचिंग में भारी वृद्धि हुई है और दलितों के खिलाफ अत्याचार में भी वृद्धि हुई है। यह दलितों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव के समानांतर चलता है क्योंकि बूढ़ी गायों की बिक्री / खरीद में भारी गिरावट आई है और इन व्यवसायों में शामिल लोगों, मुख्य रूप से दलितों को भारी आर्थिक झटका लगा है। "लगभग आठ वर्षों (2010 से 2017) में गोजातीय मुद्दों पर केंद्रित 51% हिंसा का लक्ष्य मुसलमान थे और 63 घटनाओं में मारे गए 28 भारतीयों में से 86% शामिल थे। इन हमलों में से 97 प्रतिशत मई 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सत्ता में आने के बाद रिपोर्ट किए गए थे, और गाय से संबंधित हिंसा के लगभग आधे - 63 मामलों में से 32 - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा शासित राज्यों से थे। 25 जून, 2017 तक रिकॉर्ड किया गया।"
इसके समानांतर चलना उन दलितों पर हमले थे जो काउहाइड के साथ व्यवहार कर रहे थे। उना (गुजरात) में सात दलित युवकों को कमर से ऊपर उतारकर बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद पुराने मवेशियों को खरीदने और बेचने के सामान्य आर्थिक चक्र को झटका लगा, जिससे कई दलित परिवारों की आर्थिक दुर्दशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। "ह्यूमन राइट्स वॉच' की एक नई रिपोर्ट से कृषि, उद्योगों और भारत के अल्पसंख्यकों पर 'गोरक्षा' के प्रभाव का पता चलता है। रिपोर्ट गाय से संबंधित हिंसा के मुद्दे और भारत के अल्पसंख्यकों पर इसके प्रभाव को देखती है। रिपोर्ट मवेशी व्यापार और गाय से संबंधित हिंसा के आसपास के सामाजिक-राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक मुद्दों का विश्लेषण करती है। 'ह्यूमन राइट्स वॉच' ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार को गोरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले निगरानी समूहों द्वारा भीड़ की हिंसा को रोकना और उन पर मुकदमा चलाना चाहिए।
"सरकार यह तय करने वाली कौन होती है कि [आप कौन सा खाना खा सकते हैं या क्या नहीं। इस प्रतिबंध का उन दलितों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जो गायों और चमड़े के उत्पादों से जुड़े श्रम पर आश्रित हैं।”
भारत में प्रचलित जाति पदानुक्रम की कठोरता के कारण; दलितों को बहुत ही अपमानजनक नौकरियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है जैसे कचरे के ढेर को साफ करना, बूचड़खानों, चर्मशोधन कारखानों, चमड़े के कारखानों और अन्य नौकरियों में काम करना। उच्च जातियों जैसे ब्राह्मणों से अलगाव में रहना यहाँ नियमित अभ्यास का एक हिस्सा है।
विश्वविद्यालयों में दलितों के लिए आरक्षण
मार्च 2018 से यूजीसी ने फैकल्टी की नौकरियों का विज्ञापन दिया और इसमें केवल 2.5% पद एससी के लिए आरक्षित थे और एसटी के लिए कोई नहीं। यह पूरी तरह से जो मानदंड हैं (एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27%) के विपरीत है (8) यह भविष्य में बदलाव के साथ-साथ दलितों की आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। देश में शैक्षणिक स्थिति। इससे समाज के इस वर्ग की समग्र दुर्दशा और खराब होगी।
आर्थिक स्थिति
अमिताभ कुंडू द्वारा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2011-12 में ग्रामीण भारत में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 44.8% और अनुसूचित जाति (एससी) की 33.8% तथा आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही थी। शहरी इलाकों में, 27.3 फीसदी एसटी और 21.8 फीसदी एससी आबादी गरीब थी, जबकि मुस्लिमों की संख्या 26.5 फीसदी थी।
कुछ हिंदू दलितों ने संपन्नता हासिल की, हालांकि अधिकांश गरीब बने रहे। विशेष रूप से, चंद्रभान प्रसाद जैसे कुछ दलित बुद्धिजीवियों ने तर्क दिया है कि 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद से कई दलितों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और बड़े सर्वेक्षणों के माध्यम से उनके दावों का समर्थन किया है। सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में लगभग 79 प्रतिशत ग्रामीण आदिवासी परिवार और 73 प्रतिशत दलित परिवार ग्रामीण परिवारों में सबसे अधिक वंचित थे। जबकि अनुसूचित जाति के 45 प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं और अपने जीवन यापन के लिए दिहाड़ी मजदूरी करके कमाते हैं और वही 30 प्रतिशत आदिवासियों के लिए है।
कर्नाटक में मैंगलोर विश्वविद्यालय द्वारा 2012 के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 93% दलित परिवार अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। बजट (2020) दलितों, आदिवासियों, मजदूर वर्ग, महिलाओं और बच्चों को उचित हिस्सा देने में विफल रहा है। यह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि में व्याप्त आर्थिक संकट को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने में भी विफल रहा है। किसानों को पर्याप्त वित्तीय राहत प्रदान करने के बजाय, उन्हें झूठी आशाओं और वादों की दुनिया में छोड़ दिया गया है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर उस तरह का ध्यान नहीं दिया गया जिस तरह की उन्हें जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दलितों की दुर्दशा के लिए आरएसएस और भाजपा की आलोचना की और कहा कि उन्होंने दलित समुदाय की प्रशंसा की जो इन नीतियों के विरोध में आगे आ रहे हैं। उन्होंने यह टिप्पणी उस समय की जब कई दलित संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत गिरफ्तारी प्रचलित प्रावधानों को कमजोर करने के खिलाफ दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया था।
दलितों को सहयोजित करने की भाजपा की रणनीति
RSS-BJP के सामने एक अनोखी दुविधा है। एक तरफ वे सभी सामाजिक स्तरों पर दलितों की अधीनता सुनिश्चित करना चाहते हैं। दूसरी ओर उन्हें इन समुदायों के चुनावी लाभों पर जीत हासिल करनी है। अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से, आरएसएस इसे हासिल करता है। वे हाशिए के समुदायों को जीतने के लिए कई रणनीतियां अपना रहे हैं। ऐसा करने वाले उनके संबद्ध संगठन विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, बजरंग दल, सेवा भारती हैं। उन्होंने सभी स्तरों पर ब्राह्मणवादी धार्मिकता को बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने इन हाशिए के समुदायों से कुछ प्रतीक उठाए हैं और उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी लेंस के माध्यम से पुनर्जीवित किया है। इसके अलावा उन्होंने इन समुदायों के कुछ नेताओं को धन और सत्ता के लालच में फंसाया है।
2014 के आम चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत को दलित वोटों से मदद मिली थी। वर्तमान में, 84 संसद सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं क्योंकि उन निर्वाचन क्षेत्रों में दलितों का वर्चस्व है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के एक अध्ययन के अनुसार, 2014 में, भाजपा ने उनमें से 40 पर जीत हासिल की थी।
ऐसा ही एक अध्ययन, 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद सीएसडीएस के चुनाव के बाद के विश्लेषण से पता चला है कि 2014 और 2019 के बीच; दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ी जातियों के बीच भाजपा के लिए समर्थन दोगुना से अधिक हो गया है। संयोग से उनमें राज्य के गरीब लोगों का एक बड़ा वर्ग शामिल है। इसी तरह 2021 के चुनाव के बाद के सर्वेक्षण से यह भी संकेत मिलता है कि यह समर्थन उच्च जातियों की तुलना में दलितों और ओबीसी के बीच बहुत अधिक हो रहा है।
हर तरफ बीजेपी की यही रणनीति रही है. कैम्ब्रिज समाजशास्त्री मनाली देसाई आदिवासियों और दलितों के लिए इस पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विविध तरीकों का प्रदर्शन करती हैं। इन समूहों को लगता है कि उन्हें लगता है कि बीजेपी ने उन्हें अन्य पार्टियों की तुलना में अधिक सम्मान और मान्यता प्रदान की है। उनकी धारणा में यह पार्टी उन्हें समाज के समान सदस्यों के रूप में मानती है। ऐसा लगता है कि ये सामाजिक समूह गरिमा की भावना को समझते हैं जो उन्हें भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित करता है। यह वही है जो पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के प्रति भाजपा के रवैये की व्याख्या करता है। यही मोदी की बांग्ला देश की यात्रा और मतुआ मंदिर की यात्रा की व्याख्या करता है।
स्थिति वैसी नहीं रह सकती है क्योंकि इस समुदाय को लगता है कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है। यूकैन न्यूज की एक रिपोर्ट में इस निराशा की भावना को इंगित किया गया है और उम्मीद है कि समुदाय के बीच यह बढ़ता गुस्सा 2024 के चुनावों में दिखाई देगा। अब धीरे-धीरे यह हाशिए वाला समुदाय भाजपा के वादों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। युवा दलित नागरिक के रूप में अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। उनमें से एक के अनुसार “अतीत में, हम विपक्ष और सत्ताधारी दलों दोनों के लिए तोप के चारे के अलावा और कुछ नहीं थे। समय आ गया है जब इस तरह के शोषण की अनुमति नहीं दी जाएगी। "
इसी रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी राज्य पंजाब में एक अन्य दलित कार्यकर्ता ने ucanews.com को बताया कि दलितों की वर्तमान पीढ़ी ने अतीत से सीखा है। "चल रहा आंदोलन दलित लोगों में एक संदेश देना चाहता है ... जाल तोड़ने और समाज में समान अधिकार की मांग करने के लिए,"।
इसी रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी राज्य पंजाब में एक अन्य दलित कार्यकर्ता ने ucanews.com को बताया कि दलितों की वर्तमान पीढ़ी ने अतीत से सीखा है। "चल रहा आंदोलन दलित लोगों में एक संदेश देना चाहता है ... जाल तोड़ने और समाज में समान अधिकार की मांग करने के लिए,"।
बड़े वादे के साथ उभरते हुए दलित नेता जिग्नेश मेवाणी, गुजरात से, जो दलित राजनीतिक मुखरता का नया चेहरा हैं; बैठकें, सेमिनार और जागरूकता शिविर आयोजित करते हैं जो लोगों की भारी भीड़ को आकर्षित करते हैं। उन्होंने वर्तमान दयनीय स्थिति में दलितों की उन्नति के लिए स्पष्ट मार्ग की रूपरेखा तैयार की। अहमदाबाद शहर में आयोजित एक बैठक में मेवाणी ने दलित लोगों के हितों की अवहेलना करने वाली भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने और अधिक राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध विरोध का आह्वान किया क्योंकि भाजपा सरकार सर्वोच्च न्यायालय में दलित संरक्षण कानून का बचाव करने में विफल रही है। ऐसी उम्मीदें हैं कि "युवा लोग अब तथ्यों और आंकड़ों के साथ सरकार का सामना कर रहे हैं, अतीत में समुदाय के लिए एक अलग प्रवृत्ति। एक नई क्रांति बन रही है और वह समय दूर नहीं जब समुदाय को अब मुख्यधारा के समाज के लिए वर्जित या विदेशी के रूप में नहीं देखा जाएगा। “
उपसंहार
राजनीतिक मजबूती पर भाजपा का उदय लोकतंत्र के मूल्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक अल्पसंख्यकों और दलितों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा झटका है। इसने समाज के हाशिए के वर्गों के आर्थिक कल्याण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। विभिन्न उपायों के माध्यम से दलितों के लिए की गई सकारात्मक कार्रवाई को धीरे-धीरे पूर्ववत किया जा रहा है। इसके अलावा गौ-मांस जैसे मुद्दों को उठाने से समाज के इस वर्ग की आजीविका प्रभावित हुई है। इसी के समानांतर भाजपा और उसके साथियों ने दलितों को हिंदुत्व में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
दलितों के वर्ग भाजपा-आरएसएस के ब्राह्मणवादी एजेंडे के एजेंडे को देख पा रहे हैं और विभिन्न उपायों के माध्यम से इसका विरोध करने की योजना बना रहे हैं। विशेष रूप से दलित युवाओं में जागरूकता आ रही है कि वे अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए भाजपा के कदमों का विरोध करें।
साभार: Countercurrents.org
