मायावती की राजनीति
- आनंद तेलतुंबड़े
कुछ समझदार दलित बुद्धिजीवियों ने इस पर
अफसोस जाहिर किया है कि बसपा ने दलितों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया है. लेकिन इस मामले की असल
बात यह है कि इस खेल का तर्क बसपा को ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है. जैसे कि शासक वर्गीय दलों के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे जनसमुदाय को पिछड़ेपन
और गरीबी में बनाए रखें, मायावती ने यही तरीका अख्तियार करते
हुए उत्तर प्रदेश में दलितों को असुरक्षित स्थिति में बनाए रखा. वे भव्य स्मारक बना सकती थीं, दलित नायकों की प्रतिमाएं
लगवा सकती थीं, चीजों के नाम उन नायकों के नाम पर रख सकती थीं
और दलितों में अपनी पहचान पर गर्व करने का जहर भर सकती थीं लेकिन वे उनकी भौतिक हालत
को बेहतर नहीं बना सकती थीं वरना ऐसे कदम से पैदा होने वाले अंतर्विरोध जाति की सोची-समझी बुनियाद को तहस नहस कर सकते थे. स्मारक वगैरह बसपा
की जीत में योगदान करते रहे औऱ इस तरह उनकी घटक जातियों तथा समुदायों द्वारा हिचक के
साथ वे कबूल कर लिए गए. लेकिन भेद पैदा करने वाला भौतिक लाभ समाज
में ऐसी न पाटी जा सकने वाली खाई पैदा करता, जिसे राजनीतिक रूप
से काबू में नहीं किया सकता. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि
एक दलित या गरीब परस्त एजेंडा नहीं बनाया जा सकता था. राजनीतिक
सीमाओं के बावजूद वे दिखा सकती थीं कि एक ‘दलित की बेटी’
गरीब जनता के लिए क्या कर सकती है. लेकिन उन्होंने
न केवल अवसरों को गंवाया बल्कि उन्होंने लोगों के भरोसे और समर्थन का अपने फायदे के
लिए इस्तेमाल किया.
बाद में उनकी बढ़ी हुई महत्वाकांक्षाएं
उन्हें बहुजन से सर्वजन तक ले गईं, जिसमें उन्होंने अपना रुख पलटते दिया और उनमें दलितों
के लिए जो भी थोड़ा बहुत सरोकार बचा था, उसे और खत्म कर दिया.
तब अनेक विश्लेषकों ने यह अंदाजा लगाया था कि दलित मतदाता बसपा से अलग
हो जाएंगे, लेकिन दलित उन्हें हैरानी में डालते हुए मायावती के
साथ पहले के मुकाबले अधिक मजबूती से खड़े हुए और उन्हें 2007 की अभूतपूर्व सफलता दिलाई. इसने केवल दलितों की असुरक्षा
को ही उजागर किया. वे बसपा से दूर नहीं जा सकते, भले ही इसकी मुखिया चाहे जो कहें या करें, क्योंकि उन्हें
डर था कि बसपा के सुरक्षात्मक कवच के बगैर उन्हें गांवों में सपा समर्थकों के हमले
का सामना करना पड़ेगा. अगर मायावती इस पर गर्व करती हैं कि उनके
दलित मतदाता अभी भी उनके प्रति आस्थावान हैं तो इसका श्रेय मायावती को ही जाता है कि
उन्हें दलितों को इतना असुरक्षित बना दिया है कि वे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं
अपना सकते. निश्चित रूप से इस बार भाजपा ने कुछ दलित जातियों
को लुभाया है और वे संभवत: गोंड, धानुक,
खटिक, रावत, बहेलिया,
खरवार, कोल आदि हाशिए की जातियां होंगी जो दलित
आबादी का 9.5 फीसदी हिस्सा हैं. मुसलमान
भी ऐसे ही एक और असुरक्षित समुदाय हैं जिन्हें हमेशा अपने बचाव कवच के बारे में सोचना
पड़ता है. इस बार बढ़ रही मोदी लहर और घटती हुई बसपा की संभावनाओं
को देखते हुए वे सपा के इर्द-गिर्द जमा हुए थे उन्हें भारी नुकसान
उठाना पड़ा. 2007 के चुनावों में उत्तर प्रदेश की सियासी दुनिया
में फिर से दावेदारी जताने को बेकरार ब्राह्मणों समेत ये सभी जातियां बसपा की पीठ पर
सवार हुईं और उन्होंने बसपा को एक भारी जीत दिलाई थी, लेकिन बसपा
उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. तब वे उससे दूर जाने लगे
जिसका नतीजा दो बरसों के भीतर, 2009 के आम चुनावों में दिखा जब
बसपा की कुल वोटों में हिस्सेदारी 2007 के 30.46 फीसदी से गिरकर 2009 में 27.42 फीसदी रह गई. इस तरह 3.02 फीसदी
वोटों का उसे नुकसान उठाना पड़ा. तीन बरसों में यह नुकसान
1.52 फीसदी और बढ़ा और 2012 के विधानसभा चुनावों
में कुल वोटों की हिस्सेदारी गिरकर 25.90 पर आ गई. और अब 2014 में यह 19.60 फीसदी
रह गई है जो कि 6.30 फीसदी की गिरावट है. यह साफ साफ दिखाता है कि दूसरी जातियां और अल्पसंख्यक तेजी से बसपा का साथ
छोड़ रहे हैं और यह आने वाले दिनों की सूचना दे रहा है जब धीरे धीरे दलित भी उन्हीं
के नक्शेकदम पर चलेंगे. असल में मायावती की आंखें इसी बात से
खुल जानी चाहिए कि उनका राष्ट्रीय वोट प्रतिशत 2009 के
6.17 से गिर कर इस बार सिर्फ 4.1 फीसदी रह गया
है.
जबकि जाटव-चमार वोट उनके साथ बने
हुए दिख रहे हैं, तो यह सवाल पैदा होता है कि वे कब तक उनके साथ
बने रहेंगे. मायावती उनकी असुरक्षा को बेधड़क इस्तेमाल कर रही
हैं. न केवल वे बसपा के टिकट ऊंची बोली लगाने वालों को बेचती
रही हैं, बल्कि उन्होंने एक ऐसा अहंकार भी विकसित कर लिया है
कि वे दलित वोटों को किसी को भी हस्तांतरित कर सकती हैं. उन्होंने
आंबेडकरी आंदोलन की विरासत को छोड़ कर 2002 के बाद के चुनावों
में मोदी के लिए प्रचार किया जब पूरी दुनिया मुसलमानों के जनसंहार के लिए उन्हें गुनहगार
ठहरा रही थी. उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु कांशीराम के
‘तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार’
जैसे नारों को भी छोड़ दिया और मौकापरस्त तरीके से ‘हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है’ जैसे नारे चलाए. लोगों को कुछ समय के लिए पहचान का जहर
पिलाया जा सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे बेवकूफ हैं. लोगों को मायावती की खोखली राजनीति का अहसास होने लगा है और वे धीरे धीरे बसपा
से दूर जाने लगे हैं. उन्होंने मायावती को चार बार उत्तर प्रदेश
का मुख्यमंत्री बनाया लेकिन उन्होंने जनता को सिर्फ पिछड़ा बनाए रखने का काम किया और
अपने शासनकालों में उन्हें और असुरक्षित बना कर रख दिया. उत्तर
प्रदेश के दलित विकास के मानकों पर दूसरे राज्यों के दलितों से कहीं अधिक पिछड़े बने
हुए हैं, बस बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दलित ही उनसे ज्यादा पिछड़े हैं. मायावती ने भ्रष्टाचार और पतनशील सामंती संस्कृति को बढ़ाना देने में नए मुकाम
हासिल किए हैं, जो कि बाबासाहेब आंबेडकर की राजनीति के उल्टा
है जिनके नाम पर उन्होंने अपना पूरा कारोबार खड़ा किया है. उत्तर
प्रदेश दलितों पर उत्पीड़न के मामले में नंबर एक राज्य बना हुआ है. यह मायावती ही थीं, जिनमें यह बेहद गैर कानूनी निर्देश
जारी करने का अविवेक था कि बिना जिलाधिकारी की इजाजत के दलितों पर उत्पीड़न का कोई
भी मामला उत्पीड़न अधिनियम के तहत दर्ज नहीं किया जाए. ऐसा करने
वाली वे पहली मुख्यमंत्री थीं.
जातीय राजनीति की कामयाबी ने बसपा को इस
कदर अंधा कर दिया था कि वह समाज में हो रहे भारी बदलावों को महसूस नहीं कर पाई. नई पीढ़ी उस संकट की आग
को महसूस कर ही है जिसे नवउदारवादी आर्थिक नीतियों ने उनके लिए पैदा की हैं.
देश में बिना रोजगार पैदा किए वृद्धि हो रही है, और सेवा क्षेत्र में जो भी थोड़े बहुत रोजगार पैदा हो रहा है उन्हें बहुत कम
वेतन वाले अनौपचारिक क्षेत्र में धकेल दिया जा रहा है. सार्वजनिक
और सरकारी क्षेत्रों के सिकुड़ने से आरक्षण दिनों दिन अप्रासंगिक होते जा रहे हैं.
दूसरी तरफ सूचनाओं में तेजी से हो रहे इजाफे के कारण नई पीढ़ी की उम्मीदें
बढ़ती जा रही हैं. उन्हें जातिगत भेदभाव की वैसी आग नहीं झेलनी
पड़ी है जैसी उनके मां-बाप ने झेली थी. इसलिए वे ऊंची जातियों के बारे में पेश की जाने वाली बुरी छवि को अपने अनुभवों
के साथ जोड़ पाने में नाकाम रहते हैं. उनमें से अनेक बिना दिक्कत
के ऊंची जातियों के अपने दोस्तों के साथ घुलमिल रहे हैं. हालांकि
वे अपने समाज से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे लेकिन जब कोई विकास के बारे में बात करेगा तो
यह उन्हें अपनी तरफ खींचेगा. और यह खिंचाव पहचान संबंधी उन बातों
से कहीं ज्यादा असरदार होगा जिसे वे सुनते आए हैं. दलित नौजवान
उदारवादी संस्कृति से बचे नहीं रह सकते हैं, बल्कि उन्हें व्यक्तिवाद,
उपभोक्तावाद, उपयोगवाद वगैरह उन पर असर डाल रहे
हैं, इनकी गति हो सकता है कि धीमी हो. यहां
तक कि गांवों में भीतर ही भीतर आए बदलावों ने निर्वाचन क्षेत्रों की जटिलता को बदल
दिया है, जिसे हालिया अभियानों में भाजपा ने बड़ी महारत से इस्तेमाल
किया जबकि बसपा और सपा अपनी पुरानी शैली की जातीय और सामुदायिक लफ्फाजी में फंसे रहे.
बसपा का उत्तर प्रदेश के नौजवान दलित मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं
कर पाना साफ साफ दिखाता है कि दलित वोटों में 1.61 करोड़ के कुल
इजाफे में से केवल 9 लाख ने ही बसपा को वोट दिया.
भाजपा और आरएसएस ने मिल कर दलित और पिछड़ी
जातियों के वोटों को हथियाने की जो आक्रामक रणनीति अपनाई, उसका असर भी बसपा के प्रदर्शन
पर दिखा है. उत्तर प्रदेश में भाजपा के अभियान के संयोजक अमित
शाह ने आरएसएस के कैडरों के साथ मिल कर विभिन्न जातीय नेताओं और संघों के साथ व्यापक
बातचीत की कवायद की. शाह ने मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक हमले का इस्तेमाल
पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में लुभाने के लिए किया. उसने मोदी
की जाति का इस्तेमाल ओबीसी वोटों को उत्साहित करने के लिए किया कि उनमें से ही एक इंसान
भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है. इस रणनीति ने उन इलाकों
की पिछड़ी जातियों में सपा की अपील को कमजोर किया, जो सपा का
गढ़ मानी जाती थीं. इस रणनीति का एक हिस्सा बसपा के दलित आधार
में से गैर-जाटव जातियों को अलग करना भी था. भाजपा ने जिस तरह से विकास पर जोर दिया और अपनी सुनियोजित प्रचार रणनीति के
तहत बसपा की मौकापरस्त जातीय राजनीति को उजागर किया, उसने भी
बसपा की हार में एक असरदार भूमिका अदा की. लेकिन किसी भी चीज
से ज्यादा, बसपा की अपनी कारगुजारियां ही इसकी बदतरी की जिम्मेदार
हैं. यह उम्मीद की जा सकती है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए
बसपा आत्मविश्लेषण करेगी और खुद में सुधार करेगी.
